भूपू गोर्खाको समस्या समाधानका लागि नेपालसँग वार्ता गर्न बेलायत तयार

लन्डन । ब्रिटिस भूतपूर्व गोर्खाहरूको समस्या समाधानका लागि बेलायत र नेपालबीच हुने भनिएको सरकारस्तरीय वार्ता सेप्टेम्बरको दोस्रो साता हुने पक्का भएको छ ।

बेलायत सरकारले नेपाली राजदूतावासलाई पत्र लेखेर सेप्टेम्बर दोस्रो सातादेखि वार्ता सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि वार्ता हुने पक्का भएको हो ।

जुलाई महिनामा वार्ताको ‘टिओआर’ (टर्म्स अफ रिफरेन्स) तयार गर्ने सेप्टेम्बर १५ मा भित्रमा वार्ता बसेर नोभेम्बरभित्रमा निष्कर्षमा पुग्ने गरी दुवै देशका सरकारी अधिकारीहरुबीच समेत सहमति भएको छ ।

शनिवार लन्डन दूतावासमा गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको भनाई उद्धृत गर्दै गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राईले बताए ।

दूतावासको छलफलमा राजदूत आचार्य, उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल तथा सत्याग्रह समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई, आन्दोलनका अभियन्ता ज्ञानराज राई, बेलायत संयोजक टकबहादुर गुरुङलगायत सहभागी थिए ।

वार्ता हुने भएपछि गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले २१ जुलाईदेखि घोषणा गरेको आमरण अनसन स्थगन गरेको छ । वार्ता हुने कुरा सकारात्मक भएकाले आमरण अनसनको कार्यक्रमलाई स्थगन भएको समितिका संयोजक राईले बताए ।

घोषित कार्यक्रमलाई स्थगन मात्रै गरेको हो, फिर्ता भने होइन संयोजक राईले भने ‘भोलि वार्ता उपलब्धिमूलक हुन सकेन भने हाम्रो घोषित कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउने छौँ ।’

नेपाल र बेलायत सरकारका प्रतिनिधिहरूले वार्ताद्धारा गोर्खाहरूको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धतापछि गएको ७ जुलाईदेखि १९ सम्म भएको १३ दिने आमरण अनसन तोडेको १० महिना बितिसक्दा पनि वार्ता अगाडी नबढेपछि गोर्खाहरूले आउँदो २१ जुलाईदेखि आमरण अनसनको घोषणा गरेका थिए ।

गोर्खाहरूको समस्या समाधानका लागि बेलायतको तर्फबाट वार्ता टोलीमा रक्षा राज्यमन्त्री लियो डकर्टी र नेपालको तर्फबाट बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य रहेको समिति समेत गठन भइसकेको छ ।

नेपाल र बेलायत सरकारका तर्फबाट वार्ता समिति गठन भइसक्दा पनि विभिन्न बहानामा वार्ता अलमल्याइएको भन्दै गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले तत्काल वार्ताको मिति नतोकिए आमरण अनसनमा जोन चेतावनी दिएपछि बेलायत सरकार वार्ता गर्न तयार भएको हो ।

‘हामीले दिएको चेतावनीको बाबजुद बेलायत सरकार वार्ता गर्न सहमत भएको छ । आम रूपमा हुने आमरण अनसनबाट हुने क्षतिको जोखिम पनि तत्काललाई हटेको छ’, प्रमुख संयोजक राई भने, ‘तर हाम्रो कुरा माग सम्बोधन नभए हामी जस्तै सुकै मूल्य चुकाउन बाध्य हुनेछौं।’

बिचको समयमा वार्ता अघि नबढेर अब फेरि अनसन बस्ने अवस्था सिर्जना भए प्राविधिक समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई पूर्ण पालना नगरेसम्म अनसनबाट पछाडि नफर्कने अडान भने यथावत् रहेको संयोजक राईले बताए ।

तलब, पेन्सन अन्य सेवा सुविधासहित विभेद अन्त्यको माग राख्दै भूपू गोर्खा सैनिकले तीन दशकदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गदै आएका छन् । सडक, सदन र अदालतमा पुगेको आन्दोलन अझै हल भएको छैन ।

ठुलो मेहनत र आन्दोलनको जगबाट ऐतिहासिक वार्ता हुन लागेको भन्दै गोर्खाहरूले न्याय पाउने कुरामा आफूहरू विश्वस्त रहेको समेत प्रमुख संयोजक राईले बताए ।

-किरण राईबाट