लुम्बिनीका अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारीलाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्चको आदेश

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पुस महिनामा कार्यविधि परिवर्तन गरेर हटाइएका प्रदेशका विभिन्न अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारीलाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सरकारले ती अस्पतालमा नियुक्ति गरेका पदाधिकारीलाई काम गर्ने बाटो रोकिएको छ । सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश सरकारले गएको पुष महिनामा कार्यविधि र गठन आदेश परिवर्तन गरेर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल लगायतका लुम्बिनी प्रदेशका सबै प्रादेशिक अस्पताल, आयूर्वेदिक अस्पताल र जिल्ला अस्पतालका अध्यक्षहरुलाई पदमुक्त गरेको थियो।

प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना सञ्चालन नवीकरण तथा स्तरउन्नति नियमावली २०७७ को नियम २५ बमोजिम ४ वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भएकोमा सरकारले तोकिएको निश्चित पदावधी पूरा नहुँदै २०७८ पुस २५ गतेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले पदमुक्त गरेको थियो।

सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष पदमप्रसाद न्यौपाने, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष सुर्यबहादुर भट्टराई, लुम्बिनी आयूर्वेदिक अस्पतालका अध्यक्ष शिवप्रसाद ज्ञवाली, राप्ती आयूर्वेदिक अस्पताल लगायत जिल्ला अस्पतालका अध्यक्षहरुलाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो।

गत असार १२ गतेको सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशमा पदमा नियुक्त भएकाहरुको निश्चित पदावधी पुरा नहुँदै निवेदकहरुलाई असर पुग्ने गरी नियमावली संशोधन गरेको देखिन आएकोले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणले यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म प्रत्यार्थी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश बुटवलको मिति २०७८।०९।२५ को निर्णय तथा सो को आधारमा भएका काम कारवाहीहरु कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु साथै निवेदकहरुलाई आ आफ्नो पदमा कामकाज गर्न दिनु भनिएको छ।

एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले नियुक्ती गरेका उनीहरुले त्यसपछि गठित लुम्विनी प्रदेश सरकारले कानून मिचेर आफुहरुलाई तोकिएको समयअवधी नपुग्दै हटाएको भन्दै पुनर्वहालीका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सरकारमा सहभागी दलको भागवण्डाका आधारमा ती अस्पतालमा पदाधिकारी चयन गरेपनि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा माओवादी र नेकपा एसको विवादका कारण नियुक्त गर्न सकेको थिए ।

यसअघि प्रदेश प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखलाई पनि यसैगरी सर्वोच्चले पुनर्वहाली गरेको थियो । यद्यपि पुनर्वहाली भएका यसअघिका प्रमुखले पछि राजीनामा दिएका छन् भने पछि नियुक्त भएका कार्यकारी प्रमुखले पनि राजीनामा दिएका छन् ।