बदलिएनन् देउवा, सुध्रिएन कांग्रेस: इतर पक्ष- तै चुप, मै चुप

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दा सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी सुधारको कुनै प्रतिबद्धता गरेका थिएनन् । ‘तलदेखि माथिसम्मै कांग्रेसको सरकार बनाउने र डरत्रासको वातावरण हटाउने’ उद्घोष गरेर उद्घाटनसभाबाटै देउवाले सभापतिमा मत मागेका थिए । यही कारण हुनुपर्छ महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको ६ महिनासम्म पार्टीभित्र सुधारका लागि देउवाले कुनै पहल लिएका छैनन् ।

महाधिवेशनका दौरान देउवा पक्षका नेताहरुले पार्टीलाई विधानतः चलाउने प्रतिबद्धता नगरेका होइनन् । यद्यपि केन्द्रीय समितिमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी पकड भए पनि कांग्रेसलाई विधिबाट चलाउन संस्थापन पक्ष चुकेको छ । महाधिवेशनमा विधि र थितिकै एजेण्डा उठाएको संस्थापनइतर पक्षले पनि बलियो खबरदारी नगरी ६ महिना गुजारेको छ ।

बदलिएनन् देउवा

१३ औं महाधिवेशनअघिसम्म पार्टीभित्र विधान, पद्धति र सहमतिको सबैभन्दा बढी वकालत देउवाले नै गर्थे । वरिष्ठ नेता हुँदा उनले पार्टीका निर्णयहरुमा असन्तुष्टि जनाएर अनसन बसेकोदेखि राजीनामा दिएकोसम्म उदाहरण भेटिन्छन् । यद्यपि १३ औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भएपछि देउवाले विधानअनुसार पार्टी चलाउन सकेनन् । पदाधिकारी मनोनयन गर्ने, केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने, विभाग गठन गर्नेदेखि कार्यसम्पादन र संसदीय समिति गठनसम्मका निर्णयहरु विधानअनुसार हुन सकेनन् । यही कारण संस्थापनइतर समूहले १४ औं महाधिवेशनसम्म नै देउवाले ‘विधानअनुसार पार्टी चलाउन नसकेको’ एजेण्डा बनाइरहे ।

१४ औं महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्ने तय भएपछि सार्वजनिक मञ्चहरुमा देउवाले महाधिवेशनपछि कांग्रेसलाई विधानअनुसार नै सञ्चालन गर्ने बताएका थिए । ६ महिना बितिसक्दा उनले विधानअनुसार केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । कोषाध्यक्ष मनोनयन गर्न सकेका छैनन् भने कार्यसम्पादन र संसदीय समितिले पनि पूर्णता पाएका छैनन् । पार्टीभित्रको समीकरण र आफू निकटहरुकै व्यवस्थापन गर्न असहज भएपछि उम्मेदवार छनोटका लागि महत्वपूर्ण संसदीय समितिमा उनले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई मात्रै मनोनीत गरेका छन् । पदाधिकारीबाहेक ११ जना केन्द्रीय सदस्य रहनुपर्ने समितिमा १० जना मनोनयन गर्न बाँकी नै छ ।

संवैधानिक संकट टार्न कांग्रेसले गत पुसको महाधिवेशनमा नेतृत्वमात्रै चयन गर्‍याे । तत्कालीन केन्द्रीय समितिले महाधिवेशनलगत्तै नीति महाधिवेशन गर्ने भने पनि देउवाले नीति महाधिवेशन बोलाएकै छैनन् ।

सुध्रिएन कांग्रेस

१४ औं महाधिवेशनमा सभापति देउवामात्रै होइनन् केन्द्रीय सदस्यसम्मका उम्मेदवारले ‘कांग्रेस सुधार’का नारा अगाडि सारेका थिए । नारामा जेजति लेखिए पनि कांग्रेसको आन्तरिक जीवन सुध्रिएको छैन । निरन्तरको आलोचनापछि देउवाले नेपाल विद्यार्थी संघमा अध्यक्ष मनोनयन गरे । तर, केन्द्रीय समिति अझै बनेको छैन ।

नेविसंघबाहेक नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघलगायतका भ्रातृ संस्थाहरु भंग गरिएका छन् । तर, तदर्थ समिति बनाउन सभापति देउवा चुकेका छन् । यही कारण कांग्रेसको आन्तरिक संगठन लथालिङ्ग अवस्थामा छन् । बरु कांग्रेसको विधानले नचिनेका र निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनाइएका आवधिक समितिहरु विस्तारका नाममा हजारौं कार्यकर्तालाई चिठी बाँड्ने क्रमले तीव्रता पाएको छ ।

देशकै पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी मानिने कांग्रेसभित्र गम्भीर सैद्धान्तिक मतभेदहरु छैनन् । यद्यपि पार्टीभित्र पर्याप्त बहस र छलफल हुन छाडेको छ । केन्द्रीय समितिमा प्राप्त बहुमतको सुविधालाई सभापति देउवाले आफू अनुकूल प्रयोग गरिरहँदा पार्टीभित्रको प्रतिपक्ष मानिने डा.शेखर कोइराला नेतृत्वको समूह पनि ‘लाचार’ देखिन्छ ।

किन मानिँदैन विधान ?

कांग्रेसमा ‘विधानको पालना’ सदाबहार एजेण्डा हो । तर, पदमा पुग्नका लागि मात्रै किनकि पदमा पुगेकाहरुले विधानको बेवास्ता गर्ने क्रम देउवाको कार्यकालमा सुरु भएको नभई निरन्तरतामात्रै पाएको हो ।

१४ औं महाधिवेशनपछि कांग्रेसमा विधान पालना नहुनुको मुख्य कारण संस्थापन पक्षको बहुमत नै हो । महाधिवेशनबाट मात्रै झण्डै ८२ प्रतिशत केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरु देउवा प्यानलबाट निर्वाचित भएका थिए । पुरानो संस्थापनइतर समूह छिन्नभिन्न भइसकेकाले कांग्रेसमा प्रतिपक्षको उपस्थिति कमजोर देखिन्छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रारम्भिक दिनहरुमा विधानअनुसार चल्न सभापतिलाई प्रेरित गरे पनि ६ महिना बितिसक्दा उनीहरु पनि गलेका छन् ।

कांग्रेसका अधिकांश निर्णयहरु सभापति देउवाले एक्लै वा निकटस्थहरुसँगको परामर्शका आधारमा लिन्छन् । गठबन्धन भएका कारण कतिपय निर्णयहरु गठबन्धन दलहरुसँगको छलफलका आधारमा पनि लिन्छन् । कतिपय निर्णयहरु मुख्यसचिवको विज्ञप्ति हेरेरमात्रै महामन्त्रीलगायत अन्य पदाधिकारीले थाहा पाउने अवस्था छ ।

‘सभापति आफै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँ ५ दलीय गठबन्धनका पनि नेता हुनुहुन्छ । त्यसैले कतिपय अवस्थामा उहाँले निर्णय लिएपछि मात्रै पार्टीका पदाधिकारीले थाहा पाउने अवस्था छ । सभापतिको ध्यान पार्टी र विधानभन्दा गठबन्धन र सरकारतर्फ बढी केन्द्रित छ’, संस्थापन पक्षकै एक केन्द्रीय सदस्यको भनाइ छ । विधानका कतिपय विषयहरु व्यवहारिक नभएकाले पनि विधान उल्लघंन हुने क्रम बढेको उनको भनाइ छ ।

‘विधानमा लेखेको अक्षरशः पालना गर्दा पनि कतै सभापति अप्ठ्यारोमा पर्ने कतै पार्टीका अन्य समूह समस्यामा पर्ने अवस्था बन्छ । त्यसैले विधानभन्दा छलफल नै प्राथमिकतामा परेको होला’, ती केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् ।

संस्थापनइतर पक्षका नेताहरु पनि अहिले नै पार्टीभित्र ‘चर्को स्वर’ गर्ने अवस्थामा छैनन् । खासगरी आसन्न संसदीय निर्वाचनसम्म ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमै इतर पक्षका नेताहरु रहने देखिन्छ । ‘देख्ने आँखा बोल्दैन, बोल्ने मुखले देख्दैन भाइ । अहिले जति नै विधानको कुरा आए पनि बोलिहाल्ने स्थिति छैन । मेरो नाम नलेख्नुहोला, संसदीय निर्वाचन नसकिँदासम्म पार्टीमा विधि र थितिको कुरा गर्ने अवस्था छैन’, इतर पक्षका एक नेताले भने ।

ती नेताका अनुसार नेतृत्वको विरोध गर्दा आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नबाट बञ्चित हुनुपर्ने भएकाले तत्कालै दबाब दिने अवस्था छैन ।