पहिलो कार्यकालमै किन बोझिलो बन्यो प्रदेश संरचना ?

रुपन्देही । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै संघीय व्यवस्थाअनुसार नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक अभ्यास गरिएको संरचना हो प्रदेश सरकार । संघीयताको पक्षमा व्याख्या गर्ने धेरैलाई लागेको थियो प्रदेश सरकार आएपछि संघीय सरकारको कामका लागि राजधानी धाउनुपर्दैन र सुशासनमा बढ्दा सहज हुनेछ ।

यद्यपि संघीयताको विरोध गर्नेहरु अर्थात अहिलेको संरचनाको विरोध गर्ने आवाजहरु त्यो बेलामा पनि आएका थिए । तर, त्यो आवाज कमजोर बन्यो र निर्वाचनमा समेत जनमत पाउन सकेन ।

स्थानीय तह र संघीय सरकारलाई जोड्ने पुलको काम गर्न प्रदेश सरकारको परिकल्पना गरिएको थियो संविधानमा । तर, दलहरुको सत्ता स्वार्थका कारण अस्थिर राजनीतिलाई पुनः प्रयोग गरेसँगै यो संरचना बढ्दा आलोचितमात्रै बनेन पहिले यसको पक्षमा बोल्नेहरुले पनि अहिले खरो आलोचना गर्न थालेका छन् ।

अहिलेको संघीयताको मेरुदण्ड मानिने प्रदेश संरचनाप्रति दलका व्यवहार र प्रदेश सरकारका काम गर्ने शैलीले जनतामा वितृष्णा बढाएको प्रस्ट छ । यति लामो संघर्षबाट आएको संघीयताको पहिलो कार्यकालमै प्रदेश सरकारले पाएको यसप्रकारको आलोचनाका विषयमा दलहरुले गम्भीर समीक्षा गर्न सकेनन् भने आउने निर्वाचन उनीहरुका लागि पनि प्रत्युपादक बन्नेछ ।

प्रदेशको नामकरण, राजधानी, प्रदेश कार्यालय स्थापनालगायतका प्राथमिक व्यवस्थापनमै प्रदेश सरकारहरु अलमलिएकोमात्रै होइन दलीय समूहको स्वार्थमा मनपरी मन्त्री बनाउने, विभिन्न नाममा नियुक्ति तथा अनुदान र बजेट बनाउने गरेका कारणले यसको विपक्षमा आवाज उठाउनेलाई थप मसला मिलेको हो ।

संरचनागत हिसाबले प्रदेश सरकारको सुरुवाती वर्ष व्यवस्थापकीय काममा अलमलिनु स्वाभाविक मान्न सकिएला । तर, अधिकांशले पूरै कार्यकाल निरीह बनाउनुले यसको आलोचना थपिएको हो । प्रदेश संरचना नयाँ थियो, ऐन-कानून थिएन, कार्यालय, आवास, नाम, राजधानी केही कुराको पनि टुंगो लागेको थिएन । सीमित अधिकार, स्रोतसाधनहरूका बीच काम थालिएको सबैलाई महसुस थियो । तर, यो संरचनामा पछिल्ला वर्षहरुमा थप नकारात्मक आलोचना बढ्यो, त्यो सरकार बनाउने, सरकारमा रहने, सरकार जोगाउने दलहरुको अनावश्यक व्यवहारले बनाएको हो ।

संघीय सरकारको सिको गर्दै प्रदेश तहका सरकार फेरबदलका लागि गठबन्धन बनाएर आवश्यकताभन्दा बढी मन्त्रीको लस्कर लगाउनु, कर्मचारीलाई आफूखुसी सरुवा गराउनु, मापदण्डविपरीत विभिन्न निकायमा नियुक्ति गरेर दलीय कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनाउनु र सत्ता जोगाउन संसद अपहरणदेखि खरिद-बिक्रीको अवस्थामा पुर्‍याउनु दलहरुका गम्भीर गल्तीले धेरैलाई यो तहको संरचनामाथि प्रश्न उठाउन बाध्य बनाएको छ ।

त्यसो त कानूनी हिसाबले प्रदेशको संरचना आए पनि कर्मचारी व्यवस्थापन र संघीय सरकारमा नेतृत्व गर्नेहरुबाटै प्रदेशलाई फरक ढंगले व्यवहार गरेकाले यस्तो अवस्था आएको तर्क गर्नेहरु पनि छन् ।

यो व्यवहारमा पनि धेरै प्रदेशले भोगेको समस्या हो । नेपालको संविधानको अनुसूची ६, ७ र ९ ले प्रदेश सरकारको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । तर, संविधानमा लेखिए पनि प्रदेशलाई अधिकार भने नदिइएको विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पटक-पटक गुनासो गरिरहेका समाचार सञ्चारमाध्यममा धेरै आए ।

एकातिर संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार पनि संघले नियन्त्रणमा लिने, अर्कोतिर संघले प्रदेशका लागि बनाइदिनुपर्ने कानुन नबनाइदिनुले पनि संघको नियतमा प्रश्न उठेको यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । खासगरी केन्द्रीय राजनीतिमा बलियो बनेका केही नेताहरु प्रदेशको नेतृत्वमा आएका कारण पनि प्रदेशको विकासमा धेरै अपेक्षा गरिएको थियो । तर, तिनै नेताहरु नै संघीय संरचनाका कारण प्रदेशले सोचेअनुसारको काम गर्न नसकेको अर्थात सीधै भाषामा केन्द्रले काम गर्न नदिएकै कारण प्रदेशले कर्मचारी, कानून र आर्थिक व्यवस्थापनको समस्या बढ्ता झेलेकाले व्यवहारमै यसको संकट प्रस्ट भएको छ ।

त्यसो त साझा अधिकार उपभोग गर्न संघीय सदनले बनाउनुपर्ने कानून बनेका छैनन् भने कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि निजामती ऐनको व्यवस्था नै भएको छैन । प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश लोकसेवाको संरचनागत व्यवस्था नभएका कारण अहिलेसम्म अन्योल छ । केही प्रदेशले कानून बनाएर अघि बढे पनि संघले कानुन नबनाउँदा त्यतिकै थन्किएर बसेका छन् ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेकाहरुलाई अझै आश्चर्य लागिरहेको विषय त प्रदेश सरकारको सचिव र प्रमुख सचिव संघीय सरकारले नै पठाउने गरेको विषय र आफ्नो कर्मचारी कहिलेसम्म रहन्छन् र कहिले सरुवा हुन्छन्, प्रदेश सरकारलाई पत्तै नहुने अवस्था छ । यसले प्रदेश सरकारलाई निरीह बनाएको प्रस्ट हुन्छ ।

कर्मचारीको विषयमा मात्रै होइन राजस्व संकलनका विषयमा पनि उस्तै विवाद छ । प्राकृतिक स्रोतसाधन र राजस्वमाथि पनि केन्द्रको नियन्त्रण रहेको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो छ । यातायातमा प्रदेश सरकारलाई संविधानले अधिकार दिएको भए पनि हालसम्म संघले नै यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै आएको छ । संघले दिने अनुदानमै भर पर्नुपर्ने भएपछि प्रदेश सरकार आन्तरिक आयवृद्धि गर्न असक्षममात्र भएका छैनन्, यसले प्रदेश सरकारलाई परनिर्भर बनाएको छ, निरीह बनाएको छ । दलहरुका लागि प्रदेश संरचना असन्तुष्ट नेता-कार्यकर्ताहरुलाई थन्काउने स्पेश हुँदा यसले सिंगो संरचनामाथि नै गम्भीर प्रश्न तेर्साएको छ ।

यसो भनिरहँदा संघीय सरकारबाट चेपुवामा परे पनि प्रदेश सरकारको आफै योजनामा काम गर्न सकेन भने आफैंमा विवादरहित बन्न सकेन । राजनीतिक भागबन्डाको नाममा कार्यकर्ता पोस्ने, सत्तामा पुग्ने, सरकारलाई अस्थायी बनाउनेलगायतका गल्ती हिजोको दिनमा केन्द्रले जेजे ग¥यो, ती सबै प्रदेश सरकारले दोहोर्‍याए । यसमा कुनै दल चोखा छैनन् । सरकार बनाउन सांसद नै अपहरण गर्ने, दोब्बर संख्यामा मन्त्री बढाउने, कुनै दलका सबै सांसदलाई मन्त्री बनाउने, आवश्यकभन्दा बढी गाडी तथा अन्य सुविधा लिने, विकासे योजनाको बजेट काटेर आफ्नो सुविधा बढाउने, स्रोतविनाका बजेट बनाउने र खर्च नगर्ने धेरै प्रदेश सरकारले यो बीचमा नौटंकी नै गरेर आम नागरिकलाई आजित बनाएको ध्रुवसत्य हो ।

प्रदेश सरकार आफैंले सीमित स्रोतसाधनका बावजुद आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर अगाडि बढ्न नसकेको र स्थानीय सरकारले जति पनि व्यवहारिक काम गर्न नसकेकाले चौतर्फी आलोचना बढेको हो । त्यसैले पनि दलहरुले यसबारे गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ ।