जहाँ मृत्युको कारण बन्दैछ ‘प्रेम विवाह’

सप्तरी । ‘छोरी थिइन्, घर उज्यालो थियो । अहिले घरमात्रै होइन, मेरो लागि संसार अँध्यारो छ । मलाई अहिले दिन र रात कुनै फरक लाग्दैन । छोरी गएदेखि बोल्न मन लाग्दैन । बोल्न खोजे पनि बोल्ने शब्द आउँदैन’, सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिका– ७ पोखरियाकी ईनर पासवानले मृत्यु भएकी २० वर्षीया छोरी ज्योति पासवानलाई सम्झँदै भनिन् ।

प्रेम सम्बन्धमा रहेका त्यही गाँउका कृष्ण मिश्र र ज्योतिले २०७७ साल फागुन ८ गते भागेर अन्तरजातीय विवाह गरेका थिए । ज्योतिसँगको विवाह केटाको परिवारले स्वीकार गरेन । विवाह गरेको चार महिनापछि ‘सँगै मर्ने र सँगै बाँच्ने’ कसम खाएका श्रीमान् ज्योतिलाई होटलमा अलपत्र छोडेर बेपत्ता भए । यसबाट विक्षिप्त हुन पुगेकी ज्योतिले आत्महत्या गरिन् ।

यस्तो थियो घटना

सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिका– ७ पोखरियाका ज्योति र कृष्णबीच प्रेम भयो । ज्योतिसँगको प्रेम सम्बन्ध थाहा पाएपछि कृष्णका परिवारले छुटाउन ठूलो प्रयास गरे । गाउँमा धेरैपटक पञ्चायत बस्यो । २५ वर्षीय कृष्णलाई ‘ज्योतिलाई नछोडे विष खाएर आमा, बुबा दुवै मर्छौं’, ‘घरपरिवार रोज कि प्रेमी रोज’ भन्दै आफन्तले दबाब दिए । घरपरिवार र आफन्तको धम्की र दबाब सहेर कृष्णले ज्योति रोजेका थिए ।

घरपरिवार त्यतिमै रोकिएनन् । गाँउमै पञ्चायती राखेर कृष्णका बुबा अखिलेश मिश्रले ‘यदि ज्योतिलाई विवाह गर्ने हो भने कृष्णले धनसम्पत्ति त्याग्नु पर्ने, अंशबन्डा नपाउने, बाबुबाजेको पैतृक सम्पत्तिमा कुनै हक नलाग्ने’ शर्त राखे अनि कागज बनाए । कृष्णले पनि ‘सम्पत्ति र घरपरिवार त्याग्ने तर ज्योतिलाई त्याग्न सक्दिनँ’ भनेर कागजमा हस्ताक्षर गरे । अनि हाकाकाही ज्योतिलाई लिएर घर र गाउँ छोडे ।

घरबाट हिँडेपछि सिरहाको मिर्चैयामा उनीहरु कोठा लिएर चार महिना बसे । यो बीचमा परिवारको सम्पर्कमै थिए कृष्ण । उनीहरुलाई छुटाउन त्यतिबेला पनि परिवारले अनेकौं तरिकाले भड्काइरहे । चार महिनासम्म विनाकाम कोठामा बस्दा परिवारको सम्पर्कमा रहेका कृष्ण विस्तारै बदलिन थाले ।

उनले ज्योतिलाई ‘विनाकाम कति यसरी बस्ने लहान जाऔं, त्यही बसौं, काम पनि गरौं भन्दै असार २ गते सिरहाको लहानमा रहेको पुष्पाञ्जली होटलमा ल्याए । श्रीमतीलाई तिमी बस्दै गर, म कोठा खोज्न जान्छु भनेर ज्योतिको मोबाइलसमेत लिएर निस्केका कृष्ण फर्केर आएनन् । श्रीमान् सम्पर्कविहीन भएको तीन दिनसम्म ज्योति भोकै होटलमै बसिन् ।

श्रीमान बेपत्ता भएपछि उनले दिदीको मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गरिन् । होटलेको सहयोगमा ज्योतिको आमाबुबासँग सम्पर्क भयो । त्यसपछि प्रहरी र अधिकारकर्मीको रोहबरमा उद्धार गरी परिवारको जिम्मा लगाइयो ।

‘ज्योति घर त फर्किइन् । तर, आमाबाबु, धनसम्पतिसमेत त्यागेर विवाह गरेका श्रीमानले कसरी र किन छोड्यो भन्ने कुराले उनलाई घेरिरह्यो’, आमा ईनरले भनिन्, ‘मन बुझाउन सकेकी थिइनन् । एक्लै हुँदा रोइरहन्थिन् ।’ घर आएको डेढ महिनापछि २०७८ साल श्रावण २३ गते ज्योतिले घरमा कोही नभएको वेला भान्सामा सलको पासो लगाएर आत्महत्या गरिन् ।

घटनापछि ज्योतिका बुवा प्रमोदले जातीय विभेदकै कारण मानसिक तनावमा परेकी ज्योतिले आत्महत्या गर्नुपरेको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय कडरबोना सप्तरीमा आत्महत्या दुरुत्साहन, प्रेमजालमा पारेर चार महिना शरीर बन्धक बनाई यौन शोषण र छुवाछूत गरेको भनी कृष्णविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरे ।

उक्त मुद्दा अदालतमा चलिरहेको छ । एक वर्षदेखि बेपत्ता कृष्ण २०७९ साल असारमा अदालतमा हाजिर भए । अदालतले उनलाई एक लाख धरौटीमा छोडेको छ । ‘मेरी छोरी राम्री देखेर लग्यो । उसैको कारण छोरीले आफैलाई समाप्त गरी’, ज्योतिकी आमा भन्छिन्, ‘तर, हाम्रा आँखै अगाडि खुलेआम हिँडडुल गर्छ । यसले झन् ठूलो पीडा हुन्छ ।’

ज्योतिका बुवा प्रमोदका अनुसार छोरी बितेपछि उनीसँग न कुनै काम हातमा छ न त हाँस्न सकेका छन् । ‘न बाँच्न सकेका छौं न त आफंैलाई सम्हाल्न सकेका छौं । जसले मेरी छोरी र हाम्रो यो अवस्था बनायो ऊ त अहिले खुलेआम हिँडेको देख्दा न्याय नपाउने हो कि भन्ने त्रास र चिन्ता बढेको छ’, उनले भने ।

ज्योति जस्तै अन्तरजातीय प्रेम विवाह गरेकी सिरहाकी २२ वर्षीया सुनिता राम घरबाट निकालिइन् । तल्लो जातकी युवतीसँग विवाह गरेको भन्दै पति वरुणकुमार मण्डललाई घरका सदस्यले भगाएपछि सुनिता घरबाट निकालिएकी थिइन् । साढे दुई वर्षअघि सिरहाको सखुवानन्कारकट्टी गाँउपालिका– ५ की सुनिता राम र सिरहाकै कल्याणपुर नगरपालिकाका वरुणकुमार मण्डलबीच प्रेम विवाह भएको थियो ।

विवाह गरेर घर गएपछि सुनिता र वरुणलाई केटाको परिवार र आफन्तले गोलबजार नगरपालिका– १० मा भाडामा बस्ने भनेर फकाए । त्यसपछि वरुणको फुपाजु नन्दकुमार मण्डलको घर पुर्‍याएको सुनिताले बताइन् । फुपाजुको घर गएको दुई दिनमा वरुणले नयाँ काम पायो । काममा जानुपर्ने भयो भने । कामको बहाना बनाएर उनलाई परिवारको योजनाअनुसार भगाए । त्यसपछि वरुण फर्किएनन् ।

आफन्तले पतिलाई भगाएपछि सुनिता घर गइन् । तर, उनलाई बस्न दिइएन । घरमा बस्न नदिएपछि उनी गोठमा बस्न थालिन् । गोठमा बसे पनि उनलाई कुटपिट गर्ने, गालीगलौज गर्ने क्रम रोकिएन । गाउँमा धेरैपटक पञ्चायती भयो । मुद्दा प्रहरीमा पुग्यो । प्रहरी कार्यालयमा अब दुःख नदिने सहमति हुन्थ्यो ।

तर, घर जानेबित्तिकै फेरि कुटपिट र गालीगलौज सुरु हुन्थ्यो । प्रहरीले घरमै गएर उनलाई सुरक्षाको लागि पहरा पनि दियो । त्यति हुँदाहँुदै उनलाई गोठमा पनि बस्न दिइएन, कुटेर भगाइए । त्यसपछि माइत गएर बसिन् । अहिले उनले पुनर्विवाह गरेकी छन् ।

ज्योति र सुनितामात्रै होइन । प्रेम विवाह गरेका दलित समुदायका युवायुवती कि मारिन्छन् कि त गाउँघरबाट निकालेर बेपत्ता बनाइन्छन् । दलित समुदायका धेरै युवायुवतीले जातीय भेदभाव र छूवाछूतको शिकार भएर ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।

पानी छोएको र प्रेम विवाह गरेकै कारण विगत १० वर्षमा ४४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । तीमध्ये प्रेम विवाह गरेकै कारण सप्तरीमा तीन र सिरहामा दुई गरी पाँच जनाको हत्या भएको छ ।

कानूनले निषेध गरे पनि समाजले टेरेन

सरकारले ०६३ जेठ २१ गते नेपाल छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो । यसअघि नै मुलुकी ऐन २०२० ले छुवाछूतलाई निषेध गरेको थियो । २०६३ सालमा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएपछि २०६४ मा दलित समुदायलाई निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गर्न सुरुवात भयो । यो सकारात्मक कामको थालनी थियो । नेपालले कानुनी रूपमा जातीय भेदभाव र छुवाछूत निषेध गरेको ५९ वर्ष भयो । नेपाललाई छुवाछूतमुक्त घोषणा गरेको १६ वर्ष पूरा भयो । सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको ५१ वर्ष पूरा भएको छ । तर पनि दलित समुदायका नागरिकले भोग्नुपर्ने छुवाछूत र विभेदका घटना उस्तै छन् ।

सन् २०२० मा राष्ट्रसंघले गरेको सर्वेक्षण रिपोर्टले ९७ प्रतिशत दलित समुदायका नागरिकले जातीय विभेद र छुवाछूतका समस्या भोग्न बाध्य भएको देखाएको छ । विभेद खेपेकामध्ये ७० प्रतिशतले उजुरीसमेत गर्दैनन् । नेपालमा कानूनी रुपमा हेर्दा छुवाछूत र विभेद उन्मूलन भएको छ । तर, यो कार्यान्वयनमा छैन । कानूनले जे व्यवस्था गरेको भए पनि सामाजिक व्यवहार र मूल्य–मान्यता परिवर्तन नहुँदा यस्ता घटना भइरहेको बताउँछन् कानुन व्यवसायी प्रमोद भट्टराई । समाजमा जरो गाडेर बसेका यस्ता मान्यतामा परिवर्तन नआएका कारण छुवाछूत र विभेद खेप्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

नेपालको कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदायको छ । अहिले पनि दलित समुदायले धारा–कल, इनार छोएको, मन्दिर प्रवेश गरेको, माथिल्लो भनिएका जातिका व्यक्तिसँग प्रेम गरेकै निहुँमा मारिनु, कुटिनु र गाउँ निकालिनुपर्ने छुवाछूत, अपमान र तिरस्कार सहनुपर्ने बाध्यता छ ।

जातीय छुवाछूत तथा कसुर सजाय ऐन २०६८ ले जातीय भेदभाव र छुवाछूत कसुर गर्नेलाई एक महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच सय रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, कानुनी पक्ष जतिसुकै बलियो भए पनि समाजमा भएका छुवाछूत र विभेदमात्रै होइन अन्य घटनाको शिकारसमेत दलित समुदाय बढी हुने गरेको छ ।

सरकारले व्यवस्थाका गरेका ऐन–कानून र हस्ताक्षर गरेका महासन्धिका दस्तावेजमा विभेद छैन । कानूनी व्यवस्था परिवर्तनसँगै सामाजिक अवस्था सुधार गर्ने नीतिगत व्यवस्था सुधारका कार्यक्रम नहुँदा परिवर्तन आउन सकेको छैन भन्छिन् अधिकारकर्मी देवकुमारी महरा । गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले छुवाछूत तथा विभेदविरुद्ध काम गरिरहेका छन् । तर, योमात्रै पर्याप्त छैन । सरकारका कार्यक्रमहरु पनि आउनुपर्ने महरा बताउँछिन् ।

‘कानुन त बन्यो, उनीहरुको शैक्षिक र आर्थिक स्तर नउठेसम्म कानूनले व्यवस्था गरेको अधिकार लिन सक्दैनन्’, उनी भन्छिन् । सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परासँग जोडिएको समाजका मूल्य–मान्यता र व्यवहार परिवर्तन गर्ने खालका कुनै कार्यक्रम सरकारले ल्याएको पाइँदैन । बजेटले पनि त्यस्ता विषयमा छुट्टै व्यवस्था गरेको पाइँदैन । हानिकारक सामाजिक मूल्य–मान्यता व्यवहार र सोच परिवर्तन आवश्यक रहेको महराको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकारको पनि प्राथमिकतामा छैन

स्थानीय तहले पनि जातीय छुवाछूतविरुद्ध त्यस्ता कुनै कार्यक्रम ल्याएको पाइँदैन । ल्याएका कार्यक्रम पनि राहत, भत्ता, किरिया खर्च र आवासमा सीमित छन् । उनीहरुकोे दीर्घकालीन जीवन परिवर्तन हुने नीतिगत व्यवस्थामा कुनै स्थानीय सरकारले ध्यान दिएको पाइँदैन ।
केन्द्रीय सरकारले छुवाछूत अन्त्य र दलित सशक्तीकरणका कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन नहुने समस्या छ । सरकारले दलित समुदायका नागरिकलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क हुने व्यवस्था गरे पनि त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

२०६५ माघ १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनताका नाममा सम्बोधन गर्दै केन्द्रदेखि गाविसस्तरसम्म छुवाछूत निगरानी केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनको सम्बोधनमा छुवाछूत अपराध हेर्ने छुट्टै इजलास स्थापनाको कुरासमेत समेटिएको थियो । तर, त्यो अहिलेसम्म घोषणामै सीमित छ ।

सरकारले गत कात्तिकमा दलितमाथि हुने अन्यायलाई विशेष सम्बोधन गर्न नेपाल प्रहरीमा दलित सेल स्थापना गर्न भनेको थियो । प्रहरीले त्यस्तो दलित सेल अहिलेसम्म बनाएको छैन ।