रेस्टुरेन्टका शौचालय ‘पब्लिक’ बनाउने महानगरको निर्णय कति व्यवहारिक ? यसो भन्छन् व्यवसायी

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका रुपमा पदभार ग्रहण गरेकै दिन बालेन्द्र शाहले नगर कार्यपालिकाको बैठक डाकेर केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु गराए । जसमध्ये एउटा निर्णय हो– काठमाडौंका रेस्टुरेन्टका शौचालयलाई सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउने ।

काठमाडौंमा सार्वजनिक शौचालयको समस्या नयाँ होइन । सहरभित्र पर्याप्त शौचालय नहुँदाको पीडा हरेक राजधानीबासीले भोगेका छन् । त्यसैले सार्वजनिक शौचालयको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेकोमा मेयर बालेन्द्रको प्रशंसा भएको छ । यद्यपि, उनको अवधारणा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउला त ? भन्ने प्रश्न पनि पेचिलो नै छ ।

महानगरले निर्णय लिइसके पनि यस विषयमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालकहरुसँग भने संवाद भएको छैन । नेपाल प्रेसले केही रेस्टुरेन्ट सञ्चालकसँग कुरा गर्दा उनीहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

रेस्टुरेन्ट एण्ड बार एसोसिएसन अफ नेपाल (रेवान)का अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले रेस्टुरेन्टको शौचालयलाई सार्वजनिक शौचालयका रुपमा प्रयोग गर्ने विषयमा अहिलेसम्म महानगरसँग औपचारिक र अनऔपचारिक रुपमा कुनै कुरा नभएको बताए ।

‘हामीले विदेशीहरुका लागि पहिलेदेखि नै रेस्टुरेन्टको शौचालय सार्वजनिक रुपमा नै प्रयोग गर्न दिइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारणलाई दिने विषयमा महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले हामीसँग छलफल गर्नुहुन्छ होला । दिनसक्ने कि नसक्ने भन्ने छलफलपछि प्रष्ट हुन्छ । तर प्रयोग गर्न दिँदा त्यस्तो समस्या होला भन्ने लाग्दैन ।’

दरबारमार्गको ओपीएम रेस्टुरेन्ट एण्ड बारका फुड एण्ड वेभरेज म्यानेजर रेबनकुमार क्षेत्रीले स्थानीय सरकार अर्थात काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको निर्णय मान्न तयार रहेको बताए ।

उनले भने, ‘हामी रेस्टुरेन्टहरुको शौचालयलाई सार्वजनिक शौचालयको रुपमा प्रयोग गर्न दिन तयार छौं । तर त्यसो गर्दा शौचालय सफा गर्न प्रयोग हुने केमिकल, मजदुर र पानीको विषयमा महानगरले केही सहजीकरण गरिदिनु पर्छ ।’

दरबारमार्गको किङ्स लाउन्जका सञ्चालक तथा दरबारमार्ग व्यवसायी संघका संयोजक कुमार गुरुङले भने महानगरपालिकाको एकल निर्णयका आधारमा रेस्टुरेन्टहरुको शौचालयलाई सार्वजनिक प्रयोग गर्न दिन नसकिने बताए ।

‘मेयरले एकतर्फी निर्णय गर्दैमा मान्नैपर्छ भन्ने हुँदैन,’ गुरुङले भने, ‘व्यवसायीसँग छलफल नै नगरी यस्तो निर्णय लिइनु दुखद छ ।’

आफूहरुले करोडौं लगानी गरेको व्यवसायमा महानगरले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।

‘हामीले पनि विभिन्नखाले समस्या झेलेर व्यवसाय चलाइरहेका छौं । कोरोनाको समयमा हामीले धेरै दुःख पायौं । हाम्रो मागको कुनै सुनवाइ भएको छैन । मेयरले आफूखुसी गरेको निर्णय हामीले मान्दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ र ? लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रमा एकतर्फी निर्णय लाद्न सम्भव छैन,’ उनले भने ।

आफूहरुसँग छलफल गरेको भए यस विषयमा सुझाव दिन सकिने उनको भनाइ छ ।

ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का महासचिव धु्रव अधिकारीले महानगरपालिकाले राम्रो प्रयास गरेको बताए ।

उनले भने, ‘महानगरले हामीसँग पनि छलफल गरेको भए राम्रो हुने थियो । तर हामीले सञ्चारमाध्यममा समाचारहरु आएपछि मात्रै थाहा पायौं ।’

महानगरले व्यवसायीसँग ५–१० कर र १३ प्रतिशत भ्याट लिइरहेको भन्दै उनले त्यसमा केही छुट दिनुपर्ने माग राखे ।

‘गिभ एन्ड टेक हुनुपर्छ । हामीले केही दिएपछि महानगरले पनि हामीलाई केही दिन्छ भन्ने आशा राखेका छौं । यो निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ हेर्न बाँकी छ । सरकारले घरजग्गा र व्यवसायका लागि एउटै दरको ब्याज लिरहेको छ । यसलाई महानगरको पहलमा फरक बनाउनुपर्यो ।’

ठमेल पर्यटन विकास परिषद्मा ठमेल, न्युरोड र दरबारमार्ग लगायत क्षेत्रमा भएका क्लब, दोहोरी साँझ र रेस्टुरेन्ट पनि छन् ।

राम्रो प्रयासः सूर्यराज आचार्य

सहरी विकासविज्ञ सूर्यराज आर्चायले महानगरले गरेको प्रयास सकारात्मक रहेको बताए । यसबाट पूर्णरुपमा नभए पनि केही हदसम्म समस्याको समाधान हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

आचार्यले भने, ‘रेस्टुरेन्टलाई महानगरले केही सहुलियत दिनुपर्छ । कर लगायतका धेरै विषयहरु छन् । ती विषयको सम्बोधन गर्यो भने रेस्टुरेन्ट व्यवसायीले मान्छन् । आइडिया राम्रो हो ।’

उनले विकसित देशमा भने यस्तो अभ्यास भएको बताए ।

‘विकसित देशमा शौचालय, सार्वजनिक पार्क र सेवा पार्कको कुनै कमी हुँदैन । त्यहाँ विकासभित्र नै सार्वजनिक शौचालय, पार्कहरु हुन्छन् । त्यहाँको विकास मोडल नै त्यस्तो हुन्छ ।’

व्यवसायीसँग छलफल गर्छौंः उपमेयर डंगोल

काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले रेस्टुरेन्टका शौचालय ‘पब्लिक’ बनाउने विषयमा व्यवसायीसँग कुरा गरिन् बताइन् । महानगरलाई कसरी राम्रो र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो अवधारणा पहिल्यै आएको उनको भनाइ छ ।

‘मेयरज्यूले प्रस्ताव गरेपछि यसमा महानगरले निर्णय गरेको हो । अब व्यवसायीसँग छलफल हुन्छ,’ उनले भनिन् ।