प्रहरीको डीआईजी बढुवामा शक्तिकेन्द्र र बिचौलिया सक्रिय रहेको आशंका

काठमाडौं । शक्ति केन्द्र र बिचौलियाको सक्रियता बढेपछि नेपाल प्रहरीको रिक्त १७ नायब महानिरीक्षक(डीआईजी दरबन्दीका लागि लामो समय बितिसक्दा पनि बढुवा हुन सकेको छैन ।

गृह मन्त्रालयले गत जेठ ९ गते पाँच जनालाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा सिफारिस गरेपछि डीआईजीको रिक्त दरबन्दी संख्या १७ पुगेको थियो ।

त्यसअघि वैशाख १९ गते नै करिब एक दर्जन डीआईजी दरबन्दी रिक्त रहेको थियो । चुनाव मुखमा रहेका कारण बढुवा हुन सकेन ।

चुनावपछि सरकारले ढिला गरी एआईजीका लागि बढुवा सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस भएका डीआईजीहरुलाई दुई साताभन्दा बढी समयपछि मात्र सरकारले एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाल प्रहरीमा डीआईजीको दरबन्दी २० मात्र भएकाले अहिले अधिकांश एआईजीहरूको ‘ट्वाईसी’ एसपी र एसएसपी रहेका छन् । यो अवस्थामा पनि सरकारले बढुवामा चासो देखाएको छैन ।

करिब एक दर्जन दरबन्दी रिक्त रहेको पनि दुई महिना पुग्न लाग्दा हकदार एसएसपीहरूले बढुवा पाउन सकेका छैनन् ।

‘गृह सचिवको संयोजकत्वको बढुवा समितिले बढुवा सिफारिस गर्ने हो । तर किन यति लामो समय लाग्यो, हामी आफै अचम्मित छौँ’, प्रहरी प्रधान कार्यालय उच्च स्रोतले भन्यो ।

अब डीआईजी बन्नेहरुमध्येबाट आगामी चैतमा नेपाल प्रहरीले आईजिपी पाउने भएकाले शक्ति केन्द्र र बिचौलियाहरूको चलखेल बढेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

१५ महिनाको अन्तरमा बढुवा भएका एसएसपीहरू रिक्त १७ दरबन्दीका लागि लागि परेका छन् । १५ महिना सिनियर १३ एसएसपी र १५ महिना जुनियर करिब दुई दर्जन एसएसपीबीच बढुवाका लागि रस्साकस्सी देखिएको छ ।

‘एकातर्फ पहिलो लटमै बढुवा हुन लबिङ देखिन्छ भने अर्कोतर्फ एक नम्बरमा बढुवा हुन पनि उत्तिकै दबाब छ’, गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

९ महिनामै डीआईजीबाट सोझै आईजिपी बन्न सक्ने स्थिति रहेका कारण शक्ति केन्द्र र बिचौलियाहरूले पनि खेल्ने मौका पाएको देखिन्छ ।

खास गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजुको प्रहरीको सरुवा बढुवामा सोझै हस्तक्षेप रहने गरेको स्रोत बताउँछ। केही समयको विदेश भ्रमणपछि शुक्रवार मात्र उनी स्वदेश फर्किएकी थिइन् ।

‘आज एउटा स्थिति हुन्छ, चलखेल भएर भोलि अर्कै लिस्ट तयार भइसकेको हुन्छ’, बढुवाको लाइनमा रहेका एक एसएसपी गुनासो गर्छन् । १५ महिना जुनियर एसएसपीहरू पनि टप-५ भित्र रहेर बढुवा हुन खोजिरहेको देखिन्छ’, गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।