अवकाशप्राप्त डीआईजीसँग कसरी जोडियो पोखरेलको मुद्दा ? इजलासमै वरिष्ठ अधिवक्ताले भने- ‘इट्स फ्रड’

काठमाडौं । ज्येष्ठता मिचेर धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी नियुक्ति गरिएको विरुद्ध एआईजी विश्वराज पोखरेलको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गत वैशाख २२ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुश्मलता माथेमाले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपनि पेसी सार्न नमिल्ने गरी आजका लागि अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोकेकी थिइन् ।

सरकार पक्षका वकिलहरूले पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्न नहुने तर अन्तिम सुनुवाइ चाँडै गर्न सकिने भन्दै बहस गरेका थिए ।

न्यायाधीश माथेमाले गरेको आदेशको पृष्ठभूमिमा हेर्दा मंगलबारका लागि तय भएको अन्तिम सुनुवाइको पेसीले आईजीपी विवादबारे टुंगो लगाउने अनुमान स्वाभाविक थियो ।

तर, मंगलबार पेसी चढ्दा पूर्वडीआईजीहरू घनश्याम अर्याल, प्रकाशजङ कार्की र ईश्वरबाबु कार्कीले दर्ता गरेको रिटमा लगाउ लगाएको अवस्थामा पोखरेलको मुद्दा देखियो । यसको मतलब चारवटै मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ एउटै इजलासबाट एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने भन्ने थियो ।

बहस सुरु भएलगत्तै सरकार पक्षका वकिलहरूले विपक्षी बनाइएका धिरजप्रताप सिंह, रविन्द्रबहादुर धानुक र वसन्त पन्तलाई म्याद तामेल नभएको र लिखित जवाफ पनि आइनसकेको भन्दै आज बहस हुन नसक्ने कुरा राखेका थिए ।

पोखरेल पक्षका कानुन व्यवसायीले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए । पोखरेलको मुद्दा छुट्याएर बेग्लै सुनुवाइ गर्नुपर्ने उनीहरूको जिकिर थियो । इजलासल‍े छलफल गरेर निर्णय गर्ने बताए पनि मंगलबारका लागि बहस नहुने निश्चित भइसकेको थियो । पोखरेल पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले इजलाससामुन्ने भने- इट्स फ्रड, इट्स फ्रड ।

अन्तिम सुनुवाइका लागि तयारी गरेर पुगेका पोखरेल र उनका कानुन व्यवसायी निरास देखिएका थिए ।

कसरी भयो ‘लगाउ’ ?

वैशाख २२ को न्यायाधीश माथेमाको इजलासले दिएको आदेशमा लगाउ लगाउने सम्बन्धमा कतै उल्लेख थिएन ।

त्यसको तीन दिनपछि अर्याल र कार्कीद्वयको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले जेठ १७ गतेका लागि अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोक्ने आदेश गरेको थियो । कार्की सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश पनि हुन् ।

त्यस दिन बहस सुनेका निवेदकमध्येका एक डीआईजीले जेठ १७ गतेका लागि पेसी तोकिएकोबारे जानकारी पाएपनि आदेशमा के थियो भन्नेबारे थाहा नपाएको बताए ।

‘आज हेर्दा पो थाहा भयो, हाम्रो मुद्दामा पोखरेल सा’बको मुद्दा पनि जोडिएको रहेछ’, ती पूर्वडीआईजीले नेपाल प्रेससँग भने ।

आफूहरू वरिष्ठतामा अगाडि रहेको भन्दै एआईजी बन्नुपर्ने दाबी गरेका तीनैजना निवेदकले गत वैशाख १८ गतेदेखि प्रहरी सेवाबाटै अवकाश पाइसकेका छन् ।

अब उनीहरूको रिटको व्यवहारिकरूपमा कुनै अर्थ देखिँदैन । गत चैतमा सरकारले वरिष्ठता मिचेर एआईजीका लागि सिफारिस गरेको भन्दै तत्कालीन डीआईजीहरू कार्कीद्वय र अर्याल सर्वोच्च पुगेका थिए ।

अर्थहीन रिटसँग मुद्दा जोडेर सुनुवाइ लम्ब्याउन खोजिएको पोखरेल पक्षधर कानुन व्यवसायीको बुझाइ छ ।

‘हाम्रो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका लागि सम्पूर्ण अंग पुगेको थियो । तर, यो मुद्दामा डीआईजीहरूको मुद्दा कसरी जोडियो हामी नै अचम्मित छौँ’, पोखरेलका कानुन व्यवसायी सुनिता राउत भन्छिन् ।

पोखरेल एआईजीमै कायम रहे उनले आगामी साउन २० गतेबाट उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदैछन् ।

सरकारले गत चैतमा एआईजीका तीनवटा दरबन्दी थपेर पन्त, सिंह र धानुकलाई बढुवा गरेको थियो । एआईजी भएको एक महिनामै सरकारले सिंहलाई आईजीपी बनाएको थियो ।

मंगलबार श्रेष्ठ र चुडालको इजलासले जेठ ३० गतेका लागि सुनुवाइको मिति तोकेको छ । यसबीचमा एक साताभित्र म्याद तामेल भइसक्नुपर्ने, म्याद थाम्न नमिल्ने, म्याद तामेल भएको तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेस भइसक्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

तर, यसअघि माथेमाले जसरी सुनुवाइको पेसी सार्न नमिल्ने भनेर चाही उल्लेख छैन ।