जबजको आर्थिक चिन्तन

मदन भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को आधारभूत आर्थिक पक्षहरुको प्रतिबिम्ब तत्कालीन नेकपा एमालेको २०४८ सालको आमनिर्वाचनको घोषणापत्र, २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनको घोषणापत्र र २०४९ सालको पार्टीको पाँचौं महाधिवेशनको प्रतिवेदनमा देखिन्छ ।

२०४८ सालको घोषणापत्रमार्फत पार्टीले देशको प्रगतिको मुख्य बाधक सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पूँजीवाद र साम्राज्यवादको शोषण, दमन र उत्पीडनलाई लिएको पाइन्छ । बहुदलीय राज्य व्यवस्था, बहुलवादी समाज, कानूनी राज्य, मौलिक तथा मानव अधिकारको ग्यारेन्टी, सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य, जसको जोत उसको पोत, एकाधिकार पूँजीको समाप्ति, राष्ट्रिय पूँजीको विकास र विस्तार तथा सोको आधार निर्माण, जनवादी र सर्वसुलभ शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विकास गर्दै जनतालाई देशको वास्तविक मालिक बनाउने र समाजवादमा प्रवेशका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने कुरा घोषणापत्रहरुमा उल्लेख थिए ।

अर्थतन्त्रका मुख्य क्षेत्रहरुको अन्तरसम्बन्धका आधारमा विकेन्द्रीकृत योजना प्रणालीको विकास, जनश्रमको अधिकतम उपयोग, ग्रामीण अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनमा स–साना उत्पादकहरुको पहुँच बढाउने, भूमिहीन साना किसानहरुको व्यापक सहभागितामा आधारभूत ग्रामीण संस्थाहरु निर्माण गरी स्थानीय सहभागितामा आधारित विकासको प्रक्रिया अघि बढाउने, भूमिहीन र साना किसानलाई सुलभ ऋण, सीप र प्रविधि उपलब्ध गराउने तथा सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान गर्ने जस्ता विषय पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएका थिए । यसबाट तत्कालीन अवस्थामा सामाजिक एवं आर्थिक रुपान्तरणका एजेण्डा तत्कालीन विद्यमान संरचनाभित्र अधिकतम प्रगतिशील सुधार रहेको देखिन्छ ।

त्यस्तै तत्कालीन नेकपा एमालेको पाँचौं महाधिवेशनको प्रतिवेदनले नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रममा सामाजिक क्रान्ति प्रथम र अनिवार्य लक्ष्य राख्दै निर्माण र विकासलाई महत्व दिएको तथा यसका लागि सामन्तवादको अन्त्य र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सवलीकरण र निर्माणमा जोड दिएको पाइन्छ । सामन्ती र साम्राज्यवादी दमन, अत्याचार र शोषणलाई समाप्त पार्दै जनताको श्रम, सीप र प्रतिभालाई विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने तथा प्राकृतिक साधन स्रोतलाई देशको हितमा प्रयोग गर्ने प्रगतिशील विकासको दिशाबाट समृद्ध नेपालको आकांक्षा पूरा गर्न सकिने कुरा उक्त प्रतिवेदनमा देखिन्छ । क्रान्तिकारी भूमिसुधार, सहकारी खेती, वैज्ञानिक कृषि प्रणालीको विकास, प्रगतिशील भूमिकर, कृषि श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको सुनिश्चितता, औद्योगिक क्षेत्रमा राष्ट्रिय पूँजी परिचालन, साना मझौला उद्योगहरुको स्थापना र विकास, विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल परिचालन, औद्योगिक श्रमको न्यूनतम सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षा, घरवारविहीन परिवारलाई आवास तथा रोजगारीको प्रत्याभूति जस्ता विषय पनि नेपाली क्रान्तिका कार्यक्रमभित्र समेटिएका थिए ।

यसरी हेर्दा जबजका आर्थिक कार्यक्रमहरुमा मूलतः जनवादी क्रान्तिका खाकाभित्र राज्य, निजी क्षेत्र, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको सहकार्य एवं राष्ट्रिय हित अनुकूल विदेशी लगानी र प्रविधिको प्रयोग अटाएको देखिन्छ । सायद मदन भण्डारीले त्यसवेलाको जबजको न्यूनतम कार्यक्रमभित्र आर्थिक प्रणाली मूलतः मिश्रित अर्थ प्रणालीकै ढाँचाभित्र रहने हो भनेको कुरा पनि यही थियो ।

जबजले समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणालीको कुरा गर्दा मूलतः पाँचवटा कुरामा ध्यान दिएको पाइन्छ । ती हुन्ः

(क) उत्पादनका साधनमा सबैको पहुँच, योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको दाम,

(ख) राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमार्फत स्वाधीन अर्थ प्रणालीको विकास,

(ग) सर्वसुलभ शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत सामाजिक सेवाहरुको प्रत्याभूति,

(घ) आय र सम्पत्तिको पुनः वितरणमार्पmत राज्यको लोककल्याणकारी भूमिकामा विस्तार तथा सहज र सरल सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा र

(ङ) सवै नागरिकमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र लैंगिक विभेदको अन्त्यसँगै सहभागितामूलक उत्पादन र विकास पद्धति ।

२०४७ सालको संविधानले यी कुरा समेट्न नसकेका कारणले पनि तत्कालीन नेकपा एमालेले यसको आलोचनात्मक रुपमा समर्थन मात्र गर्नुपरेको जनाएको थियो ।

जबजले आफ्ना कतिपय अभिव्यक्तिमार्फत सामन्तवाद र साम्राज्यवादको शोषण एवं उत्पीडनको अन्त्यको कुरा गरिरहँदा दलाल पूँजीपति वर्गको शोषणलाई समेत समाप्त पार्ने र सो गरिरहँदा पार्टीले कुनै समाजवादी क्रान्ति नगरेको पनि प्रस्ट पारेको थियो । उत्पादनका साधनमाथिको निजी स्वामित्वलाई नभई सामन्तवाद तथा अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीवादलाई मात्र समाप्त पार्ने भएकाले तत्कालीन क्रान्तिलाई राष्ट्रिय पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिको नाम दिनुपरेको थियो । समाजवादका निम्ति आधारभूत वस्तुगत भौतिक स्थिति तयार नगरी समाजवादमा संक्रमण गर्न खोज्नु हतारो हुने धारणा मदनले राख्नुभएको थियो । स्वाधीन, स्वावलम्बी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण नगरी बलपूर्वक समाजवादको स्थापना गरे पनि त्यसले स्थायित्व प्राप्त नगर्ने मदनका भनाइ आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।

नयाँ जनवादलाई राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सवै हिसाबले सुदृढ बनाइसकेपछि मात्र समाजवादमा जानुपर्ने उहाँको धारणालाई आज पनि हामीले अनुशरण गर्नु परिरहेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सामूहिक र सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिकालाई बढाउँदै सामूहिक स्वामित्वको संरचनाभित्र जनताले न्यायपूर्ण ढंगले बढी भौतिक लाभ लिनसक्ने परिस्थिति तयार गर्नुपर्ने र राज्यको सार्वजनिक आर्थिक जीवनमाथि निजी क्षेत्रको एकाधिकार कायम हुन नहुने कुरामा जबजको जोड थियो ।

यो भनिरहँदा जनवादी अर्थ व्यवस्थाको मूलभूत चरित्र फेरि पनि मिश्रित अर्थ प्रणाली रहेको कुरामा उहाँ प्रस्ट हुनुहुन्थ्यो । तर, यस प्रणालीभित्र पनि समानता एवं सामाजिक न्यायमा आधारित भएर श्रमजीवीहरु, निम्न आय वर्ग, पिछडिएका वर्ग, अल्पसंख्यक जाति, समुदाय र क्षेत्रको उत्थानमा राज्यको भूमिका स्थापित गर्दै देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निजी क्षेत्रलाई पनि उहाँले महत्व दिनुभएको देखिन्छ । यसै कार्यदिशाका आधारमा देशको बृहत्तर आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन, न्यायपूर्ण उत्पादन सम्बन्ध विकास गर्ने कुराहरु तत्कालीन परिस्थितिअनुसार नै अगाडि बढाइएका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धका बारेमा जबजका विचारहरु स्पष्ट र व्यवहारिक देखिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरु तथा विदेशी दातृ निकायहरुबाट आर्थिक सहयोग ऋण वा अनुदानका रुपमा लिँदा वा स्वीकार गर्दा मुलुक र जनतालाई केन्द्रमा राखेर कुनै पनि प्रकारको राष्ट्र, राष्ट्रियताका सवालमा हस्तक्षेप वा चुनौती नहुने गरी लिनुपर्ने कुरा जबजमा स्पष्ट उल्लेख छ । जसमा उल्लेख गरिएअनुसार ‘वर्तमान विश्वमा अविकसित पछौटे देशहरुमात्र नभएर विकासशील र विकसित देशहरुसमेत अन्तर्राष्ट्रिय लगानी, वित्त, व्यापार, ऋण तथा अन्य आर्थिक सम्बन्ध, सहयोग र सम्पर्कविना काम गर्न सक्दैनन् ।

त्यसैले हामीले वैदेशिक पूँजी, प्रविधि र व्यवसायिक सम्बन्धका बारेमा नीतिगत रुपमा ढोका बन्द गर्नु हुँदैन । तर, विदेशी पूँजी र प्रविधिलाई देशको हित अनुकूल परिचालन गर्नुपर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरेको पाइन्छ । विश्वको समाजवादी आन्दोलनका हरेक देशका आआफ्नै विशिष्ट पहिचान रहेको बताउँदै सामान्य सैद्धान्तिक अवधारणाका आधारमा मात्र समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन नसक्ने हुँदा नेपालले मौलिक प्रकारको क्रान्तिको बाटो अपनाउनुपर्ने र यसका लागि सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पूँजीवाद र सामाज्यवादका शोषण र उत्पीडनका सम्पूर्ण अवशेषहरुलाई कानूनसम्मत ढंगले निर्मूल गर्नु समाजवाद निर्माणको शर्तको रुपमा जबजले व्याख्या गरेको पाइन्छ ।

जबजका यी विचारहरु आज पनि हाम्रा लागि समाजवादतर्फको यात्रामा कोशेढुंगाकै रुपमा रहेका छन् । अहिले हामी एकातिर प्रतिस्पर्धी राजनीति, खुला समाज, खुला व्यापार, निजी क्षेत्रको बाहुल्य भएको अर्थतन्त्र, बाह्य सहायतामा आधारित सार्वजनिक वित्त स्थिति, उच्च लगानीका लागि बाह्य पूँजी लगानीमाथिको निर्भरता तथा अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको कमजोर अवस्थितिका बीचमा छौं । उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्यायसहितको विकास र समृद्धिको बाटोबाट छिटोभन्दा छिटो समाजवादतर्फ प्रवेश गर्नुपर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारीमा छौं ।

सामन्तवादको प्रतीकको रुपमा रहेको राजतन्त्र सत्ताच्युत गरिए पनि कतिपय सामाजिक विभेद र शोषणका अवशेषहरु उन्मूलनको चरणमा नै छन् । जसले गर्दा सामाजिक न्यायमा आधारित, समतामूलक समाज निर्माणको यात्रामा आर्थिक समृद्धिको साथमा सामाजिक समृद्धिलाई पनि साथसाथै अगाडि बढाउन आवश्यक छ । मुलुकी संहिता कार्यान्वयन, संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन, प्रतिस्पर्धा र समाजप्रति जिम्मेवार सहकारिता र उत्पादमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत सामाजिक सेवामा राज्यको बलियो उपस्थिति, आर्थिक पूर्वाधारको विकास, सामाजिक संरक्षण र सुरक्षामा राज्यको उत्तरदायी भूमिका, उत्पादनका साधनमा बहुसंख्यक जनताको पहुँच, राष्ट्रिय उद्योगको विकास र राष्ट्रिय पूँजी निर्माण एवं न्यायपूर्ण उत्पादन सम्बन्धबाट समाजवादतर्फ अगाडि बढ्नु नेपाली अर्थ राजनीतिको अहिलेको आवश्यकता हो ।