कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : ‘मेक इन कर्णाली’देखि रङ्गशाला निर्माणसम्म (पूर्णपाठ)

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले सदनमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा मेक इन कर्णालीदेखि रङ्गशाला निर्माणसम्म समेटिएको छ ।

‘जडीबुटीजन्य वस्तुको उत्पादनमा आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रको पुँजी र प्रविधि भित्र्याउँदै ‘मेक इन कर्णाली’ कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘कर्णाली प्रदेशका निर्यातयोग्य रैथाने तथा प्राङ्गारिक उच्च मूल्ययुक्त वस्तुको कर्णाली पहिचान झल्किने ‘मूल्यवान्’ लोगो प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई बजारीकरणका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, ब्राण्डिङ्ग, लेबलिङ्ग तथा गुणस्तर लोगो प्राप्तिमा सहयोग गरिनेछ ।’

यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिक, दलित, वादी, विपन्न, राउटे, राजी, माझी, मुक्त हलिया, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसंख्यक, द्वन्द्व प्रभावित, विस्थापित व्यक्ति, अशक्त, घाइते तथा सहिद परिवार, एच.आई.भी. सङ्क्रमित व्यक्ति लगायतका वर्गको संरक्षण, आय वृद्धि र सहज जीवनयापनको व्यवस्थाका लागि मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ ।

यस्तै, छोरीको सशक्तीकरण तथा लैङ्गिक समानताका लागि बैङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रमलाई अभिलेखको समुचित व्यवस्थापन गरी प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्दै निरन्तरता दिइने बताइएको छ ।

यस्तै सुर्खेत जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउन सालकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई पचास शय्याको अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ भने क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, अल्जाइमर, पार्किन्सन, सिकलसेल एनिमिया, रिकेट्स, स्पाइनल इन्जुरी र अटिजम जस्ता असाध्य तथा दीर्घरोगी बिरामीको उपचारमा सहयोग गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षारोपण वर्ष भनेर मनाउने उल्लेख गरिएको छ । ‘बहु उपयोगी र मूल्यवान् प्रजातिका बिरुवा उत्पादन, वितरण तथा वृक्षारोपण कार्यलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाउन आर्थिक वर्ष २०७९÷८० लाई “कर्णाली वृक्षारोपण वर्ष“ घोषणा गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।’

यस्तै प्रदेशमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि ‘एक जिल्ला एक औद्योगिक ग्राम स्थापना’ कार्यक्रमलाई सङ्घीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा निरन्तरता दिइने नीति सरकारले लिएको छ ।

प्रदेशमा निर्माण गरिने सरकारी तथा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा स्लेट ढुङ्गाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । यसकालागि स्लेट तथा ढुङ्गा कटिङ उद्योग स्थापना गर्न र त्यस्ता उद्योगको उत्पादनलाई निजी संरचना निर्माणमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ ।

कर्णालीमा विमानस्थललाई सुधार गर्ने समेत नीतिमा समावेश गरिएको छ । ‘प्रदेशभित्रको हवाई सेवालाई भरपर्दो, सुलभ र सहज बनाउन सुर्खेत विमानस्थलबाट प्रदेशभित्रका विमानस्थलमा हुने हवाई उडान संख्याका आधारमा मापदण्ड बनाई हवाई सेवा प्रदायकलाई सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।

सुर्खेत विमानस्थलको सेवा सुविधालाई गुणस्तरीय बनाइनेछ । सुर्खेत स्थित भेरीगङ्गा नगरपालिकाको रामघाटमा निर्माण गरिने प्रादेशिक विमानस्थलको निर्माणमा संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।’

जाजरकोटको ताक्सुगाड लगायत प्रदेशभित्रका २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता र आवश्यकताको विश्लेषणका आधारमा निर्माण गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।

सबै जिल्ला सदरमुकामदेखि नजिकको राजमार्ग वा करिडोरसम्म जोड्ने कम्तीमा एउटा सडकलाई प्रदेश गौरवको सडक आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ ।

नागरिकले सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न एक घण्टाभन्दा बढी पैदल हिँड्नु नपर्ने गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने बताइएको छ ।

पूर्णपाठ

कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को
नीति तथा कार्यक्रम

कर्णाली प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सुर्खेत, नेपाल
२०७९ जेठ २३

प्रदेश सभाका माननीय सभामुख,

प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरु,

कर्णाली प्रदेशका नागरिकको प्रतिनिधिमूलक यस गरिमामय प्रदेश सभामा कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मार्गदर्शनको रूपमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेको यस अवसरमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, सामाजिक न्याय र कर्णाली प्रदेश प्राप्तिघका लागि भएको आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात महान सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । यस क्रममा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य लाभको कामना सहित आन्दोलनमा सहभागी हुनु भएका सबैको योगदानलाई स्मरण गर्दै उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु ।

आवधिक निर्वाचन लोकत्रान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मेरूदण्ड हो । संवत् २०७९ साल वैशाख ३० गते शुक्रबारका दिन सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबाट जनअपेक्षा अनुरूपको शासन, पूर्वाधार विकास तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्दै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान रहने विश्वायस लिएको छु ।

कोभिड-१९ संङ्क्रामक रोगको असर र प्रभाव पछिल्लो समयमा केही न्यून देखिएको छ । कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था अनुसार प्रदेशभित्र नमूना परीक्षण, उपचार, अक्सिजन आपूर्ति, स्वास्थ्य उपकरण, जनशक्ति र औषधिको आवश्यक व्यवस्थासहित कोभिड-१९ संङ्क्रामक रोगको न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्यका लागि प्रदेश सरकार तयारी अवस्थामा रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले अङ्गीकार गरेको “समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी” को दीर्घकालीन सोच अनुरुप समावेशी आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरण एवम् गरिबी निवारणतर्फ प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम परिलक्षित रहेको छ ।

कर्णाली विकासको प्रमुख आधार “६ ब” अर्थात “बाटो, बिजुली, बजार, वन, व्यवस्थापन र विचारः यसमा हामी सबैको सहकार्य र सरोकार” को मूल उद्देश्य लिई विगत वर्षका सफल नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

माननीय सदस्यहरु,

स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रणालीगत सुधारलाई निरन्तरता दिँदै स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, सहज, पहुँचयोग्य, गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाइनेछ ।

प्रदेश अस्पताललाई विशिष्टिीकृत रेफरल अस्पतालको रूपमा विकास गरिनेछ । जिल्ला अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारको सुधार, विशेषज्ञ जनशक्तिको व्यवस्था र सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रदेश बाहिर जानुपर्ने बाध्यतालाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाइनेछ ।

कोभिड-१९ लगायतका महामारी रोग रोकथाम, नियन्त्रण, प्रतिकार्य तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आवश्यक जनशक्ति, औषधी, उपकरण तथा प्रयोगशालाको व्यवस्था लगायत विद्यमान संरचनालाई सुदृढीकरण गरी अस्पतालको क्षमता विकास र स्तरोन्नति गरिनेछ ।

स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तह समेतको समन्वय र सहकार्यमा सामुदायिक स्वास्थ्य तथा स्क्रिनिङ्ग शिविर एवम् टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गरिनेछ।

स्थानीय स्तरमा कार्यरत स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको उच्च मनोवल कायम गर्न तालिम तथा प्रोत्साहनलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

मातृ-शिशु स्वास्थ्य सुधारका लागि किशोरी, गर्भावस्था र सुत्केरी स्वास्थ्य सचेतना तथा बहुक्षेत्रीय पोषण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

बर्थिङ्ग सेन्टरको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ । जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको जीवन रक्षाका लागि गरिँदै आएको हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

स्वास्थ्य सेवालाई विविधीकरण गर्न आयुर्वेद, प्राकृतिक तथा होमियोपेथी र वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको विकास र विस्तार गरिनेछ । प्रदेश आयुर्वेद औषधालयलाई प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ ।

प्रदेश अस्पताललाई मानित विश्व विद्यालयको अवधारणा अनुसार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठा्नको रूपमा विकास गरी प्रदेश भित्रै स्वास्थ्य क्षेत्रको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ ।

विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य उपचार र प्रेषणमा सहयोग तथा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिनेछ ।

औषधी तथा स्वास्थ्य उपकरण लगायतका सामाग्रीको खरिद, भण्डारण र वितरणलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश आपूर्ति केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

सुर्खेत जिल्लाको पश्चिउम क्षेत्रमा उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउन सालकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई पचास शैयाको अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ ।

क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, अल्जाइमर, पार्किन्सन, सिकलसेल एनिमिया, रिकेट्स, स्पाइनल इन्जुरी र अटिजम जस्ता असाध्य तथा दीर्घरोगी बिरामीको उपचारमा सहयोग गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरु,

सार्वजनिक शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चिनत गरी शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ ।

विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षा तहसम्म प्रदान गरिंदै आएका छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

कर्णाली सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत सूचना प्रविधि प्रयोगशाला समेतको स्थापना गरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धिमा टेवा पुर्याेइनेछ ।

विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्न स्टिम (साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ्ग, आर्टस एण्ड म्याथमेटिक्स) अवधारणालाई परीक्षणको रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा थप सुधार गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धीको आधारमा विषयगत शिक्षकलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

प्रदेशभित्रका उत्कृष्टग विद्यालयमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा सहितको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको सहज पहुँचका लागि अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार निर्माण तथा सुधार गरी अपाङ्गमैत्री शिक्षण सिकाई प्रविधिको प्रयोग गर्न विशेष शिक्षा सञ्चालन गरेका विद्यालयलाई सहयोग गरिनेछ ।

विद्यालयका बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण र हेरचाहका लागि विद्यालय स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिष्ठिथत विश्वरविद्यालयसँग समन्वय, सहकार्य र समझदारी गरी उच्च शिक्षामा पर्वतीय शिक्षा लगायतका उपयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।

माननीय सदस्यहरु,

ज्येष्ठस नागरिक, एकल महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, परिवारबाट विस्थापित व्यक्ति, असहाय र सामाजिक वञ्चितीकरणमा परेका वर्ग र समुदायको संरक्षण र पुनर्स्थापना गरिनेछ ।

ज्येष्ठ। नागरिक, दलित, वादी, विपन्न, राउटे, राजी, माझी, मुक्त हलिया, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसंख्यक, द्वन्द्व प्रभावित, विस्थापित व्यक्ति, अशक्त, घाइते तथा सहिद परिवार, एच.आई.भी. सङ्क्रमित व्यक्ति लगायतका वर्गको संरक्षण, आयवृद्धि र सहज जीवनयापनको व्यवस्थाका लागि मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

छोरीको सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक समानताका लागि बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रमलाई अभिलेखको समुचित व्यवस्थापन गरी प्रतिफलमूखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्दै निरन्तरता दिइनेछ ।

आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछि परेका दलित समुदायको आर्थिक-सामाजिक विकास र सशक्तिकरण गर्न मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन प्रवर्द्वन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
बालविवाह, बहुविवाह, जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अन्धविश्वातस र छाउपडी जस्ता सामाजिक कुरीति एवम् कुप्रथा अन्त्य गर्न स्थानीय तह, गैरसरकारी संघ संस्था र समुदायमा आधारित संस्थासँग सहकार्य गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरु,

कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको विकास गरिनेछ ।

कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिमा युवाको रचनात्मक भूमिकालाई प्रवर्द्वन गर्न प्रदेश युवा विकास तथा परिचालन नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

बेरोजगार युवालाई स्वःआर्जनमा लगाउन उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद प्रतियोगिता समेत सञ्चालन गर्न सक्ने आवश्यक खेलकुद पूर्वाधारको विकास गरिनेछ । प्रदेश रङ्गशाला निर्माणको कार्यलाई तिव्रता दिइनेछ ।

खेलकुद, योग, व्यायाम र ध्यानलाई समुदाय तथा विद्यालय तहसम्म अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरु,

कर्णाली प्रदेशको परम्परागत कृषि प्रणालीलाई परिवर्तन गरी आधुनिक, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक, उच्च मूल्ययुक्त र जलवायुमैत्री बनाई प्राङ्गारिक प्रदेशको रूपमा विकास गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ ।

सबै किसान तथा व्यवसायी लाभान्वित हुने र उत्पादन लागत घटाउने गरी कर्णाली कृषि क्षेत्र सहयोग प्रणाली कार्यान्वयन गरिनेछ ।

उच्च मूल्ययुक्त कृषि उत्पादन र बजारीकरणलाई सडक कोरिडोर केन्द्रित गरी व्यावसायिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

कृषि प्राविधिकलाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गर्न र कृषकको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा पुर्यािउन कृषि प्राविधिक स्वरोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादीमा कृषकको पँहुच अभिवृद्धि गर्न मल तथा जैविक विषादी उत्पादन, प्रशोधन र ढुवानीमा अनुदान दिइनेछ ।

स्थानीय तहहरुलाई प्राङ्गारिक स्थानीय तहको रुपमा विकास र घोषणा गर्न प्राङ्गारिक कृषि सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रोत्साहित गरिनेछ।
भू-उपयोग नीति तर्जुमा गरी भूमिको चक्लाबन्दी गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्दै करार, सहकारी र सामूहिक खेती तथा बाँझो जमिनमा खेती गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ ।

स्थानीय स्तरमा कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणका लागि आवश्यक सिँचाइ, कृषि पूर्वाधार तथा उपकरणको व्यवस्था गर्न सहकारी, निजी क्षेत्र र कृषकलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा आधारभूत कृषि प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ ।

स्याउ तथा ओखरको प्रवर्द्वन तथा विकासको लागि “बगैंचा एक स्वामित्व अनेक” भन्ने मूल नाराका साथ सम्पूर्ण कृषकलाई कलष्टखरमा एकीकृत गरी स्याउ तथा ओखर विकास परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

कृषि क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गर्ने व्यावसायिक कृषकलाई “मुख्यमन्त्री कृषक सम्मान” कार्यक्रमबाट सम्मान गरिनेछ ।

व्यावसायिक कृषकलाई बैंक तथा सहकारी मार्फत दीइदै आएको कर्जामा सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

कर्णाली प्रदेशमा प्रचुर सम्भावना रहेको ऊन तथा कपास उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि प्रवर्द्वनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

पशुपालन व्यवसायबाट स्थानीय स्वरोजगारमा वृद्धि गर्दै पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनार्इ निर्यात प्रवर्द्वन गरिनेछ ।

व्यावसायिक पशुपन्छी, माछापालन र मौरीपालनका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

पशुपन्छीको स्वास्थ्य उपचार सेवाका लागि पशुपन्छी विकास निर्देशनालय अन्तरगतको प्रयोगशालालाई प्रदेश स्तरको रिफरल पशु अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गरिनेछ ।

दुधको प्रशोधन र बजारीकरणका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा पाउडर दुध उत्पादन उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुर्यााउन सुशासनयुक्त सहकारी क्षेत्रको विकास गरिनेछ ।

सहकारी क्षेत्रको संरचनागत सुधार, प्रशिक्षण, प्रवर्द्वन र नियमनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

उत्पादन, उपभोग, श्रम तथा सीपमा आधारित स्वरोजगारमूलक एवम् विशिष्टर सहकारी प्रणाली स्थापित गर्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

कर्णाली प्रदेशका निर्यातयोग्य रैथाने तथा प्राङ्गारिक उच्च मूल्ययुक्त वस्तुको कर्णाली पहिचान झल्किने “मुल्यवान” लोगो प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई बजारीकरणका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, ब्राण्डिङ्ग, लेबलिङ्ग तथा गुणस्तर लोगो प्राप्तिपमा सहयोग गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरु,

कर्णाली प्रदेशको भाषा, कला, साहित्य र संस्कृतिको समुचित रुपमा सम्वर्द्धन र प्रवर्द्वन गरिनेछ ।

भाषा, कला, साहित्य र संस्कृतिको प्रवर्द्वनका लागि आवश्यक संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ ।

जुम्लाको सिँजा, दैलैखको दुल्लू लगायतका स्थानमा रहेका मूर्ति, कलाकृति, प्रस्तर, सामरिक वस्तु, तथ्य, प्रमाण, भाषा र लिपी सम्बन्धी दस्तावेजको अध्ययन र अनुसन्धान गरिनेछ ।

विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, संस्कृति र कला झल्कने सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापना गर्न सहयोग गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरु,

“दिगो वन व्यवस्थापनः स्वच्छ र समृद्ध जीवनयापन” भन्ने सोचको कार्यान्वयन गर्न वन पैदावारको सहज र सरल आपूर्ति, वन क्षेत्रबाट हुने राजस्व सङ्कवलनमा अभिवृद्धि र वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गरिनेछ ।

बहुउपयोगी र मूल्यवान प्रजातिका बिरुवा उत्पादन, वितरण तथा वृक्षारोपण कार्यलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाउन आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई “कर्णाली वृक्षारोपण वर्ष” घोषणा गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।

महिला कृषकको अतिरिक्त आय-आर्जन प्रवर्द्वन गर्न कृषि वन कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र विस्तार गरी “महिला कृषि वन कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ ।

वनक्षेत्रबाट प्राप्तल हुने राजस्वको हिस्सा वृद्धि गर्न “जडीबुटी विकास कार्यक्रम” लाई निरन्तरता दिइनेछ ।

जडीबुटीजन्य वस्तुको उत्पादनमा आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रको पूँजी र प्रविधि भित्र्याउँदै “मेक इन कर्णाली” कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।

प्लाष्टितकजन्य वस्तुको प्रयोगलाई निरुत्साहित तथा नियन्त्रण गर्दै वैकल्पिक सामाग्रीको प्रवर्द्वन कार्यक्रम सञ्चाथलन गरिनेछ । वनक्षेत्रको फोहोरलाई व्यवस्थित गर्दै फोहोरलाई स्रोत मै वर्गीकरण गर्ने र डम्पिङ्ग साइटको व्यवस्थापन लगायतका कार्यक्रम सञ्चा लन गरिनेछ ।

चुरे लगायतका अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा बायोइन्जिनियरिङ्ग प्रविधिद्वारा भूसंरक्षणका कार्यक्रम सञ्चाालन गरिनेछ । जलाधार क्षेत्रको दिगो विकासका लागि एकीकृत जलाधर व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।

कर्णाली प्रदेशको काष्ठ , गैर-काष्ठा वन पैदावार, जडीबुटी जस्ता स्थानीय कच्चा पदार्थको विकास तथा प्रवर्द्वनका लागि उद्यमीलाई उत्प्रेरित एवम् क्षमतावान बनाउन पूर्वाधार तथा सीप विकास एवम् जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न “सीपसँग सहयोग कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ ।

विदेशबाट फर्केका तथा स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित युवालाई सीप, स्रोत र साधन उपलब्ध गरार्इ सिर्जनशिल उद्यम मार्फत स्वरोजगार बनाउन “गरी खाने” कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रदेशमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास तथा प्रवर्द्वनका लागि “एक जिल्ला एक औद्योगिक ग्राम स्थापना” कार्यक्रमलाई सङ्घीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा निरन्तरता दिइनेछ ।

स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवर्द्वन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण तथा उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।

प्रदेशभित्र उत्पादित वस्तु र सेवाको बजारीकरण, निर्यात र सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।

प्रदेशमा निर्माण गरिने सरकारी तथा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा स्लेट ढुङ्गाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ । स्लेट तथा ढुङ्गा कटिङ्ग उद्योग स्थापना गर्न र त्यस्ता उद्योगको उत्पादनलार्इ निजी संरचना निर्माणमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरु,

प्रदेशभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवम् पर्यटकीय सम्भाव्य स्थलको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।
कर्णाली पर्यटकीय परिपथ अनुसार आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा विकास गरिनेछ ।

स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा रक क्लाइम्बिङ्ग, प्याराग्लाइडिङ्ग, बन्जी जम्प, र्‌याफ्टिङ्ग लगायतका साहसिक पर्यटनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।

कर्णाली प्रदेशका महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलको बारेमा जानकारीमूलक सूचनाको प्रवाह र प्रचार प्रसार गरिनेछ ।

प्रदेशभित्रको हवाई सेवालाई भरपर्दो, सुलभ र सहज बनाउन सुर्खेत विमानस्थलबाट प्रदेशभित्रका विमानस्थलमा हुने हवाई उडान संख्याका आधारमा मापदण्ड बनाई हवाई सेवा प्रदायकलाई सहुलियत प्रदान गरिनेछ । सुर्खेत विमानस्थलको सेवा सुविधालाई गुणस्तरीय बनाइनेछ ।

सुर्खेत स्थित भेरीगङ्गा नगरपालिकाको रामघाटमा निर्माण गरिने प्रादेशिक विमानस्थलको निर्माणमा संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरु,

कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत गुरुयोजना बनाई सिँचाई, खानेपानी, जलाशय र जलविद्युतको एकीकृत विकास तथा बहुउद्देश्यीय उपयोगका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी गरिनेछ । राष्ट्रिय विद्युत सञ्जाल नपुगेका कर्णाली प्रदेशका बस्तीमा विद्युत पहुँच पुर्यातउन कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

कर्णाली प्रदेशमा निर्माण हुने जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना लगायतका ठूला जलविद्युत आयोजनामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट शेयर लगानी गरिनेछ ।

राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण सञ्जाल नपुगेका कर्णाली प्रदेशका दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा कठिन स्थानमा लघु जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, बायोग्याँस र वायुऊर्जा जस्ता वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्वन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

जाजरकोटको ताक्सुगाड लगायत प्रदेशभित्रका बीस मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता र आवश्यकताको विश्ले्षणका आधारमा निर्माण गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।

खानेपानीको पहुँच नपुगेका बस्तीमा आधारभूत खानेपानी सुविधा पुर्यानइनेछ । सार्वजनिक शौचालय, ढल तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन र सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रम सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाको साझेदारीमा सञ्चामलन र व्यवस्थापन गरिनेछ ।

कर्णाली तथा भेरी बेसीन र शारदा लगायतका नदी किनाराका बस्ती र खेतीयोग्य जमिनलाई लक्षित गरी नविन प्रविधिको माध्यमबाट स्वच्छ खानेपानी तथा सिँचाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा खानेपानीको समस्या समाधान गर्न भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ ।

भूमिगत जलस्तर घट्न नदिन डिप बोरिङ्ग सम्बन्धी मापदण्ड बनाइ लागू गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ।

खानेपानीको गुणस्तर मापन तथा उपयुक्त प्रशोधन विधि अवलम्बन गरी शुद्ध र सुरक्षित पिउने पानीको सुनिश्चिहतताका लागि खानेपानी प्रणाली सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रदेश सरकारको लगानीमा बन्ने सरकारी तथा सामुदायिक भवनमा बर्सातको पानी सङ्कलन प्रणालीको प्रयोग गरिनेछ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा निजी भवन निर्माण गर्दा बर्सातको पानी सङ्कगलन तथा पुनरभरण प्रणाली लागू गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।

कृषियोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाई सुविधा पुर्यातउन भूखण्ड अनुकूलित सिँचाई प्रणाली निर्माण गरी सिँचित क्षेत्र विस्तार गर्न “कर्णाली जनता सिँचाई कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ ।

स्थानीय तहसँगको समन्वय र साझेदारीमा बर्सात, मूल र खोलाको पानी सङ्कललन गरी पुनरभरण गर्न चेक ड्याम निर्माण तथा ताल तलैया, पोखरी र जलाशयको विकास गरिनेछ ।

जोखिमयुक्त बस्ती तथा अन्य संरचना संरक्षणको लागि एकीकृत रूपमा जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन गर्न “कर्णाली जनता तटबन्धन कार्यक्रम” कार्यान्वयन गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरु,

कर्णाली प्रदेश सडक गुरुयोजना निर्माण गरी प्राथमिकताका आधारमा सडक तथा पुल आयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ । वडा केन्द्रदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म र स्थानीय तहको केन्द्रदेखि नजिकको राजमार्ग तथा मूल सडक करिडोरसम्म जोड्ने सडक बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी वातावरणमैत्री सडक निर्माण र स्तरोन्नति गरिनेछ ।

राष्ट्रिय गौरव र कर्णाली प्रदेशको रणनीतिक महत्वको रुपमा रहेका कर्णाली र भेरी करिडोर सडक आयोजनालाई तदारुकताका साथ निर्माण गर्न सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।

सबै जिल्ला सदरमुकामदेखि नजिकको राजमार्ग वा करिडोरसम्म जोड्ने कम्तीमा एउटा सडकलाई प्रदेश गौरवको सडक आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

कर्णाली प्रदेशको विशिष्टन भूबनोटलाई मध्येनजर गर्दै जथाभाबी सडक निर्माण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन समेतका आधारमा सडक निर्माण गरिनेछ ।

कर्णाली प्रदेश सडक ऐन तर्जुमा गरिनेछ । सडक निर्माण गुणस्तर, सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन र सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि मादपण्ड तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ ।

संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भई आएका र प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन भएका क्रमागत, अधुरा तथा रुग्ण आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ ।

नागरिकले सार्वजनिक सेवा प्राप्तन गर्न एक घण्टाभन्दा बढी पैदल हिड्नु नपर्ने गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

कर्णाली प्रदेशमा सार्वजनिक यातायातलाई सर्वसुलभ र सहज बनाउन सार्वजनिक-सहकारी साझेदारीमा यातायात सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

सडक सुरक्षाको लागि सुर्खेत जिल्लाको उपयुक्त स्थान पहिचान गरी भेइकल फिट्नेस केन्द्रको स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

सडक निर्माणमा नागरिकको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न सहरी क्षेत्रका सडक पूर्वाधार विकास तथा विस्तारको लागि लाभग्राहीको सहलगानीमा सडक निर्माण कार्यको शुरुवात गरिनेछ ।

प्रदेशभित्रका शहरी तथा ग्रामीण बस्तीमा यातायातको पँहुच अभिवृद्धि गर्न संघीय सरकार एवम् दातृ निकायसँगको समन्वय र सहकार्यमा सडक सञ्जाल सुधार तथा विस्तार आयोजना सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रकोप प्रतिरोधी, सुरक्षित, व्यवस्थित र वातावरणमैत्री भवन निर्माणमा जोड दिइनेछ । दलित, राउटे, विपन्न, घरविहीन, सीमान्तकृत नागरिक तथा जोखिमयुक्त र छरिएका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वय र साझेदारीमा एकीकृत बस्ती विकास, जनता आवास र विपन्नको घर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

प्रदेश सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा एउटै स्थलबाट प्रदान गर्न मन्त्रालयहरुको एकीकृत प्रशासनिक भवन परिसर निर्माण गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरु,

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानून निर्माण गरिनेछ । कर्णाली प्रदेश र स्थानीय तहका कानूनको एकीकृत विद्युतीय पोर्टल मार्फत अभेलेखीकरण तथा व्यवस्थापन गरिनेछ । प्रदेश कानूनको कार्यान्वयन प्रभावकारिता अध्ययन गरी समायानुकूल सुधार गरिनेछ ।

समाजमा विद्यमान रहेका कुरिती, कुसंस्कार, कुप्रथा र सबै प्रकारका विभेद तथा हिंसाजन्य कार्य हटाउन स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायसँगको समन्वय र सहकार्यमा कानूनी सहायता तथा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

नागरिकको जीउधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण, संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रत्याभूति र शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्न कानूनी, संस्थागत र भौतिक पूर्वाधारको विकास गरिनेछ ।

प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी आवश्यक कानून बनाइनेछ । प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र लगायतका संरचनागत तथा संस्थागत व्यवस्था गरी प्रहरी संगठनलाई सुदृढ र व्यावसायिक बनाइनेछ ।

शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन मानव बेचविखन, घरेलु हिंसा, लागू औषध दुर्व्यसनी जस्ता अपराधको मूलकारण पहिचान र निदानका लागि अध्ययन, अनुसन्धान गरिनेछ ।

कर्णाली प्रदेशको अन्तरदेशीय सीमा जोडिएको क्षेत्रमा नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी सीमा सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

मानव अधिकारका सर्वमान्य सिद्धान्त र मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय तह, गैरसरकारी तथा समुदायमा आधारित संस्थाको समन्वय र सहकार्यमा मानव अधिकार तथा कानूनी सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

जनआन्दोलन, जनयुद्ध एवम् गणतन्त्र तथा कर्णाली प्रदेश प्राप्ति्को आन्दोलनको क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिद तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिको परिवार, घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, सीप विकास, संरक्षण तथा पूनर्स्थापना गर्ने र सहिद स्मृति भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलार्इ निरन्तरता दिइनेछ ।

कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक विशिष्ट्तालाई मध्यनजर गर्दै विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र सम्वद्ध संघ संस्थासँगको समन्वय तथा सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत र संस्थागत सबलीकरण गरिनेछ ।

वडा तहसम्मको विपद् जोखिम नक्शाङ्कन तथा प्रतिकार्य योजना तयार गरिनेछ ।

स्थानीय तह, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्था र निजी क्षेत्रसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गरिनेछ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने विपद् व्यवस्थापन कोषलार्इ योगदानमा आधारित, आत्मनिर्भर र दिगो बनाउन सिर्जनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

सम्पूर्ण कर्णालीवासी, राष्ट्रसेवक र गैरसरकारी संघ संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलार्इ गरिंदै आएको सामूहिक विपद् जोखिम दूर्घटना बीमालाई निरन्तरता दिइनेछ ।

विपद् सम्बन्धी सचेतनामूलक सामाग्री पत्रपत्रिका, एफ.एम. रेडियो र टेलिभिजनबाट प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन गरी जनचेतना अभिवृद्धि गरिनेछ ।

प्रदेश आपत्‌कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई जिल्ला तथा स्थानीय आपत्‌कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रसँग सञ्जालिकृत गरिनेछ ।

विपद् सम्वेदनशील क्षेत्रमा विपद् सूचना प्रणाली जडान गरी निगरानी केन्द्र समेत स्थापना गरिनेछ । विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा साहसिक तथा उदाहरणीय कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पुरस्कृत गरिनेछ ।

सञ्चार माध्यमको संस्थागत क्षमता विकास तथा सञ्चारकर्मीको पेशागत क्षमता अभिवृद्धिका क्रियाकलाप मार्फत आम सञ्चार माध्यमलाई स्वच्छ, मर्यादित र व्यावसायिक बनाइनेछ ।

सञ्चार माध्यमको दर्ता, इजाजत, नवीकरण, नियमन र अभिलेखीकरण कार्यलार्इ थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।

प्रदेशभित्रका वर्गीकृत सञ्चार माध्यमलार्इ प्रदेश लोक कल्याणकारी विज्ञापन समानुपातिक रुपमा वितरण गरिनेछ ।

श्रमजिवी पत्रकारको स्वास्थ्य सुरक्षा, उत्प्रेरणा र व्यावसायिक दक्षता विकास गर्न पत्रकार कल्याणकोष र स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

बढ्दो साईवर अपराधका घटनालाई मध्यनजर गर्दै साईवर अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

चलचित्र छायाँकनको लागि छनौट भएको दैलेख र कालिकोट जिल्लाको संगमस्थल महाबु क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न नेपाल चलचित्र विकास बोर्ड र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरिनेछ ।

“समृद्ध कर्णालीको आधार, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विस्तार” भन्ने मान्यता आत्मसात गर्दै विद्युतीय शासन गुरूयोजनाको कार्यान्वयन गरिनेछ ।

सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन, विद्युतीय तथ्याङ्कको भण्डारण र सुरक्षण गर्न तथा अन्य ‍व्यवस्थापकीय कार्यमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिई विद्युतीय शासनको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

योजना प्रणालीलाई तथ्यमा आधारित र नतिजामूलक बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरु,

प्रदेश सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, भ्रष्टाेचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाइनेछ ।

राष्ट्रषसेवक कर्मचारीको मनोबल उच्च बनार्इ निजामती सेवालार्इ प्रभावकारी बनाउन प्रदेश निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारको मानव संशाधन योजना र तालिम नीति बनार्इ लागू गरिनेछ ।

सेवा प्रवाह र विकास निर्माण सम्बन्धमा जनताको जिज्ञासा, गुनासो र सुझाव प्रत्यक्ष रुपमा सम्बोधन गर्न हेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ ।

प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउन कर्णाली बजेट अनुगमन प्रणालीको स्तरोन्नति गरिनेछ ।

स्थानीय तहको सुशासन तथा सक्षमता मूल्याङ्कनको आधारमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।

प्रदेश निजामती सेवालाई व्यावसायिक, गुणस्तरीय, नागरिक केन्द्रित, परिणाममुखी र समसामयिक बनाउन क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चासलन गरिनेछ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदमा प्रदेश लोक सेवा आयोग मार्फत पदपूर्ति गरिनेछ ।

कर्णाली प्रदेशका शिक्षित युवालाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न लोक सेवा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रदेश सरकार मातहत निकायको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा सेवा प्रवाहको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार र मातहत निकायमा रही उल्लेखनीय र अनुकरणीय कार्य गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा कर्णाली सेवा पुरस्कारबाट पुरस्कृत गरिनेछ ।

सरकारी कार्यालयको न्यूनतम मापदण्ड तोकी अनुकरणीय कार्य गर्ने कार्यालयलाई नमूना कार्यालयको रुपमा छनौट गरी पुरस्कृत गरिनेछ ।

राष्ट्र।सेवक कर्मचारीलाई कार्यमा प्रोत्साहन गर्न दिवा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सार्वजनिक वित्त तथा योजना व्यवस्थापन लगायतको क्षेत्रमा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न प्रदेश सुशासन केन्द्रको प्रशिक्षणमैत्री भवन निर्माणको कार्य अघि बढाइनेछ ।

अनुसन्धान र विकास (रिसर्च एण्ड डेभलपमेण्ट) को अवधारणालार्इ आत्मसात गर्दै शासकीय प्रबन्ध तथा विकासका नविन सोच, नीति एवम् अवधारणाका सम्बन्धमा विभिन्न विश्विविद्यालय लगायतका निकाय एवम् अनुसन्धानकर्तासँगको समन्वय र सहकार्यमा अध्ययन, अनुसन्धानको कार्य गरी प्राप्तट सुझाव तथा सिफारिसको कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइनेछ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्र गठन गरी प्रदेश विशेष, गौरव एवम् रूपान्तरणकारी आयोजनाको नियमित अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण मार्फत प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यवस्थापन सुनिश्चि त गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरु,

कोभिड-१९ सङ्क्रामक रोगको कारणले प्रदेशको आर्थिक, उत्पादन, वितरण तथा श्रमको क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई सामान्यीकरण गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य लगानी बढार्इ प्रदेशको अर्थतन्त्र सवल र सुदृढ बनाइनेछ ।

उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा सार्वजनिक र निजी लगानी आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन आयोजना गरिनेछ ।

नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिई नयाँ प्रविधि र सोचलाई जनस्तरसम्म स्थापित गराई यसबाट आय आर्जन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न श्रृजनशील स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रदेशमा वित्तीय साक्षरता, बैंकिङ्ग प्रणालीमा पहुँच र वित्तीय समावेशीकरण अभिवृद्धि गरिनेछ । नागरिकको बचत वृद्धि गरी स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार लगायतका प्राथमिकता प्राप्तछ क्षेत्रमा विकास साझेदारलाई परिचालन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न लगानी सुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरणको सुनिश्चिआतता गरिनेछ ।

प्रदेश सरकारबाट हुने शेयर लगानी, फिर्ता, लाभांश प्राप्तिक एवम् प्रदेशको सार्वजनिक ऋणको एकीकृत अभिलेख तथा प्रदेशबाट लगानी भएका क्षेत्रको नियमन एवम् विश्ले षण गर्न संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ ।

एक मन्त्रालय एक प्रदेश विशेष कार्यक्रम घोषणा गरी प्रदेश गौरव एवम् रणनीतिक महत्वको रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

विनियोजन तथा कार्यान्वयन कुशलता बढाई उच्चतम प्रतिफल प्राप्ति का लागि परियोजना बैंक तथा क्रियाकलापगत बजेट प्रणाली अवलम्बन गर्दै दातृ संस्था तथा निकायको सहयोगलार्इ सरकारी कोष तथा बजेट प्रणालीमा समेटने नीति लिइनेछ ।

स्रोतको संकुचन र यसबाट पर्ने वित्तीय भार समेतलाई मध्येनजर गरी चालु तथा प्रशासनिक खर्चलाई निश्चि त सीमामा राखिनेछ । दीर्घकालीन दायित्व न्यूनीकरण गर्ने र गैर बजेटरी खर्चलाई निरुत्साहित गर्दै वित्तीय उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।

प्राथमिकता प्राप्‍त तथा प्रदेश गौरवका आयोजनाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गर्ने नीति लिइनेछ ।

आयोजना बैंकमा प्रविष्टि भएका आयोजनहरूमध्ये वस्तुनिष्ठा मापदण्डका आधारमा आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

आयोजना बैंकमा प्रविष्टा भएका सालबसाली वा बहुवर्षीय आयोजनाको कार्यान्वयन वस्तुगत सूचक र लाभ-लागत विश्लेकषणका आधारमा प्राथमिकताक्रम अनुसार गरिनेछ ।

कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले परिलक्षित गरेका कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने, संघीय सरकारको लगानी बढाउने र प्रदेश सरकारको लगानी प्राथमिकता प्राप्त् क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने रणनीति अख्तियार गरी आर्थिक गतिविधि बढाई राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ ।

कार्य सम्पादनमा कानूनको पालना, विनियोजन दक्षता, कार्यान्वयन कुशलता, प्रभावकारिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धिका साथै स्रोत साधनको कुशल परिचालन एवम् सुरक्षाका लागि प्रणालीगत सुधार तथा क्षमता विकास गरिनेछ ।

स्रोत साधनको कुशल परिचालन एवम् सुरक्षा गर्न वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।

प्रदेश मन्त्रालयको वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्न सबै मन्त्रालय र निकायको क्षमता विकास र मूल्याङ्कन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

विशेष, समपूरक र सशर्त अनुदान रकम पूर्ण र प्रतिफलमूखी रुपमा खर्च गर्न प्राविधिक तथा प्रशासनिक क्षमता सुदृढीकरण गरिनेछ ।

संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय तह र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा समन्यायिक रुपमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने व्यवस्थाका लागि संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।

अन्तमा,

कोभिड-१९ सङ्क्रामक रोगको प्रभाव र असरका कारण सुस्त एवम् सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको आर्थिक क्षेत्रको तिब्र र दिगो विकासका साथै समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीबासीको दीर्घकालीन सोच प्राप्ति मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले महत्वपूर्ण योगदान पुर्यारउने विश्वाास लिएको छु ।

यस नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनको लागि तीनै तहका सरकार, निजी, सहकारी, विकास साझेदार लगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँगको समन्वय, सहकार्य र साझेदारी अत्यावश्यक रहने हुँदा सम्बद्ध सबै पक्षको सहयोग प्राप्ता हुने अपेक्षा गरेको छु ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनबाट कर्णालीबासीको समृद्धि, गरिबी निवारण, मानव विकास, पूर्वाधार विकास, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन र उत्पादनमूलक रोजगारी लगायतका आकांक्षा पूरा गर्न सम्बद्ध सबै पक्षको सहयोग र सहकार्य हुनेछ भन्ने विश्वा स लिएको छु ।

धन्यवाद !