राज्यको सम्पत्तिमा पूर्वमन्त्रीको कब्जा, यसरी गर्दैछन् स्काउटको जग्गामा व्यापार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही समयअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा काठमाडौंको सरकारी जग्गा कब्जा गरेर भूमाफियाहरुले आफ्नो नाममा लिने काम भइरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भूमाफियाको कब्जाबाट जग्गा फिर्ता गर्न गाह्रो भइरहेको बताइरहँदा नेपाल स्काउटको ७ रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि उनकै पार्टीका नेताको कब्जामा छ ।

कांग्रेस जिल्ला सभापति एवं पूर्वमन्त्री दीपक खड्काले शक्तिको आडमा नेपाल स्काउटले आन्तरिक आय गर्दै आएको काठमाडौं महानगरपालिका– २६ लैनचौरस्थित जग्गा एवं सम्पत्तिमा अनधिकृत कब्जा जमाएका हुन् ।

स्काउटको जग्गा कब्जा गर्न खड्कालाई अदालत र स्काउटकै तत्कालीन पदाधिकारीले सहयोग गरेका थिए । तत्कालीन पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा कांग्रेस नेता खड्काको खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले १० वर्षे करार अवधिलाई १५ वर्ष पुर्‍याएका थिए । त्यस्तै तत्कालीन पदाधिकारीहरुले करार ऐनविपरीत खड्का ल्याण्डलाई स्काउटको जग्गा भाडामा दिएको पाइएको छ ।

स्काउटका कर्मचारीहरूका अनुसार दुईपक्षीय सम्झौताअनुसार खड्का ल्याण्डले पार्किङसहित साढे ५ रोपनी जग्गामात्रै उपभोग गर्न पाउने थियो । तर उसले थप डेढ रोपनी हड्पेर अवैधानिकरूपमा ७ रोपनी जग्गामा कब्जा गरिराखेको छ ।

स्काउटले विभिन्न मितिमा खड्का ल्याण्डसँग लैनचौरस्थित आफ्नो जग्गा तथा भवन भाडामा दिने करार सम्झौता गरेको थियो ।

स्काउटले २०६५ सालमा भाडामा दिएको ३ रोपनी जग्गामा खड्का ल्याण्डले लैनचौर ब्याङ्क्वेट खोलेको छ । जुन अवैधानिकसमेत रहेको छ । त्यस्तै माई च्वाइस नामक रेस्टुरेन्ट खोल्न थप भौतिक संरचना निर्माण गरिएको छ । स्काउटका दुई वटा व्यवसायिक भवनसमेत खड्का ल्याण्डले भाडा लगाइरहेको छ । दुई व्यवसायिक भवनमध्ये पहिलोमा ३६ र दोस्रोमा १२ वटा पसल कवल रहेका छन् । यी दुई भवनमध्ये पहिलो भवन २०६३ र दोस्रो २०६४ सालमा टेन्डर गरेर खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्टलाई दिइएको थियो ।

स्काउटमा नयाँ पदाधिकारी आएपछि खड्का ल्याण्डलाई भाडामा दिइएको जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । यही क्रममा तत्कालीन पदाधिकारीको मिलेमतोमा खड्का ल्याण्डले स्काउटको जग्गामा अनधिकृत कब्जा जमाएको सार्वजनिक भएको हो । यसमा पछि अदालतसमेत खड्का ल्याण्डको सहयोगी बन्न पुगेको हो ।

स्काउट कर्मचारीहरुका अनुसार तत्कालीन पदाधिकारी र पुराना कर्मचारीहरुसँगको सेटिङमा खड्का ल्याण्ड स्काउटको जग्गा हत्याउन सफल भएको हो । स्काउटलाई घाटा हुने गरी खड्का ल्याण्डसँग सेटिङ गरिएको पाइएपछि नयाँ पदाधिकारीले जग्गा खाली गराउन खोजेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । तर, स्काउटले खड्का ल्याण्डबाट जग्गा फिर्ता पाउनु त कता हो कता उल्टै अदालतमा मुद्दा खेप्नुपरेको छ ।

खड्का ल्याण्डले कसरी हत्यायो स्काउटको जग्गा ?

खड्का ल्याण्डले कब्जा जमाएको स्काउटको जग्गा सुरुमै उसले पाएको भने होइन । टेन्डर हुँदा युनाइटेड ग सर्भिसले यो जग्गाको लागि सबैभन्दा बढी दाम कबुल गरेको थियो । युनाइटेडलाई सम्झौता गर्न बोलाइयो । तर, उ आएन स्काउटका पुराना पदाधिकारीहरुको भनाइमा ।

युनाइटेड नआएपछि दोस्रो सबैभन्दा बढी भाडा प्रस्ताव गरेको खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्टले अघि सरेर ‘हामी लिन्छौं नि त’ भनेको आधारमा उसलाई जग्गा भाडामा दिइएको स्काउट कार्यालयले जनाएको छ । स्काउट स्रोत करार सम्झौताअनुसार यसरी जग्गा भाडामा दिन नपाइने बताउँछ । यो गैरकानुनी छ । तर कानुनी फैसला गर्ने अदालतसमेत खड्का ल्याण्डको पक्षमा लाग्दा स्काउट निरीह बन्न पुगेको उनको भनाइ छ ।

स्काउट कार्यालयका अनुसार २०६५ जेठ ११ गते राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा जग्गा लिजमा दिनेसम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । जसमा १३ वटा प्रस्ताव परेको थियो । तीमध्ये सबैभन्दा बढी भाडा कबोल गर्ने युनाइटेडको प्रतिरोपनी ३५ हजार रुपैयाँ थियो । युनाइटेडपछि खड्का ल्याण्डले प्रतिरोपनी २१ हजार दिने प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।

२०६५ कार्तिक ३० गते बसेको नेपाल स्काउटको कार्यकारिणी समितिको बैठकले बढी रकम भाडा कबुल गर्ने युनाइटेटलाई मौखिक तथा लिखित बोलाई पटक–पटक कुरा गर्दासमेत कुनै जवाफ नदिएकाले खड्का ल्याण्डलाई दिने भनी निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णयानुसार युनाइटेडलाई सम्झौता गर्न बोलाएको कुनै पनि लिखित प्रमाण नेपाल स्काउटसँग छैन । नेपाल स्काउटले खड्का ल्याण्डसँग युनाटेडले कबुल गरेभन्दा बढी प्रतिरोपनी ४० हजार ५ सय भाडा लिने गरी सम्झौता गरेको थियो ।

जग्गा भाडामा गोलमाल

तर उक्त सम्झौताअनुसार स्काउटले खड्का ल्याण्डबाट सुरुदेखिको जग्गाको भाडा पाएको देखिएन । ‘स्काउटले २०६५ जेठ १० गते आह्वान गरेको बोलपत्रअनुसार खड्का ल्याण्डले २०६५ सालदेखि नै भाडा दिनुपथ्र्यो’, स्काउट स्रोत भन्छ, ‘तर तत्कालीन पदाधिकारीले खड्का ल्याण्डलाई २०६६ भदौ १ गतेदेखि मात्रै भाडा तिर्नुपर्ने गरी पत्र लेख्यो ।’

खड्का ल्याण्डले समेत जग्गा लिजमा लिने धरौटी रकम २०६५ साल मंसिर ११ गते बैंकमा जम्मा गरेको थियो । उसले मंसिर १२ गते सोको जानकारी दिन स्काउटमा पत्रसमेत पठाएको थियो । २०६५ सालमा खड्का ल्याण्डसँग सम्झौता गरियो तर स्काउटबाट खड्का ल्याण्डलाई २०६६ साल साउन १ गतेमात्रै पत्र पठाइएको थियो । जुन पत्रमा लेखिएको थियो, ‘२०६६ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी भाडा बुझाउन जानकारी गराइन्छ ।’

सम्झौताअनुसार १५ गतेभित्र भाडा बुझाउनुपर्ने अन्यथा थप जरिवाना लाग्ने, भाडा नदिएमा ३५ दिने सूचना निकाल्न पाइने र सूचना निकालिसकेपछि पहिलो पक्ष वा अन्य कुनै दावी गर्न पाइने छैन । सम्झौताको ६ नं बुँदामा जग्गाको करार अवधि १० वर्षको उल्लेख छ । त्यस्तै ३ वर्ष पुगेपछि जग्गाको मासिक भाडा ५ प्रतिशतका दरले स्वतः वृद्धि हुनेसमेत सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सम्झौतापत्रमा छैन मिति

रोचक त के देखियो भने २०६५ सालमा जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरिए पनि सम्झौता गरिएको मिति कहींकतै उल्लेख छैन । जसबाट निवर्तमान पदाधिकारीहरुले भाडावापतको रकम झ्वाम पार्ने मेसो मिलाए ।

स्काउट स्रोत भन्छ, ‘भाडा बुझाउन २०६६ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने भनियो तर अदालतले २०६५ सालमा करार भएको भनेको छ । यस आधारमा २०६६ भदौअघिको भाडा पुराना पदाधिकारीहरुले गोलमाल गरी झ्वाम पारेको आशंका गर्न कर लाग्छ ।’

१० वर्षलाई सेटिङमै १५ वर्ष बनाइयो

२०६५ साल मंसिर १२ गतेलाई आधार मान्दा २०७५ को कार्तिक मसान्तमा १० वर्षे करार अवधि सकिएको थियो । स्काउटले करार अवधि सकिनु अघि नै सूचना दिएर खड्का ल्याण्डलाई भाडामा लिएको जग्गा खाली गर्न अनुरोध गरेको थियो । तर

खड्का ल्याण्डले उल्टै सम्झौतामा उल्लेख बुँदालाई समातेर करार अवधि थप गर्न भनी अनुरोधपत्र पठायो ।

स्काउटको २०६८ साउन २१ गते बसेको बैठकले खड्का ल्याण्डलाई जग्गा १५ वर्षको लागि भाडामा दिने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णयको प्रतिलिपि तत्कालीन कार्यालय प्रमुख केशवबहादुर बोहराले प्रमाणित गरेर खड्का ल्याण्डलाई उपलब्ध गराए । स्काउट बोर्डको माइन्युटको प्रतिलिपि कार्यालय प्रमुख बोहराले प्रमाणित दिनु शंकास्पद रहेको स्काउट स्रोत दाबी गर्छ । यसमा मोटो रकमको चलखेल भएको हुनसक्ने उनले आशंका गरे ।

स्काउट बोर्डको निर्णय माइन्युटमा ‘२०६५ सालमा गरेको सम्झौता जानकारी सम्बन्धको बुँदा ४ मा पोखरी ३ रोपनी जग्गा’ भनेर लेखिएको छ । त्यसमा सिलबन्दी बोलपत्रअनुसार २०६६ भाद्रदेखि रु १ लाख २१ हजार ५ सय बुझाउँदै आएको लिज अवधि १५ वर्ष’ भनेर लेखिएको थियो ।

‘२०६५ सालमा सम्झौता भएर २०६६ भदौदेखि भाडामा लगाइयो’, स्काउट स्रोत भन्छ, ‘तर २०६८ साउन २१ गते यस्तो किन लेखियो, के यहाँ आर्थिक चलखेल भएको छैन भन्ने ठाउँ छ ?’

अनि स्काउट र खड्का ल्याण्डबीच छिर्यो अदालत

माइन्युटमा १५ वर्ष नै लेखिएको भए पनि करार सम्झौतामा उल्लेख समयावधिलाई तत्कालीन कार्यालय प्रमुखले जानकारी गराइएको पत्रले रिप्लेस गर्न नसक्ने स्काउट कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

‘खड्का ल्याण्ड आफैले १० वर्षको करार अवधि स्वीकारेको छ । तर, करार अवधि सकिसकेपछि त्यही १५ वर्ष लेखिएको बोर्डको प्रमाणित माइन्युटको प्रतिलिपि बोकेर उ काठमाडौं जिल्ला अदालत गयो’, एक कर्मचारीले भने, ‘अदालतले एउटा सानो कागजको टुक्रालाई प्रमाणित गरेर दिएको आधारमा खड्का ल्याण्डको पक्षमा निर्णय गरिदियो ।’

अदालतले १० वर्षका लागि भनेर उपलब्ध गराएको सम्झौताअनुसार करिब डेढ रोपनी जग्गा बढी खड्का ल्याण्डलाई उपलब्ध गराउन स्काउटलाई आदेश दियो । ‘अदालत आफैले जग्गा १० वर्षको लागि सम्झौता गरेको भनेर उल्लेख गरेको छ’, एक कर्मचारीले भने, ‘फेरि आफैले पछि करार अवधि १५ वर्षलाई वैध बनाइदियो । यसमा खड्का ल्याण्डले न्यायालयलाई समेत प्रभावमा लिएको बुझ्न गाह्रो छैन ।’

अदालतको मिसिलमा लेखिएको छ, ‘नेपाल स्काउटको चलानी नम्बर १०४० पत्रअनुसार मिति २०७५ असार २२ को पत्रसाथ खड्का ल्याण्डलाई उपलब्ध गराएको निर्णय प्रतिलिपिबाट निर्णय नं ४ मा सिलबन्दी बोलपत्रअनुसार २०६६ भाद्रदेखि १ लाख २१ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझाउँदै आएको लिज अवधि १५ वर्ष भन्नेसमेत लेखिएको प्रमाणित निवेदन प्रतिलिपिबाट २०६६ भाद्रदेखि १५ वर्षसम्म निवेदकको लिज अवधि कायम रहेको देखिन्छ ।’

अदालतले नै गैरकानुनी काम गर्यो

सम्झौताअनुसार पनि १० वर्षलाई १५ वर्ष बनाएर अदालतले नै गैरकानुनी काम गरेको नयाँ पदाधिकारीको आरोप छ । जुन मुद्दा अहिले पनि उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ ।

स्काउटको कहाँ कमजोरी भयो ?

स्काउटले २०७३ र ०७४ मा क्रमशः व्यवसायिक भवन पहिलो र दोस्रो १०/१० वर्षका लागि करार सम्झौता गर्‍यो । पहिलो व्यवसायिक भवनको करार सम्झौतामा पार्किङ उपलब्ध गराउने लेखिएको छैन । दोस्रो व्यवसायिक भवनको करार गर्दा पार्किङ आपसी समझदारीमा उपलब्ध गराउन सकिने लेखिएको छ ।

तीन रोपनी जग्गाको सम्झौतामा पार्किङ कति दिने भन्ने स्पष्ट लेखिएको छैन । तर, पछि स्काउटले नै खड्का ल्याण्डलाई पार्किङ गर्न जग्गा दिने भनेर पटक–पटक पत्र लेख्यो ।

सम्झौतामा २०७३ चैत १८ गतेबाट ३६ कवलमा पार्किङ दिने भनियो । १२ कवलको सम्झौतामा पार्किङ दिने भनेर लेखिएन । १५ नम्बर बुँदामा ‘यसै सम्झौताको अभिन्न अंग हुने गरी भवनसँगै जोडिएको पार्किङ प्रयोगका लागि दोस्रो पक्षलाई उपलब्ध गराउन प्रथम पक्ष मन्जुर छ’ भनियो । तर, कति भनेर स्पष्ट गरिएन । जसले गर्दा खड्का ल्याण्डले जग्गाको क्षेत्रफलमा खेल्ने अवसर पायो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत खड्का ल्याण्डले बढी जग्गा प्रयोग गरेको भन्दै उसलाई पत्र काटेको छ । पार्किङ स्थलका लागि जग्गा दिन खड्का ल्याण्डले पत्र लेखेबाट पनि उसले पछि अनधिकृत रुपमा बढी जग्गा कब्जा गरेको पुष्टि हुने स्काउटका वर्तमान पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

स्काउटले पार्किङको जग्गा दिन नसक्ने भएकाले ‘खाली गर्नू’ भनेर २०७५ मा खड्का ल्याण्डलाई पत्र काटेको थियो । तर खड्का ल्याण्डले पटकपटकको मौखिक तथा लिखित आग्रह टेरेन ।

स्काउट स्रोत भन्छन्, ‘खड्का ल्याण्डले पार्किङको जग्गा खाली गर्नुको सट्टा उल्टै टहरा बनाए बाइक सर्भिस सेन्टर खोल्यो । हामीले पटकपटक खाली गर्नुस् भन्यौं । उहाँहरुले मान्नुभएको छैन । बलमिच्याइँ गरेर कब्जा गरी रहनुभएको छ ।’

स्काउटले लिखित रुपमा प्रहरी, प्रशासनलगायत सरोकारवाला सबैलाई जानकारी गराएको छ । तर, कतैबाट कुनै सुनुवाइ नभएको वर्तमान पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

स्काउटले उक्त संरचना हटाउनु पत्र काटेपछि खड्का ल्याण्ड पुनः अदालत गयो । अदालतले फेरि सम्झौताअनुसारको पार्किङ प्रयोग गर्न स्काउटलाई आदेश दियो ।

‘खड्का ल्याण्डलाई जग्गा खाली गरिदिन पटकपटक भन्यौं । उल्टै उसले पार्किङ स्थान प्रयोग गर्न पाउने अदालतको आदेश लिएर आयो’, एक पदाधिकारीले भने ।

स्काउटले खड्का ल्याण्डलाई वैधानिक रुपमा ३ रोपनी जग्गा भाडामा दिएको हो । त्यस्तै सम्झौताअनुसार उसले पार्किङको लागि २ रोपनीमात्रै पाउने थियो तर उसले ३ रोपनी हड्पेर ५ रोपनीमा व्याङ्क्वेट बनायो । ब्याङ्क्वेटलाई भनेर पछि थप डेढ रोपनी जग्गा कब्जा गरेको ती पदाधिकारी बताउँछन् ।

नक्सापासविनै ब्याङ्क्वेट निर्माण

स्काउट कर्मचारीका अनुसार ब्याङ्क्वेटसमेत गैरकानुनी रुपमा बनाइएको छ । टहरा भनेर पक्की संरचना बनाइएको उनी बताउँछन् । ‘ब्याङ्क्वेट कतै दर्ता भएको छैन । नक्सापास पनि छैन । सञ्चालन अनुमति पनि लिएको छैन’, उनले भने ।

उनका अनुसार भाडामा लिएको जग्गामा स्वीकृतिविना भवन बनाउन पाइँदैन । त खड्का ल्याण्डले बनाएको छ । गैरकानुनी रुपमा ग्यारेजसमेत बनाइएको छ ।

‘खड्का ल्याण्डले भए जतिका गैरकानुनी काम गर्न पाउँछ रे ! किनकि उनको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ । उसको सबैतिर सेटिङैसेटिङ छ’, स्काउटका अर्को कर्मचारी भन्छन्, ‘हाम्रो सम्पत्तिमा उसले गैरकानुनी काम गरेको छ, भत्काउनुप¥यो भन्दा हामीलाई भने कानुनी बाटो समाएर आइज भनिन्छ । सत्ताको चरम दुरुपयोग भनेको यही होइन र ! प्रहरीले जाहेरी लिँदैन, सेटिङ भनेको यही होइन र !’

सम्पर्कमा आएन खड्का ल्याण्ड

यस विषयमा बुझ्न नेपाल प्रेसले खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रालिसँग पटक-पटक सम्पर्कको प्रयास गर्यो तर खड्का ल्याण्ड सम्र्पकमै आउन चाहेन । जसले गर्दा नेपाल स्काउटले उसमाथि लगाएका आरोप सबै सत्य छन् कि भन्ने मान्न सबैलाई बाध्य पारेको छ ।

यो पनि पढ्नुस् : पूर्वमन्त्री दीपक खड्काको नेतृत्वमा स्काउटमा आक्रमण र लुटपाट (तस्बिर र भिडिओसहित)