लुम्बिनी प्रदेश : कार्यविधि अभावमा सञ्चार क्षेत्रको लाखौं बजेट फ्रिज हुँदै

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चार क्षेत्रलाई छुट्टाएको अधिकांश बजेट विभागीय मन्त्री तथा कर्मचारीको बेवास्ताले फ्रिज हुने निश्चित भएको छ ।

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याइएको बजेटमा सञ्चार क्षेत्रलाई विनियोजित रकम कर्मचारीले कार्यविधि बनाउन नमानेपछि फ्रिज हुने भएको हो । अघिल्लो वर्ष पनि यस क्षेत्रमा विनियोजित लाखौं बजेट फ्रिज भएको थियो ।

मन्त्री तिलकराम शर्मा र कर्मचारीबीच समन्वय अभावमा कार्यविधि बन्न नसकेक स्रोतले बताएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले पत्रकारहरूलाई लेखनवृत्तिका लागि छुट्टाएको २० लाख, रेडियो उपकरण अनुदान शी1र्षकमा राखिएको २० लाख, सञ्चारसम्बद्ध संघसंस्थाहरूलाई दिनका लागि छुट्टाइएको २५ लाख तथा प्रदेशमा दर्ता भएर संचालन भएका अनलाइनका लागि अनुदान छुट्टाइएको २० लाख रकम सबै फ्रिज हुने अवस्था आएको प्रदेश पत्रकार महासंघका अध्यक्ष वसन्त गिरीले बताए ।

पटक-पटक सचिव तथा विभागीय कर्मचारी फेरिएको र कार्यविधि बनाउन नसक्दा बजेट फ्रिज भएको गिरीको भनाइ छ । तर, अन्य पत्रकारले भने कार्यविधि नै तयार नगरी प्रचारमा आउनका लागि बजेट ल्याइएको र विभागीय मन्त्री तथा सरकारको पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई हेर्ने गलत सोँचका कारण बजेट फ्रिज भएको आरोप लगाएका छन् ।

एलायन्स फर कम्युनिटी मिडियाका केन्द्रीय अध्यक्ष दिनेश पाण्डेले पटक-पटक मिडियालाई दिइएको बजेट फ्रिज हुने अवस्थाले सरकारी संयन्त्रको लाचारीपन देखिएको टिप्पणि गरे ।

‘मन्त्री तथा कर्मचारीको अहंकारिता, सरोकारवालासँग छलफल नै नगरिनु, कर्मचारी संयन्त्रले संघीयताको मर्म नबुझी ठेकेदारी प्रथामार्फत वितरण गर्न खोजेकाले यस्तो समस्या आएको हो, यो गतवर्षमा पनि थियो तर यसको कारण खोजिएन’, पाण्डेले भने ।

टेलिभिजन प्रसारण संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष विष्णु भुसालले मन्त्री तथा कर्मचारीको निजी स्वार्थ नमिलेका कारण मिडिया क्षेत्रलाई छुट्टाइएको बजेट फ्रिज भएको बताए ।

‘प्रदेश सरकारको बजेट प्रदेश पत्रकार महासंघका पदाधिकारीले एजेन्सीका रूपमा चलाउन खोज्दा यो समस्या भएको हो, महासंघको नेतृत्वले यसको जवाफ दिनुपर्दछ, आफूले नियमको खोजी गर्ने तर अरुलाई जबरजस्ती गराउन खोजेकाले कर्मचारी डराएका हुन्’ भुसालले भने ।

यता मन्त्रालयकै कर्मचारीको मिलेमतोमा केही दर्ता मात्रै रहेका तर सञ्चालनमा नरहेका मिडियाले समेत बजेट मागेर स्वीकृत भएपछि अहिले मन्त्रालयमा खैलाबैला भएको छ । मन्त्रालयका असन्तुष्ट कर्मचारीले आफू फसिने डरले त्यसरी माग भएका मिडियाको अनुगमनमा जाँदा फिल्डमा नभेटिएकाले स्वीकृत बजेट समेत नदिएको नेपाल प्रेसलाई बताएका छन् ।

‘मन्त्री र केही उपल्लो तहका कर्मचारीको पहुँचको भरमा बजेट स्वीकृत गराउनुभएको रहेछ, हामी कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेकाहरू फसिने डरले अनुगमन नै गर्‍यौं तर कार्यालय भएको जिल्लामा ती संस्थाको कुनै अत्तोपत्तो नै नभएपछि हामीले दिन इन्कार गर्‍यौं’, ती कर्मचारीले भने, ‘अझै दबाब आइरहेको छ हामी बाध्य भएर नाम नै सार्वजनिक गर्नेछौं, अरुलाई नियम सिकाउने सञ्चारमाध्यम आफैंले यस्तो गर्नु त भएन नि ।’

लुम्बिनी प्रदेश पत्रकार महासंघका महासचिव विक्रम खड्काले सञ्चार क्षेत्रमा विनियोजित बजेट व्यवस्थापनका लागि एक-दुईपटक छलफल भएपनि कार्यविधि बन्न नसकेका कारण रकम फ्रिज हुन लागेको बताए ।

‘महासंघले समन्वय गर्ने हो, बजेट खर्च गर्न त संचार सम्बद्ध अरु संस्थाहरू पनि चनाखो हुनुपर्‍यो नि, पछिल्लो समय केही तयारी भएपनि विभागी मन्त्रालयका सचिव बुवा बिरामी परेर बिदा बस्नुभयो, अहिले त उहाँको बुबा बितेर क्रियामा हुनुहुन्छ, अर्को मन्त्रालयबाट काजमा ल्याइएको सुनेको छ, तर कार्यविधि बनाउने काम पहिले नै हुनुपर्ने हो, कर्मचारीका कारण गोलमटोल भएको छ’, उनले भने ।