बालेनको जितले दलीय व्यवस्थालाई कमजोर पारेको छैन

२०७९ को पालिका निर्वाचन सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको छ । संघीय, गणतान्त्रिक संविधानमा व्यवस्था भएको तीन तह मध्ये सबै भन्दा तल्लो र महत्वपूर्ण निकाय स्थानिय सरकारको रुपमा परिचित छन् ।

हाम्रो लोकलन्त्रको आधारभूत तह मानिएको स्थानीय तहको चुनावको परिणामहरुको विभिन्न आशय सहितका मूल्याङ्कन र सिंहावलोकनहरु हुदै छन् । चुनाव अगावैको “सत्ता गठबन्धन” नाम दिइएको नेपाली काङ्ग्रेस(माओबादी नेतृत्वको गठवन्धन र प्रमुख रुपमा नेकपा (एमाले) र अन्य स(साना दलहरु एक्लाएक्लै बीच सम्पन्न निर्वाचन परिणामपछि दलहरुको “साख” र उनीहरु प्रतिको जनसमर्थनमा ठूलै फेरबदल आएको भनी संचारमाध्यममा दृष्टिकोणहरु प्रसारित भएका छन् ।

काठमाडौ महानगरपालिका लगाएत केही उपनगरपालिका तथा पालिकाहरुमा स्वतन्त्र र दलको टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र निर्वाचन चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेद्वारहरुको विजयलाई दलहरुको लागि ठूलै चुनौतीको रुपमा प्रस्तुत गरिएका विचारहरु अत्यधिक प्रसारित भएका छन् । विशेष गरि नयाँ पुस्ताले दलसित विद्रोह गर्न थालेको र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरु स्वतः नै योग्यता र क्षमतामा दलीय उम्मेद्वार भन्दा अब्बल रहेको भाष्य स्थापित गर्ने पनि प्रयत्न भएको छ ।

त्यसोत विगतका सबैजसो निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले प्रतिस्पर्धा गर्ने र कतिपय स्थानमा बिजय समेत हासिल गर्ने गरेका थिए । यो दलीय व्यवस्थामा सामान्य नै हो । तर यसपालीको स्थानिय निर्वाचनमा केही स्वतन्त्र र केहि आफु सम्वद्ध दल भन्दा पृथक रही स्वतन्त्र उम्मेद्वारले गरेको जीतलाई देशै भरी दलहरुको अस्तित्व माथि गम्भिर अवस्था आईपरेको संकेतको रुपमा पस्तुत गरिएको छ । विभिन्न कारणले स्वतन्त्र र विद्रोही उम्मेद्वारले जितेका हुन्छन् । व्यक्तिको लोकप्रियता, सकृयता र सम्बन्धित दलको नेतृत्वप्रतिको मतदाताको भावनाले पनि परिणाममा असर पारेको हुन्छ ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि नेपाली जनताको चेतनास्तरमा गुणात्मक वृद्धि भएकोले उनीहरुको निर्णय क्षमतामा गुणात्मक बृद्धि भएको छ। सामान्य रुपमा भोट हाल्ने बाकसमा पुग्दा जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्छन् र यसलाई उसको विवेकको अभिव्यक्ति मान्नु पर्ने हुन्छ । नेपाली जनताले २० औ शताब्दीको उत्तरार्धमा पुग्दा पनि बहुदलीय प्रजातन्त्रको लागि निकै लामो र कष्टसाध्य संघर्षका गर्नु परेको छ ।

१९९३ सालमा टंकप्रसाद आचार्य, दशरथ चन्द, धर्मभक्त, गणेशमान सिंह र रामहरी शर्माा लगायतका युवाहरुले काठमाण्डौंमा राणा शासनको अत्यको लागि पहिलो राजनीतिक दल नेपाल प्रजापरिषद्को गठन गरी राणा शासनविरुद्ध नेपाली जनताको चाहनालाई संगठित रुपमा पर्चाको माध्यमबाट जनसमक्ष ल्याए । राणाहरुको क्रुर दमनले नेपाल प्रजापरिषद्लाई छिन्नभिन्न पार्‍यो ।

जेलबाट भाग्न सफल गणेशमान सिंह, भारतमा रहेका डिल्लि रमण रेग्मी, विश्वश्वेर प्रसाद कोईराला, पुष्पलाल श्रेष्ठहरुको प्रयत्नमा नेपाल राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको गठन भयो । पछि एउटै संगठनमा आवद्ध पुप्पलालको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र बिश्वेश्वर प्रसाद कोईराला को नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको जन्म भयो ।

यो इतिहासले नेपालमा जनमतमा आधारित वहुदलीय शासन प्रणालीको लागि लामो संघर्ष भएको स्पष्ट हुन्छ । २००७ सालमा वहुदलीय व्यवस्था स्थापना गरिएता पनि राणा शासनको अन्तपछि भारतीय सत्ताको समर्थन र नेपाली काङ्ग्रेसको सद्भावबाट बलियो बन्न पुगेको राजतन्त्रले संबिधानसभाको चुनाव हुन नदिन बिभिन्न अडचन ल्याईराख्यो तर अन्ततोगत्वा दलहरुको संघर्षले गर्दा राजा महेन्द्र २०१५ सालमा आमचुनाव गराउन बाध्य भए ।

बहुदलीय शासन प्रणालीको स्थापनाले लामो समयसम्म शक्तिविहिन बनेका राजा महेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्था र निर्वाचित सरकार दुबै संस्थालाई समाप्त पार्ने षडयन्त्र गर्न थाले । राणाशासनको क्रुर कालमा खोपीको देउता बनेको राजतन्त्रलाई एकतन्त्रीय शासन सञ्चालन गर्ने धुन चढ्न थाल्यो । यसै परिप्रेक्ष्यमा सोभियत र अमेरिकी धुरीबीच विश्व बाँडिएको र शीतयुद्ध उत्कर्षमा रहेको समयको मौका छोपी उनले निर्वाचित सरकार अपदस्त गरि बहुदलीय व्यवस्था नेपालको लागि अफाप सिद्ध भयो भन्दै निर्दलीय व्यवस्था लागू गरे । व्यक्तिवादी पञ्चायत व्यवस्थाको लागु गरे ।

पञ्चायतकालभरि थुप्रै व्यक्तिहरु चर्चित रहे । दल हैन व्यक्ति प्रमुख भन्ने भाष्य स्थापित गर्ने प्रयत्नहरु निकै भए । निर्दलीयताको पछि लागेका कतिपय दलका कार्यकर्ता तथा नेताहरु चर्चित पनि भए । तर यस्ता ब्यक्तिबाट प्रजातन्त्रको स्थापनामा कुनै योगदान हुन सकेन ।

खुला र भूमिगत रुपमा पञ्चायतविरुद्धको जनआन्दोलनको तयारीमा रहेका दलहरूले पञ्चायती संरचना भित्रैबाट संघर्ष गर्न र बहुदलको माग गर्ने उद्धेश्यसाथ आफ्ना प्रतिनिधिहरुलाई निर्वाचनमा भाग लिन लगाए। पञ्चायती निकायमा पुग्नेहरु स्वतन्त्र उम्मेदवारकै परिचयमा थिए । उनीहरुले संगठित रुपमा पंचायतको समाप्तिको माग उठाए । आम जनता र दलहरु तिनका पक्षमा लागे । यो संघर्षको रुप ब्यक्तिगत देखिएपनि वास्तवमा दलीय थियो ।

दलीय राजनीतिक प्रणालीमा व्यक्तिको भूमिकालाई सबै क्षेत्रमा महत्वका साथ स्वीकारिन्छ । त्यसैले ती दलीय व्यवस्थाकै अंगको रुपमा निर्वाचित भएका हुन्छन । व्यक्ति छनौटलाई आधार बनाएर बहुदलीय व्यवस्था वा दलहरू असफल भए भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोज्नु युक्तिसंगत हुँदैन ।

जनताको छनोटमा स्वतन्त्र उमेदवार पर्नुका धेरै कारण हुन सक्छन् । बिगतमा निर्वाचित व्यक्ति जनताको मूल्यांकनमा असफल भएको वा नयाँ उम्मेदवार चयन कार्यकर्तालाई उचित नलागेकोले गर्दा पनि प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति प्रति मतदाता आकर्षित हुनु स्वभाविक हुन्छ । त्यसैले स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजय नै दलहरूको असफलता हैन ।

स्वतन्त्र व्यक्तिको छनौटलाई दलहरूको असफलताको सुचांकका रुपमा लिँदा स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचित व्यक्तिको अवमूल्यन हुन जान्छ । उनीहरु जनता को रोजाइले निर्वाचित भएका हुन्, उनीहरुले कसैको असफलताको चिठ्ठा हात पारेका हैनन् ।

काठमाडौँमा वालेन्द्र साहको विजयलाई लिएर कतिपयले विगतमा पनि जनताले राजनीतिक आक्रोशको अभिव्यक्ति मानेका छन् । नचिनिएका व्यक्तिलाई जनताले यसरी निर्वाचित गराएका अन्य घटनाको पनि उनीहरुले स्मरण गरेका छन । यसलाई पुष्टि गर्न नानीमैया दाहालदेखि मदन भण्डारीको समेत नाम उल्लेख भइरहेको छन् । नानीमैया दाहाल वा मदन भण्डारी वा पद्मरत्न तुलाधरलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्नु उचित हुँदैन । नानीमैयालाई निर्वाचित गर्नु पंचायती ब्यबस्थालाई दिइएको एउटा झपड थियो । त्यो त्यतिबेलाको व्यवस्थाप्रतिको जनताको आक्रोशको अभिव्यक्ति थियो । यो नानीमैयाको लोकप्रियताको परख होइन, विकल्पको खोजी थियो ।

तर पद्मरत्न तुलाधर वा मदन भण्डारीको निर्वाचनको पृष्ठभूमी बेग्लै थियो । उनीहरुको विजय उनीहरुले गरेको संघर्ष, उनीहरुको लोकप्रियता र पंचायतको विकल्पमा पार्टीले सिर्जना गरेको जनमतको अभिव्यक्ति थियो । कृष्णप्रसाद भट्टराईको विकल्पमा जनताले मदन भण्डारीलाई जिताएका थिएनन् । भट्टराई सर्वाधिक सफल प्रधानमन्त्री थिए ।

पञ्चायतको अन्त्यपछि बहुदलीय व्यवस्थाको संविधान उनकै प्रधानमन्त्रीकालमा हासिल भएको थियो । उनी लोकप्रिय प्रधानमन्त्री थिए । तर नेताको रुपमा उनी भन्दा मदन भण्डारीलाइ जनताले बढी रुचाए । जनसमर्थनको आधारमा मदन भण्डारी कृष्णप्रसाद भन्दा बढी सशक्त थिए । जनताको छनौटमा कोहि पर्यो भन्दैमा त्यसलाई कसैको बिकल्प मान्न सकिन्न ।

हाल नेपालमा दलहरुप्रति जनबिश्वास कम भएको छ भन्ने भ्रम आमसञ्चार माध्मबाट स्थापित गर्ने प्रयास हुँदैछ । व्यक्तिलाई दलभन्दा सक्षम र जनप्रिय भन्दै संगठन भन्दा व्यक्ति बढी सक्षम र सफल हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिदै छ । कतिपयले त दललाई निषेध गर्न योग्य निकायको रुपमा प्रस्तुत गर्दै छन । दलहरुको छनोटमा पर्नु भनेको समाजबाट अलग–थलग हुनु हो भन्ने प्रमाण नै स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजय हो भन्नेपनि सुनिन थालिएको छ ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारको महत्वलाई दलप्रतिको असन्तुष्टि वा विद्रोहको रुपमा लिने हो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाका स्वतन्त्र मेयर उम्मेदवार बालेन्द्र साहले भन्दा एमालेकी उपमेयर उमेद्वार सुनिता डंगोलले सात हजारभन्दा बढी मत ल्याएकी छन् । त्यस्तै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसकै विद्रोही मेयरका उमेदवार मनोजकुमार साह सुँडीले ल्याएको मतभन्दा नेपाली कांग्रेसकै आधिकारिक उपमेयर उम्मेद्वार किशोरी शाहले ३ हजार बढी मत ल्याएका छन् ।

कतिपय पालिकाहरुमा उही पार्टीका उमेदवारहरुमा मेयर, अध्यक्षले भन्दा उपमेयर र उपाध्यक्षले बढी मत ल्याएका छन् । त्यसैले स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजयका आधारमा दलहरु असान्दर्भिक भए भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु सतही विश्लेषण हुन पुग्छ । केही बुद्धिजीवीहरूमा दलको प्रतिनीधि बन्नु वा कुनै निकायमा दलहरुबाट मनोनित हुनु भनेको अयोग्य हुनु हो भन्ने सोचाइ जागिरहेको छ ।

दलको निषेध नै लोकतान्त्रिक कहलिने मापदण्ड सिर्जना गर्न खोजिँदैछ । एकजना विद्वानले त रविन्द्र मिश्रको उदाहरण दिँदै उनी दलसित आबद्ध भएर नै लोकप्रिय हुन नसकेको टिप्पणी गर्नसमेत भ्याए ।

निश्चयनै दलहरुको लोकप्रियता सर्वकालीक हुनै पर्छ भन्ने छैन । जनताको मनोभावना बुझेर दलहरुले कसरी आफ्नो विचार र व्यवहारमार्फत जनतालाई आकर्षित गर्छन् भन्ने कुराले दलहरुको लोकप्रियता निर्धारण गर्छ । बहुदलीय शासन प्रणालीमा दल र उम्मेदवारको संयोजन नै जित–हारको प्रमुख कारक हुन्छ । दलको सिद्धान्त वा विचार जनताले मन पराए पनि चुनाबमा उम्मेद्वार लोकप्रिय छैनन् वा जनताले मन नपराएका छैनन् भने पराजय हुनसक्छ । त्यसैले त यसपटकको चुनावमा एउटै निकायमा उही दलका उमेद्वारमध्ये कोही निर्वाचित भए, कोही पराजित । यसपटकको निर्वाचनले दिएको अहम् सन्देश यही हो, जसलाई दलहरुले मनन गर्नुपर्छ ।

प्राय सबै दलका नेताहरुले नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि आन्दोलनहरूको नेतृत्व गरे । यसका लागि जनताले उनीहरुलाई सम्मान गरेकै हुन् । तर यसले नेताहरूमा आत्मरति विकशित हुँदै गएको छ । दलको विधि, पद्धति र प्रक्रिया मेरो मातहत छन् भन्ने सोच उनीहरुमा हाबी भएको छ । यसको ज्वलन्त प्रमाण यसपटकको चुनावमा जबरजस्ती थोपरिएकोको गठबन्धन र उम्मेदवार चयनमा स्पष्ट देखियो । आम मतदाता र कार्यकर्ता नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनको बलमिच्याइँबाट जती रुष्ट थिए, त्यति नै एमालेले चयन गरेको कतिपय उम्मेदवारबाट ।

कार्यकर्ता र आम मतदातामा हिजोभन्दा आज स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमता विकास भएको छ । जनताले त्यही क्षमता र विवेकको प्रयोग गरेका छन् । यसपालिको स्थानीय चुनावले दलहरूको उम्मेदवार चयन प्रक्रियालाई यथार्थ र वस्तुनिष्ठ बनाउन, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन स्पष्ट सन्देश दिएका छन् । निर्वाचन परिणामले दलहरु कमजोर भएको सन्देश दिएको होइन, बरु दलहरु जनचाहनाअनुरुप चलुन र बलिया बनुन् भनेको छ । राष्ट्रको विकासका लागि दलहरुको बैचारिक पहिचान र संगठन जनताको चाहना हो । नेताको स्वार्थ जनताको चाहनाभित्र समाहित हुनु आवश्यक छ भन्ने सन्देश पनि यसले दिएको छ ।