विवाद प्रहरी बढुवाको, प्रश्न लोकसेवा आयोगको निष्पक्षतामाथि

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवा सिफारिसविरुद्ध रिट दर्ता गरेका तीनैजना तत्कालीन नायब महानिरीक्षक (डीआईजीहरु) ले अवकाश पाइसकेका छन् । एआईजीका लागि सिफारिस भएकामध्ये एक धिरजप्रताप सिंह अहिले नेपाल प्रहरीको प्रमुख छन् ।

रिट हालेका ईश्वरबाबु कार्की, प्रकाशजङ कार्की र घनश्याम अर्यालले गत वैशाख १८ गतेबाट ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाएका हुन् । अवकाश पाए पनि बढुवामा आफूलाई अन्याय भएको भन्दै एआईजी सरहको सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग रिट निवेदकहरूको छ ।

आईजीपी बढुवाको मुद्दामा लगाऊ राखिएको उनीहरूको रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइको बहस सकिए पनि फैसला आइसकेको छैन ।

आईजीपी बढुवाविरुद्ध एआईजी विश्वराज पोखरेलले हालेको रिटको अन्तिम सुनुवाइ बहस चलिरहेको छ । दुई पटक हेर्दाहेर्दैमा रहेको उक्त लगाऊ मुद्दाको पेसीको सुनुवाइ आज हुँदैछ ।

बढुवा समितिले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन (४० अंक), ज्येष्ठता (२२ अंक), भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव (८ अंक), शैक्षिक योग्यता (१० अंक), तालिमबापत (७.५ अंक), चुनौतीपूर्ण र विशेष जिम्मेवारीबापत (५ अंक) र आफूले दिने (७.५ अंक) का आधारमा रिक्त दरबन्दीअनुसार बढी अंक प्राप्त गर्नेलाई सिफारिस गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ।

डीआईजीको वरीयतामा आफूहरू अगाडि रहे पनि जुनियरलाई सिफारिस गरिएको भन्दै कार्कीद्वय र अर्यालले बढुवा समितिको उक्त निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गरेका थिए गत चैतमा ।

त्यसअघि बढुवा समितिको सिफारिसविरुद्ध उनीहरूले उजुरी सुन्ने समितिमा निवेदन दिए।

लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष प्रमुख रहने उजुरी सुन्ने समितिले बढुवा समितिले गरेको सिफारिस त्रुटिरहित रहेको निर्णय गरे लगत्तै सरकारले धिरज प्रताप सिंह, वसन्त पन्त र रविन्द्रप्रताप धानुकलाई एआईजी बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

लोक सेवा आयोगलाई राज्यको निष्पक्ष निकाय मानिन्छ । राज्यलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति छनोट तथा भर्नाको जिम्मेवारी पाएको यस संस्थामा शक्ति केन्द्रको लबिङ कम चल्ने भएकैले पनि लोक सेवा आयोगका छनोट तथा भर्नाहरू कम विवादमा पर्छन् ।

तर, प्रहरीको पछिल्लो डीआईजी बढुवा सिफारिसमा लोक सेवा आयोगकै अध्यक्षतामा रहने उजुरी सुन्ने समिति विवादमा तानिएको छ।

तत्कालीन डीआईजीत्रयले उजुरी सुन्ने समितिको निर्णयप्रति पनि चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् । उनीहरूको रिटको सुनुवाइ समयमै हुन नसकेपछि अवकाशपछि पनि एआईजीसरहको सेवा सुविधा पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत धाइरहेका छन् ।

उनीहरूको रिटविरुद्ध बहस गर्ने सरकारी पक्षका सरकारी तथा निजी वकिलहरूले निवेदकले अवकाश पाइसकेको अवस्थामा उनीहरूले बढुवा हुने पदको सेवा सुविधा अपेक्षा गर्नु कानुनसंगत नहुने भन्दै रिट खारेजीको माग गरेका छन्।

यता निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले भने आफ्नो पक्षलाई ढिलै भए पनि न्याय हुनुपर्ने माग गरेका छन् । बढुवा समितिले दिने साढे ७ अंकमा पूर्वाग्रह राखिएका कारण आफ्नो पक्ष पछि परेको उनीहरूको तर्क छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले बढुवा समितिले दिने अंक गायत्री मन्त्रजस्तो हुन नहुने भन्दै वस्तुगत आधारमा हुनुपर्ने तर्क गरे । ‘अन्य विभिन्न शीर्षकमा राम्रो अंक पाउने अनि बढुवा समितिले दिने अंक चाहिँ कम ? बढुवा समितिले दिने अंक बस्तुगत हुनुपर्छ’, उप्रेतीले बहसका क्रममा भने।

बढुवा समितिले घटीमा २ अंक (योभन्दा कम दिएमा वस्तुगत कारण खुलाउनु पर्ने) र बढीमा पूर्ण अंक अर्थात् साढे ७ अंक दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले नेतृत्व गर्ने उजुरी सुन्ने समितिमा मुख्य सचिव र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

उजुरी सुन्ने समितिले उजुरी प्राप्त भएपछि उजुरी गर्ने म्याद सकिएको भोलिपल्ट बढुवा समितिको राय प्रतिक्रिया र उजुरीसँग सम्बन्धित कागजात पठाउन बढुवा समितिको सचिवालयलाई लेखी पठाउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था छ।

त्यसरी लेखिआएमा सम्बन्धित बढुवा समितिको सचिवालयले ३ दिनभित्र आफ्नो राय प्रतिवेदनसहित उजुरीसँग सम्बन्धित कागजात उजुरी सुन्ने समितिलाई पठाउनु पर्ने छ ।

उजुरी गर्ने म्याद सकिएको १५ दिनभित्र निर्णय दिइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उजुरीको टुंगो लागेपछि मात्र बढुवा समितिको सिफारिस कार्यान्वयन हुनेछ ।

कुनै उमेद्वारले प्रहरी नियमावलीअनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने अंक प्राप्त नगरेको तथा प्राप्त नगर्ने अंक प्राप्त गरेको आधारमा बढुवा समितिको सिफारिस संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा सो समेत गरी बढुवा समिति समक्ष गर्नुपर्ने र बढुवा समितिले बढुवाको उजुरी सुन्ने समितिबाट लेखी आए बमोजिम नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । तर, उजुरी झुट्टा ठहरिएमा उजुरीपछि हुने बढुवामा त्यस्तो उजुरीकर्ताको पहिलो पटकको उजुरी भए २ अंक र दोस्रो पटकको उजुरी भए ३ अंक काटिने भन्ने पनि कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

केहि वर्षअघि दुई जना डीआईजीले उजुरी सुन्ने समितिसमक्ष निवेदन दिएपछि उनीहरूले एआईजीको फुली पाएका थिए।

उजुरी सुन्ने समितिले उनीहरूलाई पनि एआईजी बनाउनुपर्ने बताएपछि सिफारिसमा परेका अन्यसहित ती दुईजना उजुरीकर्ता पनि एआईजी बनेका थिए ।

उजुरी सुन्ने समितिलाई नियुक्त गर्न निर्देशन दिने त्यस्तो अधिकार पछि कटौती भएको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका ४ जना डीआईजीलाई पनि एआईजीमा बढुवा गरिनुपर्ने फैसला भएको थियो  ।

सरकारले विशेष दरबन्दी सृजना गरेर उनीहरूलाई बढुवा गरेको थियो । अदालतले नै सिफारिस गलत थियो भनेपछि बढुवा भएकालाई पनि निरन्तरता दिइनु त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँछन् पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ।

‘उजुरी सुन्ने समिति वा अदालतले बढुवा समितिको निर्णय उल्टाउनु भनेको सिफारिस नै गलत थियो भन्ने हो । तर, हाम्रोमा सरकारले दरबन्दी थप गरेर वा विशेष दरबन्दी सृजना गरेर बढुवा गर्छ जुन निकै गलत हो’, पूर्वडीआईजी मल्ल भन्छन् ।

उनी अदालतले बढुवा समितिको निर्णय उल्टाउनु भनेको उजुरी समितिकै निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न भएको बताउँछन्।