घरबारविहीन प्रदेश १ सरकारः चार वर्षकाे उपलब्धि प्रदेशसभा हल, घोषणामै सीमित बृहत् विराट क्षेत्र

विराटनगर । प्रदेश १ सरकार गठन भएको पाँच वर्ष बित्न लागेको छ । तैपनि प्रदेश सरकारले आफ्नै भौतिक संरचना बनाउन सकेको छैन । प्रदेशका मन्त्रालय एवं निकाय संघीय सरकार मातहतका भवनमा र अधिकाश प्रादेशिक कार्यालय भाडाका भवनबाट सञ्चालित छन् ।

प्रदेश सरकार गठन भएको पाँच वर्षमा तीनजना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । प्रदेश सरकारको आफ्नै भौतिक संरचना नहुँदा वार्षिक ठूलो रकम भाडाबापत खर्चंदै आएको छ ।

भौतिक संरचना बनाउन प्रदेश सरकारले वर्सेनि बजेट छुट्याउने गरेको छ । तर, जग्गाको टुंगो नहुँदा फ्रिज हुन्छ । प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म भौतिक संरचना निर्माण गर्ने जग्गासमेत खोज्न सकेको छैन ।

प्रदेश १ राजधानी तोकेको चार वर्षसम्म अस्थायी संरचनामै कामकाज चलाउँदै आएको छ । प्रदेश १ ले नामसमेत अहिलेसम्म टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

विराटनगरलाई स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय २०७६ साल वैशाख २३ गतेको प्रदेशसभा बैठकले बहुमतले पारित गरेको थियो । तर, कामकाज र आवास अस्थायी संरचनामै सीमित छ ।

प्रदेशसभाले बृहत विराटनगर क्षेत्रभित्र संरचना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, यस क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्न एकमुष्ट जग्गा प्राप्त हुन नसकेको प्रदेश सरकारको जवाफ छ ।

शेरधन राई मुख्यमन्त्री भएको समय पनि जग्गा खोज्ने कार्य अघि बढाएको थियो । तर, प्रदेश संरचनाका लागि आवश्यक पर्ने ३०-३५ बिघा जग्गा कतै भेटाउन सकेन । त्यसपछि जग्गा खोज्ने कार्य नै रोकियो । राईले साढे तीन वर्ष सरकार चलाएपछि भीम आचार्य मुख्यमन्त्री बने । उनले जग्गा खोजबिन समिति बनाए । उनको सरकार दुई महिनामै ढलेपछि कुनै प्रगति भएन ।

अहिले पाँचदलीय गठबन्धनबाट राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री छन् । उनको दाबी छ, ‘आगामी आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशका अधिकांश संरचना बनेर सेवा प्रवाहसमेत हुनेछ । प्रदेशको भावी मुख्यमन्त्रीले पनि अब अर्काको घरमा बस्नुपर्ने छैन ।’

चाँडै नै प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र निकायहरू एकै ठाउँमा आफ्नै भवनमा हुने उनको दाबी छ । त्यसका लागि आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री राईले बताए । तर, राईले राजधानीको स्थायी संरचना निर्माण गर्न आवश्यक जग्गाको व्यवस्था गर्न अहिलेसम्म कुनै औपचारिक पहल थालेका छैनन् ।

४ वर्षमा मर्मतसम्भार र घरभाडामा मात्रै २६ करोड खर्च

चालू आर्थिक वर्षसम्ममा एक खर्ब ६४ अर्ब ५५ करोड ७ लाख ९४ हजार बजेट ल्याएर एक खर्ब ४२ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख खर्च गरे पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन ।

प्रदेश १ लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार सरकारको आफ्नै संरचना नहुँदा वर्सेनि आठ करोडभन्दा बढी भाडामा खर्च हुँदै आएको छ । सम्बन्धित कार्यालय र आवासको घरभाडाबापत तीन करोड तथा संरचना मर्मतका लागि पाँच करोडभन्दा बढी खर्च हुने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश सरकारले मन्त्री बस्ने क्वाटरदेखि मन्त्रालय तथा कार्यालय भवनका लागि आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ७ लाख १७ हजार, ०७५/७६ मा २ करोड ३० लाख ४२ हजार, ०७६/७७ मा ४ करोड १० लाख ८६ हजार र ०७७/७८ मा ५ करोड ७४ लाख ९० हजार गरी कुल १२ करोड २५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकको छ ।

चालू आवका लागि ७ करोड ३४ लाख ५१ हजार र आउँदो आवका लागि ८ करोड २८ लाख ५८ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । हाल १२ वटा मन्त्रालय र केही आवास संघीय सरकारका पुराना भवनमा र एउटा मन्त्रालयका साथै मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारीहरू भाडाको घरमा बसिरहेका छन् ।

यसैगरी प्रादेशिक संरचना रहेका भवन मर्मत गर्न ०७४/७५ मा ५८ लाख ४८ हजार, ०७५/७६ मा ३ करोड ४८ लाख ६८ हजार, ०७६/७७ मा ४ करोड ४१ लाख ३४ हजार र ०७७/७८ मा ४ करोड ८९ लाख ४ हजार गरी कुल १३ करोड ३७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
चालू आवमा ८ करोड ४ लाख १७ हजार र आगामी आवका लागि ७ करोड ९ लाख २८ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

चार वर्षकाे उपलब्धि प्रदेशसभा हल निर्माण

प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्षमा बल्ल एउटा संरचना निर्माण भएको छ । प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समिति मोरङको जग्गामा प्रदेशसभा हल बनाएको हो । तीन करोड १० लाखमा निर्माण भएको प्रदेशसभा हल गत २० असोजदेखि सञ्चालनमा आएको छ ।

संसद बैठक यहाँ बसे पनि प्रदेशसभा सचिवालय भने जिसस भवनमै छ ।

कुन कार्यालय कहाँ ?

२०७४ फागुन ३ गते गठन भएको प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयको भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्थापना गरेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयमा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय गुणस्तर तथा नापतौल विभागको कार्यालयमा रहेको छ ।

यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको तालिम केन्द्र भवनमा, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय पशुसेवा निर्देशनालयमा छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सिंचाइ निर्देशनालयको भवनमा र सामाजिक विकास मन्त्रालय मोरङ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको भवनमा छ ।

प्रदेशसभा जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा राखेर हालसम्म प्रदेश सरकार सञ्चालन हुँदै आएको हो । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बालबालिका तथा अनाथ आश्रमको जग्गा तथा भवनमा राखिएको छ । यातायात तथा सञ्चार मन्त्रालय भने भाडाको घरमा सञ्चालित छ । एउटा मन्त्रालय र मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारीहरू भाडाको घरमा बसिरहेका छन्।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको आवास सुनसरी–मोरङ सिंचाइ आयोजनाको गेस्ट हाउस, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको आवास तत्कालीन महिला तथा बालबालिकाको कार्यालय मोरङमा राखिएको छ ।

आन्तरिक मामिलामन्त्री केदार कार्की, सामाजिक विकासमन्त्री जयराम यादव र सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले आवासीय सुविधा लिएका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री हिमाल कार्कीलगायतका मन्त्रीहरू भाडाको घरमा बसिरहेका छन् । प्रमुख सचिवको आवास तत्कालीन क्षेत्रीय सिंचाइ निर्देशनालयको आवासमा र अन्य सचिवलगायत कर्मचारी भाडाको घरमा बस्दै आएका छन् ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै खारेज भएका क्षेत्रीय निर्देशनालयहरूको भवन तथा जग्गामा प्रदेश सरकारको मन्त्रालय भए पनि हक हस्तान्तरण हुन सकेको छैन ।

बृहत विराट क्षेत्र घोषणामै सीमित

२०७६ वैशाख २६ गतेको प्रदेशसभा बैठकले विराटनगरलाई केन्द्र रहने गरी बृहत विराट क्षेत्रलाई राजधानी घोषणा गरेको थियो । प्रदेश सरकारले सुनसरी र मोरङका १८ वटा स्थानीय तहलाई समेटेर बृहत विराट क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

बृहत विराट क्षेत्रअन्तर्गत मोरङका विराटनगर महानगरपालिका, सुन्दरहरैचा, रंगेली नगरपालिका, बुढीगंगा, कटहरी, ग्रामथान, जहदा, केराबारी र धनपालथान गाउँपालिका समेटिएको छ ।

सुनसरीको कोशी, गढी र बर्जु गाउँपालिका र धरान र इटहरी उपमहानगरपालिका, बराह क्षेत्र, दुहबी इनरुवा, रामधुनी नगरपालिका समेटिएका छन्।

प्रदेश १ काे राजधानी विराट क्षेत्रको विकास गर्न २०७६ वैशाख १७ गते प्रदेशसभाबाट पारित भएको ‘बृहत विराट क्षेत्र विकाससम्बन्धी ऐन २०७६’ हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।