स्थानीय चुनावमा मधेस : फैलिए कांग्रेस-एमाले, खुम्चिए माओवादी-मधेसवादी (सिटसहित)

काठमाडौं । नेपालका राजनीतिक दलहरू हरेक निर्वाचनमा मधेसको जनमतलाई सबैभन्दा बढी चासोका साथ हेर्ने गर्दछन् । मधेसको जनमतमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सके देशको नेतृत्व आफू सापेक्ष पार्न सकिने दलहरूको भित्री ‘स्वार्थ’ हुन्छ । यही स्वार्थबाट प्रेरित भएर उनीहरू चुनावमा मधेस ‘फोकस’ हुन्छन् ।

मधेसको जनमत दलहरूका लागि यति महत्वपूर्ण हुन पछाडि विविध कारण छन् । ती कारणहरूमध्ये पहिलो कारण- जनसंख्या र त्यसको अनुपातसँगका निर्वाचन क्षेत्र हुन् ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जारी गरेको मतदाता संख्याअनुसार यहाँ ३३ लाख ३१ हजार १७० मतदाता थिए । जुन वागमती प्रदेश र १ नम्बर प्रदेशपछि तेस्रो ठूलो संख्या हो ।

वागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा ११९ स्थानीय तह छन् भने, १ नम्बर प्रदेशका १४ जिल्लामा १३७ स्थानीय तह छन् । यसरी हेर्दा ८ जिल्ला मात्रै रहेको मधेस प्रदेशमा १३६ स्थानीय तह छन् । जसकारण मधेस प्रदेश मतदाताको घनत्व र राजनीतिक एकाईका हिसाबले दलहरूका लागि निकै महत्वपूर्ण छ ।

यसबाहेक दोस्रो कारण भनेको राष्ट्रिय राजनीतिका प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई शक्तिको आकार निर्धारण गर्नका लागि पनि मधेस प्रदेश महत्वपूर्ण मानिदै आएको छ ।

कांग्रेसका लागि मधेस प्रदेश हरेक निर्वाचनका लागि आधार क्षेत्र बन्दै आएको छ । जहाँ कांग्रेस जति बढी जित्छ, त्यसले राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो दलको आकार ग्रहण गर्न सघाउ पुग्छ भने, मधेसमा कांग्रेस कमजोर बन्दा एमालेलाई फाइदा पुग्छ । यही कारण मधेसको जनमत दुवै पार्टीका लागि प्रतिष्ठाको विषय बन्ने गरेको छ ।

उनीहरूबाहेक मधेसको जनमत अझै ठूलो प्रतिष्ठाको विषय मधेसवादी दलहरूका लागि हुँदैआएको छ । मधेस मुद्दामै केन्द्रित भइ राजनीति गरिरहेका मधेसवादी दलहरूको जित्ने आधार पनि यही प्रदेशमा निर्भर छ । यही भूगोलबाट जितेर उनीहरूले राष्ट्रिय राजनीतिको समीकरणमा समेत निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् ।

यी कारणहरूले निर्वाचन नजिकिदाँ दलहरूले मधेसको जनमत प्रभावित गर्न व्यापक रस्साकस्सी तथा दौडधुप गर्छन् । वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन अघि पनि यस्तै रस्साकस्सी चलेको थियो ।

निर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजा आइसकेको छ । जसमा कांग्रेस र एमालेले लाभ उठाउदा नेकपा माओवादी केन्द्रले हानी व्यहोरेको छ । मधेसवादी दलहरूले समग्रतामा २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनको तुलनामा क्षती व्यहोर्दा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले भने मधेसवादी दलहरूमध्येमा आफ्नो वर्चश्व कायम गर्न सफल भएको छ ।

कांग्रेस फेरि पहिलो

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा मधेस प्रदेशमा कांग्रेस पहिलो दल बनेको थियो । उतिबेला कांग्रेसले २६ नगरका मेयर, १४ गाउँपालिका अध्यक्ष गरी ४० तहको नेतृत्व जितेको थियो । जुन सबैभन्दा बढी थियो ।

यसबाहेक २२ उपमेयर, १३ उपाध्यक्ष, ३३८ वडाध्यक्ष, ३२३ महिला सदस्य, ३२५ दलित महिला सदस्य र ६७६ खुला सदस्य गरी कुल १ हजार ७३७ पद जितेको थियो ।

यसपटक देशभरी नै पहिलो भएको कांग्रेस मधेसमा पहिलो भएको त छ नै साबिकभन्दा सिट पनि धेरै जित्यो ।

यसपटक २८ नगरपालिकाका मेयर र १८ गाउँपालिका अध्यक्ष गरी ४६ तहको नेतृत्व कांग्रेसले जितेको छ । जुन विगतभन्दा ६ तह बढी हो । कांग्रेसबाटै बागी उठेका उम्मेदवारले २ तहमा मेयर जितेका छन् ।

यस्तै ३१ उपमेयर, २५ गाउँपालिका उपाध्यक्ष, ४१८ वडाध्यक्ष, ४०८ महिला सदस्य, ४१६ दलित महिला सदस्य, ८५२ खुला सदस्य सहित २ हजार १९६ पद कांग्रेसले जितेको छ । जुन अघिल्लो निर्वाचनको तुलनमा ४५९ पद बढी हो ।

यसरी कांग्रेसले मधेस प्रदेशमा आफ्नो आधार मजबुत सावित गरेको छ ।

मधेसमा एमालेको पुनर्जीवन

संविधान जारीभएपश्चात असन्तुष्ट बनेको मधेसले सबैभन्दा बढी आक्रमण एमालेमाथि नै गरेको थियो । त्यही कारण २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा देशभर पहिलो बनेको एमाले मधेसमा नेतृत्व जितका हिसाबमा पाँचौ दल बनेर थन्किएको थियो ।

जहाँ पहिलोमा कांग्रेस ४० तह, दोस्रोमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम २६ तह, तेस्रोमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी २५ तह, चौथोमा माओवादी केन्द्र २१ तह र एमाले १८ तहमा जितेर पाँचौमा थियो ।

सम्पूर्ण पदको संख्यामा भने एमाले कांग्रेसपछि दोस्रो ठूलो दल नै बनेको थियो । उसले १२ नगरपालिकाको मेयर, ६ गाउँपालिका अध्यक्ष, १४ नगरपालिकाको उपमेयर, ५ गाउँपालिका उपाध्यक्ष २३० वडाध्यक्ष, २५२ महिला सदस्य, २४७ दलित महिला सदस्य ४८५ खुला सदस्य गरी १ हजार २५१ पद जितेको थियो ।

यसपटक विभाजनकै अवस्थामा पनि एमालेले आफ्नो स्तर मधेसमा सुधार गरेको छ । नेतृत्व र कुद पदसंख्या दुवैमा एमालेले यसपटक आफूलाई कांग्रेसपछि दोस्रो स्थानमा पुर्‍याएको छ ।

यसपटक एमालेले १९ नगरपालिकाको मेयर, ११ गाउँपालिको अध्यक्षगरी ३० तहको नेतृत्व जितेको छ भने, २० उपमेयर, ७ उपाध्यक्ष, २७४ वडाध्यक्ष, २८६ महिला सदस्य २८१ दलित महिला सदस्य, ५७० खुला सदस्य गरी १ हजार ४६८ पद जितेको छ ।

एमालेलाई सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू अलग-अलग लड्दा पनि मधेसमा फाइदा भएको छ । कांग्रेस र जसपासँग तालमेलको सम्भावना नरहेपछि मधेस प्रदेशका एकाध तहबाहेक सबैजसो ठाउँमा सत्तारूढ दल एक्लाएक्लै लडेका थिए ।

माओवादी केन्द्रलाई ठूलै हानी

मधेस प्रदेशमा राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित दलहरूमध्ये मधेसमा माओवादी एमालेभन्दा बढी प्रभावशाली थियो । तर, उसको त्यो साख यसपालि भने खस्किएको छ ।

अघिल्लो निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले १३ नगरको मेयर, ८ गाउँपालिका अध्यक्षगरी २१ तहको नेतृत्व जितेको थियो । जुन एमालेभन्दा बढी थियो ।

समग्रमा अघिल्लो पटक १८ नगरको उपमेयर, ६ गाउँपालिका उपाध्यक्ष, २३१ वडाध्यक्ष, २१७ महिला सदस्य, २१२ दलित महिला सदस्य र ४२३ खुला सदस्य गरी कुल १ हजार १२८ पद माओवादी केन्द्रले जितेको थियो ।

यसपटक माओवादी केन्द्रलाई स्थानीय तहको नेतृत्व र कुल संख्या दुबैमा ठूलै हानी पुगेको छ । यसपटक ७ नगरको मेयर जित्दा २ गाउँपालिका अध्यक्ष गरी जम्म ९ तहको नेतृत्व मात्रै जितेको छ । जुन अघिल्लो पटकको तुलनामा १२ तह कम हो ।

यस्तै ५ उपमेयर, ४ उपाध्यक्ष, १३९ वडाध्यक्ष, १४० महिला सदस्य, १३४ दलित महिला सदस्य र २४९ खुला सदस्यगरी यसपटक कुल ६८० पदमात्रै माओवादी केन्द्रले जितेको छ ।

अन्य प्रदेशमा माओवादी केन्द्रलाई गठबन्धन फाँप्दा यहाँ एकल प्रतिस्पर्धा उसलाई निकै भारी परेको छ ।

जसपालाई फाइदा हुँदा बाँकी मधेसवादी ‘निरीह’

अघिल्लो पटक मधेस प्रदेशका ५६ स्थानीय तहको नेतृत्वमा जित निकालेका मधेसवादी दलहरूले यसपटक जम्मा ४२ तहमा सिमित भएका छन् । यसमा सबैभन्दा बढी नोक्सानी २०७४ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नाममा रहेको हालको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई भयो ।

उतिबेला राजपाले १४ नगरको मेयर र ११ गाउँपालिका अध्यक्ष गरी २५ तहको नेतृत्व जितेको थियो । यसबाहेक १७ उपमेयर, १३ उपाध्यक्ष, १९४ वडाध्यक्ष, २११ महिला सदस्य, २१४ दलित महिला सदस्य, ४३७ खुला सदस्य गरी कुल १ हजार १११ पद जितेको थियो । जुन नेतृत्व जीतका हिसाबले तेस्रो र पदसंख्याका हिसाबले चौथो ठूलो दल थियो ।

उसलाई यसपटक तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमसँगको जुट र पछिको फूट निकै महंगो देखिएको छ । दुबै पार्टी जुटेर जसपा बनाए । जसपामा एक ठाउँमा बस्न नसक्ने स्थिती भएपछि तत्कालीन राजपामा भएका नेताहरू महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरूले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बनाए । तर नयाँ पार्टी बनाउँदा अधिकांश कार्यकर्ता जसपामै रहे ।

अहिले लोसपाले ७ नगरपालिकाको मेयर र ७ गाउँपालिका अध्यक्ष गरी जम्मा १४ तहको नेतृत्व मात्रै जितेको छ । यस्तै ५ उपमेयर, ५ उपाध्यक्ष, ८७ वडाध्यक्ष, ९८ महिला सदस्य, ९४ दलित महिला सदस्य र १८० खुुला सदस्य गरी कुल ४८३ पदमात्रै जितेको छ ।

यसरी २०७४ को मधेसको शक्तिशाली दल अहिलेको निर्वाचनमा निकै निरीह अस्तित्व भएको दलमा परिणत भएको छ ।

यसरी लोसपा निरीह बन्दा उता जसपाले भने आफूलाई अघिल्लो निर्वाचन भन्दा बढी पद जितेर मधेसवादी दलहरूमा बलशाली दलमा स्थापित गरेको छ ।

अघिल्लो पटक संघीय समाजवादी फोरमको नामले लडेको उक्त पार्टीले १० नगरपालिकाको मेयर र १६ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष गरी २६ तहको नेतृत्व जितेको थियो । यसबाहेक ५ उपमेयर २० उपमेयर, १९१ वडाध्यक्ष, २०९ महिला सदस्य, २०५ दलित महिला सदस्य र ४०१ खुला सदस्य गरी १ हजार ५७ पद जितेको थियो ।

यसपटक जसपाका नामले लडेको यो पार्टीले ८ मेयर, १७ गाउँपालिका अध्यक्ष गरी २५ तह जितेर मधेसमा माओवादी केन्द्रभन्दा ठूलो दल भइ तेस्रो स्थान कायम गरेको छ । यसबाहेक १० उपमेयर, १६ उपाध्यक्ष, २२६ वडाध्यक्ष, २३३ महिला सदस्य, २३० दलित महिला सदस्य र ४६७ खुला सदस्य गरी १ हजार २०७ पद जितेको छ । जुन अघिल्लो पटकभन्दा १५० पद बढी हो ।

अन्य मधेसवादी दलहरू पनि यसपटक सोचेअनुसार नतिजा ल्याउन सकेनन् । पृथकतावादी आन्दोलनबाट आएका सिके राउतको पार्टी २ तहको नेतृत्वमा सीमित रहँदा उसले एक मेयर, १ गाउँपालिका अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, १३ वडाध्यक्ष, १२ महिला सदस्य, १२ दलित महिला सदस्य, २२ खुला सदस्य गरी ६२ पद जित्यो । अन्य मधेसवादी दलको उल्लेख्य स्थान देखिएन् ।

नेकपा एसको बचेको साख

देशभर कमजोर प्रदर्शन गरेको एमाले विभाजनबाट जन्मिएको नेकपा एकीकृतच समाजवादीको भने मधेसमा आंशिक उपस्थिती देखिएको छ । उले यहाँ ६ तहको नेतृत्व जितेको छ । जसमा ५ नगरपालिका र एक गाउँपालिका छन् ।

यस्तै ५ उपमेयर पनि जित्दा, ८० वडाध्यक्ष, ७५ महिला सदस्य, ७८ दलित महिला सदस्य, १५७ खुला सदस्य गरी ४०१ पद उसले जितेको छ ।