सुशीलाको मुद्दामा ‘चोलेन्द्रको चर्चा’- संवैधानिक इजलासमा चल्यो रोचक घोचक प्रश्नोत्तर

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र माओवादीले दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्तावलाई न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत खारेज गरेको थियो ।

५ वर्षअघिको महाअभियोग दर्ता गर्ने तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश र त्यसबेलाका कतिपय पात्र समेत अहिले क्रियाशील छैनन् । तर उक्ता मुद्दाको फैसला भने अब हुने भएको छ । बुधवारको संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाईपछि सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग सम्बन्धी मुद्दाको निर्णय सुनुवाईको लागि तोकिएको छ ।

अधिवक्ता सुनिल रन्जन सिंहले तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदसहितलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश राणाले सुशीलामाथिको महाअभियोग अघि नबढ्ने आदेश दिएका थिए । सोही मुद्दालाई इजलासले निसुमा राखेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए ।

संयोग नै मान्नुपर्छ तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउँदा पनि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन थियो भने सुशीलाको महाअभियोग खारेज गर्न अन्तरिम आदेश दिने उनै चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोग पनि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले नै ल्याएर अहिले संसदमा अड्काएको छ ।

संसदमा चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोगको प्रक्रिया अघि नबढेको भनेर राष्ट्रपतिले समेत चासो राखेका बेला सर्वोच्च अदालको संवैधानिक इजलासमा बुधवार यहि विषयमा सवाल जवाफ चल्यो । कसैले चोलेन्द्र शमसेरको नाम नलिए पनि अनन्तकालसम्म महाअभियोग संसदमा लड्काएर निलम्बनमा राख्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्नोत्तर इजलासमा चलेको हो ।

कामु प्रधान न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षमा रहेको इजलासमा हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसााद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हा थिए । इजलासमा सहयोगीका रुपमा नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्युरी समेत उपस्थित थिए ।

मुद्दाको सुनुवाईका क्रममा सरकारी वकिल सन्जिव रेग्मीले महाअभियोग लागेका पात्र सुशीला कार्की, तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद र महाअभियोग लगाउने पात्रहरु समेत नरहेकाले यो मुद्दाको प्रयोजन सकिएको जिकिर गरेका थिए । पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका अधिवक्ता रमेश बडालले पनि प्रयोजन सकिएको मुद्दामा पनि अदालतले कतिपय प्रश्नको निरुपण गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।

बडालले महाअभियोग लगाउँन खराब आचरण गरेको, कार्यक्षमता अभाव भएको, इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तंव्य पालना नगरेको, आचारंहिता उल्लंघन गरेको र संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको पाँचवटा कारण देखाइनुपर्नेमा यो लेखेरमात्र हुने कि पूर्वशर्त आवश्यक पर्ने भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

बडालले महाअभियोगको विषय दीर्घकालीन महत्वको भएकाले जतिसुकै बेला पनि दर्ता गर्दा हुन्छ कि आधार र कारण पनि चाहिन्छ भन्ने कुराको अहिले फैसला हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । उनले नवराज सिलवालको मुद्दामा फैसला गरेबापत तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले महाअभियोग लगाएको विषय उठाएका थिए ।

त्यसपछि इजलास रोचक मोडमा पुग्यो ।

एमिकस क्युरीका रुपमा उपस्थित भएका सर्वोच्च बारका कोमलप्रकाश घिमिरे र नेपाल बारका सुनिल पोखरेललाई इजलासबाट न्यायाधीशहरुले प्रश्नको वर्षा गरे । अधिकांश प्रश्न ईश्वर खतिवडाले गरेका थिए भने प्रश्नको मुख्य निशाना चोलेन्द्रमाथिको महाअभियोगलाई सत्ता गठबन्धनले कहिलेसम्म लड्काउने भन्नेमै सांकेतिक रुपमा केन्द्रित थियो ।

खतिवडाको प्रश्न– महाअभियोग दर्ता भइसकेपछि अनन्तकालसम्म सुनुवाई नगरी कुनै पदाधिकारीलाई निलम्बनमा राखेर पेण्डुलम बनाउन पाइन्छ कि पाइदैन ?

कोमलप्रकाश घिमिरेको जवाफ– महाअभियोग दर्ता गरिसकेपछि त्यसलाई प्रक्रियामा लैजानुपर्छ । यसरी कुनै प्रक्रियामा नलगी अनन्तकालसम्म निलम्बनमा राख्न पाइँदैन । उदाहरणका कुनै मजदुरदलाई ३ महिनाको लागि निलम्बन गरिएिको छ भने त्यो बीचमा ३ महिना पुगेको भोलिपल्ट उसले स्वतः हाजिर हुन पाउँछ । त्यसैले तोकिएको समयमा महाअभियोग अघि बढ्दैन त्यस्तो व्यक्ति आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्किन सक्छ ।

सुनिल पोखरेलको जवाफ- निर्वाचित प्रतिनिधिबाहेक मनोनितको हकमा महाअभियोग दर्ता भएपछि निलम्बन हुन्छ तर अनन्तकालसम्म लड्काएर राख्न सकिन्न । प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्छ ।

न्यायाधीशको प्रश्न– संसदमा महाअभियोग दर्ता हुनासाथ निलम्बन हुन्छ कि हुँदैन ? यो व्यवस्था ठिक हो कि होइन ?

कोमलप्रकाशको जवाफ– संसदमा लगेर दर्ता गर्नासाथ निलम्बन गर्ने व्यवस्था बेठिक छ,महाअभियोग प्रसताव संसदमा छलफलको प्रक्रियामा गएपछिमात्र निलम्बनको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

सुनिल पोखरेलको जवाफ- महाअभियोग भनेको ‘नम्बर गेम’ पनि हो । अमेरिकी राष्ट्रपति विल क्लिन्टन् महाअभियोगमाथिको भोटिङमा १ भोटले जोगिए तर उनको बारको लाइसेन्स चाहिँ अदालतमा झुटो बोलेको भनेर गयो । अर्को कुरा भारतमा महाअभियोग अपर हाउसमा जान्छ । अपर हाउसको अध्यक्ष उपराष्ट्रपति हुन्छ । प्रधान न्यायाधीश दिपक मिश्राको विरुद्धको महाअभियोग पस्तताव उनले दर्तै गर्न दिएनन् होल्ड गरेर राखे ।

संवैधानिक इजलासमा सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव खारेज गर्न मुद्दा परेजस्तो चोलेन्द्रको सन्दर्भमा नपरेको कुरा समेत एमिकस क्युरीले उठाएका थिए । तर सोही प्रकृतिको मुद्दा कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीले दर्ता हुनै नदिएर राखेको विषय भने इजलासमा चर्चामा आएन ।