पर्यटन मन्त्रालयको त्रुटिपूर्ण निर्णय – एकै मापदण्डमा कोही पदमुक्त, कोही थमौती

काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डमा झण्डै अढाई वर्षदेखि सदस्य रहेका ङावा ङिमा शेर्पा र कृष्ण शाहलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले असार ७ गते ‘पदबाट हटाइएको’ पत्र असार १० गते थमायो ।

पत्रमा हेर्दा हटाउनुको कारण देख्दा उनीहरु तीनछक्क परे । भाइबरबाट आएको पत्र उनीहरुले औपचारिक रुपमा बुझि नसकेपनि उनीहरुको ठाउँमा अर्कैैलाई नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया बिदाकै दिन अघि बढिसकेको छ ।

उनीहरुलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिको सदस्य नियुक्त हुँदा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट नियुक्त हुनुपर्नेमा नेपाल सरकार (मा. मन्त्रीस्तर) को निर्णयवाट नियुक्त भएको देखिएकोले नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीस्तर) मिति २०७९/०३/०७ को निर्णयानुसार समितिको सदस्य पदबाट हटाइएको बेहोरा जानकारी गराइएको छ ।’

पर्यटन बोर्डमा वर्षौदेखि यही किसिमले नियुक्ति हुँदै आएको बोर्डले जनाएको छ । अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषदबाट बोर्ड सदस्यको नियुक्ति भएको रेकर्ड आफूले नभेटेको कार्यकारी निर्देशक डा.धनन्जय रेग्मीलेब ताए ।

पर्यटन बोर्डमा रहेका सबै सदस्य मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै नियुक्ति भएको शेर्पाले बुझेका थिए । यही कारण उनले सबैलाई हटाइएको होला भन्ने बुझे ।

पछि बुझ्दै जाँदा उनीसँगै २०७७ माघ २३ गते नियुक्त भएका कृष्णकुमार शाहलाई पनि त्यस्तै पत्र थमाइएको रहेछ । तर सोही मितिमा नियुक्त भएर हाल उपाध्यक्ष रहेका चन्द्रप्रकाश रिजाल, २०७८ फागुन ६ गते नियुक्त भएका मदनकुमार आचार्य,त्यसपछि नियुक्त भएकी मिलन देवकोटालाई भने हटाइएको छैन् । उनीहरू तीनैजनाको नियुक्ति पनि मन्त्रीस्तरीय नै छ ।

दुईजनालाई जुन मापदण्ड प्रयोग गरेर हटाइएको छ, त्यहीँ मापदण्डबाट नियुक्ति भएका तीनजनालाई थमौती राखेर संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले ‘डबल स्टाडर्ड’ देखाएको आरोप सदस्यहरुले लगाएका छन् ।

‘स्वार्थपूर्ति नहुँदा हटाइयो’

आफूहरूबाट ‘स्वार्थपूर्ति हुने अवस्था नभएपछि’ मन्त्री आलेले हटाएको हटाएका सदस्यहरूले आरोप लगाएका छन् । नत्र हटाउनुपर्ने अर्को कुनै कारण नै नरहेको शाहले बताए ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको सदस्य आजसम्म सधैं मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट हुँदै आएका छन् । मन्त्री आलेले शेर्पा र कृष्ण शाहलाई जुन आधार देखाएर हटाएका छन्, हालका बोर्ड उपाध्यक्ष रिजाल पनि उनीहरूसँगै भानुभक्त ढकाल पर्यटनमन्त्री भएका बेला मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट एकै दिन नियुक्ति पाएका हुन् ।

यसबीचमा रविन्द्र अधिकारीका पालामा नियुक्ति पाएका पम्फा धमला र विप्लव पौडेलको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त रहेको दुई सदस्यमा मन्त्री आलेले नै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर आचार्य र देवकोटालाई नियुक्ति दिएका थिए ।

मन्त्रालयले शेर्पा र शाहलाई हटाउँदा उपाध्यक्ष रिजाल र आचार्य र देवकोटालाई भने हटाएको छैन ।

शेर्पा र शाहलाई मात्र हटाइनुले उनीहरू अदालत गएमा पहिलो दृष्टिमै उनीहरुको बर्खास्तीको निर्णय बदरभागी हुने मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् । मन्त्रीस्तरीय निर्णय गैरकानूनी भए उपाध्यक्षसहित सबै सदस्य हटाइनुपर्नेमा दुई सदस्यमात्र हटाइनुले मन्त्रालयको निर्णय फितलो बनेको छ ।

मन्त्रीले हटाउँन चाहेका पर्यटन बोर्डका सिइओ धनन्जय रेग्मीलाई हटाउँने सन्दर्भमा सहयोग नगरेपछि दुई सदस्यलाई हटाइएको स्रोतले जनाएको छ । तर रेग्मीलाई हटाउँन पटकपटक एजेण्डा ल्याउँने तर अर्थ र वनमन्त्रालयका सहसचिव तथा अध्यागमनका महानिर्देशकले असहमति जनाएका कारण कोरम नपुग्ने समस्याले गर्दा सिइओ हटाउँने एजेण्डा असफल हुँदै आएको छ ।

सिइओ रेग्मी अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर आएका र उनले अवहेलना मुद्दा समेत दायर गरेकाले सरकारी अधिकारीहरु कुनै जरिवाना हुने र करिअरमा असर पर्ने डरले सिइओ हटाउँने मामिलामा पन्छिदै आएका छन् । स्रोतका अनुसार मन्त्री आलेले दुई सदस्य हटाएर नयाँ दुई सदस्य नियुक्त गर्ने र आइतवार विहान मन्त्रालयमै बोर्ड बैठक राखेर रेग्मीलाई हटाउँने निर्णय गराउँने भएका छन् ।

हटाइएको बोर्ड सदस्यहरु आइतवारै अदालत जाने तयारीमा छन् । यसअघि अवदेशकुमार दासको हकमा समेत बोर्ड सदस्यबाट हटाइएकोमा अदालतबाट अन्तरिम आदेशमार्फत फिर्ता भएको नजिर लिएर उनीहरु अदालत जाँदैछन् ।

एउटै प्रकृतिबाट नियुक्त भएका अन्य सदस्य रहने र दुइैजनामात्र हटाइने निर्णय कानूनी रुपमा त्रुटीपूर्ण देखिएको बोर्डको कानून विभागले जनाएको छ ।

तत्कालीन मन्त्रीहरुले हटाएका बोर्ड सदस्यहरु दिपक महत,कृष्णवहादुर महरा,अवदेश दास,धु्रवनारायण श्रेष्ठ,रेवतवहादुर थापा,गणेश सिम्खडा,निमी शेर्पा लगायतलाई अदालतले पुनर्वहाली गरेको थियो ।

ऐनमा के छ ?

नेपाल पर्यटन बोर्डको सञ्चालन गर्न सरकारको नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ कार्यान्वयनमा छ । जसको परिच्छेद ३ मा ‘कार्यकारी समितिको गठन र काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी’ व्यवस्था छ ।

यही ऐनको दफा ९ को समितिको गठन सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (२)मा सदस्य सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा पर्यटन मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ भने, यही उपदफाको खण्ड (५) बमोजिम नियुक्त भएका सदस्यमध्येबाट उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

खण्ड (छ) मा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको पर्यटन व्यवसायी पर्यटन तथा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदासँग सम्बन्धित विशेषज्ञहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले ५ जना सदस्य नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।