सांसदहरुले सोधे- छुवाछुत अन्त्य र दलितहरुको अधिकारका लागि बजेटमा के छ ?

काठमाडौं । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले प्रस्तुत गरेको अगामी आर्थिक वर्षको् बजेटमाथी संघीय संसदमा छलफल सुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सोमबार ४५ जना सांसदले बजेटउपर सुझाव दिएका छन् ।

सुझाव दिने क्रममा पहिलो दिन दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले पनि सुझाव दिएका छन् । उनीहरुमध्ये अधिकांश दलित समुदायका सांसदहरुले जातीय छुवाछुतविरुद्धका संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । दलित समुदायको मुद्धाका विषयमा बोलका सांसदका भनाई जस्ताका त्यस्तैः

दलितका मुद्धामा दलितले मात्रै बोल्नुपर्ने किन ? : डा.विजय सुब्बा

सोती काण्डमा पाँच जना विश्वकर्मालाई मारेर भेरी नदीलाई रक्ताम्य बनाउने कथित ठुला जातलाई यो सरकारले केही गर्नुपर्दैन ? हेर्नुपर्दैन ? विश्वकर्माले कथित ठुला जात भनिएका मान्छेहरुसँग विहे गर्न मिल्दैन ? संसद दलितको बारेमा दलितले मात्रै बोल्नुपर्ने ? यस्तो अत्याचारपुर्ण अहिलेको सामाजिक व्यवस्था छ । यसलाई हटाउने बारेमा संविधानले त लेखेको छ, संविधानले लेखेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार किन उदासीन ? त्यो रिपोर्ट खै ? जुन सोती हत्याकाण्डको छानविन गर्नका लागि छानविन समिति गठन भएको थियो । त्यसैले अहिले हामी ठुला भनिएका जातको छेउमा साना भनिएका जातका मान्छेमाथि जुन अत्याचार छ, त्यो अत्याचारलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । दलित समुदायका नागरिकलाई समान अवसर दिन सरकारले के गर्छ तदारुकताका साथ गरोस भन्ने म आग्रह गर्दछु ।

दलित विकास समितिलाई अब राष्ट्रिय दलित विकास परिषद् बनाईदिनुस : मिन विश्कर्मा

अहिले जुन बजेट आएको छ, मुलुकको सबै अवस्थालाई हेर्दा यो बजेट पक्कैपनि विशेष हुनुपर्छ । मैले पनि यो बजेटलाई आम नेपालीको नागरिकको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । सबै नागरिले छाम्दा भेट्छन् कि भेट्दैनन् भनेर विश्लेषण गरे । असहायले हेर्दा इतिहासमा नै पहिलो पटक जीवन निर्वाहका लागि पाँच हजार प्राप्त गर्नेछन् । अर्को कुरा के हो भने बजेट आउनु अघिल्लो दिन मैले एउटा अछामको समाचार पढ्दै थिए । समाचारमा तल्लो जातिको धारा र माथिल्लो जातिको धाराबारे थियो । जुन धारा सिमेन्टेड गरेको छुट्टा छुट्टै थिए । नुहाउदैँ गरेर तारले बेरेको थियो । यो सरकारले अब एक घर एक धारा त्यसमा पनि दलित बस्ती बढी भएको ठाउँलाई विशेष प्राथमिकता दिने । यसो भनिएको हुदाँ यदि अर्थमन्त्रीले कहि कतैबाट सुन्दै हुनुहुन्छ भने सरकारका प्रतिनिधि वा कुनैपनि मन्त्रीज्यूले सुन्दै हुनुहुन्छ भने यो एउटा मात्रै बजेटको व्यवस्थालाई कडा भन्दा कडा रुपमा कार्यान्वयन गरियो भने भर्खरै पूर्ववक्ता माननीय डा.बिजय शुब्बाले भन्नुभएको कुराको एउटा माग पुरा हुन्छ । त्यसैले यो बजेट राम्रो छ भन्ने लाग्छ ।

अर्को कुरा दलित जनता आवास कार्यक्रम, भूमिहिन दलितलाई जमिन दिने र अवासको व्यवस्था गर्ने कुरा संवैधानिक हक हो । यो कुरा जुनसुकै सरकारले भए पनि गर्नुपथ्र्यो । तर विगतका सरकारले गरेन । विगतको ४४ महिनाको सरकारले गरेन । यो सरकारले गर्यो । धेरै ठुलो काम गर्यो त म भन्दैन । तर, गर्नैपर्ने काम अरु सरकारले गरेन, यो सरकारले गरेको हुनाले यो पनि ठिक काम गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

यति राम्रो बजेट आउदैँ गर्दा एउटा गम्भिर कुरा छुटेकाले म त्यो सम्झाउँन चाहान्छु अर्थमन्त्री ज्यूलाई । बारम्बार अर्थमन्त्रीज्यूले दलित शब्द लेख्नुभएको छ बजेट वक्तव्यमा । तर, दलित सिंगो आन्दोलनले, यो कुनै दल विशेषले होइन । सिंगो आन्दोलनले माग गरेको दलित समुदायको सर्वाङगीण विकासका लागि दलित विकास समिति छ । त्यसले काम गर्न सकेन । त्यसलाई राष्ट्रिय दलित विकास परिषद् बनाईदिनुस भनेर मागेको कुरा छुटेको छ । म सरकारसँग यो माग गर्नु चाहान्छु । यो रहोस भन्ने लाग्दछ ।

भूमिहिन र सुकुम्बासीले सहुलियत ऋण दिदाँ कसरी काम गर्छन ? : पार्वती विशंखे

बजेटले धेरै विषय समेटेको छ र जनपक्षीय छ । बुदाँ नम्बर १८ मा ३ वर्षममा भूमिहिन दलितलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने भनियो, तर के कति दलितलाई आवास उपलब्ध गराउने हो भन्ने कुरा तोकिएन । त्यसै कारण हामीले ५ सय घरपरिवार होस, वा १ हजार घरपरिवार होस त्यसलाई कति हो त संख्यात्मक हिसाबले किटान गरेर ल्यायौ भने ठोस रुपमा हामीले कार्यक्रम तय गर्न सक्यौ भने त्यसलाई बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि सजिलो हुन्छ । त्यसैले त्यो ठोस रुपमा आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । बुदाँ नम्बर एक सय ४ मा पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी लालपूर्जा दिइने भनिएको छ । तर, कति भूमिहिन दलितलाई दिने हो त ? त्यहाँ सोलोडोलो रुपमा राखिएको छ । जस्तो सुकुम्बासीको कुरा राखिएको छ, अव्यवस्थित बसोबासी गर्ने नागरिकको कुरा राखिएको छ । दलित भनेर राखिएको छ । खासमा दिनुपर्ने कसलाई हो र त्यो दिनुपर्दा कुन समुदायलाई कति प्रतिशत अथवा कति संख्याले दिने हो त भन्ने कुरा अलिकति ठोस रुपमा आएन । त्यो कुरा ठोस रुपमा राखिनुपर्छ । बजेट सोलोडोलो रुपमा राखिदाँ कुन समुदायलाई कसरी दिने भन्ने कुरा तल स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्दा असजिलो हुने, समस्या हुने र पाउनै पर्ने वर्ग वा समुदायले नपाएको स्थिति छ । त्यसो भएको हुनाले यसलाई ठोस रुपमा लेखिनुपर्छ भन्ने हो ।

बुदाँ नम्बर एक सय १५ मा भनिएको छ । भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी, राउटे, मुसहर, डोमलगायतका समुदायलाई कृषि र पशुपालनमा तरकारी खेती गर्न पाँच प्रतिशत सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्ने भनियो । जसको भूमि नै छैन । जो सुकुम्बासी छ । तिनका लागि कृषि ऋण वा सहुलियत ऋणले काम गर्छ कि गर्दैन । त्यसैले हामी अलिकति तथ्यमा आधारित भएर ठोस कार्यक्रम बनाएर बजेट विनियोजन गरौ भन्ने मेरो सुझाव हो ।

बुदाँ नम्बर १ सय ३५ मा भनिएको छ, कार्यस्थलमा भेदभाव र हिंसा हुन दिइने छैन । तर, कार्यस्थलमा भेदभाव हुने छैन भनेर कसलाई भेदभाव हुने छैन भनिएको हो । दलितलाई भेदभाव हुन दिइने छैन भनिएको हो कि, महिलालाई भेदभाव हुन दिइने छैन भनिएको हो कि, वर्गका हिसावले हो कि, जातका हिसावले हो कि, रंग वर्ण कुन हिसावले हो ? त्योपनि ठोस रुपमा आउनुपर्छ र त्यसका लागि बजेट पनि व्यवस्थापन गरिनुपर्छ भन्ने हो ।

अर्को १ सय ६६ नम्बर बुदाँमा विपन्न दलित, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र पिछडिएको क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालाई गुाणस्तरीय शिक्षामा जोड दिइने छ भनिएको छ । मैले यस सभामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई देखिरहेको छैन । संविधानको धारा ४० को उपधारा २ लाई हेर्ने हो भने त्यहाँ प्रश्ट रुपमा के लेखिएको छ भन्दा दलित बालबालिकालाई प्राथममिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृति मात्र होइन, निशुल्क शिक्षा मात्र होइन, छात्रवृतिसहित निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ भनिएको छ । तर, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यो कुरा बजेटमा पर्न सकेन । त्यसो भएको हुनाले संविधानको धारा ४० को उपधारा २ लाई सम्बोधन गर्नेगरी यो १ सय ६६ नम्बरबो बुदाँ सच्याउनुपर्छ र धारा ४० को उपधारा २ ले जे भन्छ त्यो कुरालाई त्यहाँ कोड राखिनुपर्छ र त्यसै अनुसार बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भन्ने मेरो टिप्पणी हो ।

बुदाँ नम्बर ३ सय ७ मा जातिय भेदभावका अवशेष हटाउने अभियान चलाइने छ भनिएको छ । तर, कहिलसम्म त ? के–के अभियान चलाउने त ? त्यसका लागि हाम्रा ठोस कार्यक्रम के हुन त भन्ने यहाँ राखिएन । त्यो खालको बजेट व्यवस्थापन पनि हुन सकेन । त्यसो भएर हामीले शब्दमा मात्र होइन, हामीले अनुच्छेदमा लेख्ने मात्र होइन, बजेटको बुदामा लेख्ने मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वनयका लागि ठोस कार्यक्रम र बजेट व्यस्थापन हुन सकेन भने हामीले कार्यक्रमका नाममा कार्यक्रम र फेरी पनि त्यो सिमान्तकृत समुदायलाई गर्दिएका छौ त, सम्बोधन गरेकै छौ त भन्ने नाममा कार्यक्रम मात्र देखाउने त्यसका बजेट विनियोजन हुन सकेन भने कार्यक्रम, कार्यक्रमका नाममा मात्र सिमित हुन सक्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहन स्वरुप १ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था गर्नुभएको थियो । त्यो व्यवस्था अहिले हराएको छ । हामीले देख्यौ । हालसालै मात्र ३० भन्दा बढी जोडीले अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारणले आत्महत्या गर्नुपर्ने, मारिनुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसलाई मुल्यांकन गरेर, हामीले रुकुम पश्चिमको घटनाको विषयमा पनि कुरा गर्यौ । कतै ति सहीदका नाममा भेरी नदीको किनारमा सालिक त बनाउने होइन भनेर नीति तथा कार्यक्रममा पनि बोलका पनि छौ । तर, नीति तथा कार्यक्रमले बोलेको कुरा यो बजेटले बोल्दैन । यस्तै अहिले दलित समुदायमा ४२ प्रतिशत गरिबी देखाउँछ । यसलाई २० प्रतिशतमा झार्ने खालको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनुपर्यो । यो हामीले शब्दमा मात्र हेर्ने होइन, यो हामीले अनुच्छेदमा मात्र हेर्ने होइन, यो बुदाँमा मात्र हेर्ने होइन, यसलाई ठोस रुपमा बजेटको व्यवस्था गरेर अब कार्यक्रममा समावेश गर्दा यसलाई सुधारेर लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

अहिलेको बजेटमा ८ देखि १० वटा शब्द भेटाएः अञ्जना विशंखे

बजेट समावेशी छ । सिमान्तकृत समुदाय र दलित समुदायको पक्षमा सिंगो बजेट छ । यस अघि हामीले एउटा समुदायको हिसावले पनि बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि दलित शब्द कहाँ छ भनेर खोज्न चार वर्ष लाग्यो । चार वर्षसम्म मैले भेट्टाउन सकिन । आज यो बजेट भाषणमा वक्तव्यमा आठ देखि १० ठाउँमा भेटेको छु । महिला भेटिएको छ । जसरी मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित ऐन पारित गरेका छौ । त्यसैसँग जोडिएर बजेट आएको छ । अहिलेको बजेटले सिमान्तकृत, दलित समुदाय, महिला समुदाय तथा उत्पिडित समुदायलाई सम्बोधन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री ज्यू, दलितका लागि छात्रवृति कार्यक्रम फर्काउनुस् : मानबहादुर विश्वकर्मा

२०५४ सालमा नवौँ पञ्चवर्षिय योजनाले दलित समुदायका विद्यार्थीका लागि पुग्ने गरेर छात्रवृतिको व्यवस्था गरेको थियो । त्यो छात्रवृत्ति के हो त भन्दाखेरी योजना आयोगबाट पारित भएको थियो । उपेक्षित, उत्पीडित, दलित वर्ष उत्थान विकास समिति, जुन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत छ । त्यसैमार्फत दलित सुमदायका विद्यार्थीलाई पुग्ने गरी छात्रवृत्ति वितरण भइरहेको थियो । त्यसबाट थुप्रै इञ्जिनियर पनि बने, थुप्रै निजामती सेवामा पनि प्रवेश गरे । कतिपय डाक्टर पनि बने । त्यसले दलितको उत्थानका लागि अहम भूमिका निर्वाह गरेको थियो । तर, यस भन्दा अघि केपी ओली जो दलितका अत्यन्तै हिमायती हुन् । उनले चाँही त्यो छात्रवृत्ति कटौती गरिदिए । अब मेरो अर्थमन्त्रीलाई के प्रश्न छ भने यदि त्यो छात्रवृत्ति काटेको सहि हो भने, मैले त गलत हो भन्छु । यति तपाईको दिमागमा र मनमा पनि दलितको त्यो छात्रवृति काटेको सहि छ भने मलाई भन्नु केहि छैन । अन्यथा तपाईको यो कार्यकालमा बजेटमा त्यो छात्रवृति दलितका लागि पुनःस्थापित हुनुपर्छ । र अहिले के गरेको छ भन्दा चार वर्षदेखि कार्यालय सञ्चालनमा छ । सबै कर्मचारी तलब खाएर बसिरहेका छन् । तर, छात्रवृत्ति कार्यक्रम चार वर्षदेखि खत्तम भएको छ । यसलाई मैले विशेष रुपमा अर्थमन्त्रीलाई के अनुरोध गर्छु भन्दा त्यो चाही छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई पुर्नजिवित गरिदिनुस् । यति गर्नुभयो भने दलित समुदायका लागि ठुलो कल्याणको बाटो खुल्नेछ ।