सूचना प्रविधि पार्क निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिन परिसंघको माग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रको विषयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ । परिसंघको आईटी काउन्सिलले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललगायतसँग छलफल गरेको हो ।

परिसंघले भारत, फिलिपिन्सलगायतका मुलुकले दिए जस्तो सुविधा दिएर आईटी पार्क निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिन आग्रह गरेको छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवसर राज्यलाई छ । सूचना प्रविधि निर्यातमा सत प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) हुने भएकाले यस क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । आगामी वर्षको बजेटमा विदेशी लगानीको न्यूनत्तम सीमा पुनरावलोकन गरी २ करोड रुपैयाँ कायम गर्ने घोषणा गरिएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । तर, यस्तो सीमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा राख्न नहुने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अटोमेटिक रुटमार्फत वैदेशिक लगानी ल्याउन मिल्ने व्यवस्था गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

सरकारले आगामी बजेटमा नेपाल बाहिर सफ्टवेयर, विद्युतीय सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ वा यस्तै प्रकृतिका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई सोबमोजिमको आयमा एक प्रतिशतमात्र कर लाग्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ ।

यस्तो व्यवस्था दीर्घकालसम्म हुनुपर्ने सुझाव परिसंघको छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री कार्कीले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताए । यद्यपि यस क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक भए सुधार गर्न सरकार तत्पर रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

परिसंघको आईटी काउन्सिल संयोजक दिलीप अग्रवाल र सूर्य नेपालका रविकुमार रायवरमले नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको अवसर, थप सुधार गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अन्य मुलुकले दिएका सुविधा एवं सहुलियतलगायतको विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए ।

नेपालले ३ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर बराबर सूचना प्रविधि निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना आकलन गरिएको छ । नेपालमा हरेक वर्ष ७ हजार ५ सय विद्यार्थी आईटी क्षेत्रमा उत्पादन भइरहेका छन् ।