असार २८ को एक वर्ष- राजनीतिमा ‘सफ्ट कू’, न्यायपालिकामाथि ‘ वैधानिक कब्जा’ (१० सिरिजसहित)

काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सम्भवतः पहिलोपटक अदालतबाट एउटा व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर अर्कोलाई नियुक्त गर्न समय किटेर परमादेश जारी भएको आज ठीक एक वर्ष पुगेको छ । नेपालको सत्ता राजनीतिमा असार २८ को फैसला एक प्रकारले ‘न्यायिक कू’ थियो भन्ने कुरा नेपाल प्रेसले १० सिरिजमा तथ्यसहित विश्लेषण गरेको थियो, जुन समयक्रममा पुष्टि हुँदै गएका छन् र कतिपय तथ्य पुष्टि हुन अझै केही वर्ष लाग्न सक्छ ।

२०७८ असार २८ गते आजकै दिन सर्वोच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले नै संविधानको अघोषित संशोधन गरी प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रतिनिधिसभाको संवैधानिक अधिकार र नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकार खोसेर सीधै शेरबहादुर देउवालाई २४ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी सपथग्रहण गराउन परमादेश दिएको थियो ।

‘नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई २४ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू’ भन्ने परमादेश सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको सो परमादेश जारी गर्नेमध्ये एकजना अहिले फिरादी पक्षबाटै महाअभियोग झेलिरहेका छन् भने एकजनाले परमादेशको पुरस्कारस्वरूप तीन महिना थप न्यायाधीश भएर अवकाश पाएकी छन् ।

असार २८ को फैसला संविधानबाहिर गएर लेख्नुपरेको त्यस फैसलाका लेखक न्यायाधीशले स्वीकार गरिसकेका छन् । बहुदलीय व्यवस्थाकै चीरहरण हुने उक्त फैसलाका विकृत पक्षहरू भर्खर देखिँदैछन् । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गरेर सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री चुन्ने अधिकारसम्म दिन सक्थ्यो । तर, त्यो परीक्षणसमेत हुन नदिइनु नेपाली राजनीतिलाई विकृत बनाउने र मुलुकलाई श्रीलंकाको बाटोमा लैजाने प्रस्थानविन्दु थियो ।

एकातिर हुँदै नभएका विदेशी नजीरलाई छन् भनी देखाउने र अर्कोतिर त्यसैको आड लिएर आफ्नो संविधानका लिखित प्रावधान एवं दलत्यागसम्बन्धी प्रचलित कानूनका धारालाई कुल्चिएर गरिएको व्याख्याबाट जन्माइएको सरकारले सुशासन दिने सम्भावना कहिल्यै पनि थिएन । जुन अहिले सिलसिलेवाररूपमा नागरिकले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका छन् ।

त्यतिमात्रै होइन ठूलो सेटिङबाट जारी भएको फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूले सत्ताबाट भागबण्डा र पदक पाउनु र प्रधानन्यायाधीश सत्ता गठबन्धनका कपिपय आकांक्षामा बाधक बन्नुले उनीमाथि महाअभियोग लगाएर अनन्तकालसम्म निलम्बन गर्ने र आफूनिकट कामु प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिकालाई गठबन्धनको सहयोगी बनाइएको छ । त्यसको उदाहरण भनेको एकै प्रकृतिका राजनीतिक मुद्दामा ओलीको पालामा र अहिले फरक फरक मानक स्थापित भएका छन् ।

अहिले जसरी देश आर्थिक रूपमा महासंकटतर्फ, राजनीतिक रूपमा दिग्भ्रममित र सुशासनको हिसाबले अघोषित लुटपाटको दिशामा गएको छ यसलाई रोक्ने संवैधानिक अंगहरूलाई गठबन्धनले बन्ध बनाएको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर थन्क्याइएको छ र गठबन्धन प्रतिकूल आदेश दिने न्यायाधीशहरूलाई पनि त्यस्तै हुनसक्छ भन्ने त्रासमा राखिएको छ ।

यो पनि पढ्नुस्- आनन्दमोहनले पढ्दा-पढ्दै रोकिएको ईश्वर खतिवडाको इमेल न्यायाधीशहरुबीचमै गुपचुप

३ महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने महाअभियोग ५ महिनासम्म अघि बढेको छैन, सभामुख सत्ताका इमानदार सेवक भएका छन् । न्यायपालिकालाई एकप्रकारले गठबन्धनले कब्जा गरेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीशले चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउने मूल्यमा आफूलाई गठबन्धनको बन्धकमात्र बनाएका छैनन्, उनको भूमिका सत्ता गठबन्धनको न्यायिक कमिसारको रूपमा सीमित भएको छ ।

उनै कमिसार नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा अख्तियारलगायत संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको तरबारमा धार लगाएर राखिएको छ । यदि भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध ती अंगले कदम चाले भने अर्को एउटा परमादेशबाट ती अंगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति खारेज हुने धम्की खुलेआम दिइएको छ । नेपालको इतिहासमा सर्वोच्च अदालत यति लाचार र सत्ता राजनीतिको गोटी सम्भवतः कहिल्यै भएका थिएन ।

नेपालको राजनीतिक प्रणाली एवं वैधानिक इतिहासमा असाध्यै दूरगामी महत्व राख्ने यस फैसलाले संविधान रक्षाको दुहाई दिँदै संविधानकै चीरहरण कसरी गरेको थियो भन्ने सम्बन्धमा नेपाल प्रेसले आधिकारिक सूचना र विश्लेषणसहितको शृंखला प्रकाशित गरेको थियो ।

जुन तल हेर्न सक्नुहुन्छ ..

प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने संसदको अधिकारमा अंकुश लगाएर, संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको स्पष्ट अधिकारमाथि व्याख्याको डोजर चलाएर अनि दलत्यागसम्बन्धी कानूनका लिखित व्यवस्थालाई लत्याएर जारी गरिएको उक्त परमादेश नेपालको इतिहासमा अदालतको प्रयोगबाट गराइएको राजनीतिक ‘सफ्ट कू’ थियो । फ्रान्सेली भाषाबाट अँग्रेजी हुँदै विश्वव्यापी प्रयोग हुन थालेको ‘कू देता’ (छोटकरीमा कू) को अर्थ हुन्छ- स्थापित विधिभन्दा बाहिर गएर गरिने तख्तापलट ।

असार २८ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट वैधानिकीकरण गरी जारी गरिएको परमादेशका अन्तरवस्तु, फैसलासम्म पुग्न लिइएका आधार र फैसलापछि सिर्जित राजनीतिक एवं न्यायिक परिदृश्यका कुनैपनि आलोकमा बचाउयोग्य छैन । नेपालको न्यायिक इतिहासको सबैभन्दा कमजोर र विचलित फैसलाका रूपमा यसको अध्ययन हुनेछ र हुनुपर्दछ । यो फैसला गर्ने हरेक पात्रहरूले इतिहासका कठघरामा उभिएर नेपाली नागरिकसामु हिसाबकिताव गर्नुपर्ने दिन आउनेछन्, यसका सूत्राधारहरूले कल्पना गरेभन्दा निकै छिट्टो ।

फैसला गर्ने न्यायिक अधिकारको चरम दुरूपयोग भएको दृष्टान्त असार २८ मा जारी परमादेशका हरेक प्रकरण र पृष्ठले बयान गरेको छ । फैसलासम्म पुग्ने आधारको रूपमा प्रस्तुत गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरू कुनै न्यायिक नजीरमा आधारित नभएर विकिपेडियाबाट चोरिएका अनुच्छेद थिए भन्ने तथ्य हामीले उतिबेलै सप्रमाण राखेका हौँ । चोरिएका अनुच्छेदको समेत नक्कली अनुवाद राखिएको छ त्यो फैसलामा । एक मात्र उदाहरणका लागि- जापानमा हालसम्म संसद विघटन नै भएको छैन भन्ने जस्तो झूटो कुरा लेखिएको छ जबकी जापान यस्तो मुलुक हो जहाँको संसदले विरलै आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको इतिहास छ ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने संसदको अधिकारमा अंकुश लगाएर, संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको स्पष्ट अधिकारमाथि व्याख्याको डोजर चलाएर अनि दलत्यागसम्बन्धी कानूनका लिखित व्यवस्थालाई लत्याएर जारी गरिएको उक्त परमादेश नेपालको इतिहासमा अदालतको प्रयोगबाट गराइएको राजनीतिक ‘सफ्ट कू’ थियो ।

फैसलामा पुग्न उद्धृत गरिएका बेलायती नजिरको झूटो उल्लेख, पाकिस्तानका सैनिक शासक जनरल जियाउल हकलाई जिताउन गरिएका फैसलाको उद्धरण, भारतीय न्यायिक फैसलाको गलत व्याख्याले असार २८ को परमादेश भरिएको छ भन्ने पनि हामीले हाम्रा शृंखलामा उद्घाटित गरेका थियौं, जसको जवाफ आजसम्म कसैले दिन सकेको छैन । जवाफ आउने पनि छैन किनभने सत्यको जवाफ झूट हुन सक्दैन भन्ने हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ ।

संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत संसदमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुँदा दलीय व्हीप नलाग्ने, प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा बहुमत सांसदले हस्ताक्षर गर्नेबित्तिकै संसदमा विश्वासको मतदान नभई राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने लगायतका असंसदीय व्याख्याको विद्रूप स्वरूप अझै कसरी प्रकट हुने हो हेर्न बाँकी नै छ ।

यो पनि पढ्नुस्- परमादेशको ‘पतलून उतार्दै’ न्यायाधीश र झगडीया- स्वतन्त्र न्यायपालिका र लोकतन्त्रको धुलिसात्

एकातिर हुँदै नभएका विदेशी नजीरलाई छन् भनी देखाउने र अर्कोतिर त्यसैको आड लिएर आफ्नो संविधानका लिखित प्रावधान एवं दलत्यागसम्बन्धी प्रचलित कानूनका धारालाई कुल्चिएर गरिएको व्याख्याबाट जन्माइएको सरकारले सुशासन दिने सम्भावना कहिल्यै पनि थिएन । जुन अहिले सिलसिलेवाररूपमा नागरिकले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका छन् ।

यसका अनगिन्ती प्रमाण छन् । केहीलाई आदरणीय पाठकसामु प्रस्तुत गरौँः

एक, अदालतबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउन सम्भव थिएन । त्यसैले फैसलाबाट व्हीप उल्लंघनलाई पहिल्यै वैधानिकता दिलाइयो र त्यतिले नपुगेर २० प्रतिशतले दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेशलाई चोरबाटोबाट छिराइयो । परमादेशको प्रतिफलस्वरूप निर्मित गठबन्धनले सरकारलाई पूर्णता दिने सम्भावना नदेखिएपछि २० प्रतिशत सांसदले कुनैपनि संसदीय दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याइयो, त्यो पनि चलिरहेको संसद अधिवेशन हठात् रोकेर ।

दुई, सरकालाई पूर्णता दिन लगाइएको ८८ दिन याद गरौँ । नेपालको इतिहासमा सरकारविहीनताको यत्रो अवधि यसघि कहिल्यै देखिएको थिएन ।

तीन, परमादेशबाट जन्मेको सरकारले संविधान र कानूनको धज्जी हरेक दिन उडाइरहेको छ । महान्याधिवक्ताले व्यापारिक मुद्दामा गरेको आर्थिक चलखेल तथा बुढीगंगा नगरपालिकामा आफ्नै दाजुलाई चुनाव जिताउन गरेको सत्ता दुरूपयोग तथा प्रधानन्यायाधीसमाथि लगाइएको महाभियोग संसदमै बेवारिस हुनु यसका केही उदाहरण मात्र हुन् ।

चार, परमादेशबाट निर्मित सरकारका आर्थिक भ्रष्टाचार र सेटिंगका काण्ड दैनिकजसो सार्वजनिक भैरहेका छन् । बजेटमा गरिएको सेटिंग र नीतिगत भ्रस्टाचार थेग्न नसकेर अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको छ । जनताको ढाड सेक्नेगरी महँगी बढाइएको छ भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले जीवन कष्टकर बनेको छ ।

असार २८ को फैसला र जनतलो भन्ने गरेको परमादेशको पेटबोली के थियो ? उक्त फैसलाका लेखक न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्की नेतृत्वको हड्ताललाई नैतिक समर्थन गर्दै अमेरिकाबाट पठाएको चर्चित इमेल काण्डले सबै कुरा खुलस्त पारेको छ ।

अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक एवं चिन्ताजनक भैरहको समयमा मुलुक अर्थमन्त्रीविहीन छ । कुशासनको अर्को नमूना कहाँ खोज्ने ? अझ पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीले नमागेको र आवश्यक नै नभएको हतियार खरिदका लागि बजेट रकमान्तर गरेर गठबन्धनका नेताहरूलाई दामासाहीले करोडौं रकम बाँड्न लागिएको प्रहरी अधिकारीहरूले नै बताइरहेका छन् ।

पाँच, परमादेशले केन्द्रीय राजनीतिमा बढाएको बेथिति प्रदेशहरूमा अझ नराम्ररी फैलिएको छ । प्रदेश सरकारहरू मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना बनाइएका छन् । साधारण खर्च अनियन्त्रित रूपमा बढाइएको छ । आज केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै जवाफदेहिताको औपचारिक मृत्यु भएको छ ।

छ, नेपालको वर्तमान संविधानमा किटानीका साथ उल्लिखित एवं दशकौंदेखि अवलम्बन गर्दै आएको विदेशनीतिमा विचलन आउनेगरी नेपाललाई अमेरिकी सैनिक ध्रुबमा सामेल गर्ने कुत्सित प्रयास यसबीचमा भएको छ । यो विषय कुनै राष्ट्र रिसाउला भनेर हेर्ने कुरा हुँदै होइन । त्यस्तो गठबन्धनमा जाँदा उत्पन्न हुने प्रतिक्रिया थेग्ने सामर्थ्य नेपालसँग नभएकाले हाम्रो राष्ट्रिय अस्तित्व नै खतरामा पार्ने असंवैधानिक प्रयास थियो त्यो, जसलाई जनताको प्रतिरोधले तत्कालका लागि टारेको छ । तर, परमादेशको प्रतिफलबाट तयार गर्न खोजिएको विकृत राजनीतिक परिवेश अझै निष्कर्षमा नपुगिसकेको हुँदा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामाथि अझै ठूलो खतरा कायमै छ भन्ने तथ्यलाई परमादेशी गठबन्धनका नेताहरू आफैं उजागर गरिरहेका छन् ।

भ्रस्टाचार र बेथिति र परिवारवादका अनेकौं काण्डबारे यहाँ लेखिसाध्य छैन । मूल कुरा के हो भने २०७८ साल असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश नेपालको संविधान जोगाउन नभई यसका मूलभूत मान्यतालाई कमजोर बनाउन र त्यसबाट अझै ठूलो राजनीतिक बेथिति उत्पन्न गर्न रचिएको ‘कू’ थियो ।

यो पनि पढ्नुस्- परमादेशको पराकम्प- संवैधानिक इजलासका सबै न्यायमूर्तिलाई सत्ता गठबन्धनमा भाग !

असार २८ को फैसला र जनतलो भन्ने गरेको परमादेशको पेटबोली के थियो ? उक्त फैसलाका लेखक न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्की नेतृत्वको हड्ताललाई नैतिक समर्थन गर्दै अमेरिकाबाट पठाएको चर्चित इमेल काण्डले सबै कुरा खुलस्त पारेको छ ।

उक्त इमेलमा केपी ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न संविधानभन्दा बाहिर गएर व्याख्या गर्नुपरेको स्वीकार गरेका छन् र १० जनाभन्दा बढी न्यायाधीशबीच पढ्दा पढ्दै आनन्दमोहन भट्टराईले स्टप गरेको सो इमेल पठाएको होइन भनेर अहिलेसम्म खतिवडाले भन्न सकेका छैनन् र अरु न्यायाधीशले पनि खण्डन गरेका छैनन् ।

यसलाई अझ विस्तृतमा बुझ्न हाम्रो शृंखलाका लेखहरू तल हेर्नुहोस् । र, त्यस सिलसिलामा परमादेशका पतुलन कसरी उत्रिए ती सिलसिला पनि हेर्न सकिन्छ ।

पढ्नुस्- नेपाल प्रेसका १० सिरिज

असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’ को पेटमा बोकाइएका ‘ऐतिहासिक झूट’ : भाग- १

असार २८ को फैसलामा लिइएको पाकिस्तानका सैनिक तानाशाह जिया उल हकको सहारा : भाग- २

बेलायती अभ्यासबारे असार २८ को फैसलामा प्रतिविम्बित अल्पज्ञान र त्रुटि : भाग- ३

असार २८ का ‘बाइप्रोडक्ट’ देखिन शुरू, ऐतिहासिक फैसला’ मा श्रीलंकाको ‘ललिता निवास’ काण्ड : भाग- ४

असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’लाई प्रश्न- नेपाल देश र भारतीय प्रदेशको हैसियत बराबर हो ? : भाग- ५

असार २८ को फैसलामा ‘संवैधानिक नैतिकता’, अन्तरविरोध र अपव्याख्या : भाग- ६

असार २८ को बाइप्रोडक्ट: सहकर्मी सिध्याउन पल्केको काल संवैधानिक इजलासमा, निशाना चोलेन्द्र कि संविधान ? : भाग- ७

असार २८ को ‘पोस्टमार्टम’ : कल्याणको सडक इजलास, हरिको अन्तरिम आदेश र चोलेन्द्रले चाल्ने कदम : भाग- ८

असार २८ को ऐतिहासिक फैसलाका लेखकलाई ‘संविधानवाद’ माथि बहसमा आउन चुलै निम्तो : भाग- ९

असार २८ को बाइप्रडक्ट र चोलेन्द्रका कार्यभार- देउवा अल्पमतमा परे संसद स्वतः विघटन हुन्छ ? : भाग- १०