न्याय परिषद् नै गर्छ संविधान र कानूनको उल्लंघन

काठमाडौं । मुद्दाको चाप रहेको सर्वोच्च अदालतमा समयमै न्यायाधीशको नियुक्ति नहुँदा अझै समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ । संविधानले न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न र परामर्श दिने अधिकार न्याय परिषद्लाई प्रदान गरेको छ ।

न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने न्याय परिषद्ले संविधानको कार्यान्वयन नगर्दा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति पारदर्शी र प्रभावकारीसमेत बन्न सकेको छैन । नेपालको संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ बमोजिम एक महिनाअगावै नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

यस्तै न्याय परिषद् ऐनको दफा १ मा न्याय परिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसको विधायिकी मनसाय नै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको पद खाली नहोस् भन्ने नै हो । तर, न्याय परिषद् आफूले पाएको जिम्मेवारीबाट भने सधैं बिमुख हुँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतका लागि न्याय परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गरे पनि संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया सक्न करिब एक महिना लाग्ने भएकाले एक महिनाअघि नै नियुक्तिको बाटो खोलिएको अधिवक्ता माधव बस्नेत बताउँछन् ।

अधिवक्ता बस्नेत भन्छन्, ‘न्याय परिषद्का पदाधिकारीहरुको सोच आफ्नो नियुक्ति गर्ने भन्ने छ । त्यसरी एक रिक्त रहनेबित्तिकै नियुक्ति गर्दा १ जनामा आफ्नो मान्छे पर्ने सम्भावना कम हुन्छ । अड्काएर राख्दा संख्या बढी पनि हुने र भागबन्डा पनि मिल्ने भएकाले रिक्त हुनासाथ नियुक्ति हुँदैन ।’

संविधानबमोजिम सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशबाहेक २० जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाएर प्रतिनिधिसभामा थन्काइएको छ ।

बाँकी दुईजना न्यायाधीशले जेठ महिनामा उमेरहदका कारण अवकाश पाए । न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसी यही जेठ महिनामा १५ दिनको अन्तरालमा अवकाशपछि दुई पद रिक्त छ । संविधान र आफ्नै ऐनबमोजिम न्याय परिषद्ले बैशाख महिनामै नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, विभिन्न बहानामा न्यायाधीशको नियुक्ति रोकिएको छ ।

अहिले सर्वोच्चमा ३० हजार ८० मुद्दा छन् । चापका हिसाबले १० वर्ष उमेर पुगेका मुद्दाको संख्या पनि उल्लेख्य छ । पाँच वर्ष पुगेका मुद्दा त सर्वोच्च अदालतका लागि नयाँ मानिन्छन् ।

सामान्यतया एक महिनामा एकजना न्यायाधीशले एक सय थान मुद्दा फर्छ्योट गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ । न्यायाधीशले मन दिएर फैसला गर्ने हो भने सरदर १०० थान मुद्दाको फर्छ्योट हुन्छ ।

संविधान र कानूनले बाटो नदिएको काम बरु उच्च अदालतमा भएको छ । विगतमा धेरै संख्यामा नियुक्ति गर्न भागबन्डा पु¥याउँदा १ महिनापछि रिक्त हुने पदमा न्याय परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस भने गरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले ठूलो संख्यामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा हालका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की पनि वरिष्ठत्तम न्यायाधीशको हैसियतमा न्याय परिषद्का सदस्य थिए । उनले नै गरेको नियुक्ति कानूनले नचिनेको १ महिनापछिको पदमा नियुक्तिको सिफारिस भएको थियो ।

कानूनबमोजिम नै गर्नुपर्ने मुख्य न्यायाधीश पनि न्याय परिषद्ले गर्न सकेको छैन । उच्च अदालतमा लामो समयदेखि पाँच जना मुख्य न्यायाधीशको पद रिक्त छ । तर, त्यता नियुक्तिमा पनि परिषद्को चासो छैन ।

त्यस्तै लोकसेवा पास गरेर बसेका जिल्ला न्यायाधीशको पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन । पालो पर्खेर बसेका वरिष्ठ उपरजिष्ट्रारहरुलाई पनि आशाको त्यान्द्रोले झुण्डाइएको छ । तर, नियुक्तिको पहलमात्रै सुरु भएको छ ।

कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दीले सम्हालेपछि न्यायाधीशको नियुक्तिलाई पारदर्शी र स्वीकारयोग्य बनाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति अत्यन्तै विवादित बनेको थियो ।

अदालतमै प्रवेश नगरेका, राज्यको अर्को कुनै निकायमा प्रशासनमा अधिकृत भएका व्यक्तिसमेत उच्च अदालतको न्यायाधीश बनेपछि नियुक्ति नै विवादित बनेको थियो । चोलेन्द्र शमशेर राणाको पालामा नेपाल बार एसोसियसनको समेत संस्थागत संलग्नताका कारण अयोग्य न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा खासै आवाज उठेको थिएन ।

कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीले विगतमा जस्तो अपारदर्शी नियुक्ति नगर्ने बताउँदै आएका छन् । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निश्चित मापदण्ड आवश्यक छ, सो मापदण्डसहितको निर्देशिका अन्तिम चरणको छलफलमा भएकाले निर्देशिका आएपछि मात्रै न्यायाधीशको नियुक्ति हुने बताइएको छ ।

मन्त्री बन्दीले आफ्ना निकटस्थहरुसँग नियुक्तिका लागि हतार भए पनि विगतका नियुक्तिबाट गएका न्यायाधीशको पर्फमेन्स कमजोर भएकाले त्यसको समीक्षा गरेरमात्रै अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।