चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोग अलपत्र, अवकाश नभएसम्म अदालत छिर्न नदिने दाउ

काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोेलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध संसदमा दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्ताव अलपत्र परेको छ । महाअभियोग दर्ता भएको आइतबार १ सय १३ दिन पूरा भएको छ ।

गत फागुन १ गते नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेत देव गुरुङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठसहित ९८ जना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराएका थिए ।

२०७८ फागुन ३० मा महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा टेबल भएको थियो । प्रस्तावक मध्येका माओवादी नेता देव गुरुङले संसद्को रोष्टमबाट पदीय जिम्मेवारी अनुसार काम नगरेकोले राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाइएको बताएका थिए । सोही दिन प्रतिनिधिसभाले ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा एमालेबाट विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्णभक्त पोखरेल, कांग्रेसबाट मीन विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट, माओवादीबाट यशोदा सुवेदी र रेखा शर्मा, नेकपा एसबाट कल्याणी खड्का, जसपनबाट प्रमोद साह र लोसपाबाट एकवाल मियाँ सदस्य रहेका छन् ।

गत चैत २ गतेका लागि महाअभियोगउपर संसदमा छलफलको कार्यसूची राखिए पनि सरकारले चैत १ गते नै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । त्यसयता महाअभियोगको प्रक्रिया अलपत्र परेको हो ।

काम थालेन समितिले

नेपालको संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोग प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण भए वा नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि महाअभियोग सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्था छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाअभियोग छानबिन गर्न समिति बनेपछि त्यसको एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन ।

समितिले काम थालेको ३ महिनाभित्र महाअभियोग अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्ने रायसहितको प्रतिवेदन संसदमा दिनुपर्ने हुन्छ । काम नै सुरु नगरेका कारण राणाविरुद्धको महाअभियोग अझै केही समय अलपत्र अवस्थामै रहने देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा यस्तो समितिले तत्काल काम सुरु गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म बैठकसमेत बस्न नसकेको हो । समितिका सदस्य एवं कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा महाअभियोगलाई संसद्ले प्रक्रियासंगत ढंगले अगाडि बढाउन नसकेको बताउँछन् ।

‘पहिले नै प्रतिनिधिसभामा छलफल गराएर समितिमा पठाउनुपर्ने थियो । एकातिर संसदमा छलफल हुन सकेन अर्कोतिर समितिको बैठक बसेको छैन । त्यसैले केही प्रश्नहरू उठेका छन् तर अब छिट्टै महाअभियोगबारे निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ’, उनले भने । महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको सहयोग आवश्यक पर्ने भएकोले ‘राजनीतिक वातावरण’ निर्माणका लागि पनि समय लागेको उनको भनाई छ ।

अवकाशसम्म लम्ब्याउने प्रयत्न

आफू विरुद्ध महाअभियोग लागेका कारण निलम्बनमा परेका राणाले यही मंसिर २७ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । महाअभियोगका प्रस्तावकहरू नै छानबिन र संसदीय प्रक्रिया छलेर राणालाई सर्वोच्च छिर्नबाट रोक्ने प्रयासमा छन् । महाअभियोग प्रस्तावमै हस्ताक्षर गरेका सत्तारुढ दलका एक सांसद महाअभियोगको तात्कालिक उद्देश्य राणालाई न्याय सम्पादनबाट रोक्नु नै रहेको बताउँछन् ।

‘न्यायालयमा निरन्तर आन्दोलन भइरहेको र न्यायालयको गरिमामाथि प्रश्न उठेकोले चोलेन्द्रजीलाई तत्कालै न्याय सम्पादनबाट रोक्ने हाम्रो पहिलो उद्देश्य थियो । एमालेको साथबिना पारित नहुने भएकोले महाअभियोग पारित गर्न सकिन्छ भनेर ल्याइएको होइन । महाअभियोग जे अवस्थामा छ यसबाट नै हाम्रो उद्देश्य पूरा भएको छ’, ती सांसदले भने ।

महाअभियोगको औचित्य पुष्टि भएन : एमाले

नेकपा एमालेले महाअभियोग दर्ता भए लगत्तै गठबन्धनले न्यायालयमा हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी गरेको थियो । संसद्ले गठन गरेको महाअभियोग सिफारिस समितिमा एमालेका ४ जना सांसद सदस्यका रूपमा रहेका छन् ।

संसद्ले समिति गठन गरे पनि ‘बिजनेश’ नदिएका कारण महाअभियोगको औचित्य सकिएको एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेल बताउँछन् । महाअभियोग सिफारिस समितिका सदस्य समेत रहेका पोखरेले संसद्ले सैद्धान्तिक छलफल गरेर समितिमा प्रस्ताव नपठाएको बताउँछन् ।

‘समिति त बनाइयो तर संसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाएन । प्रस्ताव नै नआएपछि समितिको बैठक बस्ने कुरा भएन । यसबाट महाअभियोगको उद्देश्य न्यायालयमा प्रभाव जमाउनु वा प्रधानन्यायाधीशलाई न्याय सम्पादनबाट रोक्नु मात्रै रहेको तथ्य पुष्टि भएको पोखरेलको भनाई छ । ‘महाअभियोग पारित गर्नलाई नभएर न्याय सम्पादनमा व्यवधान गर्नका लागि मात्रै ल्याइएको हो भन्ने देखिएको छ । अन्यथा संसदमा छलफल गराउन र समितिमा प्रस्ताव पठाउन सभामुख र महाअभियोग पक्षधरहरूले अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने थिएन’, पोखरेलले नेपाल प्रेससँग भने ।