प्रदेश १ को विकास खर्च दयनीय, आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा ४६ प्रतिशत बजेट चोख्खै

विराटनगर । आर्थिक वर्ष सकिन करिब १ महिना बाँकी रहँदा प्रदेश १ सरकारको विकास खर्चको अवस्था दयनीय देखिएको छ । साढे ३४ अर्बको बजेटमा प्रदेश सरकारले १८ अर्ब मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। यो विनियोजित बजेटको ५४ प्रतिशत मात्र हो।

आर्थिकवर्ष २०७८/७९ का लागि प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ५४ करोड १३ लाख २८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित रकममध्ये जेठ १५ सम्म १८ अर्ब ४७ करोड २३ लाख १८ हजार ८६८ रुपैयाँ १४ पैसा मात्रै खर्च भएको छ ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकृत अशोक काफ्लेका अनुसार यो अवधिमा पुँजीगततर्फ ९ अर्ब २४ करोड ४९ लाख २४ हजार २७८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालुतर्फ ९ अर्ब २२ करोड ७३ लाख ९४ हजार ५८९ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि १७ अर्ब ९७ करोड ७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट बिनियोजन गरेको थियो । चालुतर्फ भने १६ अर्ब ५४ करोड ५ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।

प्रदेश १ सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ९६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सबैभन्दा कम २० दशमलव १२ प्रतिशत आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले खर्च गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २ अर्ब २३ लाख २४ हजार १४९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ७ करोड २६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो।

पुँजीगततर्फ मन्त्रालयको ६७ लाख ३१ हजार ७८८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालुतर्फ भने १ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख ९२ हजार ३६१ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सो मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट १ करोड ४६ लाख ८० हजार र चालुतर्फ २ अर्ब ५ करोड ७९ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । विकास निर्माणदेखि सामाजिक रुपान्तरणका लागि बजेट छुट्याइएको भए पनि सोचेअनुसार सरकारले सो खर्च गर्न असफल देखिएको हो ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आठौं महिनामा बजेट पुनरावलोकन गर्ने बताउँदै आएका थिए । तर बजेट पुनरावलोकन हालसम्म भएको छैन । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि बजेटसमेत ल्याइसकेको छ ।

चालु आवको बजेट पुनरावलोकन गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्षको सातौं महिना बहुवर्षीय, चालु योजना र नियमित काम बाहेकको शीर्षकको बजेट खर्चमा रोक लगाएका कारण बजेट खर्च प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।

कुल १३ मन्त्रालयमध्ये तीन मन्त्रालयको विकास खर्च ५० प्रतिशतभन्दा माथि छ । अन्य मन्त्रालयको विकास खर्च ३५ प्रतिशतभन्दा माथि उम्लिन सकेको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ५५ दशमलव ४७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

वन वाताबरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले ५३ दशमलव ४१ प्रतिशत, भूमि व्यबस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ४९ दशमलव ८३ प्रतिशत रहेकामा अन्य मन्त्रालयको पुर्जीगत खर्चको अबस्था ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको छ ।

प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको कुल बजेटको ८० प्रतिशत माथि खर्च हुने बताएका छन् । उनले गएका आर्थिक बर्षको भन्दा चालु आर्थिक बर्षको विकास खर्च उत्साहजनक रहेको दाबी पनि गरे ।
तीनवटा सरकारले पाँचवटा बजेट ल्याए, विकास खर्च सधै निराशाजनक

तीनवटा प्रदेश सरकार परिवर्तन भएको यो अवधिमा ती सरकारले पाँच वटा बजेट ल्याइसकेका छन् । शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले चार वटा र पाँचदलीय गठबन्धनमार्फत बनेको राजेन्द्र राईको नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बजेट ल्याएको छ ।यो बीचको सरकारले ल्याएको बजेटको विकास खर्चको अबस्था पनि सुधारोन्मुख देखिदैन ।

शेरधन राईको नेतृत्वमा गठन भएको प्रदेश सरकारले पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि १ अर्ब २ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा ५६ करोड मात्र खर्च गर्न सकेको थियो ।

त्यसैगरी ०७५/०७६ मा ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख १४ हजार विनियोजन गरेकोमा २१ अर्ब ८१ करोड ९८ लाख ८३ लाख विकास खर्च छुट्यएको थियो । जसअनुसार ११ अर्ब ४३ करोड ८६ लाख ७५ हजार अर्थात ५३ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च भएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी आर्थिक बर्ष ०७६/०७७ मा ४२ अर्ब २० करोड ४१ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो चालु आर्थिक बर्षका लागि २५ अर्ब ७४ करोड ८० लाख विकास बजेटमध्ये १७ अर्ब ८६ करोड ६५ लाख अर्थात ५९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको देखिन्छ।

२०७७/०७८ मा ४३ अर्ब ४० करोड ८५ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा विकास बजेटतर्फ २५ अर्ब ७६ करोड १७ लाख विकास खर्चका लागि छुट्याएको थियो । तर सो आर्थिक बर्षमा पनि १५ अर्ब ८६ करोड ६० लाख ४९ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको अबस्था थियो ।

संघीय सरकारले सधै उपेक्षा गरेको बताउँदै आएका प्रदेश १ सरकारले चार बर्षको अवधिमा संघ सरकारबाट वित्तीय समानिकरण,समपुरक, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदानमार्फत वार्षिक ठूलो रकम प्राप्त गर्दै आएको छ ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते योजना र बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक सेवा प्रवाहदेखि विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने गरेको छ ।