न्वारन नै नभई प्रदेशसभा १ को कार्यकाल सकिँदै, निर्णायक रस्साकस्सीमा दलहरु

विराटनगर । प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि १ नम्बर प्रदेशको नामकरण हुन सकेको छैन । २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानले मुलुकमा ७ वटा प्रदेश रहने संघीय व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको थियो । बाँकी ६ वटा प्रदेशले नामकरण गरिसक्दा पनि प्रदेश १ ले भने नामकरण टुंग्याउन सकेको छैन । २०७४ मा प्रदेशसभा गठन भएयता ३ वटा सरकार बने पनि प्रदेशको न्वारनसमेत हुन नसकेको हो ।

यद्यपि कार्यकाल सकिने बेला प्रदेशको नामकरण टुंग्याउन भन्दै राजनीतिक दलहरुले सक्रियता भने बढाएका छन् । असार १५ गतेभित्र नामकरणको प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गर्नेगरी दलहरुले आन्तरिक र बाह्य छलफल तीव्र बनाएका हुन् । अहिले प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलफल जारी छ । बजेटको काम सकिनासाथ नामकरणको विषय टुंग्याउने प्रतिबद्धता दलका नेताहरुले गरेका छन् ।

सहमति नभए प्रक्रियाबाटै टुंगो : मुख्यमन्त्री राई

आफ्नो प्रदेशको नामकरण टुंग्याउनैपर्ने दबाबमा प्रदेश १ को सरकार छ । दलहरुबीच जातीय–सांस्कृतिक वा भौगोलिक पहिचान भन्ने विवाद कायमै रहेकाले नामकरणको विषय हालसम्म टुंगिन नसकेको हो । अब भने सहमति नजुटे पनि प्रक्रियाबाटै नामकरण टुंगो लगाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।

‘नामकरणको प्रस्ताव सरकारले मात्रै नभएर सबै दलले सभामा प्रस्तुत गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार छ । सबैको सहमति जुटे सरकारले प्रस्ताव लैजान्छ । नत्र दलहरुले गरेको प्रस्तावमै प्रक्रियाबाट निर्णय लिनुपर्छ’, मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले नेपालप्रेससँग भने । मुख्यमन्त्री राईका अनुसार प्रदेशसभामा रहेका दलहरुबीच सहमति जुटाउन सरकारले संवाद गरिरहेको छ ।

यस्ता छन् प्रस्तावित नाम

प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार नामकरणका लागि कम्तीमा ३ जना प्रदेशसभा सदस्यले प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्नेछन् । अहिलेसम्म कोशी, कोशी–किराँत, लिम्बूवान, किराँत–लिम्बूवान, विराट, सगरमाथा, कञ्चनजङ्घालगायतका नामहरु चर्चामा रहेका छन् । प्रस्तावित नामबारे राजनीतिक दलहरुले आफ्नो अडान प्रष्ट पारिसकेका छैनन् । कतिपय दलभित्रै अलग–अलग नाम राख्नुपर्ने धारणा यथावत छ ।

के छ दलको तयारी ?

प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पूर्वमन्त्री हिक्मत कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको छ । सो कार्यदलले नेपाली कांग्रेस र जसपा नेपालसँग नामकरणबारे संवाद गरिसकेको छ । एमाले नेता कार्की दलहरुसँग भएको संवादका क्रममा चालू अधिवेशनबाटै नामकरण टुंग्याउने सहमति बनेको बताउँछन् ।

‘हामी सकेसम्म सहमतिबाट नभए प्रक्रियाबाट भए पनि टुङ्ग्याएर जाउँ भन्नेमा सहमत भएका छौं’, एमाले नेता कार्कीले भने ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले पनि प्रदेशको नामकरणबारे वार्ता गर्न संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको छ । कोइरालाका अनुसार नाम जेसुकै भए पनि चालू अधिवेशनबाटै प्रदेशको नामकरण हुनेछ ।

‘नामबारे दलहरुको आ–आफ्नै प्रस्ताव छन् । सहमति हुनु राम्रो हो । तर, अब कुर्ने अवस्था नरहेकाले नाम जेसुकै भए पनि प्रदेशसभाले चालू अधिवेशनको प्रक्रियाबाटै निर्णय लिन्छ’, कोइरालाको भने ।

प्रदेश नामकरणको विषयमा धेरै विवाद गर्ने पक्षमा कांग्रेस नभएको कोइरालाको भनाइ छ । ‘सहमति हुने हो भने जुनसुकै नामका लागि कांग्रेस लचक छ’, कोइरालाले भने ।

सरकारले पनि जसपाका नेता एवं स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवको नेतृत्वमा संवाद समिति बनाइसकेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई, आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो जातीय वा सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्नेमा पक्षमा उभिँदै आएका छन् । तर, सत्ता गठबन्धनकै सबै दल यसमा सहमत छैनन् । कांग्रेसले जातीय पहिचानभन्दा भौगोलिक पहिचानमा बढी प्रथामिकता दिएकाले सहमति जुट्न नसकेको बताउँछ ।

प्रदेशसभामा जातीय पहिचानसहितको नामको पक्षमा रहेका सदस्यहरुको बाहुल्य छ । प्रदेशको नामकरणका सन्दर्भमा ह्वीप नलाग्ने भएकाले राजनीतिक दलहरु हालसम्म अनिर्णित भएका थिए । नामकरणका लागि दुईतिहाइ आवश्यक पर्छ । ९० सदस्यीय प्रदेशसभामा कम्तीमा ६२ जनाको समर्थन भएमात्रै नामकरण प्रस्ताव पारित हुन्छ । दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेपनि दुई तिहाई पुग्ने अवस्था छैन ।

त्यसैले पहिले नै सहमति गरेरमात्रै प्रदेश नामकरणको प्रस्ताव लैजानुपर्नेमा माओवादीको जोड छ । माओवादी नेता एवं अर्थमन्त्री आङ्बो सहमतिबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सहमति नभई नाम टुङ्गिने अवस्था छैन, त्यसो हो भने प्रदेशसभामा किन प्रक्रियामा लानुप¥यो ?’, उनको प्रश्न छ ।

एमाले नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईले कांग्रेस र एमालेबीच सहमति जुटे दुईतिहाइ पुर्याउने जिम्मा आफूले लिने बताइसकेका छन् । प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको सभामुखसहित ३९, कांग्रेसको २१, माओवादी केन्द्रको १५, एकीकृत समाजवादीको १०, जसपाको ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १/१ जना सांसद गरी ९० जना सांसद छन् ।

दलहरुले प्राथमिकता बिर्सिए

राजनीतिक विश्लेषक शान्तिराम भण्डारीले दलहरुले प्रदेशको नामलाई प्राथमिकतामा नराख्नु दुःखद विषय भएको बताउँछन् । दलहरु सहमति जुटाएर प्रदेशको नाम राख्नेभन्दा एक अर्कालाई दोष थुपार्ने काममा व्यस्त रहेको भण्डारीको आरोप छ ।

‘दलहरुले प्रदेशको नाम राख्ने काम सबैभन्दा पहिले गर्नुपथ्र्यो । नाम राख्नेभन्दा नाम राख्न नसकेको दोषबाट मुक्ति खोज्ने प्रयासमा नेताहरु लागे । यसले प्रदेशको गरिमामै आँच पुर्याएको छ’, भण्डारीले नेपालप्रेससँग भने ।