प्रहरी बढुवामा सधैँकाे उल्झन- भर्ना मिति हेर्ने कि ज्येष्ठता ?

काठमाडौं । बढुवा समितिले गत साता नेपाल प्रहरीमा नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) का रिक्त १७ दरबन्दीका लागि बढुवा सिफारिस निकाल्यो । एसपीबाट एसएसपीमा बढुवा हुँदा १३ औँ नम्बरमा रहेका वसन्त कुँवर डीआईजीका लागि सिफारिस हुँदा भने पहिलो नम्बरमा उक्लिएका छन् । २०५१ चैतमा सेवा सुरू गरेका कुँवर उक्त ब्याचबाट पहिलो लटमै एसएसपी बनेका थिए ।

प्रहरी नियमावलीमा कुनै संशोधन नभए ९ महिनापछि यही ब्याचबाट नेपाल प्रहरीले आईजीपी पाउने भएकाले यो सिफारिस अर्थपूर्ण छ । २०५१ चैत र २०५२ भदौमा प्रहरी निरीक्षक भएकाहरूमध्येबाट पहिलो लटमा यो बढुवा सिफारिस निस्किएको हो ।

एकैपटक भर्ना भएकाहरू सबै सँगसँगै बढुवा हुन सम्भव हुँदैन । माथिल्ला दर्जाकाे दरबन्दी कम हुँदै जाने भएकाले सिनियर र जुनियरहरू छुट्टिदै जान्छन्। पछि एकैपटक बढुवा हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।

कुँवरभन्दा १५ महिनापछि एसएसपी भएका चार जना उनीसँगै डीआईजीका लागि सिफारिस भए । कुँवरसँगै एसएसपी भएका १३ जना मात्र (१४ जना भएपनि एकजनाले अवकाश पाइसकेको) रहेकाले रिक्त १७ दरबन्दीका लागि उनीहरूभन्दा १५ महिनापछि बढुवा भएका ४ जनासँगै उक्लिन लागेका हुन् ।

२०५२ भदौमा सेवा प्रवेश गरेका दीपक थापा एसएसपीमा कुँवरसँगै बढुवा भएका थिए । त्यतिबेला थापाले कुँवरसहित उनकाे भर्ना ब्याचका धेरैलाई वरीयतामा पछाडि पारेका थिए  । यसपटक थापा पाँचौ नम्बरमा डीआईजीका लागि सिफारिस भएका छन् । उनी कम्तीमा पाँच महिनाका लागि आईजीपी बन्ने सम्भावना बलियो छ । डीआईजी बढुवालाई आधार मान्ने हो भने थापा करिब अढाई वर्षका लागि उनी आईजीपीका दाबेदार हुन् । नेपाल प्रहरीमा पटकपटक विवादमा आएको विषय यहीँनेर जोडिन्छ ।

भर्ना मितिले जुनियर भएपनि पछिल्लो बढुवामा एकैपटक भए, भर्ना मितिले सिनियर रहेको टोलीलाई मिचेर आईजीपी बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? बढुवा एउटै मितिमा भएपछि कार्य सम्पादनका आधारमा पुछारको मान्छे अगाडि आउन सक्छ कि सक्दैन ? जसरी १३ औँ नम्बरमा रहेका कुँवर कार्यसम्पादनमा अगाडि रहेको भन्दै पहिलो नम्बरमा उक्लिएका छन् ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वएसपी रविन्द्र रेग्मी हरेक भर्ना ब्याचबाट आईजीपी बन्नैपर्छ भन्ने मान्यता नरहेको बताउँछन् ।

‘ प्रहरीमा हरेक दर्जामा वरीयता तलमाथि हुनसक्छ । हिजोका दिनमा जुनियर रहेको अफिसर पनि एउटै मितिमा बढुवा भएपछि अब त्यहाँ उनीहरूबीच ज्येष्ठता भन्ने हुँदैन । वरीयतामा तलमाथि होला तर बढुवाका लागि ज्येष्ठताबापत पाउने अंक समान हुन्छ’, पूर्वएसपी रेग्मीले भने, ‘अब एआईजीसम्मको बढुवा अंकका आधारमा हुने भएकाले, एउटै मितिमा बढुवा भएपछि अघिल्लो दर्जामा अघिपछि हुन सक्ने सम्भावना बलियो रहन्छ । तर, भर्ना मितिले नै जुनियर भएको टोली अगाडि आउने भन्ने कुरा फेरि पनि हामीले पुलिसको संस्कार र प्रचलन पनि हेर्नुपर्छ । त्यो भनेको हरेक भर्ना ब्याचबाट एउटा आईजीपी बनोस् भन्ने हो ।’

तनावमा राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट आएको टोली

अहिले नेपाल प्रहरीमा एसपीको ३२ दरबन्दी रिक्त रहेको छ । यसका लागि २०५३ पुसदेखि २०५५ जेठसम्म प्रहरी निरीक्षक बनेका तथा सेवा सुरू गरेकाहरू दाबेदार देखिएका छन् ।

२०७४ साउनमा ३५ रिक्त एसपी दरबन्दीका लागि त्यो समयावधिका एकसाथ बढुवा भएका थिए । तीमध्ये एकजनाले अवकाश पाइसकेका छन् । त्यतिबेला वरीयताका शीर्ष १० जनाको भर्ना मिति २०५३ पुस रहेपनि आगामी बढुवामा आफुहरू पछाडि पर्न सक्ने डर उनीहरूमा देखिन्छ ।
११ औँ नम्बरमा रहेका राजन अधिकारीले २०५४ चैतमा प्रहरी निरिक्षकबाट सेवा गरेका हुन् । शीर्ष १० जना राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट नेपाल प्रहरीमा समायोजन भएको टोली हो ।

राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट आएको उक्त ब्याचका अरु पनि त्यतिबेला एसपीमा बढुवा भएपनि वरियतामा उनिहरू पछाडि रहेका थिए । अर्थात झन्डै १५ महिनापछि प्रहरी निरीक्षक बनेको टोलीका धेरैजनाले उनीहरूलाई उछिनेका थिए ।

‘एकैपटक बढुवा भएपछि जसले राम्रो काम गर्छ आगामी बढुवामा उही अगाडि आउने हो । त्यसमा कसले पहिला जागिर खाएको भन्ने कुरा आउँदैन’, एसएसपीको आगामी बढुवाका आकांक्षी रहेका नेपाल प्रहरीका एक एसपी भन्छन् ।

राष्ट्रिय अनुसन्धानमा विभिन्न समयमा सेवा सुरू गरेकाहरू २०५८ सालमा नेपाल प्रहरीमा समायोजन भएका थिए । २०५३ पुसमा सेवा सुरू गरेको टोलीसँग झन्डै १५ महिना नेपाल प्रहरीको नेतृत्व गर्ने अवसर (अहिलेको प्रहरी नियमावलीको व्यवस्था कायमै रहे) रहेपनि बढुवामा पछिल्लो भर्ना मितीको टोलीले उछिनेले वरीयतामा अगाडि आउने डर उनीहरूमा देखिन्छ ।

चुकेका शैलेश थापा

नेपाल प्रहरीको आईजीपी बनेपछि शैलेश थापाले आफूले ब्याच मिचेर बढुवा नगर्ने अनौपचारिक कुराकानीमा बताइरहन्थे । उनी आईजीपी बनेपछि एआईजीका रिक्त दुई दरबन्दीमा उनकै भर्ना ब्याचका दुईजना सिफारिस भए ।

सिनियर डीआईजीका रूपमा त्यतिबेला प्रधुम्न कार्की र निरज शाहीबाहेक विश्वराज पोखरेल थिए । तर, पोखरेलभन्दा केही समयअघि नै डीआईजी बनेका शाही र कार्कीको पक्षमा लविङ गर्न थापालाई गाह्रो भएन ।

त्यसपछि डीआईजीका लागि निकालिएको बढुवा सिफारिसमा पनि उनले वरीयता मिचेनन् । वरीयतामा अगाडि उनकै भर्ना ब्याचीहरू थिए । कार्यकालको अन्तिम समयमा भने बढुवा सिफारिसका कारण थापा विवादमुक्त रहन सकेनन् । वरीयतामा अगाडि रहेका र भर्ना मितिले पनि अगाडि रहेकालाई बेवास्ता गर्दै तीनजना डीआईजीहरू एआईजी बढुवाका लागि सिफारिस गरेपछि थापा आफ्नो अडानमा टिक्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

वरीयता र भर्ना मिति दुवैले अगाडि रहेर पनि एआईजीका लागि सिफारिस हुन नसकेका प्रकाशजङग कार्की, ईश्वरबाबु कार्की र घनश्याम अर्यालले सेवाबाट अवकाश पाइसकेका छन् । अवकाश पाएपनि एआईजीसरहको सेवा सुविधा पाउनुपर्ने भन्दै उनीहरू सर्वोच्च अदालत धाइरहेका छन् ।

को वरिष्ठ, को कनिष्ठ ?

नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन आईजीपी बढुवासम्बन्धी विवादको मुद्दामा ज्येष्ठताको विषय पटकपटक बहसमा आएको छ । आफूभन्दा १७ महिना जुनियर एआईजी धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी बनाइएको भन्दै विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

प्रहरीमा ज्येष्ठताको अर्थ सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने र विभिन्न समयमा भएका अदालतका फैसलाहरूबाट समेत त्यसबारे उल्लेख भएको भन्दै पोखरेलले आफूलाई अन्याय भएको तर्क गरेका छन् ।

यता धिरजप्रताप सिंहले भर्ना मिति एउटै भएको र एसपीसम्म वरीयतामा आफू नै अगाडि रहेको जवाफ पठाएका छन् । सिंह पक्षबाट बहस गरेका महान्यायधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले प्रहरीको बढुवामा एआईजीसम्म मात्र अंकको हिसाब हुने तर आईजिपी कसलाई बनाउने भन्ने कुरा सरकारको स्वविवेकको विषय भएको बताएका छन् ।

‘योग्यता पुग्नु पर्‍यो, सरकारले जसलाई चाह्याे उसलाई बनाउन सक्छ’, थम्मले सोमबार बहसका क्रममा भने, ‘प्रहरी नियमावलीको दफा ४१ मा उल्लेख भएका विभिन्न आधारहरूलाई हेरेर सरकारले बढुवा गर्ने हो तर कुन आधारमा को कसरी अगाडि छ भनेर उल्लेख गरिरहनु पर्दैन ।’ उनले आईजीपीको हकमा कहिलेदेखि कहिलेसम्म भएको बढुवामा चाहीँ ज्येष्ठता लागू हुने भन्ने पनि अन्योलको विषय भएको दाबी गरे ।

प्रहरी नियमावलीमा बहालवाला दर्जामा जो पहिला बढुवा भयो उसैलाई ज्येष्ठ मानेर त्यही आधारमा अंक दिने भन्ने व्यवस्था छ ।

‘प्रहरी कर्मचारीलाई जेष्ठताबापतको अङ्क दिँदा हाल बहाल रहेको पदमा काम गरेको प्रत्येक वर्षका लागि दुई अङ्कका दरले बढीमा बीस अङ्क दिइनेछ’, नियमावलीको दफा ३३ मा भनिएको छ ।

प्रहरी नियमावलीमा उपलब्ध एआईजीमध्येबाट र एआईजी नभएको अवस्थामा उपलब्ध डीआईजीमध्येबाट आईजीपी नियुक्त गरिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । एसएसपीभन्दा माथीको पदमा बढुवा हुन बहालवाला दर्जामा कम्तीमा यति समय काम गरेको हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख छैन ।