‘जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न नीति, नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ’

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्नका लागि नीति, नियमको पालना प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्ने सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले जोड दिएका छन् ।

सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सीआईएन)ले मंगलवार काठमाडौंमा गरेको ‘जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा संसद्, सांसद र सरोकारवाला निकायको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नका लागि बनेका नीति नियम कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने बारेमा प्रभावकारी काम नभएको कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका विज्ञ डा।दीपेन्द्र जोशीले बताए । जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नका लागि वातावरण संरक्षण ऐन, यसका लागि आवश्यक नीति र योजना बने पनि ती कार्यान्वयनको पक्षमा सरकारले तदारुकता देखाउन नसकेको उनको भनाई थियो । प्रकृतिमा आधारित भएर समाधान खोज्नुपर्नेमा जलवायु परिवर्तनका विज्ञ जोशीको जोड दिए ।

जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नको लागि २०७५ मा यसबारेमा छुट्टै कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिए पनि त्यसपछिका कुनै पनि प्रयास उत्साहजनक नरहेको अधिवक्ता तथा स्वच्छ वातावरणका अभियन्ता पदम श्रेष्ठले बताए ।

सर्वोच्चको आदेशपछि नीति बनाइए पनि पर्याप्त नभएको उनको गुनासो थियो । जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्न छुटै ऐन बनाएर सबै स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग अनुकूलन हुँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष भारती पाठकले अनुकूलनको लागि वनको ठूलो योगदान रहेको धारणा राखिन् ।

जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति रोक्न वनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि सरकारबाटै वन विनाशको काम भइरहेको आरोप उनको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता ख्याल गर्न पनि उनले आग्रह गरेकी छन् ।

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि सरकारले विभिन्न समिति गठन गरेको भन्दै जलवायु परिवर्तनले मानव जीवनमा पारेको प्रभाव कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्नेमा गैरसरकारी संस्था महासंघका सचिव गोविन्दबहादुर शाहीले जोड दिए ।

जलवायु परिवर्तन हुनुमा नेपालको भूमिका कम भए पनि यसले नेपालमा असर भने धेरै पारेको भन्दै उनले अरु देशका कारण नेपालमा क्षति हुने अवस्था आएको बताए ।

सातै प्रदेशमा तीनै तहले तयार गर्ने बजेट बढाउनुपर्ने तथा आवश्यकता हेरेर नीतिनिर्माण गर्नुपर्नेमा राष्ट्रिय सभा अन्तरगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले जोड दिइन् ।

बनिरहेका नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा कतिपय कानुनलाई संशोधन गरेर जलवायु परिवर्तनको विषय सम्बोधन गर्न सकिने उनको भनाई थियो । आगामी दिनमा पनि आफ्नो समितिले कानुन कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायलाई घचघच्याउने रावले प्रतिवद्धता जनाइन् ।

सङ्घीय सरकारले ऐन, कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि बनाउन नसकेको भन्दै उनले कानुन आवश्यकताका आधारमा निर्माण गर्दै जानुपर्ने बताइन् ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्नको लागि समितिको पहलमा वातावरण र वन ऐन बनाएको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले दाबी गरिन् ।

नेपाली जनजीवन र संस्कृति अनुसार कानुन बनाएको र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको दाबी गर्दै उनले ऐन कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी गराइन् ।

कतिपय कानुन बने पनि नियमावली बनाउन बाँकी रहेको जानकारी दिँदै उनले वातावरणीय क्षति नगरेर नै विकास गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

वन ऐन विपरीत नियमावली आएको विषयमा समितिको ध्यानाकर्षण भएको पनि समिति सभापति सुवेदीको भनाइ थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुसार नै रहेर जलवायु परिवर्तनका विषयमा रहेका नीति नियम कार्यान्वयनका बारेमा सरोकारवालासँग समितिमा छलफल गर्ने पनि सभापति सुवेदीले प्रतिबद्धता जनाइन् ।