दुई वर्षअघिको श्रीलंकाकै स्थितिमा नेपाल, बजेट झन् खतरनाक !

कुनै पनि देशको प्रमुख चालकशक्ति अर्थव्यवस्था वा अर्थप्रणाली हो अर्थात् अर्थव्यवस्था देशको इञ्जिन हो । यसलाई शरीरको रक्तप्रणालीसँग पनि तुलना गर्न सकिन्छ । रक्तप्रणालीमा समस्या उत्पन्न हुँदा शरीरमा विभिन्न समस्या पैदा हुन्छन् । हरेक अंगमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ र अन्ततः समाप्त हुन्छ ।

कोभिड–१९ महामारीले विगत दुई वर्ष यतादेखि विश्व अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । सबल र सक्षम भनिएका देशले समेत आर्थिक कठिनाइ झेलिरहेका छन् । त्यसमाथि रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ । श्रीलंकाको आर्थिक संकटले यतिबेला विश्वको ध्यान खिचेको छ ।

देशभित्रको चरम आर्थिक अव्यवस्था, चुलिँदो व्यापारघाटा र खस्किँदो रेमिट्यान्सका कारण यतिबेला नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति दिनप्रतिदिन घट्दै गइरहेको छ । यो अवस्थाले भविष्यमा नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी हुने हो कि भन्ने संशय छ, सर्वत्र ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०७७/०७८) को पहिलो तीन महिनासम्म देशमा करिब चौध महिनाको आयात थेग्नसक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति थियो । लकडाउनले गर्दा बन्द व्यापार ठप्प थिए । देशबाट बाहिरिने रकम नगन्य थियो । त्यसैले विदेशी मुद्राको सञ्चिति सन्तोषजनक थियो ।

यतिबेला नेपालले विदेशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने क्षमता झण्डै पचास प्रतिशतले गुमाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले हामीसँग करिब चार महिनाको आयातलाई मात्र धान्नसक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । यो भनेको श्रीलंकाको दुई वर्षअघिको अवस्था जस्तै हो । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने भरपर्दो र दीगो स्रोत हामीसँग छैन । यसरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जाँदा हामीले भविष्यमा अत्यावश्यक वस्तु र सेवासमेत खरिद गर्न नसक्ने परिदृश्य देखिँदैछ ।

कृषिलाई प्राथमिकता, अनुदान कार्यक्रम, कृषिजन्य आयातलाई ३० प्रतिशतसम्म कम गर्ने भन्ने कुरा राम्रो छ । तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । वृद्धभत्ता दिने उमेर घटाउने कुरा प्रत्युत्पादक छ । सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने कुरा यो संकटको घडीमा व्यवहारिक होइन ।

सरकार यस विषयमा मौन देखिन्छ । केपी ओली सरकारलाई जसरी पनि सत्ताच्यूत गर्ने उद्देश्यले निर्मित गठबन्धन र उसको सरकारले जेजस्ता आरोप लगाएर सरकार बनाएको थियो, त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार बनाउन सकेन । गठबन्धन सरकार निर्माणपछि अर्थतन्त्र झन् डामाडोल देखिएको छ ।

नेपालको इतिहासमा नभएको बजेट होलिडेको प्रभाव जताततै परिरहेको छ । अर्थमन्त्रालय र सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार राष्ट्र बैंकबीच विश्वासको संकट छ । फरकफरक पृष्ठभूमि र स्वार्थबाट प्रेरित सत्तागठबन्धनले आशा जगाउने नीति, कार्यक्रम र योजना बनाउन सकिरहेको छैन ।

पार्टी स्वार्थ र आसन्न निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर काम गरिरहेको छ । ‘सरकार कसरी चलाउनुपर्छ हामी देखाउँछौ’ भन्दै हौसिएर संसदमा भाषण गर्ने नेताहरु सत्तारोहणसँगै चुपचाप देखिएका छन् । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका लोकप्रिय आयोजना र विकास निर्माणको श्रेय उसलाई नजाओस् भन्ने संकीर्ण सोच राख्दा पूँजिगत खर्च असाध्यै न्यून भयो ।

अर्कातिर बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव चरम रुपमा देखिँदैछ । बैंकहरुको सापटी बजेटको आकारभन्दा माथि पुगेको छ । अनिवार्य नगद रिजर्भ राख्ने पैसा समेत छैन, उनीहरुसँग । अर्थतन्त्रमा देखापरेको यो संकट अल्पकालीन होइन । विगत दुई दशकदेखि नेपाली अर्थतन्त्रलाई बलियोसँग भरथेग गरिरहेको महत्वपूर्ण क्षेत्र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त भैरहेको रेमिटान्स घट्दै जानुले पनि अर्थतन्त्रको सम्भावित जोखिमलाई संकेत गर्छ । यसको स्थायी विकल्प अझै तयार हुन सकेको छैन ।

वर्तमानमा देखिएको यस समस्याको दूरगामी प्रभाव मूल्यांकन गरी नीतिगत हिसाबले हस्तक्षेप नगर्ने हो भने हामी निकट भविष्यमा निस्कनै नसकिने कठिन दलदलमा फस्नेछौं । अर्थ मन्त्रालय हाँकिरहेका अर्थमन्त्रीलाई यो संवेदनशीलताले छोएजस्तो देखिन्न । वित्तीय अनुशासन कमजोर छ । अर्थतन्त्रको चक्रिय समस्याबारे बेखबर देखिन्छन्, अर्थमन्त्री । कोभिड प्रभावले थला परेका उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान गर्ने कुनै कार्यक्रम छैनन् बजेटमा ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा संविधानले प्रत्याभूत गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने कुरा हराएको छ भनेर स्वयं सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेताले भन्दै छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले सामुन्नेको संकटलाई पूरै नजरअन्दाज गरेर मीठा र काल्पनिक दूरगामी महत्वका महत्वाकांक्षी योजना ल्याएको छ । स्रोत र कार्यक्षमता बिर्सेर चुनावलक्षित पपुलिस्ट कार्यक्रम ल्याएको छ । मंसिरमा जसरी पनि प्रदेश र संघीय निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । त्यसैले आर्थिक बर्ष २०७९ मा यो सरकारको आयु बढीमा छ महिना रहन्छ । वास्तविक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अर्कै सरकार र अर्थमन्त्री आउने छन् । त्यस्तो अवस्थामा यो बजेटको के अर्थ रहला ? तैपनि बजेटमा प्रस्तुत भएका विषयउपर समीक्षा गरिनुपर्छ । किनकि बजेट अभिलेखमा रहने राजनीतिक दस्तावेज हो ।

स्थिरता, उत्पादनशीलता उत्पादकत्व वृद्धि जस्ता उद्देश्य राम्रा छन् । तर यी उद्देश्य कसरी भेट्ने भन्ने ठोस योजना र कार्यक्रम छैन । बजेट छरपस्ट छ । आकार अस्वभाविकरुपमा ठूलो छ । यो बजेटले अर्थतन्त्रको संकटपूर्ण अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । चुनावी वर्ष भएको हुँदा बजेटको ठूलो हिस्सा निर्वाचनमा खर्च हुनेछ । त्यसैले यो आवमा पनि पुँजीगत खर्च न्यून नै हुनेछ । सरकारको आम्दानी वा राजस्वले साधारण खर्चका लागि पनि नपुग्ने स्थिति छ ।

पार्टी स्वार्थ र आसन्न निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर काम गरिरहेको छ । ‘सरकार कसरी चलाउनुपर्छ हामी देखाउँछौ’ भन्दै हौसिएर संसदमा भाषण गर्ने नेताहरु सत्तारोहणसँगै चुपचाप देखिएका छन् । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका लोकप्रिय आयोजना र विकास निर्माणको श्रेय उसलाई नजाओस् भन्ने संकीर्ण सोच राख्दा पूँजिगत खर्च असाध्यै न्यून भयो ।

विश्व बैंकका अनुसार अर्थतन्त्रको विश्वव्यापी वृद्धि सन् २०२१ को ५.५ प्रतिशतबाट घटेर २०२२ मा ४.१ प्रतिशत पुग्दैछ र अझ सन् २०२३ मा त ३.२ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण छ । तर हाम्रो बजेटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने आधारहिन तथ्यांक पेश गरेको छ । अर्थतन्त्रले लय समाएको कुरा अमूर्तरुपमा भनिएको छ । गतवर्षभन्दा १८ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्ने प्रक्षेपण हावादारी छ ।

यतिबेला मुद्रास्फिति ७ प्रतिशत पुगेको छ । यो विगत पाँच वर्षकै उच्च हो । दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक वस्तु तरकारी, खाने तेल, दाल, चामल आदिको मूल्य आकासिएको छ । आधारभूत आवश्यकता अन्तर्गतको अर्को क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा र गैरखाद्य सामग्रीको मूल्य पनि चुलिएको छ । बेलैमा नियन्त्रण गर्ने उपाय नल्याउने हो भने यसै आर्थिक बर्षको अन्त्य सम्ममा मुद्रास्फिति झण्डै दोहोरो अंकमा पुग्ने निश्चित छ । तर बजेटमा महंगी ७ प्रतिशतमा नै सीमित रहने आधारहिन तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ ।

वीरगञ्ज–काठमाडौं रेल मार्ग बनाउने, काठमाडौंमा मेट्रो रेल संचालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कुरा समयसापेक्ष छैनन् । किनकि यी विषय पूर्ववर्ती सरकारको पालामा सर्बाधिक आलोचित विषय थियो । हिमाली सहर निर्माण गर्ने भन्ने योजनाको ठोस् आधार स्पष्ट छैन । यद्यपि पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने १० वटा नयाँ शहर आयोजना सञ्चालन गर्न ३ अर्ब १० करोड बजेट छुट्याइनु राम्रो पक्ष हो ।

कृषिलाई प्राथमिकता, अनुदान कार्यक्रम, कृषिजन्य आयातलाई ३० प्रतिशतसम्म कम गर्ने भन्ने कुरा राम्रो छ । तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । वृद्धभत्ता दिने उमेर घटाउने कुरा प्रत्युत्पादक छ । सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने कुरा यो संकटको घडीमा व्यवहारिक होइन ।

अघिल्लो सरकारले अघि सारेका महत्वपूर्ण योजनाहरु जस्तै सिद्धबाबा सुरुङ्ग मार्ग बनाउने कुरा, तिनाउमा बहुउद्देशीय सिग्नेचर पुल बनाउने कुरा, कालिगण्डकी पथान्तरणको कुरा यो बजेटमा पनि पर्नु सकारात्मक हो । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)लाई पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउने कुरा, बुटवल धागो कारखानालाई सञ्चालनमा ल्याउने कुरा, बुटवल औद्योगिक क्षेत्रलाई व्यवस्थितरुपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा राम्रा छन् । तर १० हजार बिरुवा रोपेर हरित सहर बनाउने कुरा हावादारी छ । कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र पोस्ने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कृषि स्वयं सेवक तयार गर्ने कुराले स्रोतसाधनको दोहन र दुरुपयोग मात्र हुन्छ । यी कार्यक्रमको उपादेयता छैन ।

आगामी वर्ष १० लाख पर्यटक भित्र्याउने कुरा राम्रो छ तर त्यसका लागि ठोस आधार र कार्यक्रम खोइ ? त्यस्तै १० हजार युवालाई उद्यमशीलता तालिम दिने कुरा अमूर्त छ । स्नातक र स्नातकोत्तर पास गरेका नवयुवालाई ९० दिनको अनिवार्य स्वयं सेवामा लगाउने कुरा गज्जब छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान घटाउने कुरा र एक परिवारलाई एक इण्डक्सन चुलो दिने कुरा राम्रो हो । तर लाखौंको संख्यामा आवश्यक पर्ने यस्तो चुलो आयात गर्दा ठूलो रकम बाहिरिने जोखिम रहन्छ । अर्को कुरा वितरणमा मनपरी नहोला भन्न सकिन्न । कोभिड महामारी र भूकम्पको बेला देखिएका अनियमितता दोहोरिने खतरा छ ।

समग्रमा भन्दा बजेट वक्तव्य मिहिनेत गरेर लेखिएको असाध्यै राम्रो निबन्ध जस्तो छ । सुन्दा कर्णप्रिय लाग्छ । लगभग सबैकुरा समेटिएका छन् । तर व्यवहारिक रुपमा कार्यान्यन हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने दरिलो आधार छैन । पपुलिष्ट कार्यक्रमहरु देख्दा लाग्छ यो वजेट गठबन्धन दलको लागि आगामी प्रदेश र संघीय चुनावको घोषणा पत्र हो कि ?
(लेखक अर्थ मामिलामा चासो राख्छन्, प्रध्यापन पेसामा संलग्न छन् ।)