१० सांसदको वैधानिक शक्ति- दल फुटाउन कानून बाधक, देउवा ढाल्नुपरे साधक

काठमाडौं । मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादीको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । उक्त निर्णयले किचलो बढ्दै जाँदा पार्टी फूटसम्मुख पुर्‍याएको छ ।

सचिवालय बैठकले ६ महिनाका लागि पठाएका मन्त्रीहरूले ८ महिना खाइसकेको भन्दै उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गरेको थियो । पार्टीको त्यो निर्णयविरुद्ध मन्त्री नै शक्तिशाली देखिँदा आन्तरिक किचलो बढेको हो ।

आज मन्त्रीले नै आफ्नो ‘शक्ति प्रदर्शन’ देखाउने गरी पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई ‘८ बुँदे’ ध्यानाकर्षण पत्र थमाएका छन् । जसमा १० जना सांसदको हस्ताक्षर छ । उनीहरूले पार्टीको सचिवालय बैठकको निर्णयको विरोध गर्दै संसदीय दलको बैठकको माग गरेका छन् ।

संसदीय दलको बैठक माग गर्दै ध्यानाकर्षणपत्र दिनेमा स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, पर्यटनमन्त्री प्रेम आले र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ छन् ।

त्यस्तै सांसदहरू कृष्णलाल महर्जन, गोपालबहादुर बम, वीनादेवी बुढाथोकी, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, धनबहादुर बुढा र नीरा जैरुले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नेकपा एससँग प्रतिनिधिसभामा २४ जना सांसद छन् । जसको झण्डै ४२ प्रतिशत सांसदले मन्त्री परिवर्तनको निर्णयको विरोध गरेको देखिएको छ ।
यसरी नेकपा एसभित्र देखिएको किचलोले पार्टीलाई विभाजनको डिलमा पुर्‍याएको छ । तर, विभाजनका लागि भने कानून बाधक बन्ने देखिन्छ ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ को उपदफा (२) मा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सघीय संसदका संसदीय दलमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ भनेको छ ।

अर्थात सो व्यवस्थाले पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको संसदीय दलमा ४०/४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ ।

यसका लागि नेकपा एसमा असन्तुष्ट पक्षले प्रतिनिधि सभाका २४ र राष्ट्रियसभाका ८ गरी ३२ सांसदमध्ये ४० प्रतिशत पुर्‍याउन १३ जना सांसद पुर्‍याउनुपर्छ, भने १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ६१ जना पुर्‍याउनुपर्छ ।

यसरी पुर्‍याइहालेको खण्डमा पनि असन्तुष्ट समूहलाई कानूनको एउटा व्यवस्थाले फेरि पनि बाधा हाल्ने देखिन्छ । जुन भनेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ को उपदफा (३) हो ।

जसमा ‘यस दफामा अन्यत्र जनुसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन गर्न सक्ने छैन ।’ भनी उल्लेख छ ।

यही व्यवस्थाले नेकपा एसका कुनै पनि सदस्यलाई कम्तीमा अबको ५० महिना फूट्न पाउने सुविधा छैन । नेकपा एस नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर निर्माण भएको भर्खर १० महिनामात्रै पुगेको छ । भदौ ९ गते नेकपा एसले छुट्टै दलदर्ताको प्रमाणपत्र पाएको थियो ।

के गर्नसक्छ विद्रोही समूह ?

नेकपा एस विभाजनका लागि वैधानिक बाटो रोकिएपनि सत्ता समीकरणमा भने यो शक्ति निर्णायक बन्न सक्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार ढाल्नुपरे नेकपा एसको असन्तुष्ट समूह साधक बन्न सक्छ ।

उता विभाजनको डिलमा उभिएको जनता समाजवादी पार्टीको विभाजित शक्ति र नेकपा एसको असन्तुष्ट समूहसँग रहेका १० सांसद गएर एमालेसँग मिल्दा देउवा सरकारको अंकगणितले फेल खान सक्ने समीकरण देखिन्छ । जसपाको डा. बाबुराम भट्टराई र अशोक राई समूहसँग १२ जना प्रतिनिधिसभा सांसद रहेको दाबी गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले साउन ३ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा १६५ मत ल्याएका थिए । जसमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा एसका २२, जसपाका १९, लोसपाका १३ र एक राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद थिए ।

जसमध्ये लोसपा अहिले पनि सत्तारूढ गठबन्धनसँग छैन । उसले साथ नदिँदा र जसपाको विभाजित शक्ति तथा नेकपा एसको असन्तुष्ट समूहले देउवा सरकारको विपक्षमा जाँदा सरकार ढल्नसक्छ ।

प्रतिनिधिसभामा अहिले २७१ सदस्य कायम छन् । जसमा सरकार जोगाइराख्न १३६ जना सांसद आवश्यक पर्छन् ।

तर, जसपाको विभाजित शक्तिसँग दाबी गरिएका १२ जना सांसद छुट्टिदाँ ७ जना, नेकपा एसका १४ जना, एक राष्ट्रिय जनमोर्चा, माओवादी केन्द्रका ४९ र कांग्रेसका ६१ सांसद जाोड्दा १३२ मात्रै हुन्छ ।

यही समीकरण बुझेका प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा एसको मन्त्री परिवर्तनको निर्णय कार्यान्वयनमा आलटाल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

देउवाको दाउ

मन्त्री किसान श्रेष्ठले आफूहरूको अपमान गरिएको भन्दै कुनै पनि कदम चाल्न सक्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । चार मन्त्रीले आफूहरूलाई हटाइए बजेट पारित हुन नदिने चेतावनी दिएपछि शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले माधव नेपालको निर्णय कार्यान्वयन गर्नबाट रोकेका थिए ।

आज आएर चार मन्त्रीले माधव नेपालको पार्टीमा आफूहरू ४२ प्रतिशतको हैसियतमा रहेको सन्देश दिएका छन् । यो भनेको नेकपा एसले गरेको निर्णयअनुसार मन्त्री हेरफेर गरे यी १० जनाले अरु संख्यासमेत बढाएर सरकारलाई अल्पमतमा पार्ने शक्ति राख्छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जसपाका नेताहरूले यसअघि नै भेटेर सरकार ढाल्न तयार हुने हो भने आफूहरू देउवालाई अल्पमतमा पार्न सक्ने सामर्थ्य जुटाउन सक्षम रहेको सन्देश दिइसकेका छन् ।

संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम गठन भएको सरकार अल्पमतमा परे के हुन्छ भन्ने बहस त चलिरहेको छ, तर अल्पमतमा परेपछि सरकारले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले नेकपा एसभित्रको विग्रह बुझेका परिपक्व राजनीतिक खेलाडी देउवाले प्रतिनिधिसभा चुनावको मिति तोकेर मात्र माधव नेपालको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पो हुन् कि ? यो प्रश्न भने अनुत्तरित छ ।