स्काउटको जग्गा कब्जा गर्ने पूर्वमन्त्रीको पक्षमा जिल्लाबाट भएको फैसला उच्च अदालतले उल्ट्यायो

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेपाल स्काउटको लैनचौरस्थित जग्गा र सम्पत्ति खड्काल्याण्ड प्रालिले उपयोग गर्न नपाउने ठहर गरेको छ ।

यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले १५ वर्षको लिज अवधिसम्म खड्काल्याण्डलाई हटाउन नमिल्ने भनी गरेको फैसला उच्च अदालतले उल्ट्याएको हो ।

न्यायाधीश राजेन्द्र खरेल र नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले नेपाल स्काउटले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध गरेको पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्दै सोमवार जिल्लाको फैसला उल्ट्याएको हो ।

स्काउटको जग्गा कब्जा गर्न खड्कालाई जिल्ला अदालत र स्काउटकै तत्कालीन पदाधिकारीले सहयोग गरेका थिए ।

राज्यको सम्पत्तिमा पूर्वमन्त्रीको कब्जा, यसरी गर्दैछन् स्काउटको जग्गामा व्यापार

तत्कालीन पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा कांग्रेस नेता खड्काको खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले १० वर्षे करार अवधिलाई १५ वर्ष पुर्‍याएका थिए ।

त्यस्तै तत्कालीन पदाधिकारीहरूले करार ऐन विपरीत खड्का ल्याण्डलाई स्काउटको जग्गा भाडामा दिएका थिए ।

लोकबहादुर भण्डारी नेतृत्वको टिम स्काउटमा आएपछि जग्गा फिर्ता ल्याउन प्रयास गरे पनि पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता दीपक खड्काले अदालतको आदेश देखाएर हडपेका थिए । जिल्लाको फैसलाविरुद्ध भण्डारीसहित स्काउट उच्च अदालतमा गएका थिए ।

स्काउटका कर्मचारीहरूका अनुसार दुईपक्षीय सम्झौताअनुसार खड्का ल्याण्डले पार्किङसहित साढे ५ रोपनी जग्गा मात्रै उपभोग गर्न पाउने थियो । तर उसले थप डेढ रोपनी हड्पेर अवैधानिक रूपमा ७ रोपनी जग्गामा कब्जा गरिराखेको छ ।

स्काउटले विभिन्न मितिमा खड्का ल्याण्डसँग लैनचौरस्थित आफ्नो जग्गा तथा भवन भाडामा दिने करार सम्झौता गरेको थियो ।

स्काउटले २०६५ सालमा भाडामा दिएको ३ रोपनी जग्गामा खड्का ल्याण्डले लैनचौर ब्याङ्क्वेट खोलेको छ । जुन अवैधानिकसमेत रहेको छ । त्यस्तै माई च्वाइस नामक रेस्टुरेन्ट खोल्न थप भौतिक संरचना निर्माण गरिएको छ ।

स्काउटका दुई वटा व्यवसायिक भवनसमेत खड्का ल्याण्डले भाडा लगाइरहेको छ । दुई व्यवसायिक भवनमध्ये पहिलोमा ३६ र दोस्रोमा १२ वटा पसल कवल रहेका छन् ।

यी दुई भवनमध्ये पहिलो भवन २०६३ र दोस्रो २०६४ सालमा टेन्डर गरेर खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्टलाई दिइएको थियो ।