नागरिकता ऐनमा सहमति जुटाउन दलहरूसँग परामर्श गरिने (भिडिओ)

काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको पहलमा संघीय संसदमा विचाराधीन नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधनबारे सरोकारवाला निकायबीच छलफल भएको छ ।

गृह मन्त्रालयमा आइतबार भएको छलफलमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी, कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला, प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत सहभागी बैठकमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक संसदमा अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले दलहरूबीच सहमति जुटाएर प्रतिनिधिसभाको जारी अधिवेशनमा नागरिकता ऐन प्रस्तुत गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए ।

बैठकमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा सहमति जुटाएर संसदमा पेस गर्न विभिन्न राजनीतिक पार्टीसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको छ । ‘नागरिकता ऐनमा सहमति जुटाउन हामीले विभिन्न राजनीतिक दलसँग कुरा गछौँ । अहिलेसम्म सहमति जुट्न नसकेका विषयमा सहमति जुटाएर जारी अधिवेशनमा पेस गर्ने प्रयासमा हामी छौँ’, प्रवक्ता पोखरेलले भने ।

नागरिकता ऐनमा वैवाहिक अंगीकृत, अंगीकृत, जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई दिने नागरिकता, गैरआवासीय नागरिकलाई दिने नागरिकता, आमाको नामबाट नागरिकतालगायतमा सहमति जुट्न सकिरहेको छैन । सरकारले प्रतिनिधिसभाको यही अधिवेशनमा नागरिकता ऐन पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।

गृहमन्त्री खाणले पहल गरेर कानुनमन्त्री शर्मासहित भएर ऐनमा सहमति जुटाउन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उहाँहरूकै निवासमा पुगेर भेटेका छन् । सबै दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग गृहमन्त्री खाणले पटक पटक छलफल गरेका छन् ।