विवाद लुकाएर ल्याइएको नयाँ नागरिकता विधयेक

नेपालमा नागरिकता विवाद प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् सिलसिलेवार रुपमा आउने गरेको ऐतिहासिक तथ्यहरुले देखाउँछन् । २००७ सालको राणा शासनविरुद्धको परिवर्तनपछि पहिलोपटक ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २००९’ आयो । त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्थाको प्रारम्भमा ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०२०’ आएको हो ।

यसैगरी २०४७ सालमा ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७’ को मस्यौदा बनाउने क्रममा पनि नागरिकताको सवालमा संशोधनको लागि थुप्रै प्रयासहरु भएको देखिन्छ । तर, त्यतिबेला भने सम्भव भएन । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् भने प्रस्तावनामा नै ‘ऐतिहासिक जनआन्दोलनको परिणामस्वरुप’ भन्ने उल्लेख गरेर ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३’ आयो । अब अहिले २०७२ सालमा संविधान निर्माणपछि फेरि यो नागरिकता ऐन संशोधनको खाँचो औंल्याइएको छ ।

यसै सिलसिलामा २०७५ सालको साउनमा नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न भनी संसदमा संशोधन विधेयक दर्ता भएको थियो । दर्ता भएको यस विधेयकलाई संशोधन गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७७ को असारमा ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन, २०७७’ समेत पास गरेको थियो । पछि संसद नभएको बेला अध्यादेशमार्फत नागरिकताको समस्या सुल्झाउने प्रयास भयो । तर पनि पछि अध्यादेश निष्क्रिय बनाइएपछि स्थिति जस्ताको त्यस्तै छ ।

विवाद

२०७२ सालभन्दा अगाडि जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने कुराको हकमा त यहाँभन्दा अगाडिको सरकार पनि खुकुलो भएकै हो । सो कुरा विगतदेखि वर्तमानसम्मका सबै विधेयकमा समेटिएको छ । तर, पारितमात्र नहुनाले धेरैले दुःख भोगिरहेका छन् । पहिलेको विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको लागि ७ वर्षलाई आधार वर्ष मान्ने प्रावधान थियो, जुन अहिलेको विधेयकमा लुकाइएको छ ।

यसबाहेक अर्को विवाद भनेको नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेको खण्डमा महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने र उक्त जोडीको सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिने, तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेमा विदेशी पुरुषलाई नागरिकता नदिने र उक्त जोडीका सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान हो । जुन व्यवस्था हाम्रो संविधानको धारा ११ (६)मा पनि छ । त्यतिबेला सोही संविधान अनुकूल ल्याउँदा विभेदपूर्ण कानून ल्याएको भनेर हल्लाखल्ला पनि भएको थियो ।

भारतको नागरिकतासम्बन्धी कानून ‘इन्डियन सिटिजन्सिप एक्ट, १९५५’ को दफा ५ (सी) अनुसार पनि वैवाहिक नागरिकताको लागि ७ वर्ष आधार वर्ष तोकेको दृष्टान्त छ ।

अहिले सरकारले यी विवादहरुमा प्रवेश नै नगरी अघिल्लो विधेयकलाई फिर्ता गरेर नयाँ विधेयक ल्याउन लागेको छ । यसअघिकै प्रावधानलाई जस्ताको त्यस्तै छोडिदिने अर्थात आधार वर्ष नलाग्ने कुरा गलत छ । यसअघिको विधेयकले नागरिकतासम्बन्धी कानूनलाई केही सच्याएको थियो । सो कुरालाई नेपालको भू–अवस्थितिले प्रभाव पारेको हुनसक्छ । चीनमा एक अर्ब ४१ करोडको हाराहारीमा जनसंख्या हुँदा अर्को छिमेकी भारतसँग एक अर्ब ३७ करोडको हाराहारीमा छ । हाम्रा विशाल छिमेकीको सानो हिस्सामात्र पनि जम्मा ३ करोड नजिक जनसंख्या भएको नेपालमाथि थपियो भने पनि हाम्रो सम्पूर्ण आर्थिक, सामाजिक एवम् राजनीतिक जोडघटाउ उथलपुथल हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई नियाल्ने हो भने पनि विश्वभरमै एउटा पनि त्यस्तो देश छैन, जहाँ विवाह भएको अर्को दिन नागरिकता दिइयोस् । तर, हाम्रोमा आजसम्म दिइँदै आएको छ । सो कुरा रोक्नुपर्छ ।

हाम्रो सबैभन्दा नजिकको छिमेकी देश भारतको नागरिकतासम्बन्धी कानून ‘इन्डियन सिटिजन्सिप एक्ट, १९५५’ को दफा ५ (सी) अनुसार पनि वैवाहिक नागरिकताको लागि ७ वर्ष आधार वर्ष तोकेको दृष्टान्त छ । पहिले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन, २०७७ को दफा ४ मा आधार वर्षको समयको लागि भविष्यमा नेपाली नागरिक हुने महिलालाई तत्कालको लागि ‘स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र’ को व्यवस्था गरेर सीमित राजनीतिक अधिकारबाहेक अन्य सम्पूर्ण अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने प्रयास गरिएको थियो । अहिले सो कुरा पनि हटाइएको छ ।

यसबाहेक नेपालको संविधानको धारा ११ (६) ले प्रस्टसँग नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानूनबमोजिम नेपाली अंगीकृत नागरिकता पाउने उल्लेख छ । पहिलेको विधेयक यस प्रावधानको संविधानको मर्म (कन्स्ट्युसनल इन्टेन्सन) सँग आएको थियो । अब यी सबै विवाद लुकाइएको छ, जुन गलत हो । यो व्यवस्था सरासर समानताको हकविरुद्धको विषय थियो । तर, त्यतिबेला विभेदी कानून ल्यायो भनेर जस्तो हल्ला भयो अहिले सो छैन ।

नेपालको संविधानको धारा ११ (६) ले प्रस्टसँग नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानूनबमोजिम नेपाली अंगीकृत नागरिकता पाउने उल्लेख छ ।

संविधानले नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग वैवाहिक सम्बन्धमार्फत नेपाल ल्याउन सक्ने तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरुष ल्याउन नसक्ने जसरी परिकल्पना गरेको स्वीकार्न ढिलो गर्नुहुँदैन । हुनसक्छ यो प्रावधान धेरैजसो महिला नै पुरुषको घर जाने हाम्रो परम्परागत दृष्टिकोणले प्रभावित छ । तर, हामीसँगै हाम्रो जस्तै परम्परागत वैवाहिक रीतिरिवाज अंगालेको भारतको नागरिकतासम्बन्धी कानून ‘इन्डियन सिटिजनसिप एक्ट, १९५५’ को दफा ५ (सी) मा भने महिला वा पुरुष शब्दको सट्टा ‘पर्सन’ अर्थात ‘व्यक्ति’ शब्द छ । जुन हाम्रो पनि आवश्यकता हो । जसको लागि संविधान नै संशोधन भए बल्ल अर्थपूर्ण हुन्छ । अहिले सो कुरा चर्चामै छैन ।

निष्कर्ष

भनिन्छ अङ्गीकृत नागरिकता व्यक्तिको अधिकार नभई राज्यको हो । ७ वर्षको आधार वर्ष राख्ने प्रावधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप भएकाले सो कुरा विधेयकमा राख्नैपर्ने हो । सकिन्छ भने यस प्रावधानलाई ऐनमा मात्र लेखिनुहुँदैन, जसले गर्दा भविष्यमा सामान्य बहुमतले पनि संशोधन गर्नसक्ने होस् । थप कडाइको निम्ति संविधानमा नै लेख्न सके बढी प्रभावकारी हुनेछ । किनभने नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान राष्ट्रको अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । संशोधन गर्न कम्तिमा दुईतिहाइ बहुमत चाहिने भयो भने उक्त संवेदनशीतालाई यस व्यवस्थाले न्याय गर्नेछ ।
लैङ्गिक विभेदको सवालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप उसैगरी संविधानमा नै संशोधन गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

अङ्गीकृत नागरिकता व्यक्तिको अधिकार नभई राज्यको हो । ७ वर्षको आधार वर्ष राख्ने प्रावधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप भएकाले सो कुरा विधेयकमा राख्नैपर्ने हो ।

त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष गरेका थुप्रै सन्धि–सम्झौता र हाम्रै सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित नजीरहरुलाई दृष्टिगत गरी अबको युग सुहाउँदो लैङ्गिक विभेदरहित कानूनलाई प्रश्रय दिनुपर्ने हुन्छ । यसरी लुकिछिपी विवादमा प्रवेश नै नगरी सरकारले विधेयक ल्याउनुहुन्न । विधिको शासन, नागरिक सर्वोच्चता र सबै नागरिकको देशप्रति अपनत्वको लागि पनि यो आधार वर्ष राख्नुपर्छ र संविधानमै भएको विभेदलाई सतहमा ल्याउनुपर्छ । प्रावधानको संशोधन अपरिहार्य हो । आधार वर्ष लुकाएर विधेयक बनाउन अघिल्लो विधेयकलाई फिर्ता गरिनु पनि सरासर गलत छ ।