प्रदेश १ : चार वर्षमा ७ प्रमुख सचिव फेरिए, संघले अधिकार खोसेको मुख्यमन्त्रीको गुनासो

विराटनगर। एक साताअघि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले संघले सबै अधिकार आफूमा निहित गरेर प्रदेश सरकारलाई नाम मात्रको बनाउने काम गरेको भनेर संघ सरकार संघप्रति आक्रोश पोखे ।

‘प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री म तर प्रमुख सचिव सरुवादेखि खटनपटनको अधिकार मलाई छैन, प्रदेश सरकार मातहत प्रहरी नै छ। प्रदेश सरकार भन्दा त्यो भन्दा बढी सिडिओ कार्यालयलाई अधिकार छ,’ विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा उनको गुनासो थियो,‘अब प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा संघले कञ्चुसाई गर्न हुँदैन।’

प्रायः हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले पछिल्लो समय संघप्रति गुनासो पोख्ने गरेका छन् । यसअघिका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलेपनि कहिलेकाहीँ प्रदेश सरकार नाम मात्रको भएको भन्दै टिप्पणी गर्ने गरेका थिए ।

प्रदेश १ मा तीन जना मुख्यमन्त्री फेरिएका छन् । प्रदेश सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष बित्न लाग्दा पनि प्रदेश सरकार मातहत आफ्नै प्रदेश प्रहरी छैन ।

अहिले पनि प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्रीलाई समेत केन्द्रीय प्रहरीको सुरक्षा दिँदै आएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्कीको पनि गुनासो छ ।

‘प्रदेश सरकारले आवश्यक कानून निर्माण गरेको लामै समय भयो’, मन्त्री कार्कीले भने,, प्रदेश मातहतमा प्रहरी नहुँदा शान्ति सुरक्षा दिने देखि धेरै विषयमा समस्या ब्यर्होन बाध्य भएका छौ ।’

संघ सरकारले आवश्यक कानून भए पनि प्रहरी समायोजन गर्ने विषयको बाटो चाँडो भन्दा चाँडो खोलिदिन उनले आग्रह गरे ।

प्रदेश १ ले यसअघि नै प्रदेश प्रहरी ऐन बनाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसै गरी ४० प्रतिशत कर्मचारीको भरमा चलेको प्रदेशले यसअघि आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरेको धेरै भइसक्यो तर कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।

संघीयताको मर्मअनुरूप प्रदेश तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने संरचनाहरू संघीय सरकारकै मातहत छन् । प्रदेशका मन्त्रालयहरू बसेको भवन र जग्गासमेत केन्द्र सरकारका नाममा छन् ।

संघ र प्रदेशबीच समन्वय गर्न प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा रहने अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक तीन वर्षयता बसेको छैन । अधिकार बाँडफाँट तथा समन्वयमा केन्द्र सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरू आक्रोशित छन् ।

प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन बन्यो, छैन कार्यान्वयनमा

प्रदेश सभाले कुल ५९ वटा विधेयक अहिले सम्म पारित गरेको छ । जस अनुसार प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी ऐन बनाएको दुई वर्ष भयो ।तर कार्यान्वयनमा आउन हालसम्म आउन सकेको छैन ।

संविधानको अनुसूची ५ मा उल्लेखित एकल सूचीमा रहेको प्रदेश प्रहरी गठन सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्दै प्रदेश १ सरकारले प्रदेश २०७७ असार १७ मा प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो ।

संघीय प्रहरी ऐन संसद्बाट पारित नभएकाले सो ऐन कार्यान्वयनमा आउन ढिलाइ हुँदा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला मन्त्रीसहितका पदाधिकारीलाई समेत केन्द्रको प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेको छ ।

संघीय सरकारले प्रदेश १ मा करिब ११ हजार प्रहरी कर्मचारीको समायोजन गर्ने तयारी रहेको थियो । प्रदेशसभाको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दासमेत नेपाल प्रहरीको समायोजन हुन सकेको छैन ।

संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानमा गरिएको यो व्यवस्थाले संघीयताको अभ्यासमा प्रहरी संगठनको संरचनाबारे प्रस्ट गरेको छ । अर्थात्, संघ,केन्द्रमा रहने केन्द्रीय प्रहरीसँगै प्रत्येक प्रदेशसँग उसको आफ्नै प्रहरी रहने व्यवस्था संविधानमा छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, प्रदेश सरकार भने संघकै कर्मचारीको भरमा

प्रदेशमा आवश्यक जनशक्ति पदपुर्तिका लागि भन्दै प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भएको चार वर्ष पुरा भएको छ,तर अहिले पनि धेरैजसो संघबाट खटिएका कर्मचारीबाट प्रदेश सरकारले काम चलाउँदै आएको छ ।

प्रदेश सरकारले २०७६ भदौ १० मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेको थियो। आवश्यक कर्मचारीको ४० प्रतिशत मात्रै कर्मचारीको भरमा प्रदेशभरका कार्यालयले सेवा प्रवाह गरिरहेको छन् ।संघका कारण आयोगले दरबन्दी सिर्जना गरेर आवश्यक कर्मचारी पदपूर्ति गर्न अहिलेसम्म सेकेको छौ ।

प्रदेशमा ३ हजार ८ सय ८२ दरबन्दी रहेको दाबी प्रदेश १ सरकारको मुख्य मन्त्री कार्यालयको छ । मुख्य मन्त्री कार्यालयले प्रदेश १ मा करिब एक हजार ४ सय ८२ कर्मचारीको दरबन्दी खाली रहेको जनाएको छ ।

तथ्यांंकमा हेर्दा केही तलमाथि देखिए पनि प्रदेश १ मा करिब ५० देखि ५५ प्रतिशत कर्मचारीको अभाव रहेको मुख्य मन्त्री कार्यालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी सुशीला पौडेल भट्टराईले बताइन् ।

उनका अनुसार मुख्य मन्त्री कार्यालयमा ५२ जनाको दरबन्दीमा ३९ जना कर्मचारी कार्यरत छन् भने अन्य दरबन्दी खाली छ । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सचिव सुमन दाहालले मन्त्रालयमा कर्मचारीको अभावका कारण काम कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउँछन्।

मन्त्रालयमा २१ जना कर्मचारी दरबन्दी रहेकोमा १२ जना कार्यालय सहयोगी रहेको र अन्य कर्मचारी समायोजन भएर आएकाले काम गर्न निकै कठिन रहेको उल्लेख गरे ।

चार वर्षमा ७ प्रमुख सचिव फेरिए, सचिवको अवस्था पनि उस्तै

फागुन ४ मा गठन भएको प्रदेश सरकारमा करिब पाँच वर्षको अवधिमा ७ जना प्रमुख सचिव फेरिएका छन् । प्रमुख सचिव बनेर आएका केही प्रमुख सचिव तिन महिना नबस्दै सरुवा हुने गरेका छन् ।

प्रदेश १ को सरकार चलाउन पहिलो प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी लिएर आएका थिए यादवप्रसाद कोइराला । उनी तीन महिनामै सरुवा भए। यो क्रम अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ ।

यादवको सरुवा भएपछि प्रमुख सचिवको कार्यभार सम्हाल्न सुरेश प्रधान आए । तर, प्रधानलाई पनि तीन महिना बित्न नपाउँदै संघ सरकारले प्रदेशबाट सरुवा गरेको थियो ।

त्यसपछि केदार न्यौपाने, दिनेश भट्टराई, सुमन अर्याल र डा. रामप्रसाद घिमिरेले पनि प्रदेशमा प्रमुख सचिवको हकमा बढीमा ६ महिना नबिताउँदै सरुवा भएका छन् ।

संघ सरकारले गएको बुधवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्मा रहेको प्रमुख सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेको पनि सरुवा गरेको छ।

कर्मचारी सरुवाको प्रक्रिया नियमित हो तर प्रदेश सरकारसँगको समन्वय विना नै संघ सरकारले उच्च तहका कर्मचारी सरुवा गरेपछि संघ सरकारसँग प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरू रुष्ट हुँदै आएका छन् ।

संघ सरकारले प्रमुख सचिव मात्र होइन् मन्त्रालयका सचिवहरुको पनि छोटो अवधिमा नै हेरफेर गरिदिने गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय कर्मचारी पदस्थापन तथा सरुवा सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ बनाएको छ ।

कार्यविधिको ५ को ख परिच्छेदमा प्रस्टसँग राजपत्र द्वितीय वा अधिकृत नवौँ र सो भन्दा माथिका कर्मचारीको सरुवा गर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग अग्रिम सहमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर संघ सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई पत्तै नदिई प्रमुख सचिव सरुवा गर्ने गदै आएको छ।

कर्मचारी अभाव झेल्दै आएको प्रदेशमा यसरी माथिल्लो तहका कर्मचारीहरु फेरिइरहँदा संघीय सरकार नै कतै प्रदेशलाई असफल बनाउन लागि रहेको त छैन भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले छोटो अवधिमा नै उच्च तहका कर्मचारी सरुवा गर्ने परिपाटीले मन्त्रालयको कामले गति लिन नसकेको बताए ।

‘संघीय सरकार पनि संविधानभन्दा माथि होइन, उसले पनि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने हो,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘हामी संघसँग द्वन्द्व बढाउन चाहँदैनौ । तर, प्रदेशमा रहेका उच्च तहका कर्मचारी सरुवामा हामीसँग संघ सरकारले सरोकार नराख्दा हामीलाई यस विषयले सशङ्कित बनाएको छ ।’