कोरिया कामदार पठाउन स्थानीय तहलाई रोक

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहलाई दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउन रोक लगाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै भगिनी सम्बन्ध कायम गरी दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउनु कानुनी र व्यवस्थापकीय रूपमा अनुपयुक्त भएको ठहर गरेको हो ।

निर्णयअनुसार सबै स्थानीय तहमा पत्राचार गरिएको, जसमा भगिनी सम्बन्धको आधारमा दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउन नमिल्ने उल्लेख गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारीले नेपाल प्रेसलाई बताए । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेको र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कामको नियमन, व्यवस्थापन र कल्याणकारी काम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हुने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ बमोजिम भगिनी सम्बन्धको आधारमा वैदेशिक रोजगारीको लागि स्थानीय तहले पठाउने अधिकार नदेखिएको भन्दै मन्त्रालयले पत्राचार गरेर स्पष्ट पारेको छ ।

देशका धेरै स्थानीय तहले दक्षिण कोरियाका विभिन्न काउन्टी तथा राज्यसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्दै ६ महिनासम्म काम गर्ने गरी कृषि क्षेत्रमा कामदार पठाउँदै आएका थिए । कतिपय स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले यसमा आर्थिक चलखेलसमेत गरेको गुनासो आएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

मन्त्रालयले गरेको यो निर्णयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कानुन विपरीत कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने काम रोकिएको छ । दक्षिण कोरिया सरकारले आफ्ना प्रदेश र स्थानीय निकायलाई विदेशबाट ‘समझदारीमार्फत मौसमी कामदार ल्याउन अनुमति दिएको थियो । त्यसै व्यवस्था अनुसार त्यहाँका काउन्टी र राज्यसँग नेपालका स्थानीय तहको भगिनी सम्बन्ध स्थापना गराउने गिरोह नै संलग्न हुँदै आएका थिए ।

यसरी कोरिया पुगेका सर्वसाधारण चर्को मूल्य तिरेर जाने साथै निर्धारित समय सकिएपछि पनि त्यहीँ अवैध रुपमा बस्ने समस्या देखिएको थियो । यसले गर्दा नेपालबाट वैधानिक रूपमा कोरिया कामदार पठाउने प्रणाली ईपीएस पनि रोकिने खतरा बढेको थियो ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेका मुलुकको सरकारसँग सन्धि वा सम्झौता गरी नेपाल सरकारको कुनै कार्यालय, निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्थामार्फत कामदार पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्थाले स्थानीय तह वा प्रदेशलाई विदेशमा श्रमिक पठाउन सहमति दिन नमिल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तहले मौसमी श्रमिक पठाउने अनुमति माग गरे पनि त्यस्तो अनुमति दिने कानुनी व्यवस्था नरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।