उत्पादनमुखी, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन निजी क्षेत्रको माग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति उत्पादनमुखी र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने गरी ल्याउन आग्रह गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मंगलबार परिसंघले सुझाव दिँदै विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्र चलायमान गराउने नीति लिन आग्रह गरेको हो ।

लगानीयोग्य तरलताको अभाव, भुक्तानी सन्तुलन, विश्व भू-राजनीति र मूल्यवृद्धि, उन्मुख अवस्था, औद्योगीकरण, निर्यात प्रवर् द्धन तथा आयात प्रतिस्थापन र खुम्चिँदो समग्र माग अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौती रहेको छ । अर्थतन्त्रका यस्ता चुनौती सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन परिसंघले सुझाव दिएको छ ।

परिसंघले तरलताको राम्रो व्यवस्थापन, विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्र्याउने एवं लगानीलाई उत्पादनशील र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा निर्देशित गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ ।

विकास खर्च समयमा नहुने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन एवं कमोडिटीहरुको मूल्यवृद्धि, कोभिड १९ ले आपूर्ती श्रृङ्खलामा ल्याएको अवरोधका कारण अर्थतन्त्र खुम्चिन पुग्यो । जसका कारण हालको समग्र मागमा समेत संकुचन आयो । तर, पछिल्लो ६ महिनादेखि विदेशी मुद्रा सञ्चितीको घट्ने दरमा सुधार आएको छ भने पछिल्लो महिनामा यो बढेको छ ।

यसैगरी शोधनान्तर स्थितिमा पनि सुधार आउँदै गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी पर्यटन तथा विप्रेषण आयमा क्रमिक सुधार भएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दो क्रममा छ । यसले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास छ ।

त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको आयात, भुक्तानी सन्तुलन, विदेशी मुद्रा सञ्चिती जस्ता बाह्य क्षेत्रमा सुधार हुने संकेत देखिएकाले समग्र मागमा संकुचन नआउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले आग्रह गरे ।

उनले हालको तरलता तथा विदेशी विनिमय सञ्चितीको समस्या समाधानका लागि विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको निक्षेप बैंकमा ल्याउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै ब्लेन्डेड फाइनान्स तथा हेजिङका लागि नियमावली बनाइनुपर्ने तथा उत्पादनमूलक उद्योग तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी संकलन गर्न लामो समयावधिका ग्रिन बोण्ड (हरित कोष) जस्ता ऋण उपकरणहरु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा निष्कासन गरी पूँजी संकलन तथा परिचालन गर्न आवश्यक सहजीकरण र प्रोत्साहन गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को निर्देशन नं १६ (५) को ३ को व्यवस्था २०८० असारबाट मात्र लागू गरिनुपर्दछ । बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको रकमलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन ‘नेपाल विकास पत्र’, गोल्ड बन्ड जस्ता वियरर बोण्ड जारी गर्दै यस्ता बोण्डहरू मुद्रा बजारमा कारोबार गर्ने अनुमति उपलब्ध गराउनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।

परिसंघको सुझाव ग्रहण गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकले उद्योगलाई सहजीकरण गर्दै आएको भन्दै औद्योगिक उत्पादन बढाउने गरी नीति अवलम्बन गर्ने आश्वासन दिलाए । कार्यक्रममा डेपुटी गभर्नरद्वय डा. निलम ढुंगाना तिम्सिना, बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट, परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, उपाध्यक्षहरु, परिसंघको विभिन्न समिति सभापतिलगायत सहभागी थिए ।