विराटनगर विमानस्थल आसपासका करिब १२७ बिघा जग्गा डेढ वर्षदेखि रोक्का

विराटनगर । दुई वर्षदेखि जग्गा रोक्का गरेर राज्यले आफूहरूको विजोक पारिदिएको भन्दै विराटनगर विमानस्थलपीडित जग्गाधनी आन्दोलित भएका छन् ।

विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्ने भन्दै सरकारले रोक्का राखेको जग्गा फुकुवाको माग राखेर आजदेखि स्थानीयले चरणबद्ध आन्दोलन सुरू गरेका हुन् । उनीहरूले आज विमानस्थल प्रवेशद्वारमा दुई घण्टा धर्ना दिए ।

विमानस्थलपीडित संघर्ष समितिले गत जेठ ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ७ दिने अल्टिमेटमसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । तर, माग सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलन सुरू गरेको संघर्ष समितिका संयोजक वेदाज पौडेलले बताए । माग पूरा नभएसम्म संघर्ष जारी राख्ने उनले बताए ।

स्थानीयको जग्गा रोक्का राखेर राज्यले पीडा दिइरहेको पौडेलको गुनासो छ ।

संघर्ष समितिले असार १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ जलाउने र ऐन परिमार्जनका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम राखेको छ ।

पौडेलले कानुनमा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि जग्गाको मुआब्जा वितरण सम्बन्धी कुनै ठोस मापदण्ड नभएको र ऐन विभेदकारी देखिएको बताए ।

क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन अधिग्रहणका लागि भनेर झण्डै डेढ वर्षदेखि सरकारले विराटनगर विमानस्थल आसपासको १२६.४६ बिघा जग्गा रोक्का राखेको छ । अहिले विमानस्थल विस्तारको विषय पनि सेलाएको छ ।

सार्क राष्ट्रहरूमा उडान गर्ने गरी विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्न २०७७ कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आसपासका जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।

स्तरोन्नति गर्दै हाल १५ सय मिटर लम्बाईको धावन मार्गलाई विस्तार गरेर ३ हजार मिटर लामो बनाउने सरकारको योजना अनुसार विमानस्थल आसपासको १४ सय कित्ता जग्गा अधिग्रहणका लागि रोक्का गरिएको थियो । सरकारले त्यतिबेला मुआब्जा निर्धारण समिति समेत बनाएको थियो ।
तर, बजेट विनियोजन नगरेका कारण स्थानीयले हालसम्म मुआब्जा पाएका छैनन् । जग्गा भने लामो समयदेखि रोक्का राखिँदा र फुकुवासमेत नगर्दा जग्गासम्बन्धी केही कारोबार गर्न नपाएको पीडितको गुनासो छ ।

विराटनगर विमानस्थल आसपासमा बसोबास गर्ने साढे तीन सय परिवारको १ हजार ४ सय कित्ता जग्गा सरकारले रोक्का गरेको छ ।

जग्गा अधिग्रहणमा हुने खर्चको ५०/५० प्रतिशत साझेदारी गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो । संघीय सरकारले ५० प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारले ५० प्रतिशत खर्चको व्यवस्थापन गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।

जसअन्तर्गत प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत, विराटनगर महानगरपालिकाले १० प्रतिशत र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ५० प्रतिशत लागत साझेदारी गर्ने गरी सम्झौता भएको दुई वर्ष नाघिसकेको छ ।

स्थानीयदेखि केन्द्र सरकार कसैले बजेट नछुट्याएकाले विमानस्थल स्तरोन्नतिको काम अघि नबढेको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले बताए ।