व्यवस्थामाथिकै चुनौती बन्दै अल्पमतले शासन गर्ने निर्वाचन प्रणाली

प्रजातन्त्र भन्नेबित्तिकै जनताका लागि जतनाद्वारा जनताले नै शासन गर्ने शासकीय पद्दतिलाई बुझ्ने गरिन्छ । जनसंख्या, भूगोल, अर्थिक खर्च, कार्यव्यस्तता आदि विभिन्न कारणले जनता आफैं प्रत्यक्षरुपमा हरेक गतिविधिमा सामेल हुन नसक्ने भएका कारण जनताको प्रतिनिधित्व गर्न निश्चित व्यक्तिहरुलाई चुन्ने प्रचलन सुरु भएको हो र यही प्रचलन आधुनिक निर्वाचन प्रणालीमा विकसित हुन पुग्यो ।

निर्वाचन प्रजातन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा स्थापित भएको छ । निर्वाचनका मापदण्ड र प्रकृयाहरु पनि विभिन्न किसिमका हुन्छन् । नेपालले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तह (प्रतिनिधिसभा)मा निर्वाचन गर्न अंगीकार गरेको विधि चाहिँ सामान्य भाषामा भन्दा उम्मेदवारहरुमध्ये जसको सबैभन्दा बढी मत आउँछ, उहीं निर्वाचित हुने पद्दति हो ।

आलोचकहरु यो विधिलाई निर्वाचित अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्ने विधि भन्छन् । किनभने यसमा प्रायः निर्वाचित उम्मेदवारले पाएको मत निर्वाचित नहुने अरु उम्मेदवारहरुले पाएको कुल मतभन्दा कम हुने गर्दछ ।

निर्वाचनको मूल उद्देश्य निश्चित पदमा उम्मेदवारहरुमध्येबाट कुनै उम्मेदवारलाई निर्वाचित गर्नु नै हो । निर्वाचित भएको उम्मेदवार उक्त पदमा पूर्ण अधिकारसहित निश्चित अवधिसम्म बहाल रहन्छ । तर निर्वाचनलाई यति मात्र बुझियो भने आंशिक मात्रै हुन्छ ।

निर्वाचनमा मतदाताले दिएको मतले कुनै व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्ने काम मात्र गर्दैन । उक्त मतले मतदाता के, कुन, कस्तो उम्मेदवारप्रति आकर्षित भए, उम्मेदवारले उठाएको कुन एजेण्डामा मतदाताहरु आकर्षित भए, मतदाताहरु नयाँ नेतृत्वमार्फत कुन विषयलाई सम्बोधन गराउन चाहन्छन् जस्ता विषय प्रस्फुटित हुने प्रकृया पनि हो, निर्वाचन । त्यसैले निर्वाचनमार्फत नेतृत्व निर्वाचित गर्ने मात्र नभइ सही ढंगले त्यसको मात्रात्मक र गुणात्मक अध्ययन गरियो भने समाजलाई जनआकांक्षा बमोजिम अघि बढाउन सकिन्छ ।

आलोचकहरु यो विधिलाई निर्वाचित अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्ने विधि भन्छन् । किनभने यसमा प्रायः निर्वाचित उम्मेदवारले पाएको मत निर्वाचित नहुने अरु उम्मेदवारहरुले पाएको कुल मतभन्दा कम हुने गर्दछ ।

साथै, सुषुप्त अवस्थामा रहेको द्वन्द्वको विषयलाई समयमै सम्बोधन गरी शान्त र विकासशील समाज निर्माण गर्न पनि सकिन्छ । तर बिडम्बना न नेपाल सरकारसँग त्यस्तो अध्ययन गर्ने संयन्त्र छ न त राजनीतिक दलहरुसँग नै त्यस्तो संयन्त्र छ । थाहा छैन, राजनीतिक दलहरु आफैंलाई बलियो बनाउने वा फाइदा हुने काम पनि किन गर्दैनन् ?

तमाम आलोचनाका बाबजुद पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने निर्वाचनभन्दा अर्को उत्तम विधि हामीसँग छैन । यो चाहिं सत्य हो कि हामीले अभ्यास गरिरहेको निर्वाचन प्रणाली युग सुहाउँदो र नेपाली परिप्रेक्ष्यसँग मिल्दोजुल्दो पनि छैन । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली निकै कमजोर छ । कमजोर निर्वाचन प्रणालीमार्फत बलियो प्रजातन्त्र अपेक्षा गर्न सकिंदैन ।

मतदाता हुन योग्य उल्लेखनीय जनसंख्या मतदाता नामावलीमा समेटिएको छैन । ठूलो संख्यामा मतदाता युवाहरु विदेशमा छन् तर ती युवाहरु मतदान गर्नबाट वञ्चित छन् (सर्वोच्च अदालतले विदेशमा भएका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको चार वर्ष हुँदा पनि नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोग अकर्मण्य छन्) ।

उहीं नेताहरु र नेताहरुका उनै पूराना एजेण्डाहरु वर्षौदेखि दोहोरिरहेका छन् । राजनीतिमा नवधनाढ्यहरु (जुनसुकै किसिमले भएको धनाढ्य)को असामान्य प्रभाव बढिरहेको छ । यी हाम्रो परिप्रेक्ष्यका समस्या हुन् ।

निर्वाचनको प्रसङ्गमा जनताहरुले दिएको मत उनीहरुको स्वतन्त्र र सुसूचित सहमति हो वा होइन भन्ने विषय झनै महत्वपूर्ण हुन्छ । निर्वाचनताका उम्मेदवारहरुले गर्ने ‘मास म्यानुपेलेसन’ (कुनै गलत तथ्य वा शैलीमार्फत बहुमतलाई आफ्नो मतमा सहमत गराउने कार्य) प्रविधिको विकाससँगै थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ । साथै कन्सेन्टाइजेसन (कुनै व्यक्तिले आफ्नो मत निर्माण गर्ने प्रकृयालाई प्रभावित गर्ने वा कुनै व्यक्तिको सोच्ने तरिकालाई नै विज्ञापन, प्रचारप्रसार, पाठ्यपुस्तकहरुको विषयवस्तु, ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरुप्रतिको जनविश्वासको दुरुपयोग, आदि गरेर प्रभावित बनाउने कार्य) त झनै ठूलो चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ ।

हामीले स्मरण गर्नुपर्छ– जर्मनीमा डिटलरजस्तो तानाशाह पनि जनतामार्फत निर्वाचित भएरै आएको थियो । नेपालकै सन्दर्भमा पनि बहुदल र सुधारिएको पञ्चायतबीच जनमतसंग्रह गर्दा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था जनमतबाटै अनुमोदित भएको थियो ।

हालै सम्पन्न निर्वाचनमा देखिएको अर्को बहुचर्चित विषय स्वतन्त्र उम्मेदवारीको हो । पहिलो कुरो त यो शब्दमै बदनियत वा वितृष्णा छ । के राजनितिक दलको तर्फबाट निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने व्यक्तिहरु स्वतन्त्रता बन्धकी राखेर वा बिक्री गरेर निर्वाचन मैदानमा होमिन्छन् ? के राजनितिक दलहरु स्वतन्त्रता लिलाम गर्ने मञ्च हुन् ? दलविहीन उम्मेदवारहरुले पनि अरु केही नभए पनि निर्वाचन परिचालन समिति त बनाउँछन्, त्यहाँ चाहिं उनीहरुको स्वतन्त्रता गौरवान्वित हुने, त्यस्तै तर अलि ठूलो र संगठित समूह राजनीतिक दलमा चाहिं स्वतन्त्रता नहुने हो र ? निर्दलीय वा दलविहीन उम्मेदवारीहरु कहिलेकाहीँ परिस्थितिका कारण अपरिहार्य हुन्छन् र तिनले तत्कालको समस्यालाई सम्बोधन गरी निकास दिन्छन् । त्यसमा कुनै आपत्ति छैन । तर दलविहीन उम्मेदवारहरुको देवत्वकरण र दलीय उम्मेदवारहरुको दानवीकरण चाहिँ कालान्तरमा राजनितिका लागि हानिकारक नै हुन्छ ।

मतदाता हुन योग्य उल्लेखनीय जनसंख्या मतदाता नामावलीमा समेटिएको छैन । ठूलो संख्यामा मतदाता युवाहरु विदेशमा छन् तर ती युवाहरु मतदान गर्नबाट वञ्चित छन् (सर्वोच्च अदालतले विदेशमा भएका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको चार वर्ष हुँदा पनि नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोग अकर्मण्य छन्) ।

काठमाडौं महनगरपालिकामा मात्र मेयरका लागि ५६ जना व्यक्तिहरुको उम्मेदवारी परेको थियो । परिकल्पना गर्नुहोस्– सबै सहरमा यसरी नै उम्मेदवारी पर्ने हो भने निर्वाचन कति अस्तव्यस्त हुन्छ । सबैका विरुद्ध सबै हुनेखालको निर्वाचन प्रणालीले अस्तव्यवस्तता मात्र होइन, निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले गर्ने खर्च, निर्वाचन प्रचारप्रसारमा खटिने जनशक्तिको समयलगायतका विषयले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कति असर गर्ला ?

यसको अर्को पाटो पनि परिकल्पना गर्नुहोस्– यसपटक पनि कतिपय पद, खासगरी दलित, दलित महिलालगायतमा उम्मेदवारी नै परेन । यदि दलहरुले समानुपातिक समावेशिताका सिद्धान्तहरुलाई प्रबद्र्धन नगर्ने हो भने निर्दलीय उम्मेदवारीले सबैको प्रतिनिधित्व गर्न सक्लान् ?

मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउने बेलादेखि निर्वाचनमा मतदान गर्न जाने बेलासम्म दलहरुले बसमा हालेर मानिस ओसार्दा त कुल मतदाताको औसतमा ६४ प्रतिशतले मात्र मतदान गरे, दलविहीन अवस्थामा मानिसहरुको मतदानमा सहभागिताको अवस्था कस्तो होला ? सन् १९९० को दशकपछि निर्वाचनमा मतदाताहरुको घट्दो आकर्षण र सहभागिता अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै चुनौतीको विषय बनेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक प्रणालीमा जनताको सहभागिता र साथ प्रशंसनीय छ । एउटा गलत न्यारेशन (कथ्य)मार्फत राजनीतिप्रति घृणा र वितृष्णा पैदा गर्न खोजिँदैछ । राजनीतिको आवरणमा हाम्रा दलहरुले अरु सबै गरेका छन् तर राजनीति चाहिँ गर्न सकेका छैनन् ।

राजनीतिक दलहरु विचार, दर्शन र जनशक्तिको पुञ्ज हुनुपर्छ । बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा हरेक राजनीतिक दलहरु सत्ता सम्हाल्न तयार भएर बस्नु पर्छ तर त्यो हैसियत विकास गर्न संगठनलाई सही गरिकाले चलायमान बनाउनु पर्छ । त्यो अभ्यासलाई परिस्कृत गर्नु आवश्यक छ ।

एउटा महत्वपूर्ण र सोचनीय विषय के छ भने, नेपालको ऐतिहासिक विकासक्रमका आधारमा यहाँका जनताहरुको मौलिक राष्ट्रियता वा देशभक्तिको भावना पैदा भएको छ र राजनीतिको जग पनि त्यसैमा अडिएको छ । नेपालको मौलिक राजनीतिक धरातललाई कमजोर बनाइयो भने राष्ट्रमाथि प्रहार गर्न निकै सजिलो हुन्छ भन्ने केही शक्तिहरुको बुझाइ छ ।

निर्वाचन आफैंमा परिस्कृत भइरहनुपर्ने विधि हो । कर्मकाण्डका लागि निर्वाचन गर्ने पद्दति विकास भयो भने प्रजातन्त्रलाई खतरामा पार्दछ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा त झन् निर्वाचन निकै संवेदनशील विषय पनि हो ।

निर्वाचन जति संवेदनशील छ, यसको त्यति नै सामान्यीकरण पनि आवश्यक छ । यसलाई आवश्यकताभन्दा बढी महत्व दिइयो भने पनि प्रतिउत्पादक हुन्छ । देवत्वकरण, दानवीकरण वा नायकत्वको महत्वकांक्षा वा अपेक्षाले निर्वाचनसँगै कालान्तरमा प्रजातन्त्रलाई हानि पुग्छ ।

राजनीति सबै नीतिहरुको मूलनीति भएजस्तै राजनीतिक व्यवस्था पनि सबै व्यवस्थाहरुको समग्रता हो । बाबु आमा नपाल्ने छोराछोरी, नपढाइ विद्यार्थीलाई चिट चोराएर पास गराउने शिक्षक, मिसावट वा ठगी गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने साहुजी असल हुने तर दल र दलका नेताहरु चोर, डाका, फटाहा हुने विषय अलि तर्कपूर्ण हुँदैन । तर पनि राजनितिक व्यवस्था व्यवस्थाहरुको मूल व्यवस्था भएको र राजनीतिक दलहरु त्यस व्यवस्थाको मूल चालक भएका कारण उनीहरु औसत मानिसभन्दा एक कदम पहिले र अलिकति बढी जिम्मेवार र जवाफदेही हुनैपर्छ ।

प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण र सवलीकरणका लागि राजनीतिक दलहरुको सुदृढीकरण आवश्यक छ । दलहरुको सुदृढीकरणका लागि निर्वाचन प्रणाली पनि सुदृढ हुन आवश्यक छ । प्रभावमा भन्दा कारणमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।