महिला हिंसाको विकराल अवस्था : ३ वर्षमा ५३ हजारभन्दा बढी घटना

काठमाडौं । पछिल्लो तीन वर्षयता महिला हिंसासम्बन्धी करिब ५३ हजार ७ सय वटा घटना भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।

नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल महिला संघले चौथो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस सन्दर्भ पारेर आयोजना गरेको महिला हिंसा अन्त्यका लागि प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयन तथा परिमार्जन विषयको अन्तरक्रियामा यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरिएकाे छ ।

तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सबैभन्दा बढी र ०७६/७७ मा सबैभन्दा कम महिला हिंसाका घटना भएका छन् । उक्त आवमा क्रमशः १९ हजार ३४ र १५ हजार ७ सय ५५ महिला हिंसाका घटना भएका थिए ।

आव ०७७÷७८ मा १८ हजार ९ सय ६० महिला हिंसाका घटना भएको संघले जनाएको छ ।

तीन वर्षे अवधिमा ११ देखि १६ उमेर समूहका बालिकाहरू हिंसाबाट बढी पीडित भएका छन् । सो उमेर समूहबाट ३ हजार २ सय ७३ जना पीडित भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यस्तै, सोही समयावधिमा ६० वर्षभन्दा माथिका ३५ जना महिला हिंसाका घटना भएको तथ्यांकमा जनाइएको छ ।

महिला हिंसामा १९ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका पुरुष संलग्न रहेको देखिएको छ । कुल ८ हजार ८ सय १७ मध्ये सो उमेर समूहका ३ हजार ४ सय ९५ जना पीडक रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

महिला हिंसा कम गर्न पीडकको उमेर समूहलाई सरकारले रोजगारी दिनुपर्ने सुझाव प्राध्यापक बिन्दा पाण्डेको छ । उनले यौनजन्य हिंसा तथा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी अपराधमा हदम्याद व्यवस्था, आवश्यकताको विषयमा प्रस्तुति दिँदै बलात्कारको हदम्याद बढाउन सरकारसँग आग्रह गरिन् । ‘हदम्याद बढाउन चौतर्फी माग भइरहेको छ । तर सरकार आलटाल गर्दै छ’, उनले भनिन्, ‘हदम्याद बढाउँदा उच्च ओहोदाका व्यक्ति पनि तानिन्छन् भन्ने डर छ ।’

हदम्यादको विवादमा तानिन सक्ने डरले सरकारले उजुरी हाल्ने समयावधि बढाउन पहल नगरेको उनको आरोप छ ।

कार्यक्रममा पूर्वकानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले पछिल्लो समय बलात्कारका घटना सार्वजनिक भइरहँदा सामाजिक अभियन्ताले गरिरहेको फाँसीको माग संविधानसम्मत नभएको बताए । नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुरुप मात्रै अपराधीलाई सजाय दिन सकिने उल्लेख गर्दै भने, ‘अभियन्ताले अपराधीलाई फाँसीको सजाय माग गरिरहेका छन् । तर, सो कुरा संविधानमा व्यवस्था छैन ।’

महिला हिंसाको विषयमा आफू मन्त्री हुँदा संविधानमा केही परिमार्जन गरे पनि अहिलेसम्म त्यसभन्दा अगाडि जान नसकेको उनले दाबी गरे ।

जबरजस्ती करणीको हदम्याद बढाउन छलफल भइरहेको एमाले नेतृ गोमा देवकोटाले बताइन् । उनले अखिल नेपाल महिला संघका महिला नेतृहरूले पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्न थाले पनि महिला हिंसाविरुद्धको आवाज निरन्तर उठाउन सुझाव दिइन् ।

‘महिला हिंसा भएको थाहा पाउनेबित्तिकै तपार्इंहरू पीडितको न्यायका लागि सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउन जानुस् । आन्दोलन गर्नुस् । पीडितको पक्षमा बोल्नुस्,’ उनले भनिन्, ‘महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्नु सबैको दायित्व हो । पीडितले जसरी भए पनि न्याय पाउनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा अखिल नेपाल महिला संघकी संयोजक थममाया थापाले महिला हिंसाविरुद्ध कडा कानुन निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।