विवादित लुम्बिनी मिडिया विद्येयकमा सरोकारवालाकाे प्रश्नैप्रश्न, सभामुख र सरकार प्रमुखको मिलेमतोमा गुपचुप पास

रुपन्देही । सरोकारवालाले असहमति जनाएको लुम्बिनी प्रदेशको विवादास्पद संचार विद्येयकको गम्भीर त्रुटि बाहिरिएको छ । यसअघि सदनमा पेश भएको सो विद्येयक पत्रकारहरुको आपत्तिपछि संसदीय समितिमा पठाइएपनि त्यो समितिको कुनैपनि प्रतिवेदनबिना हतार हतारमा पुनः पास गरिएको छ ।

संचार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको उक्त विद्येयकमै एकातर्फ एउटा कुरा र ब्याख्यात्मक टिप्पणीमा फरक ब्याख्या गरेर उल्लेखित उक्त विद्येयक पारित भएको छ ।

विद्येयकले संचार समन्वय परिषदको नेतृत्व संचारमन्त्रीले गर्ने प्रस्ताव आएकोमा पत्रकारहरुले त्यसमा असहमति राख्दै त्यसको नेतृत्व संचार क्षेत्रको बिज्ञ वा पत्रकारहरुले गर्नुपर्ने बिषय उठाउँदै आएका थिए । उक्त व्यवस्था विद्येयकमा जालझेल पूर्ण तरिकाले राखिएको छ ।

विद्येयकको परिच्छेद ६ दफा ५२ ९२० क मा संचार समन्वय परिषदको नेतृत्व संचार, कानून, सार्वजनिक प्रशासन,वा ब्यवस्थापन बिषयमा स्नातकोत्तर गरी सम्वन्धित क्षेत्रमा दश बर्ष काम गरेको व्यक्ति मध्येबाट सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति अध्यक्ष रहने ब्यवस्था गरिएको छ ।
तर उक्त दफाको ब्याख्यात्मक टिप्पणीमा भने आन्तरिक मामिला मन्त्री अध्यक्ष रहने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी परिषदको सदस्यहरुमा प्रदेश पत्रकार महासंघको कार्यसमितिका पदाधिकारी,वा सदस्य मध्येबाट प्रदेशसरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति सदस्य रहने ब्यवस्था गरेको भएपनि ब्याख्यात्मक टिप्पणीमा भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको सचिवलाई सदस्य राखिएको छ ।

त्यसैगरी विद्येयकमा संचार क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयको प्रतिनिधि र कानून मन्त्रालय हेर्ने मन्त्रालयको प्रतिनिधि सदस्य रहने भनिएको भएपनि सोही दफाको ब्याख्यात्मक टिप्पणीमा भने श्रममन्त्रालयको सचिव र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सचिव तथा मन्त्रालयको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा सदस्यसचिव बनाएर सरकारी अधिकृतहरुको बैठक बस्ने अखडा मात्रै बनाइएको छ ।

त्यो मात्रै होइन विद्येयकले प्रेस रजिस्टारलाई सदस्य सचिव बनाउने भन्ने उल्लेख गरेपनि प्रशासकीय प्रमुखलाई सदस्यसचिव बनाई बिरोधाभाष पूर्ण बनाई जालझेल गरिएको छ । सरोकारवालाहरुले असहमति जनाएका कतिपय बिषयहरु सहमतिमा सुधार गर्ने र संचारमैत्री बनाउने भनिएको सो बिद्येयक प्रदेशसभाले छलफलबिनै गुपचुपमा पारित गरेपछि पत्रकार सम्बद्ध संघसंस्थाका नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

संविधानसभा सदस्य तथा अग्रज पत्रकार विनोद पहाडीले सदनबाट संसदीय समितिमा पठाइएपछि संशोधन गर्ने, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, सरोकारवालासँग बस्ने संसदीय मान्यता विपरीत यो विद्येयक हतारमा पास गरिनुले आशंका जन्माएको बताए ।

प्रदेशसभामा सभामुख र सरकार प्रमुख एकै पार्टीको भएकाले उनीहरुको स्वार्थअनुकुलको विद्येयक हतारमा पास भएको यसले प्रष्ट पारेको र विपक्षी दल यसमा साक्षी बसेको पहाडीको विश्लेषण छ ।‘सरकारको गम्भीर गल्ती भयो, सरोकारवालाको वेवास्ता भयो, विपक्षी दलको निरीहता देखियो’– दलित पत्रकार महासघको केन्द्रीय अध्यक्षसमेत रहेका पहाडी भन्छन् ।

विद्येयकमा सुरुदेखि नै असहमति राख्दै आएका पत्रकारहसंग छलफल गरेर मात्रै प्रदेशसभामा पेश गर्ने गरी यसअघिको सदनमा रोकिएको फिर्ता भएको सो बिद्येयक संस्थागत रुपमा छलफलै नगरी पुनः प्रदेशसभामा लगिएको पत्रकार महासंघ लुम्विनी प्रदेशका महासचिव बिक्रम खड्काले बताए । ‘जसका लागि ल्याइएको हो उहीलाई त्यो विषयमा जानकारी नभएपछि कसको स्वार्थ लुकेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ, प्रदेश महासंघलाई औपचारिक जानकारी नै छैन, हामीले बसेर छलफल गर्ने भनेका हौं’– उनले भने ।

नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोखरेलले सम्बन्धित पक्षसँग छलफलबिना नै विद्येयक पारित गर्नुको पछाडि कसको नियत लुकेको छ भन्ने प्रष्ट भएको बताएका छन् । उनले यो विद्येयक पास गर्ने शैलीप्रति पत्रकारहरु नै आश्चर्यमा परेको बताए ।

प्रदेशसभाले जे गर्ने भनेर फिर्ता पठायो त्यो काम नै नगरी पुनः प्रदेशसभामा लगिनु जालझेल पूर्ण भएको पत्रकारहरुको भनाइ छ । प्रगतिशील पत्रकार संघका केन्द्रीय संयोजक श्यामलाल पोखरेल सरकारको यो निर्णयले गलत नियतलाई प्रष्टाएको बताए ।

‘सरोकारवालालाई कुनै जानकारी नै छैन, केही व्यक्तिले आफू अनुकल बनाएको यो विद्येयक हामीलाई मान्य हुनेछैन, पत्रकार महासंघले प्रदेशले वास्तविकता बाहिर ल्याउनुपर्दछ, प्रदेशको कानुन बनाउँदा प्रदेश महासंघलाई नै जानकारी नहुनु हाँस्यास्पद हो’  उनले भने ।