भू-राजनीतिको चपेटामा बीआरआई-नयाँ रेशम मार्ग

तीस-पैंतीस वर्षको अवधिमा चीन गरीब कृषिप्रधान देशबाट विश्वव्यापी उत्पादनको पावर हाउसको रुपमा विकास भएको छ । स्वदेशमा लगानी र उत्पादन गरी विकसित बजारमा निर्यात गर्ने मोडलले चीनलाई संयुक्त राज्य अमेरिकापछि विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको छ । त्यसैले चीनसँगको सहकार्यमा नेपालले विकासको बाटोमा धेरै काम गर्न सक्ने सम्भावना छ । चीनको आर्थिक विकासको अनुभव हाम्रो जस्तो अतिकम विकसित मुलुकका लागि फाइदाजनक हुनसक्छ । क्षेत्रीय समृद्धिका लागि अघि बढाइएको ‘सिल्क रोड’ अभियान नेपालका लागि सुनौलो अवसर हुनसक्छ । विश्व मानचित्रमा नेपालको भौगोलिक अवस्थिति रणनीतिक हिसाबले उपलब्धिमूलक हुनसक्छ । चीनको पश्चिम करिडोर विकास गर्ने भिजनका लागि नेपाल प्रवेशद्वार हुनसक्छ ।

चीनले छैटौं शताब्दीदेखि नै नेपालको हिमाली क्षेत्र हुँदै व्यापार गर्दथ्यो । इतिहासमा ‘नेपाल’ भनेर चिनिने काठमाडौं उपत्यकाले भारतीय समथर भूभाग र तिब्बती पठारबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई जोड्थ्यो । लिच्छवी शासनकालमा चीन र भारतसँगको वैदेशिक सम्बन्ध राम्रोसँग विकास भएको थियो । नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुलमात्र नभएर समग्र एसिया महादेशलाई जोड्ने गतिशील पुल बन्नसक्छ । कैयौं शताब्दीसम्म नेपालीहरुले तिब्बतसँग अग्ला पहाडका गल्छी हुँदै खच्चड र याकका (क्याराभान) ताँतीसहित व्यापार गर्दथे ।

नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुलमात्र नभएर समग्र एसिया महादेशलाई जोड्ने गतिशील पुल बन्नसक्छ । कैयौं शताब्दीसम्म नेपालीहरुले तिब्बतसँग अग्ला पहाडका गल्छी हुँदै खच्चड र याकका (क्याराभान) ताँतीसहित व्यापार गर्दथे ।

खास गरेर सन् १९६० को मध्यतिरबाट चिनियाँ सहयोग उत्तरी सीमा जोड्ने राजमार्ग निर्माण नहुँदासम्म रहेको थियो । वि.सं २००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदयसँगै चीनले नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको हो । जुन शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको पञ्चशील सिद्धान्तमा आधारित छ । त्यतिवेलादेखि नै चीन नेपालको बाटो हुँदै आन्ध्र महासागरसँग जोडिएका समुद्री तटका देशसँग आर्थिक सहकार्य अगाडि बढाउन चाहन्थ्यो ।

अहिले प्रस्तावित बहुचर्चित ‘रेशम मार्ग’ प्रयासले पनि चीनको ६ दशक अघिको त्यही चाहनालाई प्रतिविम्बित गर्दछ । ऊ दक्षिण एसियाली क्षेत्रसँग नजिकबाट जोडिन चाहन्छ । नजिकको छिमेकीको नाताले चीन नेपालको राजनैतिक वस्तुस्थितिसँग परिचित छ । उसले राजनीतिक स्थिरतासँग विकास र समृद्धिको पथमा नेपाललाई असल छिमेकीको हिसाबले सहयोग गर्नसक्छ । आर्थिक विकासका लागि सहकार्य र सहयोग विस्तार गर्न चाहन्छ । यो सुनौलो अवसरलाई हामीले व्यवहारिक हिसाबले सदुपयोग गर्नसके समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा ठूलो अवसर हुनसक्छ ।

वान बेल्ट वान रोड (ओबर) अवधारणा चीनद्वारा प्रस्तावित एक विकास रणनीति र फ्रेमवर्क हो । जसलाई सिल्क रोड इकोनमिक बेल्ट अर्थात् रेशम मार्ग आर्थिक क्षेत्रका रुपमा पनि बुझिन्छ । वर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले यो प्रस्तावलाई अगाडि बढाएका हुन् । जिनपिङलाई माओ त्सेतुङपछिका सबैभन्दा महत्वाकांक्षी नेताको रुपमा लिइन्छ । यो प्रस्ताव चीनको विश्व गतिविधिमा अझ ठूलो भूमिकाका साथ प्रवेश गर्ने रणनीति हो । यो प्रस्ताव खास गरेर जनगणतन्त्र चीन र युरासिया क्षेत्रसँगको सम्पर्क र सहकार्यमा केन्द्रित छ ।

नजिकको छिमेकीको नाताले चीन नेपालको राजनैतिक वस्तुस्थितिसँग परिचित छ । उसले राजनीतिक स्थिरतासँग विकास र समृद्धिको पथमा नेपाललाई असल छिमेकीको हिसाबले सहयोग गर्नसक्छ । आर्थिक विकासका लागि सहकार्य र सहयोग विस्तार गर्न चाहन्छ । यो सुनौलो अवसरलाई हामीले व्यवहारिक हिसाबले सदुपयोग गर्नसके समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा ठूलो अवसर हुनसक्छ ।

यद्यपि बलियो आर्थिक क्षेत्रको रुपमा समग्र भूभागलाई एकीकृत र संगठित गर्ने चीनको उक्त प्रयासलाई भारतले स्वीकार गरिरहेको छैन । सांस्कृतिक आदानप्रदान वृद्धि गर्दै चीनले व्यापार विस्तार गर्ने प्रयास अघि बढाएको छ । १७ औं शताब्दीको चीनको गौरवशाली इतिहास व्युँताउने प्रयासको रुपमा यो अवधारणालाई लिइन्छ । चीनले नयाँ भूराजनीतिक कालखण्डको बिजारोपण गर्नसक्ने महत्वाकांक्षी योजनाको रुपमा वान बेल्ट वान रोड प्रस्तावलाई अगाडि ल्याएको हो ।

चीनले छिमेक र आसपासका मुलुकसँग सहकार्य गर्दै विकास प्रक्रियामा सँगै अघि बढ्ने कुरालाई अहिले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । खास गरेर दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियासँग चीनले थप सहकार्य गर्दै अघि बढ्न खोजिरहेको देखिन्छ । मूलतः यो प्रस्ताव राजनीतिकभन्दा पनि विकास सहकार्यसँग सम्बन्धित भएकाले सबै पक्ष सहमत भई विकासको बाटो खोल्न सामेल हुनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । नयाँ रेशम मार्गको अवधारणा वर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ प्रशासनको विदेश नीतिको केन्द्र हो ।

के हो रेशम मार्ग (सिल्क रोड) ?

खासमा रेशम मार्ग व्यापारिक रुटको सञ्जाल हो । जुन हान वंशले स्थापना गरेको हो । चीनको रेशम उत्पादन १७ औं शताब्दीमा मुख्य व्यापारिक वस्तु थियो । रेशम मार्गको नामकरण भने सन् १८७७ मा जर्मन भू-गर्भशास्त्री फर्डिनाण्डले गरेका हुन् । उक्त व्यापारिक मार्गको सञ्जालले त्यति वेला चीन, भारत, पर्सिया, अरेबिया, ग्रीस, रोम र मेडिटेरेनियन क्षेत्रका देशहरुका बीचमा व्यापारिक एवम् सांस्कृतिक सम्बन्ध बढाउन मद्दत गरेको थियो । यो व्यापारिक मार्गको चहलपहल ताङ वंशको पालामा उत्कर्षमा पुगी युआन वंशको पालामा हराएको थियो ।

चिनियाँ नेतृत्व नयाँ च्यानलको खोजीमा विकासोन्मुख छिमेकी राष्ट्रहरुमा बढ्दै गइरहेको तीव्र मार्गमा केन्द्रित छ । खासमा चीनको उद्देश्य आफ्नो अधिक उत्पादन क्षमता र पर्याप्त पूँजीलाई क्षेत्रीय पूर्वाधार विकासमा स्थानान्तरण गरेर आसियान, मध्य एसिया र युरोपेली देशहरुसँगको व्यापारिक र अरु सम्बन्धमा सुधार गर्नु हो ।

विश्वका ६० देश, जसले विश्व अर्थतन्त्रको एकतिहाइ भाग ओगट्छन् र विश्वको आधा जनसंख्या बसोबास गर्ने भूभागलाई समेट्ने यो क्षेत्रलाई विस्तार गर्दै अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकासम्म पुर्‍याउने अन्तिम लक्ष्य चीनले लिएको छ । चीनको घरेलु अर्थतन्त्र अहिले केही सुस्ताएको छ । त्यसैले चिनियाँ नेतृत्व नयाँ च्यानलको खोजीमा विकासोन्मुख छिमेकी राष्ट्रहरुमा बढ्दै गइरहेको तीव्र मार्गमा केन्द्रित छ । खासमा चीनको उद्देश्य आफ्नो अधिक उत्पादन क्षमता र पर्याप्त पूँजीलाई क्षेत्रीय पूर्वाधार विकासमा स्थानान्तरण गरेर आसियान, मध्य एसिया र युरोपेली देशहरुसँगको व्यापारिक र अरु सम्बन्धमा सुधार गर्नु हो ।

नयाँ रेशम मार्गको अवधारणालाई मूर्त रुप दिन रेशम मार्ग कोष खडा गरिएको छ । सन् २०१४ मा सी जिनपिङले ४० विलियन अमेरिकी डलरको कोष निर्माण गर्ने योजना घोषणा गरेका थिए । यो कोषको रकम आयोजनामा लगानी सापटी दिनेभन्दा पनि व्यवसायिक लगानी गरिनेछ । पाकिस्तानको कारोट हाइड्रोपावर स्टेशन यो कोषले लगानी गरेको पहिलो प्रोजेक्ट हो ।

सहभागी देशहरु

सन् २०१३ मा सार्वजनिक गरिएको यो क्षेत्र (बेल्ट) मा पुरानो रेशम मार्गमा पर्ने भूभाग, मध्य एसिया, पश्चिम एसिया, मध्यपूर्व र युरोप पर्दछन् । आधुनिक रेशम मार्गको क्षेत्रमा एक सय देशले चासो व्यक्त गरेका छन् भने ५० देशले समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । खास गरेर चीन, आसियान देशहरु– ब्रुनाई, क्याम्बोडिया, इण्डोनेशिया, लाओस र मलेशिया, दक्षिण एसियाका देशहरु– बंगलादेश, भूटान, भारत, माल्दिभ्स र नेपाल, मध्य एसियाली देशहरु– अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, जर्जिया र कजाखस्तान, उत्तरपूर्वी एसियाबाट मंगोलिया, मध्य र पूर्वी युरोपका अल्बानिया, बेलारुस, बोस्निया र हर्जगोभिना, बुल्गेरिया र क्रोशिया र मध्यपूर्वका बहराइन, इजिप्ट, इरान, इराक र इजरायल यो क्षेत्र (बेल्ट)मा समाहित भएर एउटै व्यापारिक मार्गमा जोडिनेछन् ।

नेपालले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको पनि पाँच वर्ष पुगिसकेको छ । तर, नेपालको चासो फेरिएर ऋणभन्दा अनुदान प्राथमिकतामा परेको छ । यसले गर्दा बीआरआईअन्तर्गत बनाइने भनेका आयोजनाहरु ओझेलमा परेका छन् ।

सन् १९७८ बाट अवलम्बन गरिएको आर्थिक संरचना सुधार सिद्धान्तले गर्दा अहिले आएर चीनको अर्थतन्त्र समग्र देशको विकासमा गतिशील शक्तिको रुपमा स्थापित हुँदै विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र बन्न पुगेको छ । अमेरिकालगायतका परम्परागत पश्चिमा शक्तिहरुले चीनको यो प्रस्तावलाई चुनौतीको रुपमा लिन्छन् । छिमेकी भारत पनि सकारात्मक बन्न सकेको छैन । यद्यपि चीनको दाबी छ कि यो प्रस्तावलाई विशुद्ध आर्थिक प्रयासका रुपमा अगाडि बढाइनेछ । राजनीतिक हिसाबबाट कुनै पनि देशमा यसको प्रभाव हुन दिइने छैन । जसलाई प्रमाणित गर्न सी जिनपिङले ‘थ्री नो’ मा जोड दिएका छन्:

१. अरु देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने

२. ‘प्रभाव क्षेत्र’ विस्तार गर्ने चाहना नराख्ने र

३. प्रभुत्व जमाउने वा दमन नगर्ने ।

नेपालको फेरिएको चासो

नेपालले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको पनि पाँच वर्ष पुगिसकेको छ । तर, नेपालको चासो फेरिएर ऋणभन्दा अनुदान प्राथमिकतामा परेको छ । यसले गर्दा बीआरआईअन्तर्गत बनाइने भनेका आयोजनाहरु ओझेलमा परेका छन् । सन् २०१८ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि चीन भ्रमण गरे । चीनका प्रधानमन्त्रीसँग बीआरआईअन्तर्गत रहेर विभिन्न ३५ परियोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरे । चीनले पनि बलियो म्याण्डेटसहितको स्थायी सरकारलाई विश्वास गर्‍यो । तर, यतिवेला नेपालको अर्थराजनीतिमा व्यापक फेरबदल आएको छ । पाँच वर्षको यो अवधिमा चीनको आशामा तुषारापात भएको छ ।

बीआरआईअन्तर्गतका सहुलियत ऋणमा आधारित धेरैजसो चिनियाँ आयोजनाहरुप्रति नेपाल अनिच्छुक हुँदा प्रोजेक्टको संख्या अहिले ९ वटामा झरेको छ । यी आयोजनाहरु अहिले नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा पनि छैनन् । कारण धेरै छन् । आयोजना छनोट गर्ने काममा भएको ढिलासुस्ती, प्रस्ताव गरिएका ३५ आयोजना कटौती, त्यसपछि तयारी गर्दागर्दै आएको कोभिड १९ महामारी, जसले गर्दा प्राथमिकताहरु बदलिए । अहिलेको गठबन्धन सरकारको धारणा बीआरआईप्रति अन्योलग्रस्त छ । राजनीतिक, विचारधारात्मक र व्यवहारिक कारणले गर्दा पनि यी आयोजनाले गति लिन नसकेको कुरा विज्ञहरुले बताएका छन् ।

अहिलेको गठबन्धन सरकारको धारणा बीआरआईप्रति अन्योलग्रस्त छ । राजनीतिक, विचारधारात्मक र व्यवहारिक कारणले गर्दा पनि यी आयोजनाले गति लिन नसकेको कुरा विज्ञहरुले बताएका छन् ।

बीआरआइको महत्वपूर्ण पाटो हो सीमापार (क्रसबोर्डर) रेलवे, जसलाई ट्रान्स हिमालयन मल्टि–कनेक्टिभिटी नेटवर्क भनिन्छ । सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणमा बीआरआई नेपाल र चीनले दुबै पक्षलाई लाभ हुने गरी सहकार्यलाई गहिराइमा पुर्‍याएर साझा समृद्धि हासिल गर्ने र यो क्षेत्रमा शान्ति, स्थीरता र विकास हासिल गर्ने महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा अगाडि बढाउने भनेर समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । त्यसपछि पनि विभिन्न समयमा भएका द्विपक्षीय भेटघाट/भ्रमणमा यो कुराले प्राथमिकता पाइरह्यो । त्यसैको आडभरोसामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेल र पानीजहाजका सपना बाँडेका थिए । तर, विडम्बना शक्तिशाली सरकार चलाइरहेको पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण सरकार फेरबदलले गर्दा अहिले चिनियाँ प्रभाव नेपालमा शून्यजस्तै देखिन्छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाको झुकाव र प्राथमिकता चीनभन्दा पनि भारत, अमेरिका र युरोपतिर छ । विवादित एमसीसी परियोजनाको कार्यान्वयन यसैको उदाहरण हो । यतिवेला अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधि एकपछि अर्को गर्दै नेपाल भ्रमण गरिरहेका छन् । इण्डो-प्यासिफिक र एसिया-प्यासिफिक क्षेत्रका विषयमा धारणा राखिरहेका छन् । देश हाँक्ने हाम्रा नेताहरु जताबाट हावा बग्यो, त्यतै झुकाव राखिरहेका छन् । स्पष्ट अडान र स्थायी परराष्ट्र नीति नहुँदा सधैं भू-राजनीतिको भूमरीमा अल्मलिइरहेको छ ।

प्रजातान्त्रिक देशहरुमा सरकार परिवर्तन हुने कुरा स्वाभाविक रुपमा लिइन्छ । यो उनीहरुको आन्तरिक मामिला पनि हो । तर, सरकार फेरबदल हुनासाथ प्राथमिकता र राष्ट्रिय नीतिमा हुने फेरबदल भने चासोको विषय हुने गर्छ । यस्तो अक्सर गरेर हाम्रो जस्ता परनिर्भर देशहरुमा देखिन्छ । यसो हुँदा ठूला लगानीकर्ता, दाता राष्ट्रहरुसँगको परराष्ट्र सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुन्छ र बीआरआई जस्ता रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण आयोजना छायाँमा पर्छन् ।

(अर्थ राजनीतिमा चासो राख्ने लेखक पौडेल लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस बुटवलमा प्रध्यापन गर्छन् ।)