बजेटपछि लुम्बिनी सरकार हेरफेरको तयारी, को-को छन् मन्त्रीको लाइनमा ?

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा पाँचदलीय गठबन्धन सरकारको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाको मुख्यमन्त्री बन्ने योजना पूरा नहुने भएको छ ।

साउन २८ गते एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गर्दै माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा अहिलेको सरकार बनेको थियो । त्यतिबेला माओवादी र कांग्रेसबीच पहिलो चरणमा माओवादी नेता केसी मुख्यमन्त्री बन्ने र दोस्रो चरणमा कांग्रेस नेता कनौडिया मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो । तर मुख्यमन्त्री केसीले सहमति भएको समयमा छोडेनन् ।

‘पहिले सजिलै माओवादीले दिएन, त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन आइहाल्यो, अब नयाँ निर्वाचनको मितिका विषयमा छलफल हुन थाल्यो, माओवादीले त्यो समयमा भएको सहमतिअनुसार नेतृत्व छाड्नुपर्ने हाम्रो आग्रहलाई कमजोरी ठानियो’, कांग्रेसका एक सांसदले भने ।

सत्तासाझेदार माओवादी र कांग्रेसबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति लागूू भएको भए फागुनमै मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसक्थ्यो । तर, केन्द्रीय राजनीति निर्वाचनतर्फ केन्द्रीत भएकाले मुख्यमन्त्री परिवर्तनको प्रदेश तहको समझदारी तोडिएको हो ।

लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री बनेका कुलप्रसाद केसी स्वयम्ले मुुख्यमन्त्री पद कुनै पनि हालतमा नछाड्ने मनिस्थितिमा थिए । केन्द्रीय राजनीति र स्थानीय तहको निर्वाचनले केसीले प्रदेशमा कांग्रेससँगको सहमति पालना गर्नुुपर्ने बाध्यता टरेको हो । तर, सत्तासाझेदार कांग्रेसभित्र भने एक पक्ष मुख्यमन्त्री फेर्नुुपर्ने लबिङमा अहिले पनि लागेका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खाँनले बेला बेलामा सरकार परिवर्तनको कुरा उठाउने गर्छन् । उनले फागुनअघि नै कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए ।

तर गृहमन्त्री एवम् कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाणले समेत कांग्रेसबाट प्रस्तावित वीरेन्द्र कनौडियालाई मुुुख्यमन्त्री बनाउने चाहना नराखेकाले मुख्यमन्त्री फेर्ने प्रदेशका कांग्रेस नेताहरुको प्रयास असफल बनेको हो ।

माघको अन्तिमतिर यो विषय कांग्रेसका नेताहरुले उठाएका थिए । तर माओवादीका नेताहरुले सजिलै नछाड्ने संकेत दिएपछि कांग्रेस संसदीय दलले औपचारिक पत्र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई पठाएको थियो ।

मन्त्री बन्न कुरिरहेका सांसद

कांग्रेस र माओवादीभित्र ८ महिनामा सरकार फेरिने भएपछि साउनमै मन्त्री बन्ने पालो कुरिरहेकासांसदहरुले यो विषय पेचिलो ढंगले उठाइरहेका छन् । धेरै सांसदहरुलाई मन्त्रीको भाग पुर्याउने आश्वासन नेताहरुले दिएका थिए । कांग्रेसका एक सांसुद भन्छन्, ‘साउनमा ८ महिनापछि तपाईं मन्त्री बन्ने भनेर फकाइयो, अहिले त चालचुल छैन, चुनावी समयमा मन्त्री बन्ने भनेर त्यो बेला छोडेको हो ।’

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा अहिले ८० जना सांसद छन् । जसमध्ये १३ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री गरी १७ जनाको मन्त्रीमण्डल छ । यसअघि साढे ३ वर्ष ७ मन्त्रालयबाट काम भएको लुम्बिनीमा भागवण्डाका लागि मन्त्रालय थपिएको विषयमा आलोचना भइरहेको छ ।

८० सांसदमध्ये एमालेका ३६, कांग्रेसका १९, माओवादी केन्दका सभामुखसहित १८, जसपाका ४, नेकपा एसका १, राष्ट्रिय जनमोर्चा १, स्वतन्त्र (सूर्य चुनाव लिएर जितेका)१ छन् ।

मन्त्रीमण्डलमा जसपाका ३, स्वतन्त्र १, नेकपा एसका १ माओवादीका मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्री दुई राज्यमन्त्रीसहित ६, कांग्रेसका ४ मन्त्री ३ राज्यमन्त्रीसहित ७ मन्त्री गरी १७ सदस्यीय छन् ।

लुम्बिनीमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन, मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती तीनै मुख्य पदमा माओवादीबाट प्रतिनिधित्व भएको छ । तेस्रो दलले सबै पद राखेको भन्दै शक्ति सन्तुलन नमिलेको भन्दै धेरैपटक आलोचना भएको छ ।

बजेटपछि मन्त्री फेर्ने तयारी

लुम्बिनी प्रदेशमा बजेट ल्याएलगत्तै मन्त्री हेरफेर हुने भएको छ । नयाँ बजेट ल्याउने संघारमा भएकाले बजेट अगाडि मन्त्री हेरफेर हुने छैनन् । तर, त्यसलगत्तै गठबन्धन दलले मन्त्रीहरु फेर्ने गरी तयारी थालेका छन् । मन्त्री फेरिनेमा कांग्रेस माओवादीका नै हुनेछन् । असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएलगत्तै मुख्यमन्त्री नभएपनि अधिकांश मन्त्रीहरु फेरिनेछन् ।

को–को फेरिँदैछन् मन्त्रीहरु ?

लुम्बिनीमा अहिले १७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल छ । जम्बो मन्त्रिमण्डल बनेपनि सरकारको काम कारवाही भने निकै सुुस्त छ । एकातर्फ सरकारको गति बढेको छैन भने अर्कोतर्फ मन्त्रीहरुले समेत काम देखाउनै सकेका छैनन् ।

कतिपय मन्त्रालय फुटाएर नयाँ बनाएकाले बजेट मात्रै होइन, गतिलो बस्ने कार्यालय समेत नपाएको गुनासो मन्त्रीहरुको छ । मुख्यमन्त्रीकै कामप्रति गठबन्धनमा असन्तुुष्टि भइरहेको बेला मन्त्रीहरुलाई हेरफेरको कुरा भइरहेको छ । अर्थमन्त्री कृष्णध्वज खड्काको काममै माओवादीका नेताहरुले विरोध गरेका छन् ।

खड्कासहित मन्त्रीहरु सुरेन्द्र हमाल, विरबहादुर राना, तिलकराम शर्मालाई परिवर्तन गर्नेबारेमा छलफल चलेको छ । कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुुख्यमन्त्री केसीले परिवर्तन गर्न चाहेका छैनन् । तर, कांग्रेसकै एउटा समूूह उनलाई पनि हटाउनुपर्ने पक्षमा छ ।

जनता समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री भएका तीनजना र नेकपा एसका मन्त्री भने तत्काल हट्ने सम्भावना छैन । कांग्रेसबाट अष्टभुजा पाठक, निर्मला क्षेत्री, फकुरुद्दिन खान, बैजनाथ कलबार नयाँ मन्त्री बन्ने लाइनमा छन् भने माओवादीबाट सुदर्शन बराल, दामा शर्मा, दीपेन्द्र पुनलाई सरकारमा पठाउनेगरी छलफल चलाइएको छ । तर अहिले भएका मन्त्री कसले छोडेर कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा दलहरुबीच रस्साकस्सी चलेको छ ।