सरकार, हजुरलाई कहिले हुन्छ लाज ?
अलग परिस्थितिले, गरीबीले वस्त्रविहीन हुनु बेग्लै कुरा हो । च्यातिएको कपडाबाट लाज नछलिनु एउटा कुरा हो । तर, वस्त्रले मात्रै लाज छोपिन्न । वस्त्रभित्र मान्छे नग्न हुन्छ । सबैलाई ज्ञात भएको तथ्य हो । यहाँ हीरामोती, पुष्प र आभूषण जडित वस्त्र पहिरिएर पनि सरकार नाङ्गो देखिएको छ । छोप्ने चिज छोपेर पनि सरकार वस्त्रविहीन नृत्य प्रदर्शन गरिरहेछ । विडम्बना सम्राट नाङ्गो हुनुहुन्छ भनिदिने केटाकेटी भएर पनि सरकार अझै अश्लील भावभंगीमा प्रस्तुत गरिरहेछ ।
वास्तवमा देउवा सरकार लाज छोप्ने र लाज बचाउने सरकार दिन्छौं भनेर गठन भएको हो । केपी शर्मा ओलीले च्यातेको संविधान, भत्काएको प्रतिनिधिसभा र तय गरेको विपरीत दिशालाई सही ट्रयाकमा राख्ने अभिभारा बहन गर्ने वाचा-कसमसहित अदालतले यो सरकार गठन गर्ने परमादेश दिएको थियो । विधि, थिति, पद्धति र पार्टी प्रणाली ध्वस्त पारेको आरोपसहित तत्कालीन नेकपा हालका माओवादी र समाजवादीसहित अन्य दलले कुनामा थन्केर बसेको कांग्रेस र यसका मूली देउवालाई प्रधानमन्त्री बनिदिन बिन्ती बिसाएका हुन् ।
वास्तवमा देउवा सरकार लाज छोप्ने र लाज बचाउने सरकार दिन्छौं भनेर गठन भएको हो । केपी शर्मा ओलीले च्यातेको संविधान, भत्काएको प्रतिनिधिसभा र तय गरेको विपरीत दिशालाई सही ट्रयाकमा राख्ने अभिभारा बहन गर्ने वाचा-कसमसहित अदालतले यो सरकार गठन गर्ने परमादेश दिएको थियो ।
यसर्थ यो सरकार निर्माणको श्रेय माधव, प्रचण्ड र झलनाथलगायत अन्य कांग्रेसइतर दललाई जान्छ । त्यसैले यो सरकारको सबै किसिमका जस-अपजसको भारी तत्तत् महानुभावहरूको शीरले थेग्नु उतार्नुपर्ने हुन्छ । गठबन्धनले दामासाहीले सरकारमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले गरेको नेपथ्य र अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका जो-जो पात्र र प्रवृत्ति भए पनि प्रत्यक्ष पात्र भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै हुन् ।
नाम जे जस्तो राखिए पनि परिभाषा जस्तो गरे पनि हामीले अपनाएको प्रणाली बहुदलीय संसदीय प्रणाली नै हो । जसलाई प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भनिन्छ । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री नै सम्पूर्ण व्यवस्थाको जवाफदेही हुनुपर्छ, सर्वेसर्वा रहन्छन् । आम मान्यता र प्रचलन यही हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको हरेक सरकारी काम र गतिविधिको उत्तरदायित्व देउवाले लिनुपर्छ । फरक पार्टीको भएको हुनाले दोष लगाउने ठाउँ त देखाउन सकिएला । तर, अहिले अर्थमन्त्रीको रूपमा जनार्दन शर्माद्वारा सम्पादित कामको जिम्मा प्रचण्डको नभएर देउवाको हो ।
सीसीटीभी फुटेज काण्डबारे जे जस्तो भद्दा नाटक मञ्चन भइरहेको छ, त्यसले गम्भीर शङ्का उत्पन्न गरेको छ । आम मान्छेको नजर सीसीटीभी प्रकरण र यसको वाद-प्रतिवादमा परेको छ । पारदर्शिता र जवाफदेही नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । यसैमा छलछाम र षड्यन्त्रको तिकडम खेलियो भने त्यसले निम्त्याउने परिणाम घातक बन्नेछ ।
कुनै पनि व्यक्तिले गरिसकेको गलत काम प्रधानमन्त्री या जवाफदेही निकायले नरोक्न सक्छ । तर, काम बिगारेपछि दण्डित गर्न रोकिनु छेकिनुपर्ने कारण हुँदैन । त्रुटिको मात्रा र नियत हरेर दण्ड सजाय सुधारको मौका आदि उपलब्ध गराउन सकिन्छ । सीसीटीभी फुटेज काण्डबारे जे जस्तो भद्दा नाटक मञ्चन भइरहेको छ, त्यसले गम्भीर शङ्का उत्पन्न गरेको छ । आम मान्छेको नजर सीसीटीभी प्रकरण र यसको वाद–प्रतिवादमा परेको छ । पारदर्शिता र जवाफदेही नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । यसैमा छलछाम र षड्यन्त्रको तिकडम खेलियो भने त्यसले निम्त्याउने परिणाम घातक बन्नेछ ।
कुनै पनि घटनाको कार्यकारण सम्बन्ध केलाएर त्यसलाई निरूपण गर्नु लोकमत सुन्नु हो । डाइरेक्ट डेमोक्रेसी भनेर सामाजिक सञ्जाल र मिडियालाई लिन सकिन्छ । पिपुल भर्डिक्ट बुझ्न परम्परागत प्रणाली नै आवश्यक हुन्न । ताजा विषय र सवालमा तुरुन्तै सामाजिक सञ्चारको माध्यमबाट लोक अभिमतको प्रतिनिधि विचार पाउन सकिन्छ । अब प्रधानमन्त्रीले कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढाउने हो भने प्रधानमन्त्री पनि घटनाका संरक्षक र मतियार रहेको प्रस्ट हुनेछ । जनार्दन शर्मालाई नैतिकताको आधारमा राजीनामा होइन बर्खास्त गर्नुपर्छ । छानबिन आयोग बनाएर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु पर्छ । यदि गलत होइनन् भने उनको सामाजिक क्षतिको शोधभर्ना गर्न क्षतिपूर्तिसहित पुन:स्थापित गर्नुपर्छ । कसैलाई उसै डाम्ने र छोड्ने परिपाटी अन्त्य गर्न पनि यथार्थ बाहिर ल्याउनु आवश्यक हुन्छ । अनाहकमा कोही-कसैलाई पनि डाम्नुहुन्न । त्यसैले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था र जसले लान्छना लगाएको हो, उसले पुष्टि गर्ने र सरकारले छानबिन गर्न लगाउने वातावरण निर्माण अपरिहार्य देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढाउने हो भने प्रधानमन्त्री पनि घटनाका संरक्षक र मतियार रहेको प्रस्ट हुनेछ । जनार्दन शर्मालाई नैतिकताको आधारमा राजीनामा होइन बर्खास्त गर्नुपर्छ । छानबिन आयोग बनाएर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु पर्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीले २०७९ असार २० मा सदनमा धूमधाम विरोध गरेर प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही बन्न सम्झाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मैले अन्धाधुन्ध आरोप लगाऔं भनेको छैन छानबिन गरौं’ । उनको यही भनाइलाई आधार मानेर उनको कार्यकालमा घटेका घटना र प्रकरणबारे पनि छानबिन गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ ।
ऊर्जामन्त्रीको रूपमा जति चर्चा पाए त्यो कम थियो । लोडसेडिङ अन्त्य गरेको विषयमा यिनले र पार्टीले पाउने जस कुलमान घिसिङको नाममा हालेर प्रचण्ड स्वयंले अन्याय गरेका हुन् । जनार्दन विवादास्पद त्यतिबेला पनि बने जति बेला रूकुम नरसंहारमा क्रममा जुन स्पष्टीकरण दिए, त्यो अत्यन्त हास्यास्पद र असंवेदनशील जवाफ थियो । कुटी-कुटी हत्या गरेर फालिएका युवाहरू ‘भेरीमा हाम फालेर बगेका हुन्’ जस्ता तर्क संसदमा दिएर यिनले आफ्नो असली मानव रूप देखाइसकेका छन् ।
अहिले पनि जेठ १५ गते अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएकोबारे विरोध हुँदा र प्रमुख प्रतिपक्ष दलले फुटेज माग्दा एमाले को हो ? जसलाई फुटेज उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्दै सीसीटीभी फुटेज डिलिट भइसकेको गैरजिम्मेवार उत्तर दिएर घटनालाई रहस्यमय बनाउने प्रयास गरेका छन् । प्रश्न उठेपछि त्यसको पारदर्शी उत्तर फर्काउनु र उत्तरदायित्व बहन गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको नैतिक धर्म र कर्तव्य हो । तर, तर्किने, छलिने र अवाञ्छित जवाफ दिने तरिका षड्यन्त्रलाई लुकाउने असफल दाउ हो ।
के ओलीले मिचेको भनेको विधि र पद्धति वर्तमान देउवाको सत्ताले लिगमा फर्काउन सक्यो ? विधिको कुरा गर्नेले भागशान्ति र सबैलाई पालैपालो मन्त्रीको कुर्सीमा पुर्याउने व्यवस्थाबीच सङ्गति छ ?
त्यसैले जनार्दन कारबाहीका भागीदार बन्न सक्छन् । उनको नियत सफा भए सहज र सरल उत्तर आउँथ्यो । नबिराउनु नडराउनु भन्छन् । बिराएपछि डर स्वाभाविक नै हो । त्यसैले सीसीटीभी फुटेज गायब गरियो । यहाँ मेटिएको फुटेज होइन सरकारको विश्वास हो । हराएको फुटेज हुँदै होइन, सरकारको लाज हो । सरकारको लंगौटी हो गायब भएको, नग्न देखिएको गठबन्धनको तन हो । खडेरी परेको नैतिकताको एक थोपा बूँद हो । सिसिटिभी जडान तथा सन्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ को ३ (क) ५ ले भन्छ- ‘सीसीटीभीबाट खिचिएका दृश्यहरू कम्तिमा तीन महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्नेछ ।’ यो प्रावधानको पनि हेक्का नराख्नु गैरजिम्मेवार हुनुको पराकाष्ठा हो । तसर्थ सीसीटीभीको फुटेज मेटिए पनि सरकारको दुर्नियत मेटिएको छैन ।
सरकार र सम्बद्ध पार्टीलाई नैतिक प्रश्न
सरकारको नेतृत्व गरेका सबै पार्टीले जवाफ दिनुपर्ने विषय के हो भने ओली सरकारको पालामा भएका जति पनि काण्ड, घटना र आरोपको सत्यतथ्य छानबिन गरेर कारबाही गर्न केले रोक्यो ? आजसम्म कुन कुन काण्डको छानबिन आयोग गठन गरियो ? कतिको रिपोर्ट आयो कतिको आउन बाँकी छ ? ओम्नी, यति काण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या काण्ड, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण, ७० करोडको घुस डिलको अडियो काण्ड आदि इत्यादि प्रकरणबारे संसदमा भव्य आवाज उठाउने तत्कालीन विपक्षी कांग्रेसले यसको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ? आजसम्म यी घटना र प्रकरणबारे चुप बस्नुको अर्थ के हो ? संसदको गरिमा र विश्वसनीयता कम गर्ने छुट गठबन्धन सरकारलाई छ ? के ओलीले मिचेको भनेको विधि र पद्धति वर्तमान देउवाको सत्ताले लिगमा फर्काउन सक्यो ? विधिको कुरा गर्नेले भागशान्ति र सबैलाई पालैपालो मन्त्रीको कुर्सीमा पु¥याउने व्यवस्थाबीच सङ्गति छ ?
सरकार हजुरलाई लाज कहिले हुन्छ ? लाजको परिभाषा के हो ? लुगा लाएर पनि नछोपिने लाज बोकेर कति दिन चल्नुहुन्छ सरकार ? थिति बसाल्न आएको सरकार बेथितिको पहाड ठड्याएर कतिञ्जेल बस्छ ?
आम मान्छेलाई गठबन्धनमा रहेको सकसबारे सरोकार हुन्न । मात्रै सरोकार सरकार डेलिभरी दिन बनेको हो, त्यसकारण कुनै बहानाबाजीमा उम्कन पाउँदैन र बेथितिलाई मलजल गरी छोपेर राख्दै जनताको आवाज सुन्दिनँ भन्न पाउँदैन । देशमा महँगीले सगरमाथा होचो हुन लागिसक्यो । सरकार कता अलमलिएको छ ? सरकारसँग नागरिक रिझाउने थुप्रै अवसर र थिति निर्माणका मौकाहरू थिए । तर, सरकार आधारभूत नैतिक दायित्व र स-साना कर्तव्यपालन गर्नबाट समेत च्यूत बनिरहेको छ । सरकार वस्त्रमै छ, निर्लज्ज देखिएको छ । नागरिकको पीरमर्काभन्दा व्यापारीको चिन्तामा सरकार निमग्न बनेकै कारण यो सरकारलाई कुरीकुरी गर्दैछन् केदारभक्त माथेमा, सुशीला कार्की, गोविन्द केसीलगायत आम सर्वसाधारण ।
त्यसैले सरकारको लाज वस्त्र पहिरेर पनि छोपिएको छैन ? सरकार हजुरलाई लाज कहिले हुन्छ ? लाजको परिभाषा के हो ? लुगा लाएर पनि नछोपिने लाज बोकेर कति दिन चल्नुहुन्छ सरकार ? थिति बसाल्न आएको सरकार बेथितिको पहाड ठड्याएर कतिञ्जेल बस्छ ? सरकारको सीसीटीभीको फुटेज डिलिट भएर के भयो र ? जनताका आँखामा कैद भएको सीन त डिलिट भएको छैन नि ? जनताको निगरानीमा हुनुहन्छ तपाईंहरू । त्यसैले ख्यालठट्टा नगरिबक्सियोस् सरकार ।
लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धाता हुन् ।
नैतिकता भन्ने कुरा हराएको हो ? प्रश्न उठिसकेपछि कि त सिसिटिभि फुटेज सार्बजनिक गर्दिनु पर्थ्यो कि भने आरोपित मन्त्रीजीले छानबिनको लागि मार्ग प्रसस्त गर्दै राजिनामा दिनु पर्थ्यो । मन्त्रीज्यु एक थान मन्त्रीको कुर्सी मात्र ठुलो होकि उच्च नैतिक चरीत्र ! ? जबाफदेहिता खोइ ?