चुरेको छातीमा मदन भण्डारी राजमार्ग किन ?: पूर्वराष्ट्रपति यादव (भिडिओ)

नेपालमा चुरे पहाडले तराई मधेसको अस्तित्वसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्छ । चुरे क्षेत्र भौगर्भिक रूपमा कमजोर छ । धेरै पानी पर्ने भएकाले जैविक विविधतामा धनी छ । दुर्लभ वन्यजन्तुको बासस्थान र जैविक मार्ग हो चुरे ।

बलौटे ढुङ्गा एवं माटो ढुंगा सङ्गुरिकाले बनेको चुरे भूभाग निकै कमजोर भएको मानिन्छ । अव्यवस्थित बसोबास, वन अतिक्रमण, वन डढेलो, खुला चरिचरण र नदीजन्य पदार्थको दोहन, अनियन्त्रित भौतिक पूर्वाधार निर्माण, भूक्षय जस्ता कारणले यो क्षेत्र झनै समस्याग्रस्त बन्दै आएको छ ।

चुरे पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ जिल्लामा फैलिएको छ । यी जिल्लाको कूल भूभागको १२ दशमलव ७८ प्रतिशत क्षेत्रमा चुरे फैलिएको छ । तराई मधेस मरुभूमीकरण हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले २०७१ साल असार ३ गते राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरेको थियो । चुरे ३७ जिल्लाका ३२५ स्थानीय तहका करिब ५८ प्रतिशत नागरिकको जीवन पद्धतिसँग सम्बन्धित छ । यस क्षेत्रका १६४ नदी प्रणाली र तिनका जलाधार क्षेत्रलाई संवेदनशील एवं जोखिमपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र घोषणा गर्दै वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरिएको हो ।

चुरेलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको दिन प्रत्येक वर्ष चुरे दिवसको रूपमा मनाइँदै आएको छ । सोहीअनुसार आज आठौँ चुरे दिवस मनाइँदै छ ।
विकास समिति गठन गरेर चुरेको संरक्षणमा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको महत्वपूर्ण भूमिका छ । तर, चुरे संरक्षण कार्य प्रभावकारी नहुँदा उनी चिन्तित छन् । उनको योगदान र चिन्तालगायतबारे पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

२०४८ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा म पनि थिएँ । त्यतिबेला वीरमणि ढकाल वन राज्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । एक दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उहाँले एउटा घरसार पुर्जीको प्रस्ताव ल्याउनुभयो । त्यतिबेला पुर्जी लिएर जंगलबाट दाउरा ल्याउने नियम थियो । त्यो प्रस्ताव आएको देखेपछि मलाई रिस उठ्यो । मैले सुरुमा मनमनै सोचे किन यस्तो प्रस्ताव ल्याएको होला । पछि मुखै खोलेर भने, ‘तपाईं वनरक्षक मन्त्री हो कि वनकटुवा मन्त्री हो वीरमणि जि ?’

मैले त्यस्तो भनेपछि गिरिजाबाबु हाँस्नुभयो । उहाँले मेरो कुरा सायद बुझ्नुभएछ । गिरिजाबाबुले मलाई किन यस्तो भन्नुभयो भनेर यस प्रस्तावका बारेमा विस्तृत रुपमा स्पष्ट पार्न अनुरोध गर्नुभयो । मैले भनेँ, ‘मेरो क्षेत्रमा दुई चार वटा पहाडी गाउँ छ । सिन्धुलीसम्म मेरो निर्वाचन क्षेत्र पर्छ । त्यहाँ मान्छेले के गर्छन् भने जंगलबाट काठ काटेर ल्याउँछन्, दुईतले घर बनाउँछन्, केही जंगलमा गाडिदिन्छन् वा केही पुरानो देखाउनका लागि पोलेर कालो बनाउँछन् । ६ महिनापछि घर सारको पुर्जीबाट लिएको काठ बाहिर हिन्दूस्थान पठाउँछन् । यो जंगल फडानी गरेर काठको व्यापार गर्ने मेलो हो । यो निर्णय गर्‍यो भने १० वर्षमा पूरै वनजंगल समाप्त हुन्छ ।’ त्यसपछि उक्त प्रस्ताव रोकियो ।

२०४८ देखि २०५२ सालसम्म गिरिजाबाबुको सरकार रहेकाले त्यसले त्यो समय वनजंगल नाश हुनबाट रोक्यो । २०५२ सालबाट सरकार र माओवादीबीचको जनयुद्ध सुरु भयो । त्यसपछि वनजंगल विनाशको कामलाई रोक्न सक्ने कोही पनि भएन । माओवादीले २७ वटा क्याम्प नै जंगलमा खडा गर्‍यो । त्यतिबेला चुरेको दोहन हुँदासम्म भयो ।

त्यसपछि म अब जंगलको विनाशले तराईमा के प्रभाव पर्छ भनेर सोच्न थाले । २०५१ मा मैले निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि सरकारभन्दा बाहिर रहे । सरकारमा रहेका बेला पनि विभिन्न जिल्ला पहाड तराई सबैतिर घुम्ने मौका पाएँ । निर्वाचनमा पराजित भए पनि म पार्टीको केन्द्रीय समितिमा आए र त्यसै मौकामा अझ मन्त्री हुनुभन्दा धेरै तराई र पहाडको बीचको भूमि नै जीवनको मुख्य आधार हो भनेर बुझ्ने मौका पाए ।

जंगल समाप्त भइरहेको, त्यसले नदी कटान, भूमि कटान, बाढी, पहिरो बढाइरहेको, पानी गाउँमा पसिरहेका दृश्य पनि देखेँ । त्यसले झन् मेरो वनजंगल तथा प्रकृतिसँगको माया बढ्दै गयो । त्यसपछि त मलाई बोटविरुवाको एकदमै माया लाग्न थाल्यो । मलाई आफूलाई एउटा बोटविरुवा पनि काट्न मन लाग्न छोड्यो । त्यसबीच मैले जापान पुग्ने मौका पाएँ । त्यहाँ मैले एक वित्ता जमिन पनि रुख विरुवाले खाली देखिनँ । त्यहाँका बालबालिकालाई बोटविरुवा भनेको भगवान हो भनेर सिकाइँदो रहेछ । त्यसपछि मैले झन् बोटविरुवाको महत्व बुझेँ ।

जब म राष्ट्रपति भए, मेरो जीवनको अन्तिम पद हो सोचेँ । हुन त राष्ट्रपति संवैधानिक पद हो । यस पदमा बसेर मैले सबै नागरिकको भलो हुनेगरी नेपालको संविधान बनाउनुपर्ने थियो । १० वर्षे जनयुद्धलाई शान्तिको बाटोमा डोर्‍याएर सबै राजनीतिक दललाई एक ढिक्का बनाएर अघि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारी मेरो काधमा थियो । यो त मेरो गर्नैपर्ने काम थियो । तर, योभन्दा अरु कुनै फरक आफ्नै नेतृत्वमा केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि लाग्यो ।

मन्त्री हुँदा, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँदा र तराई पहाड घुमफिर गर्दा सबै क्षेत्रको भूगोल र भू-बनावटको अवस्थालाई सम्झेर मैले यसलाई कुनै विधिले वातावरणको विनाश र जलवायु परिवर्तनबाट भइरहेको असरलाई रोक्न पाए वा यसबाट प्राकृतिक वनजंगल तथा जमिनलाई जोगाउन पाएको भए देशलाई थोरै मात्रामा भए पनि फाइदा पुग्ने थियो भन्ने सोचेँ । त्यसपछि वातावरणसम्बन्धी केही महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास भयो । लगत्तै मैले आफ्नो ठाउँबाट छलफल पनि अघि बढाएँ । बाढी पहिरो, डुबान, चुरे दोहनलगायतको चिन्ता भइरहँदा चुरेको विषयमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचलाई निष्कर्षमा पुर्‍याएँ ।

कतिपय विज्ञले मलाई तपाईं स्वास्थ्य क्षेत्रको विज्ञ मान्छे, यसै क्षेत्रमा केही गर्नुस् भनेर सुझाव दिएका थिएँ । तर, मैले उहाँहरुको सुझावअनुसार भन्दा पनि मेरो मनमा पलाएको चुरे केन्द्रित गरेर ६० प्रतिशत जनसंख्या अर्थात चुरेको मात्र ३० प्रतिशत भूमिलाई फाइदा पुग्ने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचअनुसार अघि बढे । यो जनसंख्या र अप्रत्यक्ष रुपमा पूरै देशसँग जोडिएको छ । तराई क्षेत्र अन्नको भण्डार पनि हो । चुरेलाई बचाउन सकियो भने तराईको जनजीवन बचाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्यो ।

त्यति नै बेला लोकतन्त्रको आन्दोलनमा पहाडी र मधेसीबीचको दूरीलाई पनि घटाउने काम यसबाट हुन्छ भन्ने लाग्यो । चुरे संरक्षण गर्न सकियो भने तराई र पहाड दुवै क्षेत्रका नागरिकको सहभागिता हुन्छ भन्ने पनि लाग्यो । यो नै सबैभन्दा राम्रो र प्रभावकारी काम हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेँ । त्यतिबेला बजेट आउने समय भएको हुनाले सचिव र मन्त्रीले राष्ट्र प्रमुखलाई बजेटबारे जानकारी गराउने चलन रहेछ ।

तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनाल मलाई जानकारी दिन आउनुभयो । मैले बजेटको जानकारी लिएपछि अर्थसचिवलाई आफूलाई मनमा लागिरहेको कुरा राखेँ र भनेँ, ‘रामेश्वरजी, चुरे जोगाउन कर लगाउनुपर्ने, कुनै उपायबाट हुन्छ भने त्यो व्यवस्था बजेटमा गर्नुपर्‍यो ।’
अर्थसचिव खनालले राजनीतिक सहमति नभएसम्म हुँदैन भन्नुभयो । त्यसपछि मैले के गर्ने होला भनेर अर्थसचिवलाई नै प्रश्न गरेँ । उहाँले एकपटक अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर्नुहोस् भन्नभयो ।

त्यतिबेला अर्थमन्त्री थिए, सुरेन्द्र पाण्डे । उहाँलाई मैले बोलाएर कुरा राखेँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पनि बोलाएर मैले मेरो कुरा राखेँ । मैले भनेँ, ‘तपाई प्रधानमन्त्री, म राष्ट्रपति । हामी दुवै जना मधेसका व्यक्ति भए पनि मुलुकको बागडोर तपाईंको र मेरो हातमा छ र हामी अहिले प्रमुख भूमिकामा छौं । ६० प्रतिशत नागरिक मधेसमा छन् । यो चुरे रहेन भने तराई नै सखाप हुन्छ । यसलाई जसरी पनि बचाउनुपर्ने भयो ।’ प्रधानमन्त्री नेपालले भनेँ, ‘हुन्छ, यसमा केही गरौं ।’

त्यसपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको सल्लाहअनुसार नै एकदिन अर्थसचिव रामेश्वर खनाल मकहाँ आउनुभयो । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समित गठन गरेर यो काम अघि बढाउने योजना नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउन सकिन्छ भनेर मलाई सुनाउनुभयो । मैले कार्यक्रममा आफ्नो नाम किन जोड्नुपर्‍यो भनेँ । नजोडेरै अरु कुनै नामबाट गरौँ भनेँ । उहाँले यसमा मेरो नामभन्दा पनि राष्ट्र प्रमुखको नाम रहने भएकाले जो राष्ट्र प्रमुख भए पनि उसैसँग जोडिने र सबैभन्दा माथिल्लो पदसँग कार्यक्रम जोडेर गर्दा राम्रो, ओझिलो र प्रभावकारी हुने भएकाले यही नाम राख्दा राम्रो हुने भनेर मलाई अनुरोध गर्नुभयो । त्यसपछि मैले सहमति जनाएपछि नीति तथा कार्यक्रममा त्यो कार्यक्रम समावेश भएर आयो ।

२०७० सालको निर्वाचनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । वनमन्त्री भए, महेश आचार्य । त्यसपछि मैले वनमन्त्रीलाई बोलाएर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिमार्फत कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुपर्‍यो भनेर अनुरोध गरेँ । उनलाई जल, जमिन र जंगलसँग जोडिएको महत्वपूर्ण काम किन अघि नबढाएको भनेर पनि प्रश्न गरेँ । यसलाई बचाउन केही गर्नुस् भनेर भनेँ । त्यसपछि गठन आदेशमार्फत समिति गठन भएर काम अघि बढ्यो ।

अहिले मलाई कहाँ दुख्छ भने समितिले लामो समय लगाएर गुरुयोजना बनायो । गुरुयोजनामा संसदबाट कानुन निर्माण गरेर कार्यक्रम अघि बढाउने भनियो । तर, यसलाई सरकारले कुन प्रकारले लिएको छ, केही अत्तोपत्तो छैन । समिति गठन भए पनि र बजेट विनियोजन भइरहे पनि चुरे दोहन रोकिएको छैन । यो गठन आदेशमार्फत समिति बनेको हुनाले जसरी प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यसरी बढ्न सकिरहेको छैन । गठन आदेशमार्फत बनेको हुनाले यो राजनीतिक काम जस्तै भयो । यसलाई ऐनमार्फत नै गैरराजनीतिक बनाइयो भने मात्र प्रभावकारी हुन्छ ।

मैले २०६६ सालदेखि चुरे संरक्षणका लागि कुरा उठाउन थालेको १४ वर्ष भइसक्यो । घिसे्रर बल्लतल्ल यहाँसम्म आइपुगेको छ । बजेट पनि सरकारले छुट्याउँदै आएको छ । चुरे संरक्षणबारे राजनीतिक नेतृत्वलाई ज्ञान नभएर हो कि वा जानेर हो या त अञ्जानजस्तै गरेर प्रभावकारी रुपमा काम नगरेको हो, मैले केही पनि बुझ्न सकिरहेको छैन । अहिले राजमार्गमा क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन् । जुन सरकारले नेतृत्व गरे पनि चुरे संरक्षणमा ध्यान दिएको छैन । यो संसदबाट ऐन नल्याएसम्म प्रभावकारी हुन सक्दैन । त्यसैले संसदबाट छिटो यो ऐन ल्याएर काम गर्नुपर्‍यो होइन भने खारेज गर्नुपर्‍यो । संसदबाट महिनौं छलफल गरेर यसको कुनै पनि महत्व छैन । यदि महत्व नै छ भने किन घिसारेर लिएको हो ।

सरकारले निर्णय गर्छ, कहिले गोदावरीको जंगलमा प्रदेशको राजधानी बनाउने । कहिले बाराको जंगल मासेर अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मैदान बनाउने । कहिले कुन जंगल मासेर सहर बनाउने, कहिले राजमार्गलाई ४ लेनको बनाउने । पहिले पञ्चायतकालमा जंगलबाटै राजमार्ग बन्यो । तल हुलाकी राजमार्ग छ । माथि मध्यपहाडी राजमार्ग बन्यो । चुरे भएर किन मदन भण्डारी राजमार्ग बनाउनुपर्‍यो । म भन्छु चुरे संरक्षण गर्नुस् । सरकारले चुरेलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राख्छ । नेपालीमा एउटा कहानी छ नि ‘काग गराउँदै, जान्छ पिना सुक्दै जान्छ’ । नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको दिमागमा यो किन आइरहेको छैन । मैले संसार बुझेर यो संस्था खडा किन गरेको हो ? यसमा राजमार्ग बनाउनु हुन्छ कि हुँदैन ? चुरेको छातीमा मदन भण्डारी राजमार्ग किन बनाउनुपर्‍यो ? मधेसका नागरिक यो देशका हुन् कि होइनन् ?

एकपटक दलित पत्रकारको राष्ट्रिय सम्मेलनमा पाल्पा गएको थिएँ । फर्किने बेला जाममा परेँ । पाल्पाका १३ वटा डाँडा चुन ढुंगाका लागि उत्खनन भइरहेको रहेछ । जहाँ गए पनि राजमार्गको अवस्था दयनीय देख्छु । जनकपुर जाँदा मेरो गाउँको बाटोमा बालुवा र गिट्टीको हिमाल खडा भइरहेको देख्छु । सप्तरी जान्छु बोर्डरमा १० विघामा चुरे उत्खननको गोदाम देख्छु । प्रकृतिले मानव जीवनको आधार जल, जमिन र जंगल, वातावरण, स्वच्छ हावापानी, माटो जुन दिएको छ, यो बचाउने कसैमा पनि ज्ञान भएन ।

अहिले स्थानीय तह निर्वाचनमा सबै क्रसर उद्योगीलाई नेता र राजनीतिक दलले टिकट दिए । उनीहरु निर्वाचित भएपछि अब कसरी उनीहरुले वनजंगल जोगाउँछन् ? स्वास्थ्य र शिक्षाका माफियालाई प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा टिकट दिइन्छ । उनीहरुले कसरी स्वास्थ्य र शिक्षामा प्रभावकारी ढंगले काम गर्छन् ? अहिले म ८० वर्षको छु । स्वास्थ्य अवस्था ठीक छैन । मलाई अनेक रोगले समातेको छ । पाँच वर्षअघि क्यान्सर पीडित भएर सरकारले नै उपचार गरेर अहिलेसम्म बाँचिरहेको छु । चुरे दोहनको अवस्था देखेर अहिले नै देश दौडाहमा लागेर नागरिकलाई सजग गराउँ भन्दा स्वास्थ्यले साथ दिँदैन । के गर्नु मनमा चोट लाग्छ । किन सरकारले यो बुझिरहेको छैन ?

एउटा कुरा सुन्दा खुसी लाग्यो । मधेस प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा चुरे बचाउलाई समेट्यो । यो प्रदेशमात्र अलिकति गम्भीर देखियो । जबसम्म सरकार चुरे बचाउन प्रतिबद्ध हुँदैन तबसम्म हामीले जे जति भने पनि केही नहुने जस्तो भइसकेको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि जंगल फडानी गर्ने विषयमा पनि अदालतले फैसला गरेको छ । त्यसको वैकल्पिक उपाय के छ, त्यसमा जानुपर्छ । अदालतको मर्यादा हामीले राखेनौं भने हामी लोकन्तान्त्रिक मानिँदैन । सरकारले त्यो पनि बुझ्नुपर्‍यो ।

२०७६ सालमा होला धनुषाको मिथिला नगरपालिकामा वातावरण अभियन्ता दिलीप महतोको हत्या भयो । त्यो मेरो निर्वाचन क्षेत्र पनि हो । उनी इञ्जिनियर थिए । तर, वातावरणलाई माया गर्ने मान्छे थिए । वनजंगललाई जोगाउन खोज्दा क्रसर उद्योगीले टिपरले नै किचेर मारिदिए । यो मुद्धा अदालतमा छ । उनका भाइले अभियन्ताको परिवारमाथि नै अर्को मुद्धा हालेर सताइरहेको छ र त्यसले उक्त मुद्धा किनारा लागेको छैन । यसलाई मैले बुझेरमात्र भएन, समाज, देश र सरकारले, राजनीतिक दलका नेतृत्वले बुझ्नुपर्‍यो । यसमा अदालतले सही फैसला देला भन्ने आशा गरौं । त्यहाँका नागरिकको माग छ वातावरणीय अभियन्तालाई सहिद घोषणा हुनुपर्‍यो । यो सरकारले पनि सुनोस् । उसलाई वातावरणीय अभियन्ता सहिद घोषणा गरेको भए पीडितले न्याय पाउने थियो र अरु अभियन्तालाई पनि वातावरण जोगाउने कार्यमा लाग्ने उत्साह मिल्थ्यो ।

तस्बिर/भिडिओ : नविनमुनि स्थापित ।