कर्मचारीको तलब होइन, हौसला र खुसी बढाऔं

संसारका प्रायः देशमा कर्मचारीको तलब बढी हुँदैन । तलब कम वा बढी भयो भनेर कर्मचारीले काम गर्न छोड्दैन । तलबमा सन्तुष्टि जाहेर गर्दैनन् । तर, असन्तुष्टि कार्यसम्पादनमा देखिएको हुन्छ । कर्मचारी तलबले मात्र खुसी हुँदैनन् । तलब मौद्रिक उत्प्रेरणामात्र हो । थुप्रै गैरमौद्रिक कुरा छन्, जुन पूरा गरे तलब बढाउनुपर्दैन । तलब खुसी वितरण गर्ने मापदण्ड होइन । जब कर्मचारी खुसी हुन्छन्, त्यसपछि तलबले प्रभाव पार्दैन ।

तलब श्रमको मूल्य हो । यो कामको मानक होइन । कार्यसम्पादनमा तलब जोडिँदैन । कर्मचारीले काम गर्दा तलबलाई सम्झिँदैन । अबहम मास्लोले सुरक्षा र आवश्यकतालाई त्यत्तिकै महत्व दिएका छन् । तर, नेपालमा कर्मचारीको तलबलाई कार्यसम्पादनसँग जोडिन्छ र मानक बनाइन्छ । जनताले हेर्ने दृष्टिकोण पनि कर्मचारीको तलबभित्र छ । जनता भन्छन्, सरकारको तलब खाएर कर्मचारीले काम गरेनन् । काम गर्ने वातावरण कस्तो छ ? यो विषय उनीहरूलाई थाहा हुँदैन । कर्मचारी किन काम गर्दैनन् भनेर विश्लेषण गरेको पाइँदैन । यति गहिराइसम्म कर्मचारीको नीति र नेतृत्व पुगेको छैन । जति पुगेको छ, त्यो पर्याप्त छैन ।

कर्मचारीको तलब होइन खुसी बढाऔं । काम गर्ने वातावरण दिउँ । राजनीतिक आस्थाबाट कर्मचारीलाई मुक्त गरौं । कामको मूल्यांकन गरी नतिजा र लाभलाई जनतासम्म पुर्‍याउनुपर्छ । प्रत्येक वर्ष बजार मूल्य अनुपातदरमा तलब बढाउँदै लैजानुपर्छ । यो कुनै तलब वृद्धि होइन । मूल्यवृद्धिसँगको समानुपातिक वृद्धि हो । अन्य सुविधा पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ ।

प्रत्येक वर्ष बजेट आउने बेलामा कर्मचारीको तलब बढ्ने कुरा आउँछ । सञ्चारमाध्यम सबैले भन्छन्, यसपालि कर्मचारीको तलब बढ्दैछ । तर, तलब जति बढे पनि कर्मचारीको कार्यसम्पादन बढेको छैन । भ्रष्टाचार घटेको छैन । प्रतिवर्ष मूल्यवृद्धि उच्च छ । कर्मचारीको तलबले मूल्यवृद्धिलाई भेट्दैन । कर्मचारी तलबमा सन्तुष्ट देखिँदैनन् । तलब वृद्धिले कार्यसम्पादनमा फरक परेको पाइँदैन । अधिकांश कर्मचारी काम गर्दैनन् भनेर प्रतिवेदनले भन्छ । बजेटमा अनुदान थपेजस्तो कर्मचारीको तलबमा केही रकम वृद्धि गरिन्छ । तर, यसले कर्मचारीको कार्यसम्पादन, उत्प्रेरणा, वृत्तिविकास, काम गर्ने वातावरण, कार्य सुरक्षा, स्वतन्त्रता र नतिजाको मूल्यांकनमा कुनै परिवर्तन हुँदैन । यी विषयले तलबलाई थिचेर राखेको छ । तलब बढ्दैमा यी विषय उत्प्रेरित हुँदैनन् । गैरमौद्रिक उत्प्रेरणामा हाम्रो कर्मचारी नीतिले ध्यान दिएको छैन ।

जनताले हेर्ने दृष्टिकोण पनि कर्मचारीको तलबभित्र छ । जनता भन्छन्, सरकारको तलब खाएर कर्मचारीले काम गरेनन् । काम गर्ने वातावरण कस्तो छ ? यो विषय उनीहरूलाई थाहा हुँदैन । कर्मचारी किन काम गर्दैनन् भनेर विश्लेषण गरेको पाइँदैन । यति गहिराइसम्म कर्मचारीको नीति र नेतृत्व पुगेको छैन । जति पुगेको छ, त्यो पर्याप्त छैन ।

कर्मचारीमा कसले काम गर्छ र गर्दैन, मूल्याङ्कन हुँदैन । मूल्याङ्कनको चरित्र हामीलाई थाहा छ । धेरै विश्लेषण गरिरहनु परेन । तलबबाहेक कर्मचारीले के कति सुविधा लिएको छ, यसको तथ्यांक हामीसँग छ । तर विश्लेषण हुँदैन । धेरै तलब लिने कर्मचारीले थोरै तलब लिने कर्मचारी जति पनि काम गरेको देखिँदैन र थोरै तलब लिने कर्मचारीले तलबको प्रश्न नगरी काम गरेका छन् । एउटै कर्मचारीले करोडौं भ्रष्टाचार गरेको समाचार पनि आउँछ । उसले सम्पत्ति कम भएर भ्रष्टाचार गरेको रिपोर्टले देखाउँदैन । कुनै कर्मचारीको डेरामा जीवन बिताउँछन् । तर, तलबमा गुनासो गर्दैनन् । कार्यसम्पादन उच्च हुन्छ तर उनीहरूको मूल्याङ्कन हुँदैन । कार्यसम्पादन, उत्प्रेरणा र मनोबलमा तलब कार्यसम्पादनको मानक बन्न सक्तैन ।

पूँजीगत खर्च ४० प्रतिशत माथि पुग्दैन । जनताले सेवा रोजेर होइन खोजेर लिनुपर्छ । कर्मचारी समयमा कार्यालय पुग्दैनन् । पुगेर पनि कुर्सीमा भेटिँदैनन् । उच्चपदस्थ कर्मचारीमा उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने जोश छैन । कुर्सीमा ओइलाए झैं भेटिन्छन् । सिंहदरबारका कर्मचारीमा उत्साह छैन । कर्मचारी क्यान्टिनमा भेटिन्छ, कार्यालयमा भेटिँदैन । प्रविधिको दुरुपयोग भएको छ । प्रविधिमा धेरै खर्च गरियो तर ई–सेवा अति कम छ । भएको पनि दुर्लभ छ । सबै कर्मचारीले तलब खान्छन्, तलब नपुगेकाले यो भएको हो त ? होइन भने किन होइन ? गहिरो अध्ययन गरेरमात्र तलब वृद्धिले काम गर्छ ।

बजेटमा अनुदान थपेजस्तो कर्मचारीको तलबमा केही रकम वृद्धि गरिन्छ । तर, यसले कर्मचारीको कार्यसम्पादन, उत्प्रेरणा, वृत्तिविकास, काम गर्ने वातावरण, कार्य सुरक्षा, स्वतन्त्रता र नतिजाको मूल्यांकनमा कुनै परिवर्तन हुँदैन । यी विषयले तलबलाई थिचेर राखेको छ । तलब बढ्दैमा यी विषय उत्प्रेरित हुँदैनन् । गैरमौद्रिक उत्प्रेरणामा हाम्रो कर्मचारी नीतिले ध्यान दिएको छैन ।

तलबबाहेक थुप्रै विकल्प छन् । जसलाई उच्च पारेर कर्मचारीको मनोबल बढाउन सकिन्छ । प्रत्येक वर्ष तलव वृद्धि गरेर कर्मचारीको मनोबल उच्च हुँदैन । यो एउटा श्रमको मूल्य हो । श्रमको मूल्यपछि श्रमिकले इज्जत, सुरक्षा, स्वतन्त्रता, सम्बन्ध, समन्वय र सहभागिता खोज्छ । जुन हाम्रो निजामती सेवामा झन्डैझन्डै विलुप्त प्रायः छ ।

राजनीति नेतृत्व भन्छन्, कर्मचारीले सहयोग गरेनन् । कर्मचारी भन्छन्, राजनीतिले राम्रो नीति बनाएन । कर्मचारीमाथि नै विभेद गरेको छ । राम्रो हुनलाई राजनीतिमा भाग लिनुपर्छ । राजनीति आस्था नभई बढुवा हुँदैन । योग्यहरु बढुवा हुँदैनन् । आस्थाका आधारमा बढुवा गरिन्छ । कानुन हेरेर काम गर्दा समय नपुगी सरुवा हुन्छ । राजनीति र प्रशासनिक नेतृत्वभन्दा आसेपासेको इसारामा काम गर्नुपर्छ । नत्र अनेक विङगा लगाएर अप्ठ्यारोमा पार्छन् । अप्ठ्यारोमा पारेको कुरा न राजनीति न त प्रशासनिक नेतृत्व कसैले सुन्दैन, बुझ्दैन र इमानदार कर्मचारी सधैंभरि शीर झुकाएर काम गर्नुपर्छ । नेतृत्वका छेउछाउ र आसेपासेसँग सम्बन्ध नबढाउँदा सरुवा हुँदैन । एकातिर मागेको सरुवा अर्कातिर हुन्छ । जागिर खानुभन्दा अनुकूल सरुवा मिलाउन गाह्रो छ । वृत्ति विकास र कर्मचारी नीति अनुमानयोग्य नहुञ्जेल तलब वृद्धिले सार्थकता दिँदैन ।

नातागोता नभई राम्रो ठाउँ पाइँदैन । काम नगरे पनि पुरस्कार पाइन्छ । काम गर्नेले कहिल्यै पुरस्कार पाउँदैन । कर्मचारीको मूल्यांकन गर्ने मापदण्ड छैन । कर्मचारीको संख्या कति चाहिन्छ सरकारलाई थाहा छैन । जथाभावी संगठन निर्माण हुन्छ । कतै कर्मचारी धेरै छन् । काम गर्ने ठाउँमा कर्मचारी छैनन् । जनतालाई सेवा सुविधा दिने ठाउँमा भ्रष्टाचार छ । पैसा कमाउने ठाउँहरू छुट्टिन्छन् । सरुवा गर्ने ठाउँमा पनि भ्रष्टाचार छ । सेवा लिने र दिने ठाउँमा जनता वाक्क छन् । कर्मचारीतन्त्र यसैमा अल्मलिएको छ ।

भ्रष्टाचार व्याप्त छ । एउटाले भ्रष्टाचार गर्छ । सारा कर्मचारी भ्रष्ट ठहरिन्छन् । भ्रष्टाचार जति गरे पनि अख्तियारको फन्दामा सोझो फस्छ । भ्रष्टाचार गर्नेले सफाइ पाउँछ । नातागोता नभई राम्रो ठाउँ पाइँदैन । काम नगरे पनि पुरस्कार पाइन्छ । काम गर्नेले कहिल्यै पुरस्कार पाउँदैन । कर्मचारीको मूल्यांकन गर्ने मापदण्ड छैन । कर्मचारीको संख्या कति चाहिन्छ सरकारलाई थाहा छैन । जथाभावी संगठन निर्माण हुन्छ । कतै कर्मचारी धेरै छन् । काम गर्ने ठाउँमा कर्मचारी छैनन् । जनतालाई सेवा सुविधा दिने ठाउँमा भ्रष्टाचार छ । पैसा कमाउने ठाउँहरू छुट्टिन्छन् । सरुवा गर्ने ठाउँमा पनि भ्रष्टाचार छ । सेवा लिने र दिने ठाउँमा जनता वाक्क छन् । कर्मचारीतन्त्र यसैमा अल्मलिएको छ । हामी तलब बढाउने हतारमा छौं । विकृतिहरु पहिले पनि थिए, अहिले पनि छन् । राजनीति यतातिर केन्द्रित छैन । कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्वलाई सबै कुरा थाहा छ । तर, सुधार गर्ने साहस छैन । यो विकृति रहुञ्जेल तलबमात्र मनोबलको उत्प्रेरक र मानक बन्न सक्तैन ।

बजार मूल्यले तलबलाई सापेक्ष असर पार्छ । बजारमा मूल्य नियन्त्रण हुनुपर्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा बीमाको व्यवस्था हुनुपर्छ । कार्यसम्पादनमा आधारित तलब राख्नुपर्छ । कार्यालयमा कति कर्मचारी चाहिन्छ, हामीलाई अझै यकिन छैन । सेवा प्रवाह गर्ने स्थानमा उत्प्रेरक सुविधा हुनुपर्छ । तलब बढी हुनुपर्छ । अनुभवी र इमानदार कर्मचारीलाई त्यस्ता ठाउँमा पठाउनुपर्छ । तलब र काम गर्ने समयको एकरूपता हुनुपर्छ । कतिपय काम करारमा दिन सकिन्छ । यसको प्रयोग गरी सकियो तर करारमा काम दिनुभन्दा हामीले करारमा कर्मचारी संख्या बढायौं । यसले झन् ठूलो दबाब परेको छ । सरकार रोजगारदाता हो । तर, कर्मचारीतन्त्रलाई रोजगारदाताभन्दा स्थायी सरकारको रुपमा हेर्नुपर्छ । तलब बढाउँदैमा कर्मचारीतन्त्रको विकृति कम हुँदैन । विकृतिभित्र रहेको स्थायी सरकारले नतिजा दिन सक्तैन ।

हाम्रो अर्थतन्त्र सानो छ । राजस्वको अंश बजेटमा ४० प्रतिशतमात्र छ । पूँजीगत खर्च धान्न वैदेशिक सहायता लिनुपर्छ । आन्तरिक स्रोत बलियो छैन । प्रतिव्यक्ति आम्दानी औसतमा थोरै छ । त्यसैले कर्मचारीले थोरै तलब पाएका छन् । तर, जति पाएका छन् त्यसमा खुसी छैनन् । पैसा वा तलब खुसी निर्धारण गर्ने माध्यम होइन ।

कर्मचारीले नेता पछ्याउने होइन, नेताले कर्मचारीको योग्यता, चरित्र, कार्यसम्पादनका आधारमा हेर्नुपर्छ र काममा लगाउनु पर्छ । काम लिन सक्नुपर्छ । कर्मचारीको पछि लाग्दा कर्मचारीले नतिजा दिँदैन । कर्मचारीलाई नीतिमा बाँध्नुपर्छ । कानुन राम्रो र दरो बनाउनुपर्छ । कानुन कार्यान्वयन नगरेमा कर्मचारीलाई दण्डित गर्नुपर्छ । काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

कर्मचारीको तलब होइन, खुसी बढाऔं । काम गर्ने वातावरण दिउँ । राजनीतिक आस्थाबाट कर्मचारीलाई मुक्त गरौं । कामको मूल्यांकन गरी नतिजा र लाभलाई जनतासम्म पुर्‍याउनुपर्छ । प्रत्येक वर्ष बजार मूल्य अनुपातदरमा तलब बढाउँदै लैजानुपर्छ । यो कुनै तलब वृद्धि होइन । मूल्यवृद्धिसँगको समानुपातिक वृद्धि हो । अन्य सुविधा पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ । मुख्य कुरा सबै कर्मचारीलाई एउटै बास्केटमा राख्ने र एउटै बास्केटबाट निकालेर उपयोग गर्ने नीतिले कर्मचारीमा खुसी दिँदैन । खुसी बन्नलाई कर्मचारीले नेता पछ्याउने होइन, नेताले कर्मचारीको योग्यता, चरित्र, कार्यसम्पादनका आधारमा हेर्नुपर्छ र काममा लगाउनु पर्छ । काम लिन सक्नुपर्छ । कर्मचारीको पछि लाग्दा कर्मचारीले नतिजा दिँदैन । कर्मचारीलाई नीतिमा बाँध्नुपर्छ । कानुन राम्रो र दरो बनाउनुपर्छ । कानुन कार्यान्वयन नगरेमा कर्मचारीलाई दण्डित गर्नुपर्छ । काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

हाम्रो कार्यसम्पादन मूल्यांकन कमजोर छ । मानिस नहेरी काम नहेरी मूल्यांकन गरिन्छ । जसले मूल्याङ्कन गर्छ, उसले कर्मचारीलाई नै चिन्दैन । त्यसैको आधारमा प्रोत्साहन गरिन्छ र कर्मचारीको मानक तयार गरिन्छ । जुन पद्धति नै गलत छ । कर्मचारीको मूल्यांकन सुपरिवेक्षकबाट हुनुपर्छ । असल सुपरिवेक्षकलाई काम, कार्यालय र कर्मचारीको नेतृत्व दिनुपर्छ । माथिल्लो तहमा योग्यताका आधारमा बढुवा गर्नुपर्छ । योग्यता काम गरेको वर्षमात्र हुन सक्दैन । उमेर हुन सक्तैन । ऊसँग जिम्मेवारी लिने, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने र नतिजा दिन सक्ने गुण हुनुपर्छ । आफूभन्दा कनिष्टले वरिष्ठको नेतृत्व लिँदा योग्य अनुभवीहरु खुसी हुँदैनन् । त्यसैले नेतृत्व लिन सक्ने कर्मचारीको समग्र मूल्यांकन गर्नुपर्छ । यस्ता विषयमा ध्यान पुर्‍यायो भने कर्मचारीको तलब वृद्धिसँगै कर्मचारीको खुसी पनि बढ्दै जान्छ र सुशासन बढ्छ । कर्मचारी जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै जान्छन् र काममा कर्मचारीको मनोबल बढ्छ, उत्प्रेरणा बढ्छ ।

(दाहाल नेपाल सरकारका सहसचिव एवं संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कार्यरत छन् ।)