पूर्वाग्रही धन्दाको अखडा बन्दैछ अर्थमन्त्रालय, इतिहासमै नभएको पजनी र आर्थिक संकट

सभामुख महोदय,

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा नेकपा (एमाले), संसदीय दलका नेता माननीय केपी शर्मा ओलीज्यूले व्यक्त गर्नुभएका विचारहरूलाई समर्थन गर्दै आफ्नो भनाई प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

१ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाँक्षा साकार तुल्याउन राष्ट्रिय एकता, तीव्र गतिको विकास तथा नेपाल र नेपालीको हित र कल्याणका लागि सम्पूर्ण सामर्थ्यका साथ क्रियाशील नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष मा. केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई रहस्यमय षडयन्त्रद्वारा अपदस्थ गरेर यो गठबन्धन सरकार बनेको हो ।

यस गठबन्धनले राष्ट्रिय जीवनका समग्र पक्षमा युगान्तकारी परिवर्तन गर्नका लागि प्रारम्भ गरिएका विकास प्रयासहरू र नेपालले आर्जन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानमा भयानक क्षति पुर्‍याएको छ । गठबन्धनको षडयन्त्रले गर्दा फेरी एक पटक मुलुक र जनता माथि गम्भीर धोका भएको छ ।

सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा तीनै धोका र षडयन्त्रका प्रतिविम्बहरू छ्यापछ्याप्ती देखिन्छन् । यो नीति तथा कार्यक्रम गठबन्धन सरकार जस्तै दिशाहीन, उद्देश्यहीन, गन्तव्यहीन छ । इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर, मुलुकको समस्या नचिनेको, समाधान दिन नसक्ने, खोक्रो र सारहीन छ । यसबाट सम्मानित सदनको समय बरबाद गर्ने बाहेक कुनै उपलब्धि हुन सक्तैन ।

२. संकटोन्मुख अर्थतन्त्र मुलुकको यति बेलाको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । तर यो नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको आर्थिक संकटका प्रति बेखबर छ । यति बेला मुलुकमा विद्यमान आर्थिक संकट मोचन गर्ने तत्परता र इच्छाशक्तिका साथ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनुपर्ने हो । तर सरकार संकटोन्मुख अर्थतन्त्रका बारेमा भन्ने चालै नपाएको जस्तो, अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा रहेको जस्तो गरेर प्रस्तुत भएको छ।

३. यो सरकारसँग मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कुशलता पूर्वक नेतृत्व गर्ने र सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैनथ्यो भन्ने करा सरकारको गैर जिम्मेवार प्रस्तुति र अर्थतन्त्रमाथिको खेलबाडबाट पुनर्पुष्टि भएको छ ।

छिमेकी मित्र र राष्ट्रहरू, अन्य मित्र राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालको हित अनुकूल आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न सरकारसँग कुनै नीति तथा कार्यक्रम छैन । अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी कसरी बनाउने, आर्थिक वृद्धिदर कसरी उच्च बनाउने, कुनै योजना छैन । आर्थिक वृद्धिका श्रोतहरू र मुख्य क्षेत्रहरूलाई पहिचान गर्न सकेको छैन । रियल सेक्टरमा उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी बढाउने, प्रतिस्पर्धी कसरी बनाउने, दिगो कसरी बनाउने, नीति तथा कार्यक्रमले प्रस्ताव गर्न सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रका समस्या, अवसर र कार्यान्वयनका रणनीतिहरू पहिचान नै गर्न सकेको छैन भने समाधानका कार्ययोजना ल्याउन सक्ने कुरै भएन ।

मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाललाई गोलमटोल गरेर प्रस्तुत गरिएको छ र सरकारले यी अवधारणाहरू नै बुझ्न सकेको छैन भन्ने नाङ्गो परिचय दिएको छ । इनपुट स्वदेशमै हुनुपर्ने, इनपुट आयात गर्नुपर्ने, स्वदेशी उत्पादन आन्तरिक उपभोगका लागि वा निर्यात प्रयोजनका लागि के मा कति भ्यालु एड गरेर गर्ने, हाम्रो प्राथमिकता के हो रु यसमा सरकार अलमलिएको छ, स्पष्ट छैन ।

सरकारले नीजिक्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाएको छ, त्रासमा राखेको छ । लगानी निरुत्साहित भएको छ । निज क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि उत्साहित बनाउन कुनै कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न सकेको छैन ।

४. सरकारसँग डेभलमपेण्ड डेलिभरी -विकास व्यवस्थापनको कुनै कार्यक्रम छैन । कुन विकास आयोजनालाई प्राथमिकता दिने रु कसरी सम्पन्न गर्ने रु यो सरकार कार्ययोजना विहिन छ । आश्चर्यको विषय त के छ भने विकासका लागि फिसकल पोलिसि र मनिटरी पोलिसि एक अर्काका सहयोगीको रूपमा अगाडी बढाउनु पर्ने, एक अर्कालाई सफल बनाउन सहयोगी हुनुपर्नेमा यी दुई नीतिका बीचमा कुनै तालमेल छैन, बरु उल्टै पारस्परिक द्वन्द्व सिर्जना गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगको बीचमा कुनै समन्वय र समझदारी देखिँदैन, यिनीहरू बीचको आपसी द्वन्द्व सार्वजनिक भइरहेको छ । सरकार नियामक निकायहरूको स्वायत्तता माथि धावा बोल्दै आएको छ । संकटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन केन्द्रित हुनुको साटो गभर्नर फेने जस्तो पूर्वाग्रही धन्दामा फसेको छ ।

आग्रहवश अनुभवहीन व्यक्तिहरू जिम्मेवार निकायमा नियुक्त भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुभवी र विज्ञ कर्मचारीहरूलाई पूर्वाग्रह पूर्वक खेदिएको छ । यस्तो पजनी इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन । अर्थ मन्त्रालय लगायत अर्थतन्त्रका नियामक निकायहरूको संस्थागत क्षमता कमजोर तुल्याएर सरकार आफैले संकट निम्त्याईरहेको छ ।

५. भुक्तानी सन्तुलन (बिओपि) डरलाग्दो रूपमा नेगेटिभ (ऋणात्मक) भएको छ । तर सरकारसँग बाह्य क्षेत्रलाई अनुकूल बनाउने कुनै कार्यक्रम छैन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) आकर्षित गर्ने र बाह्य श्रोतको परिचालन बढाउने कुनै तत्परता र अग्रसरता छैन । मौद्रिक तरलताको समस्याले लगानी क्षेत्र आक्रान्त छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लाई निरंकुश तरिकाले नियन्त्रण गरिएको छ ।

सरकार अर्थतन्त्रमा कुनै समस्या छैन भनेर भ्रमपूर्ण कुरा गर्नमा तल्लीन छ । हाम्रो अर्थतन्त्र कति संकटापन्न भएको भन्ने कुरा आम नेपालीलाई सोध्दा थाहा हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ऋण लिएबाट हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट संकटापन्न छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

६. मूल्यवृद्धि आकासिएको छ । मूल्यवृद्धि तथा मुद्रास्फीतिले उत्पादन क्षेत्र र उपभोक्ता जीवन मरणको दोषाधमा पुगेका छन् । आपूर्ति प्रणाली (सप्लाई चेन) तहस नहस छ । वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्थाको बारेमा सरकारले सोच्न सम्म सकेको छैन । यो गठबन्धन सर कारले आम जनताको जनजीवन र मुलुकलाई चरम खाद्यसंकट तर्फ लाग्दैछ ।

छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू, अन्य मित्र राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सम्भावित खाद्य संकटबाट बच्न विभिन्न कदम चालीसक्दा पनि यो सरकार कर्तव्यच्यूत भएर बसेको छ । वर्ल्ड बैक, एफ. ए. ओ. र डम्लु. एफ. पि. जस्ता संस्थाहरूले सबैलाई सजग गराइसकेको स्थितिमा समेत यो सरकारले सम्भावित खाद्य संकटले सिर्जना गर्न सक्ने चुनौती बुझ्नै सकेको छैन वा बुझेर पनि समाधानको प्रयास गर्न चाहँदैन वा समाधान गने सामर्थ्य राख्दैन ।

७. नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष मा. केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्न भएको अघिल्लो सरकारले कोभिड महामारी लगायतका समस्याका बाबजुद यस गठबन्धन सरकार लाई तुलनात्मक रूपमा सबल र सुदृढ अर्थतन्त्र हस्तान्तरण गरेको थियो । उपयुक्त नीति र रणनीति अवलम्बन गरेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरेको थियो ।

त्यति बेला सबै आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक थिए । तर गठबन्धन सरकारले मुलुकलाई आर्थिक दृष्टिले संकटोन्मुख अवस्थामा ल्याइपुर्याएको छ । मुलुक कुनै पनि बेला खस्न सक्ने गरी आर्थिक संकटको डिलमा पुगेको छ ।

यति बेला समस्त आर्थिक परिसूचकहरू नकारात्मक छन् : – बजेट घाटा लिएको छ, ९ महिना मै १३ खर्ब पुगेको छ । लगभग बजेटकै
आकारमा पुग्ने खतरा देखिएको छ। – विदेशी विनिमय सञ्चिती जोखिमको स्तरमा, लगभग ६ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ।

चालु खाता घाटा कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको छ। । मूल्य स्तर ढाड सेक्ने गरी ७.२८ प्रतिशत बढेको छ । पूजीगत खर्च निराशाजनक (१० महिनामा ३१ प्रतिशत) छ । हरेक महिना १० प्रतिशत पूजीगत खर्च गर्ने सरकारी दाबी हावादारी साबित भएको छ । तरलता अभाव कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । – बैङ्किङ प्रणालीमा लगानी योग्य पुजी उपलब्ध छैन ।

पुजी पलायन भइरहेको छ । उत्पादनको हरेक क्षेत्र त्रसित भइरहेको छ । लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित छन् ।

सभामुख महोदय, यस गठबन्धन सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत गलत नीति अघि सायो र हचुवाको भरमा पूर्वाग्रही भएर आयोजना काट्ने र थप्ने काम गर्‍यो । समग्र बजेट र कर नीतिमा समेत व्यापक हेरफेर गयो । जसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा आइपुगेको हो । अहिले सरकारले प्रस्तुत गरेको दिशाहीन नीति तथा कार्यक्रमलाई पच्छ्याउँदै आउने बजेट पनि अन्यौल ग्रस्त र दिशाहीन हुनु अपरिहार्य छ ।

८. राजश्व नीतिमा स्थिरता आवश्यक छ : नीति तथा कार्यक्रममा कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । राजश्व सम्बन्धी नीति र कार्यक्रम ल्याउँदा र राजश्वका दरहरू परिवर्तन गर्दा त्यसको दूरगामी असरको विश्लेषण गर्नु पर्छ । कसैलाई अनुचित फाइदा हुने गरी ल्याउनु हुँदैन । कुनै व्यावसायिक घराना वा स्वार्थ समूहलाई लक्षित गरेर कर तथा महसुल छुट दिन पाइँदैन।

९. सार्वजनिक निजी साझेदारी पारदर्शी हुनुपर्छ :

नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक निजी साझेदारीको कुरा गरिएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीका नाममा सरकारी सम्पत्ति कुनै स्वार्थ समूहको जिम्मा लगाउने कुर स्वीकार्य हुन सक्तैन । सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ।

१०. भारतसँग गरिएको दीर्घकालीन अवधारणा के हो ?

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ७७ मा नेपाल र भारतद्वारा संयुक्त रूपमा जारी गरिएको ऊर्जा विकास सम्बन्धी दीर्घकालीन अवधारणा बमोजिम विद्युत् उत्पादन, प्रसारण प्रणाली विस्तार, द्वितर्फी विद्युत् व्यापार, दुवै देशका राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको समन्वयात्मक उपयोग र संस्थागत सहयोगका क्षेत्रमा भएका अवसरको उपयोग गरिने छ भनिएको छ। उक्त दीर्घकालीन अवधारणा के हो ? नेपाल र भारतले कहिले, कुन—कुन अधिकारीले र कसरी संयुक्त रूपमा जारी गरेका हुन् ? सम्मानित संसद् यस विषयमा अनभिज्ञ छ । नेपाल र भारतद्वारा संयुक्त रूपमा जारी गरिएको उक्त अवधारणा यस सम्मानित सदनमा आजै, अहिल्यै प्रस्तुत गरियोस् ।

११. विकास आयोजनामा पूर्वाग्रह र हावादारी प्रस्ताव:

नीति तथा कार्यक्रममा एकातिर हावादारी प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ भने अर्को तर्फ राज्यले लगानी गरेका प्रक्रियामा निकै अगाडी बढेका आयोजनाहरूलाई बेवास्ता गरिएको छ ।

नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाँक्षालाई सफल पार्न सुरु गरेका विकास आयोजनाहरूलाई यो सरकारले पुरै बेवास्ता गरेको छ, अलपत्र छाडेको छ ।

– महानगरहरूको गुरुयोजना – वृहत् लुम्बिनी गुरुयोजना

प्रत्येक पालिकामा प्राविधिक विद्यालय । रत्न राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सबै सार्वजनिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार निर्माण – प्रत्येक पालिकामा १५/२५ शैयाका अस्पतालहरू । हाईअल्टिच्यूट स्पोर्ट्स कम्पेल्क्स— गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो चरणको काम । सिक्निचर ब्रिज । प्रत्येक प्रदेशमा दुई मेडिकल कलेज

१२. बजेटमा श्रोतको अनुमान यथार्थ हुनुपर्छ : यस नीति तथा कार्यक्रमले बेरोजगारी, गरिबी निवारण, समाज कल्याण र समाजमा व्याप्त विपन्नता तथा असमानता जस्ता ज्वलन्त समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको छै न । यो देशलाई थप र गम्भीर आर्थिक संकट तर्फ लैजान र विकास तथा जनसेवाका कार्यहरू अवरुद्ध गर्नका लागि मात्र सहयोगी हुने निश्चित छ । यसले श्रोतको यथार्थपरक अनुमानमा आधारित भएर बजेट निर्माण गर्न मार्गदर्शन गर्न सक्तैन ।

अर्थतन्त्र संकटापन्न हुँदै गएको वर्तमान समयमा बुढी गण्डकी जस्ता आयोजनाहरू नेपालले आफ्नै श्रोतबाट निर्माण गर्ने हावादारी कुरा गरिएको छ । यसले बजेट पनि त्यस्तै हावादारी, मनोगत हुने र श्रोतको सीमाको दायरा बाहिर जाने जोखिम निम्त्याएको छ । यो सरकार चुनावी सरकार हो । आगामी मङ्सिर महिनामा हुने निर्वाचनबाट नयाँ जनादेश अभिव्यक्त हुनेछ । त्यसैले यो सरकारले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक दायित्व थप्ने प्रकृतिका र जनमतलाई दिग्भ्रमित गर्ने पपुलिस्ट प्रकृतिको बजेट ल्याउन पाउँदैन भन्ने कुरा हेक्का राखोस् ।

(पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै व्यक्त गरेका विचार)