सुदूरपश्चिमको बजेटमा लुम्बिनीका योजना, संशोधन गर्न अर्थमन्त्रीलाई सत्तापक्षकै दबाब

कैलाली । असार १ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश रावलले प्रदेश सभामा अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरे ।

भौतिक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दा प्रदेश अर्थमन्त्री रावल निकै उत्साहित थिए । प्रदेश सरकारको अन्तिम बजेट प्रस्तुत गर्ने पहिलो अवसर पाएका रावलले बजेट समग्र प्रदेशको विकासका लागि केन्द्रित भएको बताएका थिए ।

अर्थमन्त्री रावलले बजेट वैशाख १ गते प्रस्तुत गरेको बजेटका विषयमा ८ गते देखि प्रदेश सभामा छलफल सुरु गर्ने तयारी भएको थियो । तर, प्रदेश सभा सदस्यहरूले ७ गते मात्रै बजेट पुस्तक पाए ।

बजेट पुस्तक हातमा परेपछि प्रदेश सभा सदस्यहरूले आफ्ना योजनाहरू हटेको मात्रै थाहा पाएनन्, उनीहरूले बजेट अनुपयुक्त क्षेत्रमा लगाइएको पनि जानकारी पाए ।सरकारले ल्याएको बजेटको विरुद्धमा प्रदेश सभामा पहिलो पटक प्रतिपक्षी दलले मात्रै होइन सत्ता पक्षका सांसदहरूले पनि विरोध गरे । उनीहरूले विरोध मात्रै गरेनन् , बजेट संशोधनको माग पनि गरेका छन् ।

‘बजेटमा धेरै कुरा हटाउनु पर्ने र थप्नु पर्ने देखिएको छ’ नेकपा एकीकृत समाजवादीकी प्रमुख सचेतक दुर्गा विकले भनिन्, ‘बजेटमा केही विषय समेटिएनन् भने हामी प्रदेश सभामा छलफल गर्न मनसायमा छैनौँ ।’

बुधबारको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमै उनले बजेटको विरोध गरिन् । प्रदेश अर्थमन्त्री रावल नेकपा एकीकृत समाजवादीकै पार्टीका मन्त्री हुन् । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अर्का सांसद बलबहादुर सोडारी पनि कडा रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । उनले बजेटमा समेटिनु पर्ने विषय नभएको आवश्यक नपर्ने विषयहरू समेटिएको भन्दै आक्रोश व्यस्त गरेका थिए ।

सत्ता पक्ष र विपक्ष एक ठाउँमा

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेटको विपक्षमा अहिले सत्ता पक्ष र विपक्ष दुवै एकै ठाउँमा उभिएका छन् । उनीहरूले संयुक्त रूपमा बजेट संशोधन गर्नु पर्ने बताइरहेका छन् । सत्ता साझेदारी गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरत बहादुर खड्काले रातो किताबमा थुप्रै त्रुटि रहेको र आर्थिक सुशासन विपरीत ल्याएको आरोप लगाए । बजेट वितरणमुखी र विगतका कार्यक्रमहरूको निरन्तरता दिएको पनि उनको आरोप छ ।

कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा पनि विरोध जनाएका खड्काले भने , ‘रातो किताबलाई सरसर्ती हेर्दा वित्तीय अनुशासन कायम भएको पाइएन । यो सन्तुलित पनि छैन । विषयगत कारणबाट आएका योजनाहरूको प्रकृति हेरेर यथोचित सम्बोधन गरिएको छैन । प्रदेश सभा सदस्यहरूले पठाएका योजनाहरू अधिकांश लत्त्याइएको छ । ’

उनले वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका सच्याएर ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको समेत बताए । सांसदकै विरोधका कारण बुधवार प्रदेश सभाको बैठक समेत बस्न सकेको थिए । सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले अर्को बैठक १२ गतेलाई बोलाएका छन् । कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य खड्काले सरकारले बजेट संशोधन गरेन नल्याए १२ गते पनि छलफल हुन नसक्ने बताए ।

पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्री पठानसिंह बोहराले सरकारले हचुवाको भरमा बजेट ल्याएको बताए । ‘यस्तो पनि बजेट हुन्छ ?’ उनले भने ‘यस्तोलाई बजेट कसरी भन्नु । जहाँ योजना दिनु पर्ने हुन्छ त्यहाँ छैन जना नहुनु पर्ने हो त्यहाँ छ ।सम्पन्न भइसकेका योजनामा पनि बजेट विनियोजन गरेर सरकारले नीतिगत भ्रष्ट्राचार गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले अन्तिम पटक ल्याएको बजेट सबै भन्दा राम्रो हुनुपर्नेमा सबै भन्दा खराब रहेको बोहराको ठहर छ ।

‘यस भन्दा पहिले आएका भन्दा राम्रो बजेट सरकारले यो बेला ल्याउनु पर्ने हो तर कार्यकर्ता पोस्ने र नीतिगत भ्रष्ट्राचार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बजेट संशोधन नभएसम्म संसदमा छलफल गर्न दिने पक्षमा हामी छैनौँ’ उनले भने । सरकारले ल्याएको बजेट प्रति प्रतिपक्ष मात्रै नभएर सत्ता पक्षका सांसद पनि रुष्ट रहेको उनले बताए ।

कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा बजेटको तीव्र आलोचना भएपछि सभामुख अर्जन बहादुर थापाले प्रदेश अर्थमन्त्री प्रकाश रावललाई फोन गरेर बैठकमा आउन भनेका थिए । रावल कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पुगेपछि पनि बजेटबारे विरोध रोकिएन । प्रतिपक्ष दलका सांसदले मात्र होइन उनका दलका सांसदले पनि यथास्थितिमा बजेटमा माथि छलफल हुन नसक्ने बताएपछि उनी थप मारमा परेका थिए ।

अर्को बैठक सम्ममा केही संशोधन गरेर बजेट छलफलका लागि ल्याउने आन्तरिक सहमति भएको थियो । त्यही सहमति अनुसार १२ गते प्रदेश सभाको अर्को बैठक बोलाइएको छ । तर, अहिले सम्म विरोधका विषयमा सरकारको तर्फबाट सांसदहरूको गुनासो सम्बोधन हुने गरी छलफल प्रारम्भ नभएको पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बोहराले बताए ।

‘बजेटको विषमाया तीव्र आलोचना भएपछि केही थप घट गरेर छलफल सुरु गर्ने सहमति भएको हो’ उनले भने तर, ‘अहिले सम्म छलफलका लागि कुनै वातावरण बनेको जस्तो लाग्दैन ।’ उनले छलफल बिना ल्याइएको बजेट पारित हुन नसक्ने बताए ।

सरकारले ल्याएको बजेट प्रति ठुला दल मात्र होइन साना दल पनि रुष्ट छन् । एक जना मात्रै सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टीकी प्रदेश सभा सदस्य मालामनि रानाले रातो किताबलाई ब्लु किताब को संज्ञा दिइन । उनले विगतमा रातो देखिने गरी किताब ल्याइने गरेकोमा अहिले नीलो बनाएर ल्याइएकोले सो पुस्तकलाई ब्लु बुकको संज्ञा दिएकी हुन ।

‘रेड बुक त नभनौँ । ब्लु बुकभित्र थुप्रै त्रुटि छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी कसैको पनि यसमा चित्त बुझेको छैन’ उनले भनिन– ‘यो त्रुटिपूर्ण छ । अन्यायपूर्ण छ । विभेदकारी छ । उनले पनि प्रदेश सभा सदस्यहरूबाट सरकारले योजना माग गरे पनि पुस्तकमा नसमेटिएको बताइन ।

लुम्बिनी प्रदेशका योजना

सुदूरपश्चिम सरकारको बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशका योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको पाएको छ। प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशका योजना पनि राखेको पाइएको हो।

दाङको लमही नगरपालिका – ९ को सिरिग्ङी खोलामा र सोही वडाको कालीखोलामा तटबन्ध निमार्णका लागि बजेट छुटाइएको देखिएको हो। सिरिग्ङी खोलाको लागि प्रदेश सरकारले १० लाख र कालीखोलामा तटबन्ध निमार्णका लागि १० लाख बजेट छुटाइएको प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को वार्षिक विकास कार्यक्रममा देखिएको छ।

यस्तै रजापुर नगरपालिका ७ गिठुवा टोल दाङमा राप्ती नदी नियन्त्रणका लागि पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। उक्त योजनाको लागि पनि प्रदेश सरकारले १० लाख बजेट विनियोजन गरेको हो।

यस्तो  छ अर्थमन्त्रीको दाबी

बजेट उपयुक्त नभएको भन्दै सत्ता पक्ष र विपक्षका सांसदहरूले संसदमा छलफल नै गर्न नदिने बताइरहेका बेला प्रदेश अर्थमन्त्री रावलले भने बजेट संशोधन हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।

बजेटमा सांसदका धेरै अपेक्षा रहेका र ती पुरा नभएकाले केही असन्तुष्टि रहेको स्वीकार गर्दै उनले भने, ‘माननीय ज्यूका धेरै अपेक्षा थिए ती पुरा नहुँदा असन्तुष्टि बढेको हो । तर, संशोधन गर्नु पर्ने अवस्था छैन । त्यो हुँदैन । ’

उनले आगामी बैठकमा बजेट माथिको छलफल सुरु हुने दाबी समेत गरे । तर, १२ गतेकै बैठकमा भने छलफल नहुन सक्ने उनको आशय थियो । ‘अहिले पार्टीहरूका केन्द्रीय समितिको बैठक भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। अबको बैठकमा बजेट माथि छलफल हुन्छ’ उनले भने ‘१२ गते नै नभए पनि २/४ दिन पर सर्न सक्छ ।’

सरकारले प्रस्तुत गरिसकेको बजेट संशोधन गर्दा सरकार असफल भएको ठहर हुन सक्ने भएकाले पनिअसार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट संशोधन गर्न मनसायमा अर्थमन्त्री देखिएका छैनन् । यता सत्ता पक्ष र विपक्षमा सांसद्हरुले उनलाई घोडा टेकाएरै छोड्ने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।