एमालेसँग चार बुँदे सम्झौताको ‘साइड इफेक्ट’- बजेटमा झण्डै ६ अर्ब संशोधन हुने

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट प्रदेशसभाबाट पारित हुनेतर्फ अघि बढेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र सरकारबीच शुक्रबार भएको चार बुँदे सहमतिसँगै ३२ अर्बभन्दा बढीको बजेट संशोधनसहित पारित हुने निश्चित भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि सरकारले सदनमा पेस गरेको ३६ अर्बभन्दा बढीको बजेट एमालेको सदन अवरुद्धका कारण पारित नहुँदा सरकारले गएको असार ३१ गते अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो । संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने र असार अन्तिमसम्म पारित गर्नुपर्छ ।

सत्तारुढ दलहरू र एमालेबीचमा भएको सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको चार अर्ब १८ करोड, कर्णाली प्रदेशसभामा रिक्त रहेका ६ प्रदेश सभा सदस्यहरूको निर्वाचन क्षेत्र विषेश पूर्वाधार कार्यक्रमको २४ करोड र १५ लाख भन्दामुनिका झण्डै तीन सय आयोजनाबापतको एक अर्ब बजेटमा संशोधन हुने भएको छ । यो भनेको झण्डै ६ अर्ब बजेट हेरफेर हुने भएको हो ।

‘भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बाहेक अन्य मन्त्रालयका १५ लाखभन्दा कमका आयोजनामा पुनः संशोधन हुने भएको छ । यस्ता योजना झण्डै तीन सय भन्दा बढि रहेका छन् ’, एमाले प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाह भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारलाई ठूला येजना बनाऔं, प्रगति देखिने खालका बनाऔं भन्दा नमानेकै कारण हामीले सदन अवरुद्ध गरेका थियौं ।’

के भयो सहमति ?

असार १२ गतेदेखि अवरुद्ध कर्णाली प्रदेशसभा असार २४ बाट सुचारु भएको छ । सभामुख राजबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा बसेको सर्वदलीय बैठकले विभिन्न चारबुँदे सहमति गर्दै बैठक नियमित गर्ने सहमति भयो ।

उक्त सहमतिसँगै आगामो आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफलको बाटो खुल्यो । सदनमा हालसम्म उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयमाथिको छलफलसमेत सकिएको छ ।

सर्वदलीय सहमतिमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सम्बन्धमा प्रस्तावित योजनाहरू एकमुष्टरूपमा फिर्ता लिने र विनियोजन भएको रकम यथावत् राखी साउन मसान्तसम्म कार्यविधिसम्मत् योजनाहरू छनौट गरिसक्नुपर्ने निर्णय भएको थियो ।

यस्तै, विनियोजन किताबमा कर्णाली प्रदेशभन्दा बाहिरका भौगोलिक क्षेत्रलाई समेटेर समावेश भएका सबै योजनाहरूको नाम हटाउने सहमतिमा उल्लेख छ । ससर्त योजनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ आयोजनाको १ करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट रातो किताबमा समेटिएको थियो ।

१५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन गरिएका योजनाहरूका हकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको साना सिंचाईबाहेक अन्य नयाँ योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको छ । यो सहमति कार्यान्वयन भएको खण्डमा कर्णालीमा करिब एक अर्ब बराबरको योजना कार्यान्वयनमा रोक लाग्नेछ ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रमको सम्बन्धमा रिक्त रहेका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सहमतिमा योजनाहरू छनौट गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ ।