प्रधानमन्त्रीलाई राप्रपाको ज्ञापनपत्र : राजालाई अभिभावक बनाउनेदेखि चुनावी सरकारसम्मका माग (भिडिओ)

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष २२ बुँदे माग पत्र पेस गरेको छ ।

आज पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले राजनीतिक, समसामयिक र जनजीविकाका विषयहरू समेटिएको माग पत्र बुझाएका हुन् ।

राप्रपाको माग पत्रमा राजसंस्था सबै राजनीतिक शक्तिहरू अटाउने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने पार्टीको माग छ ।

राप्रपाले केन्द्र र स्थानीय दुई तहको बलियो सरकार कायम राखेर देशलाई आर्थिक रूपमा जर्जर अवस्थामा पुर्‍याउने प्रादेशिक तह खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

यस्तै मुलुकलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी संसद्को निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक रूपमा गर्नुपर्ने माग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्नुपर्ने तथा नेपाललाई पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दूराष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने राप्रपाले माग राखेको छ ।

आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र विश्वसनीय बनाउनका लागि निष्पक्ष चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्ने पनि राप्रपाले बताएको छ ।

राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष डा।प्रकाशचन्द्र लोहनी, वरिष्ठ नेता दीपक बोहरा, आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ, उपाध्यक्षहरू, महामन्त्रीहरू लगायतका नेताहरू प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगी ज्ञापनपत्र पेस गरिएको हो ।

राप्रपाको माग पत्र यस्तो छ :-

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
सिंहदरवार, काठमाण्डौ

विषय : ज्ञापन पत्र ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

दश वर्षको सशस्त्र द्घन्द तथा करिव अर्को डेढ दशकको संक्रमणकाल पश्चात पनि आम जनताले सकारात्मक परिवर्तनको अनुभुति गर्न पाएका छैनन् । यस अवधिमा देशले ठुलो जनधनको क्षति व्यहोर्नु प¥यो । संविधान जारी भएपछि देशमा शान्ति र स्थायित्व कायम हुने, प्रजातन्त्र सुदृढ हुने, राष्ट्रियता वलियो हुने तथा मुलुकको समग्र ध्यान आर्थिक विकास र सम्वृद्घितर्फ केन्द्रित हुने आम जनताको विश्वास रहेको थियो । तर संविधान जारी भई राज्यका तीनै तहका सरकार निर्माण हुनुको साथै वर्तमान संविधान र संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको भएतापनि स्थायित्व र सम्वृद्घिको जनचाहना अधुरै रहेको छ । राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, सनातन धर्म, अर्थतन्त्र एवं प्रजातन्त्रमाथि पनि गम्भीर चुनौति खडा भएको छ । यस अवस्थामा विगतको त्रुटिपूर्ण मार्गचित्र, नीति र अवधारणाहरुको कार्यान्वयनवारे राष्ट्रिय स्तरमा समीक्षा, बहस र पुनर्विचार हुन नितान्त आवश्यक भएको छ ।

यसै पृष्ठभूमिमा भ्रष्टाचारको अन्त्य, महँगी नियन्त्रण, किसानलाई समयमा नै मल, विउ उपलव्ध गराइनु पर्ने लगायतका जनजिविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्दाहरुको साथै राष्ट्रियताको संरक्षण, प्रजातन्त्रको सुदुढीकरण, सुशासन र सम्वृद्घिको निमित्त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेपाल सरकार समक्ष देहायका मागहरु सहितको ज्ञापनपत्र पेश गरेको छ । उल्लेखित मागहरु पुरा गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष जोडदार माग गर्दछौं । उक्त मागहरु पूरा नगरिएमा देशव्यापी जनसंघर्ष गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाध्य हुने व्यहोरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा जानकारी गराउँदछौं ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेका मागहरु :-

१) हरेक वर्ष मलको अभाब हुने गरेको र यस वर्ष अहिलेसम्म पनि किसानले मल नपाएकाले किसानलाई तत्काल मल, विउ उपलव्ध गराइयोस् र समयमा मल आपूर्ति व्यवस्था गर्न नसक्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारवाही गरियोस् ।

२) महँगी तथा कालोबजारी नियन्त्रण गरियोस् । पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासमा भईरहेको श्रृंखलावद्घ मुल्यवृद्घि अविलम्व रोकियोस् ।

३) भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चालियोस् । २०४७ साल यताका उच्च पदस्थ व्यतिmहरुको सम्पत्ति छानविन गरियोस् । राज्यकोषवाट संचालित सवै निकाय र मन्त्रिपरिषदवाट नीतिगत निर्णयको आवरणमा हुने भ्रष्टाचार समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रमा समावेश गरियोस् ।

४) राजसंस्थासहित सवै राजनीतिक शतिmहरु अटाउने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र कायम गरी अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजा र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरियोस् ।

५) केन्द्र र स्थानीय दुई तहको बलियो सरकार कायम राखी देशलाई आर्थिक रुपमा जर्जर अवस्थामा पु¥याउने प्रादेशिक तह खारेज गरियोस् ।

६) मुलुकलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी संसदको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक रुपमा गराइयोस् ।

७) संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्षता खारेज गरियोस् तथा नेपाललाई पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दुराष्ट्र घोषणा गरियोस् ।

८) आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निश्पक्ष, धाँधलीरहित र विश्वसनीय वनाउनका लागि निश्पक्ष चुनावी सरकार गठन गरियोस् ।

९) नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परर।ष्ट्र नीति प्रतिकूल हुने कुनै पनि सम्झौता नगरियोस् ।

१०) इम्वोस्ड नंम्वर प्लेटसँग भाषाको कुरा, सुरक्षाको कुरा, लागतको कुरा, कमिशन र भ्रष्टाचारको कुरा समेत जोडिएकोले यसको खारेज गरियोस । गर्नैपर्ने भए देवनागरी लिपिमा नम्वर प्लेट राख्ने व्यवस्था गरियोस् ।

११) नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा रहेको शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गरियोस् । वर्षेनी पाठ्यपुस्तकको अभाव हुने समस्या तत्काल समाधान गरी समयमै विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक पु¥याउने व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् ।

१२) भूमिहीन तथा घरवारविहीन सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान गरियोस् ।

१३) बेरोजगारी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गरियोस् । यस क्रममाः कम्तिमा देहायका कार्ययोजना कार्यान्वयन गरियोस्ः

क) वर्षमा कम्तिमा पाँच लाख रोजगारी श्रृजना गर्ने गरी दीर्घकालीन आर्थिक विकास योजना सञ्चालन गरियोस् ।

ख) कम्तिमा एक परिवार एक रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरियोस् ।

ग) रोजगारीको अवसर नपाएकाहरुलाई निश्चित अवधिसम्म वेरोजगार भत्ता उपलव्ध गराईयोस् ।

१४) कहाली लाग्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्दै व्यापार सन्तुलन कायम गरियोस् । आयातमुखी अर्थतन्त्रमा सुधार गरी राष्ट्रिय उत्पादन र आय वृद्धिका कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गरियोस् ।

१५) राष्ट्रनिर्माता श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती पौष २७ गतेलाई पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको रुपमा घोषणा गरी उक्त दिन सार्वजनिक विदा दिइयोस् ।

१६) देशभरी रहेका ऐतिहासिक व्यतिmहरुका भत्काइएका शालिकहरुको पुनर्निर्माण तथा संरक्षण गरियोस् ।

१७) प्रशासन, न्यायलय, शैक्षिक संस्था, कुटनीतिक नियोग, संवैधानिक अङ्गजस्ता निकायहरुलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभाववाट मुतm राख्न तथा पार्टीगत आधारमा भागबण्डा, नियुतिm, सरुवा बढुवा गर्ने कार्यको अन्त्य गरियोस् ।

१८) अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक फिर्ता लिन कुटनीतिक पहल गरियोस् ।

१९) महिला, वालवालिका तथा दलित समुदायविरुद्घ हुने सवै प्रकारका हिंसा र विभेद अन्त्य गर्न सशतm कदम
चालियोस् ।

२०) विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले आगामी निर्वाचनमै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस् ।

२१) स्थानीय तहमा लगाएका अव्यावहारिक करहरु तथा तीन तहका सरकारवाट लगाइएका दोहोरो कर तत्काल खारेज गरियोस् ।

२२) वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यथाशीघ्र निर्माण गरियोस् ।

……………….
राजेन्द्र लिङदेन
मिति : २०७९।०३।०१ अध्यक्ष