गठबन्धनको गतिमा गडबड, शीर्ष नेताका आ-आफ्नै दाउ

काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचनअघि सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनको सक्रियता उत्कर्षमा थियो । निर्वाचनपछि भने गठबन्धनको गति सुस्त बनेको छ । दैनिक पटक–पटक संवादमा रहने शीर्ष नेताहरु हप्तादिनसम्म भेटिन छाडेका छन् ।

गतसाता एसपीपीबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भेट गरेका थिए । त्यसयता गठबन्धनको शीर्ष तहमा राजनीतिक छलफल भएको छैन । खासगरी आ–आफ्नै पार्टीभित्रका आन्तरिक व्यवस्थापनमा व्यस्त भएका कारण शीर्ष नेताहरुको राजनीतिक दौडधुप सेलाएको हो ।

अर्कोतिर गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको आ–आफ्नै व्यक्तिगत दाउ भएकाले त्यसको प्राप्तिका लागि ‘अनौपचारिक’ बैठकहरुमा बढी व्यस्त हुन लागेको बताइन्छ ।

किन घट्यो गठबन्धनको गति ?

सार्वजनिक चासोका विषयमा समेत बारम्बार संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका पाँचदलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु अहिले महत्वपूर्ण विषयमा पनि कमै संवाद गर्छन् । एक अर्काप्रति बढ्दो राजनीतिक ‘अविश्वास’ गठबन्धनभित्र ‘परालको आगो’ झैं भइसकेको छ ।

खासगरी चुनावी तालमेलका क्रममा नेपाली कांग्रेसबाट पर्याप्त सहयोग नभएको महसुस कांग्रेसबाहेकका दलले गरेका छन् । ती दलका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै गठबन्धनमा आफ्नो पार्टीलाई सम्मानजनक व्यवहार नभएको टिप्पणी गरिसकेका छन् । चुनावी समीक्षाका लागि प्रतिवेदन पठाउन गठबन्धनले तल्ला समितिहरुलाई निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म सबैले प्रतिवेदन पठाइसकेका छैनन् ।

गठबन्धनको मुख्य घटक नेकपा माओवादी आन्तरिक झमेलामै अल्झिएको छ । तालमेलबाट विगतभन्दा हैसियत बढाए पनि पार्टी कमिटीलाई पूर्णता दिनुपर्ने दबाब प्रचण्डमाथि बढ्दो छ । अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीमा देखिएको विवाददेखि पार्टीको महासचिव नियुक्तिसम्मको विवाद प्रचण्डले मिलाउनुपर्नेछ ।

पार्टीभित्र केही प्रभावशाली नेताहरुले भित्रभित्रै वाम गठबन्धन व्युताउन सक्रिय भएकाले पनि प्रचण्डको आगामी कदम स्पष्ट छैन । आन्तरिक काममा व्यस्त भएकाले प्रचण्डले पनि गठबन्धनका काममा समय दिन भ्याएका छैनन् ।

अर्कोतिर नेकपा एकीकृत समाजवादी चुनावी समीक्षामा व्यस्त छ । अध्यक्ष नेपालले स्थायी कमिटीमा पेश गरेको प्रतिवेदनमै गठबन्धनभित्रको विवाद छताछुल्ल भएको छ । मन्त्री हेरफेरका लागि पार्टीले गरेको सिफारिस प्रधानमन्त्री देउवाले कार्यान्वयन नगरेपछि नेकपा एसको नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्ध पनि चिसिएको छ ।

‘गठबन्धन सरकारमा सहभागी दलले निर्णय गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । हाम्रो निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिएर प्रधानमन्त्रीले नै विश्वासको वातावरण बिगार्दै हुनुहुन्छ’, नेकपा एसका एक नेताले भने ।

ती नेताका अनुसार संसदीय निर्वाचनसम्म तालमेल गर्ने भनिए पनि गठबन्धनभित्र बढ्दो तिक्तताले गठबन्धनको गति विस्तारै सुस्त हुँदै गएको हो ।

माओवादी र नेकपा एसमात्रै होइन जनता समाजवादी पार्टी नेपालको पनि गठबन्धनप्रति रुचि घट्दो छ । संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहबीचको विवाद सतहमा आइसकेको छ । विभाजनमै संघारमा पुगिसकेको जसपाले आन्तरिक विवाद मिलाउन नसके गठबन्धनमा साझा रुपमा रहने सम्भावना घटेको छ ।

‘उपेन्द्रजी र बाबुरामजी दुवैले एक–अर्काविनाको पार्टी बनाउन प्रधानमन्त्रीको सहयोग खोज्नुभएको छ । यसमा प्रधानमन्त्री निरपेक्ष रहनुभएकाले उहाँहरु रिसाउनुभएको होला’, बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विषय पनि गठबन्धनको गति घट्नुको अर्को कारण हो । कांग्रेसमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर चुनावी समीक्षा गर्न सभापति देउवासँग माग गरेका छन् ।

चुनावी समीक्षा गर्दा गठबन्धन र तालमेलविरुद्ध आवाज उठ्ने डर सभापति देउवालाई छ । संसदीय चुनावमा तालमेल नगर्ने मत संगठित भएमा गठबन्धनमा समस्या आउनसक्ने भएकाले पार्टीको आन्तरिक गतिविधिमा देउवाको रुचि घटेको छ ।

गठबन्धनमा रहेको पाँचौं दल राष्ट्रिय जनमोर्चा आफ्नै गतिमा छ । संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका पनि निर्वाह गरिरहेको छ भने सरकारलाई समर्थन गरेर गठबन्धनको लाभ पनि लिइरहेको छ ।

सबैको आ-आफ्नै दाउ

गठबन्धनको गति घट्नुको मुख्य कारण शीर्ष नेताहरुको आत्मकेन्द्रित ‘दाउ’ पनि मुख्य हो । प्रधानमन्त्री देउवा संसदीय निर्वाचनसम्म जसरी पनि गठबन्धन र तालमेल जोगाउन चाहन्छन् । चुनावपछि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनाका कारण उनी गठबन्धनभित्र ‘शान्त र निरीह’ देखिन्छन् । कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल गठबन्धनको समन्वय समितिका संयोजक छन् । चुनावी तालमेल यथावत राखेर चुनावपछि एक पटक प्रधानमन्त्री बन्ने धोको पूरा गर्न उनी सक्रिय छन् ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड राष्ट्रिय राजनीतिको कमान आफ्नै हातमा राख्न चाहन्छन् । त्यसका लागि संसदीय निर्वाचनबाट माओवादीलाई निर्णायक शक्ति बनाउने स्वार्थ उनले बोकेका छन् । स्थानीय निर्वाचनको परिणामबाट उत्साहित हुँदै माओवादीले संसदीय निर्वाचनका लागि आफ्नो ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाएको छ । माओवादी जता ढल्क्यो, उतै पल्लाभारी हुने ‘हैसियत’ निर्माण गर्ने र चुनावपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रचण्डको दाउ छ ।

नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेता झलनाथ खनालको पनि आ-आफ्नै दाउ छ । एमाले विभाजन गरेर बनाएको पार्टीलाई संसदीय निर्वाचनबाट स्थापित गराउने उनीहरुको योजना छ । निर्वाचनपछि राष्ट्रपति बन्ने खनालको धोको यथावत छ । त्यस्तै नेकपा एसलाई सत्ता समीकरणमा निर्णायक पार्टी बनाए चुनावपछि प्रधानमन्त्री बन्ने धोको अध्यक्ष नेपालले पनि छाडिसकेका छैनन् ।

स्थानीय निर्वाचनमा गृहजिल्लामा एमालेसँग समीकरण गरेका जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई सबै सम्भावित समीकरणका लागि खुला देखिन्छन् । अध्यक्ष यादवलाई हटाएर जसपालाई आफ्नो कमानलाई ल्याउन चाहेका भट्टराई राजनीतिक समीकरण मिलाएर पुनः एकपटक सत्ताको नेतृत्वसम्म पुग्न चाहन्छन् ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि पार्टीभित्र असन्तुष्ट समूहलाई ‘पाखा लगाएर’ निर्णायक हैसियतको पार्टी बनाउन चाहन्छन् । त्यसका लागि माओवादी र नेकपा एससँग होस् वा एमालेसँग सहकार्यका लागि समानान्तर संवादमा यादव व्यस्त छन् ।