सांसदहरूले भने- बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउने विधेयक नआए निजी विधेयक ल्याउँछौँ

काठमाडौं । सरकारले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउने सम्बन्धी विधेयक नल्याए निजी विधेयक ल्याएर दर्ता गर्ने सांसदहरूले तयारी गरेका छन् ।

सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सीआईएन) ले आज काठमाडौंमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूले यस्तो तयारी भएको जानकारी गराएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले नै चाँडै हदम्याद हटाउने अभिव्यक्ति दिइसकेकाले एक वर्षे हदम्याद हट्ने अपेक्षा गर्दै अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले कुनै पनि पीडितलाई न्याय पाउनका लागि हदम्यादले रोक्न नहुने धारणा राखिन ।

उनले भनिन्, ‘बलात्कार मुद्दामा सरकारले विधेयक ल्याउला भन्ने हाम्रो पूर्ण विश्वास छ । संसदीय समितिले पनि विधेयक ल्याउन निर्देशन दिइसकेको छ । त्यसो नभए केही सांसदको सक्रियतामा निजी विधेयक ल्याउने तयारीमा छौ हामी ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद अमृता थापाले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउने वा बढाउने भन्ने विषयमा बृहत् छलफल आवश्यक रहेको बताइन् ।

अहिले एक वर्षे हदम्यादका कारण पीडितले न्याय पाउन नसकेको धारणा राख्दै हटाउने कि के गर्ने भन्ने बारेमा गहिरो छलफल गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।

उनले भनिन्, ‘अपराधी नउम्किउन्, पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भनेर बलात्कारको पुनः परिभाषा गर्नुपर्‍यो । निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने गरी व्यवस्था लागु गर्न भएन । बलात्कार गम्भीर अपराध हो भनेर नयाँ ढंगबाट बहस गर्नुपर्छ । अपराधीलाई सजाय दिनुपर्छ र कानुनमा यस बारेमा प्रस्ट व्याख्या गर्नका लागि म सांसद रहे पनि नरहे पनि लागिरहनेछु ।’

नेपाली कांग्रेसकी सांसद रङ्गमती शाहीले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउन आफ्नो पार्टीका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सकारात्मक भएको जानकारी दिँदै यसका लागि संसद्मा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबाट पछि नहट्ने प्रतिबद्धता जनाइन ।

सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद नचाहिने गरी कानून निर्माणमा निरन्तर खबरदारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले भने, ‘हदम्याद हट्छ र हट्नुपर्छ । प्रमाण जुटाउने विषयमा सरकारले जोडबल गर्ने हो । हदम्याद हटाउनका लागि के गर्नुपर्छ हामी त्यसमा लाग्छौँ ।’

नेपाली कांग्रेसकै सांसद प्रकाश रसाइलीले भने हदम्याद हटाउनेभन्दा पनि कति समय बढाउने भन्ने बारेमा धेरैभन्दा धेरै छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘महिलालाई अधिकार दिने विषय, बलात्कारको विषयमा पनि कन्जुस्याइँ गरिएको छ । तर बलात्कारको विषयमा हदम्यादको विषयमा बहस गर्नुपर्छ ।’

संवैधानिक र मानव अधिकार कानुनका विज्ञ राजु चापागाईँ, समाजशास्त्री डा नीति अर्याल, निलहिरा समाजकी अध्यक्ष अध्यक्ष पिङ्की गुरुङ, अधिकारकर्मी रीता साह, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका उपाध्यक्ष रमा ढकाल, अधिकारकर्मी सञ्चिता तिमल्सिना लगायतले बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद हटाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिएका थिए ।